न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि देशको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार-व्यवसाय, उद्योगधन्दा तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न थालेको छ।

असार मसान्तसम्म ऋणीहरूले सावाँ-ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने समयसीमा भए पनि बजारमा नगद प्रवाह नहुँदा अधिकांश ऋणीहरूले भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्।

जसका कारण सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकदेखि निजी क्षेत्रका बैंकहरूसम्म असुलीको गम्भीर दबाबमा परेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा समस्याका बहुआयामिक आयाम
तरलता बढाबढ र घट्दो ब्याजदर: लगानीका नयाँ क्षेत्र नभेटिँदा र पुरानो कर्जा असुल हुन नसक्दा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। पैसा थुप्रिएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटाइरहेका छन्।

खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको जोखिम: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआईएमबी, एनएमबी, कुमारी, नबिल, प्रभु र एनआईसी एसिया जस्ता प्रमुख निजी बैंकहरू पनि कर्जा असुलीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।

कर्जा उठाउन नसकेर बैंकहरूले दिनहुँ ताकेता र लिलामीको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।

विज्ञापन र छवि सुधारको प्रयास: कर्जा जोखिम र आन्तरिक विकृति ढाकछोप गर्न केही बैंकहरूले अनलाइन पोर्टल, पत्रपत्रिका र म्यागेजिनहरूमा ठूलो रकम विज्ञापनका नाममा खर्च गरिरहेको आरोप लागेको छ।

नाम नबताउने शर्तमा एक बैंक कर्मचारीका अनुसार, बिचौलियाहरूमार्फत गैर-प्रभावकारी मिडियामा विज्ञापन पठाई कमिसनको खेल समेत हुने गरेको छ।

निजी क्षेत्रको संशय र बैंक सञ्चालकहरूमाथिको कारबाही
उद्योगी तथा व्यापारीहरू सरकारको पछिल्ला कदम र नीतिको पर्खाइमा छन्। उद्योगी शेखर गोल्छा, व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतका व्यक्तिहरू तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे र प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरू (अशोक शेरचन, मणिराम पोखरेल, रिवास श्रेष्ठ) माथि भएका धरपकड र पक्राउका घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, बैंक सञ्चालक र कर्मचारीहरू धरौटीमा छुटेका भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासको वातावरण कायमै रहेकाले नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प प्रायः बनेको छ।

अर्थविज्ञहरूको धारणा

"लगानीकर्तामा विश्वासको कमी र नीतिगत अस्पष्टता"

 अर्थविज्ञहरू : अर्थविज्ञहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै आएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक कदमहरूले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सकेका छैनन्।

मनोवैज्ञानिक असर: निजी क्षेत्र र बैंक सञ्चालकहरूमाथि भएका कानुनी कारबाहीका कारण लगानीकर्ताहरू 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा पुगेका छन्।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका: राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो जोखिम, खराब कर्जा (NPL) को व्यवस्थापन र बजारमा कर्जाको माग बढाउने विषयमा थप स्पष्ट र खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

सुझाव: सरकारले सय दिनको अवधिमा केवल सुशासनका कदममा मात्र ध्यान नदिई, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय र यसका विविध सामाजिक-आर्थिक आयामहरूलाई समेटेर तयार पारिएको बृहत् विश्लेषण:

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता कर स्थगित: जनदबाबपछि निर्णय फिर्ता, सुशासन र नागरिक सन्तुष्टिबीच सन्तुलनको प्रयास

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ (शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

आमनागरिक, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूबाट तीव्र विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको परामर्श पश्चात् उक्त कर फिर्ता लिइएको हो।

कर कार्यान्वयनमा आउँदा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने देखिएकाले नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो लचिलो कदम चालेको हो।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता: "जनहित नै सर्वोपरि"
निर्णयबारे स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेकाले नागरिकका असन्तुष्टिलाई परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहेको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य बुँदाहरू: करको मूल उद्देश्य: दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा शिक्षा-स्वास्थ्य पुर्याचउनु, दलित, सिमन्तनकृत र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र करको दायरा बढाउनु थियो।

नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता: कुनै पनि निर्णयले नागरिकमा निराशा ल्याउँछ भने त्यसलाई सुधार्न सरकार पछि हट्दैन।

१०% आरक्षण नीतिको कडाइ: निजी अस्पतालहरूमा १०% निःशुल्क बेड र निजी शिक्षण संस्थाहरूमा १०% सिट विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

समता कर र यसको पृष्ठभूमि
गठबन्धन सरकारले बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज र निजी अस्पतालका सेवामा ३% समता कर असुल गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम विपन्न वर्गको कल्याणमा लगाउने योजना बनाएको थियो। तर, निजी क्षेत्रले यो करको भार अन्ततः उपभोक्ता (विद्यार्थीका अभिभावक र बिरामी) माथि नै थुपार्ने निश्चित जस्तै देखिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।

विषयविज्ञ तथा विश्लेषकहरूको धारणा
यस निर्णयलाई लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले मिश्रित तर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्:

१. आर्थिक तथा नीतिगत दृष्टिकोण

"करको भार हस्तान्तरण (Tax Incidnece) को जोखिम टर्योञ"

अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, अर्थविज्ञहरूका अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा निजी संस्थामाथि लगाइए पनि नेपालको वर्तमान बजार संरचनामा यस्ता अप्रत्यक्ष करहरू सोझै उपभोक्तामा सरिहाल्छन्।

३% समता कर स्थगित हुनुले तत्कालका लागि मध्ययम वर्ग र निम्न-मध्यम वर्गलाई थप महँगीको मारबाट राहत मिलेको छ। कर बढाउनुभन्दा पहिले विद्यमान करको दायरा र राजस्व सङ्कलनको दक्षता बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ।

२. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको मत

"१० प्रतिशत आरक्षणको प्रभावकारी नियमन नै सही बाटो"

 शिक्षा तथा जनस्वास्थ्यविज्ञहरू

विज्ञहरूको भनाइमा नयाँ शुल्क वा कर उठाउनुभन्दा विद्यमान कानुनमा भएको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा/छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई पूर्ण पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएर कार्यान्वयन गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ।

पारदर्शिताको खाँचो: निजी अस्पतालका १०% बेड र कलेजका १०% सिट साँच्चै गरिब र पहुँचविहीनले पाएका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमनका लागि केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली बनाउनुपर्छ।

गुणस्तर सुधार: निजीलाई कर थपेर नियमन गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधारेर निजीमाथिको निर्भरता घटाउनु दीर्घकालीन समाधान हो।

निष्कर्ष: सुशासन र जनउत्तरदायी शासनको परीक्षण
सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा ढिपी नगरी नागरिकको आवाज सुन्नु र सच्याउनुलाई लोकतान्त्रिक सुशासनको सकारात्मक सूचकका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक र विपन्न वर्गका लागि स्रोत जुटाउने विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् भन्नेमा अर्थमन्त्रालयले नयाँ शिराबाट गृहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
निर्वाचनको 'बाचा' विपरित रास्वपा सरकार : स्वास्थ्य बीमा संकटमा, अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप