Wednesday 21st of November | २०७५ मङ्सिर ५ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रधानमन्त्री ज्यू अनुगमनका कर्मचारी के गर्दैछन् ? तीन महिनाको विकास खर्च ५।५ प्रतिशत मात्रै

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ६ मंगलबार |
newsabhiyan

काठमाडौँ,६ कार्तिक । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारले ५ दशमलब ५१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १७ अर्ब २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।


सरकारले यो वर्ष विकासका लागि पुँजीगत बजेट ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । साउन, भदौ र असोजको अन्तिमसम्ममा खर्च भने ५ दशमलब ५१ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । यस आधारमा केन्द्रीय सरकारले विकास निर्माणका काम कम गरिरहेको देखाउँछ ।

हालसम्म भएको खर्च गत असारको एक दिन गरिएको खर्चभन्दा डेढ गुणाले कम हो । अर्थात् गत असार ३१ गते सरकारले २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो तथ्यांकअनुसार सुरुवाती महिनामा विकास निर्माणका काम र भुक्तानी अत्यधिक कम र अन्तिम महिनामा अत्यधिक बढी हुने गरेको देखाउँछ ।

गत वर्ष असार महिनामा मात्रै सरकारले करिब ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । असारमा हुने विकास निर्माणलाई गुणस्तरहीन र खर्चलाई आर्थिक अनियमिततासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । वर्षादेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद र सरकारका विभिन्न निकायहरूले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

यसपटक पनि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले असारे विकास खर्चमा अंकुश लगाउन नयाँ निर्देशन जारी गरिसकेको छ । समिति असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने । बाँकी एक महिनामा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन हो ।

२०६८र६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रतिशत समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन ।

असारमा २० प्रतिशत खर्चको सीमा उल्लंघन भइरहेको पृष्ठभूमिमा अर्थ समितिको अर्को नयाँ निर्देशन पनि उल्लंघन हुने निश्चितप्रायस् देखिन्छ । यसपटक हरेक मन्त्रालयलाई बजेट खर्च कार्यायोजना पेस गर्न लगाई त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको नेतृत्वमा बजेट कार्यान्वयनका संयन्त्रहरू तयार पारिएका छन् । तर उच्च अधिकारीहरूको यो अनुगमनको प्रभाव विकास बजेट खर्चमा देखिएको छैन ।

सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक (चालु)खर्च भने उल्लेख्य नै भइरहेको छ । यो वर्षका लागि सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएको छ । यसमध्ये हालसम्म १ खर्ब ७३ अर्ब ८१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भइरकेको छ । छुट्याइएको बजेमध्ये यो रकम २० दशमलब ५६ प्रतिशत हो । चालु खर्च २० प्रतिशत र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ५।५१ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकारी खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कान्तिपुरबाट ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan