न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ साउन । ‘निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य’ को लोभलाग्दो नारासहित निर्वाचनमा करिब दुई-तिहाई बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार यतिबेला आफ्नै चुनावी बाचा विपरित अघि बढेको भन्दै तीव्र आलोचनाको घेरामा परेको छ।

वरिष्ठ नेता बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित वर्तमान सरकारले आम जनतालाई राहत दिनुको साटो उल्टै अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका जनमुखी कार्यक्रमहरू समेत कटौती गर्न थालेपछि चौतर्फी जनआक्रोश बढ्दै गएको हो।

बाचा पत्रमा एउटा, व्यवहारमा अर्को: स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने योजना
रास्वपाले निर्वाचन अगाडि आम नागरिकसँग भोट माग्ने क्रममा आफ्नो 'बाचा पत्र' मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराई स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

तर, सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि सरकारले ती प्रतिवद्धताहरूलाई पूर्ण रूपमा लत्याएको मात्र छैन, बरु पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समेत निस्कृय बनाउँदै लगेको छ।

अहिले रास्वपा सरकारले यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने आन्तरिक योजना बनाइरहेको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्।

भोट बटुल्नका लागि निर्वाचनका बेला जनप्रिय नारा दिएको रास्वपाले सत्तामा पुगेपछि पहिलाका सरकारहरूले स्थापित गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका जगहरूलाई समेत भत्काउन उद्धत देखिएको छ।

मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्तिले संशय: "३५ सयको बीमाले १ लाख कहाँबाट दिने ?"
एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्र निःशुल्क गर्ने गफ दिने, अर्कोतिर जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारी कार्यक्रमको खेदो खन्न व्यस्त देखिन्छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पटक-पटक स्वास्थ्य बीमाको खिल्ली उडाउने गरेका छन्।

"३५ सय रुपैयाँको बीमा गरेर सरकारले एक लाख रुपैयाँ कहाँबाट ल्याएर दिन सक्छ?" भन्दै मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्।

मन्त्रीहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार आम विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति कति अनुदार छ र यस कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउन कसरी लागिपरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ।

दैनिक उपभोग्य क्षेत्रमा 'कर आतंक' र अधिनायकवादको छायाँ
अघिल्लो सरकारको स्वास्थ्य बीमा नीतिमा खोट देखाइरहेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत क्षेत्रहरूमा भारी कर थोपरेको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् जस्ता संवेदनशील एवं आधारभूत सेवाहरूमा समेत कर लगाएर सरकारले जनतालाई आतंकित बनाएको छ।

सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप र नीतिहरूलाई नियाल्दा वर्तमान सरकार दिनप्रतिदिन 'एकतन्त्रीय अधिनायकवाद' तर्फ उन्मुख हुँदै गएको भान हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ।

चौतर्फी त्रास: राज्य शक्तिको दुरुपयोग र मिडियामाथि निगरानी
रास्वपा सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण समाजका कुनै पनि क्षेत्र सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।

पत्रकार, वकिल, शिक्षक, राष्ट्रिय कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुकुम्वासी, यातायात व्यवसायी, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगी र व्यापारीलगायत सम्पूर्ण पेसागत एवं व्यावसायिक क्षेत्र यतिबेला त्रसित र आतंकित बनेका छन्।

सरकारले एकातिर सरकारी साधन, स्रोत र राज्य शक्तिको नाङ्गो दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणलाई तर्साउने काम गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर नागरिकहरूको व्यक्तिगत अफिस र घरहरूमा शंकास्पद गतिविधि र निगरानी बढाएको छ।

मिडिया र विपक्षी नेताहरूमाथि भौतिक अवरोधको अस्त्र
सरकारको यो अधिनायकवादी शैलीको पछिल्लो कुरुप उदाहरण गत सोमबार राजधानीमा देखिएको थियो। सोमबार विभिन्न सञ्चारमाध्यम (मिडिया) र विपक्षी नेताहरूको घर अगाडि गाडीहरू तेर्स्याएर आवागमन र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरियो।

उक्त घटनाको रास्वपाले बाहिर देखावटी रूपमा विरोध र निन्दा गरे तापनि, आन्तरिक अनुसन्धान र प्रमाणहरूले ती गाडीहरू रास्वपाकै जिम्मेवार नेता र कार्यकर्ताका भएको पुष्टि गरिसकेका छन्।

यसले के प्रष्ट पार्छ भने रास्वपा सरकार आफू विरुद्ध लेख्ने पत्रकार र आफ्ना विरोधी राजनीतिक दलहरूलाई सिध्याउनका लागि सरकारी साधन र शक्तिको मात्र होइन, आफ्ना उग्र समर्थकहरूलाई समेत सडकमा उतार्न लागिपरेको छ।

बढ्दो जनविरोध र संकटमा सरकार
निर्वाचनका बेला गरिएका रंगीन बाचाहरू भुलेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग, कर वृद्धि र सञ्चार जगतमाथि अंकुश लगाउन थालेपछि बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारप्रति आम जनताको मोहभंग तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

जनअपेक्षा माथि कुठाराघात गर्दै अधिनायकवादी बाटो समातेको रास्वपा सरकार विरुद्ध दिनप्रतिदिन जनविरोध र आक्रोशको ज्वाला चुलिँदै गएको छ, जसले आगामी दिनमा सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ।