Thursday 13th of December | २०७५ मङ्सिर २७ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

ठेकेदारको सहमतिविना ठेक्का लागेका सडकहरु प्रदेशमा पठाउन समस्या

त्रिपक्षीय सहमति गर्न भौतिकद्वारा विभागलाई पत्राचार

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असोज २४ बुधबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौँ, २४ असोज । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सुरु भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशमा पठाउने भनिएका सडक आयोजनाहरुको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको रेडबुकमा प्रकाशित केन्द्रमा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका शीर्षक नम्बर ३३७३३५ अन्तर्गतका सम्भावित रणनीतिक सडक, ३३७३५५ नम्बर शीर्षकका सम्भावित प्रादेशिक सडक तथा ३३७३२९, ३३७३३२ र ३३७३३४ का सडकहरु चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारलाई दायित्वसहित पठाउने निर्णय भए पनि ती सडकहरुको कुनै पनि कागजात प्रदेश मन्त्रालयलाई पठाइएको छैन ।

ती आयोजनाहरु अझै केन्द्रमा रहने वा प्रदेशमा जाने भन्ने एकीन हुन नसक्दा कुनै पनि आयोजनाको काम अगाडि बढ्नसकेको छैन ।

प्रदेशमा सडक आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म विभाग, डिभिजनजस्ता कार्यालय नै खडा गरेका छैनन् भने प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएका कर्मचारी पनि अझै गएका छैनन् । यसले चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडकतर्फको पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा पनि नहुने संकेत देखिएको छ ।

‘विगतमा केन्द्रमा रहेका आयोजना लिने भनेको प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु नै खडा गरेका छैनन्’, संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख सहसचिव राजेन्द्र शर्माले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का नलागेका आयोजनाहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न समस्या नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट काम भइरहेका आयोजनाहरु हस्तान्तरण गर्न निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को सहमति अनिवार्य छ ।

उनीहरुको सहमतिविना आयोजना प्रदेश पठाउन कानुनीरुपमै जटिलता छ । यो समस्या छिटो निराकरण हुनसकेन भने सडक विभागअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।’

सहसचिव शर्माका अनुसार बोलपत्र र लागत ‘इस्टिमेट’ सदर गर्ने अधिकारीहरुबाटै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर करोडौं र अर्बौँ रुपैयाँमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न समस्या भएको हो ।

बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)ले जुन अधिकारीसँग सम्झौता गरेको छ, अर्को अधिकारीसँग काम गर्दिनँ भनेर अडान लिएमा भौतिकले चाहेर पनि ती आयोजनाहरु सजिलै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन सक्तैन ।

बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरु केन्द्र सरकारले जबर्जस्ती प्रदेशम पठाएमा निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का तोड्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्था आएमा सरकारको अर्बौँ लगानीको क्षति मात्र होइन सडक खनेर अलपत्र पारिएका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा र बस्ती नै जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।

यही समस्या बुझेर भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले स्रोत सुनिश्चित भएर बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, ‘भेरिएसन अर्डर’ स्वीकृत गर्नमा पनि अर्को जटिलता आउने देखिएको छ ।

एउटा कार्यालयले सम्झौता गरेर काम गर्न लगाएको आयोजनाको अर्को कार्यालयका अर्कै अधिकारीले ‘भेरिएसन’ स्वीकृत गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार विकासको अनियमितताको बारेमा सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान सुरु भएको बताएको बेला सरकारी अधिकारीहरु अरुले लगाएको ठेक्काको ‘भेरिएसन’ स्वीकृत गर्न तम्सिने सम्भावना न्यून छ ।

ठूला आयोजनाहरुको म्याद थप र ‘भेरिएसन’ पक्काजस्तै हुने गरेको छ । अर्थबाट स्रोत सुनिश्चित नभएका र बहुवर्षीय ठेक्का नलागेका आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न समस्या नभए पनि बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरुलाई कसरी हस्तान्तरण गरेर छिटो काम सुरु गर्ने भन्नेबारे भौतिक मन्त्रालयले चासो लिएर सडक विभागलाई त्यसको समन्वय गर्न पत्राचार गरेको छ ।

तर, त्यसको जानकारी विभागले डिभिजन सडक कार्यालयहरु र आयोजना प्रमुखहरुलाई मंगलबारसम्म पनि गरिएको छैन । ‘अहिले प्रदेशमा गएका केही आयोजनाहरुलाई अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा गत वर्ष नै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गराईरहेका छौं’, डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख निरज शाक्यले भने, ‘भौतिकले विभागलाई के पत्र पठायो भन्ने बारेमा मलाई विभागले कुनै जानकारी गराएको छैन ।’

सहसचिव शर्माका अनुसार आयोजना हस्तान्तरण गर्ने केन्द्र सरकारको कार्यालय, आयोजना लिने प्रदेश मन्त्रालय र आयोजनाको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)बीच छलफल गराएर सहमतिमा पुग्न सडक विभागलाई पत्राचार गरिएको छ ।

‘ठेकेदारको सहमतिविना आयोजना हस्तान्तरण गर्न नसकिने भएकाले त्रिपक्षीय सहमति गरेर पठाउन सडक विभागलाई पत्राचार गरेका छौं’, सहसचिव शर्माले भने, ‘दशैंपछि तिहारअगाडि नै यो विषयमा एउटा निर्णयमा पुग्नेछौं ।

त्यसपछि तिहारपछि प्रदेश वा केन्द्र सरकार जसले गरे पनि सडक आयोजनाको कामले तीव्रता पाउनेछ ।’ सहसचिव शर्माले सडकको कामले तिहारपछि तीव्रता पाउने बताए पनि त्यस्तो अवस्था भने छैन ।

बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा गएका आयोजना मात्र होइन केन्द्र सरकारको कार्यालयले काम गर्ने भनेर तय भएका आयोजनाहरुको पनि अहिलेसम्म ठेक्काको सूचना नै प्रकाशित भएको छैन ।

सूचना प्रकाशित गर्ने, सम्झौता गर्ने र मोबिलाइजेसन दिएर काम अगाडि बढाउन चारदेखि छ महिनाको समय लाग्नेछ । यसले फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमा पर्नेछ । गत आइतबार बसेको संघीय संसद्को अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई असारमा १० प्रतिशत रकम मात्र निकासा दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan