खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
काठमाडौं । इतिहास साक्षी छ जनताले सधैँ सहनशीलताको परीक्षा पास गरेका छन्, तर जब शासकहरूको माद सीमापार हुन्छ, जनताले व्यवस्था नै फेरिदिएका छन्।
आज सत्ताको कुर्सीमा विराजमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले के बिर्सिएका छन् भने उनीहरूलाई प्राप्त जनसमर्थन कुनै जादुई छडीको परिणाम थिएन।
त्यो त पुराना दलहरूको झण्डै चार दशक लामो सिद्धान्तहीन राजनीति, अचाक्ली भ्रष्टाचार र गिरेको नैतिक धरातलविरुद्ध आक्रोशित जनताको 'आखीरी विकल्प' मात्र थियो।
रास्वपा र बालेन सरकारलाई एउटा कुरा हेक्का रहोस् उनीहरूलाई ‘हुटिट्याउँ’ बनेर आकाश थाम्ने नाटक गर्ने छुट छैन।
यो सरकार असफल हुनु भनेको एउटा पार्टी वा व्यक्ति असफल हुनु मात्र होइन; जनताको आशाको अन्तिम दियो निभ्नु र देश फेरि पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिक सिद्धान्तहीनताको गहिरो दलदलमा भासिनु हो।
जनआक्रोशको ऐना र अनुत्तरित सवालहरू
सडक र संसदमा विपक्षीको स्वर किन चर्किरहेछ? बालेन सरकारले अरूलाई औँलो ठड्याउनुअघि ऐना हेर्ने हिम्मत गरोस्:
सुकुम्वासी समस्या: वर्षौंदेखि राजनीति गर्ने भोटबैंक मात्र बन्यो, ठोस समाधान खोइ?
आत्मदाह र निराशा: नागरिकहरू सडकमै आफ्नो शरीरमा आगो बाल्न बाध्य छन्, यो राज्यको लाचारी हो कि हैन?
सहकारी र मिटरब्याजी पीडित: सर्वसाधारणको रगत-पसिना चुसेर 'जुका झैँ मोटाएका' ठगहरू खुला घुमिरहँदा पीडितहरू माइतीघरको सडकमा किन रोइरहेका छन्?
सरकारसँग सर्वशक्तिमान अधिकार छ, तर नियत खोइ? जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा केही ढिलासुस्ती घटेको होला, भुटानी शरणार्थी जस्ता काण्डका केही फाइलहरू खुल्दा जनताले राहतको सास फेरेका पनि हुन्।
तर, यी procedural (प्रक्रियागत) कुरामा अल्झिएर जनतालाई तड्पाउन पाइँदैन। शोषण गर्नेहरूको घाँटीमा कानुनको लगाम लगाउन 'रातारात' निर्णय गर्ने हिम्मत बालेन सरकारले देखाउनै पर्छ।
आन्तरिक कमजोरी र कूटनीतिक 'सर्कस'
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारा भित्तामा झुण्ड्याउने "पोस्टर" मात्र होइन। दह्रो आन्तरिक नीति र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिविना सरकारको डुङ्गा धेरै दिन टिक्दैन। तर दुखको कुरा, बालेन सरकारको कूटनीतिक पाइला 'कछुवा गति' मा छ भने नीतिहरू अलमलमा।
१. दक्षिणको 'रेड कार्पेट' र चिया-बिजुलीको अड्डो
भारतको सत्तारुढ भाजपाले रास्वपा र सभापति रवि लामिछानेलाई भारतमा 'रेड कार्पेट' स्वागत गर्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "पुरानो बोझ छोडेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्ने" र 'विकास कूटनीति' का मीठा कुरा गरे।
तर, त्यो स्वागतको रङ्ग सुक्न नपाउँदै भारतीय व्यवहारको असली रूप देखियो: नेपालले विषादीयुक्त तरकारी र आँपमा कडाइ गर्दा भारतले नेपाली चिया र ऊर्जा (विद्युत्) रोकेर संकटमा पार्ने दाउ खेल्यो।
कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या त सुल्झियो, तर सन्देश प्रस्ट छ— भारत अझै पनि नेपाललाई आफ्नो 'बस' मा राख्न चाहन्छ।
तत्कालीन ईपीजी (EPG) प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन। डा. भेषबहादुर थापाहरू आत्मप्रचारमा व्यस्त छन्, तर प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ।
२. उत्तर र पश्चिमाको घेराबन्दी
चीन भ्रमणमा जाँदा चीनले बीआरआई (BRI) कार्यान्वयनको पाठ पढाएर पठाउँछ। यता अमेरिकी एमसीसी (MCC) छँदैछ, उता रुसले कपडा, चुरोट र औजार उद्योगमा सघाउने आशा देखाएको छ।
तर बालेन सरकार भने 'कुन दुलोमा छिर्ने' भन्दै अलमलमा छ। ऊर्जा र बजार विविधीकरणमा गति छैन। दक्षिण, उत्तर र पश्चिमाको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसके नेपाल भूराजनीतिको भयानक गोलचक्करमा पस्ने पक्का छ।
भाषण र स्टन्ट होइन, डेलिभरी र राहत हो
अहिले व्यापार विविधीकरण, स्वदेशी उद्योगको स्थापना, उत्पादन र निकासीलाई बढावा दिनु नेपालको लागि बाध्यता बनिसकेको छ। छिमेकीका साना-तिना झट्काले 'सनन्न' हुने कमजोर कूटनीति बोकेर बालेन सरकार धेरै अघि बढ्न सक्दैन।
याद रहोस् प्रधानमन्त्री ज्यू! जनताले मागेको भाषण र स्टन्ट होइन, डेलिभरी र राहत हो। यदि जनताका आधारभूत समस्या समाधानमा ढिलाइ भयो र कूटनीतिक विचलन कायम रह्यो भने विपक्षीले हानेको खुँडाले होइन, जनताको आक्रोशको आगोले यो सत्ताको महल खरानी बनाइदिनेछ। समय छँदै राजनीतिक ऐना हेर्नुहोस्, नत्र इतिहासले कसैलाई माफ गर्नेछैन!
यो पनि पढ्नुहोस् :
ढुकुटीमा डलरको थुप्रो, बैंकमा निष्कृय पुँजी: तर किन उकासिएन सर्वसाधारणको भान्सा र अर्थतन्त्र?
सम्पत्ति छानबिन आयोग कुर्ने कि अहिले नै भ्रष्टाचारको जरो खोतल्ने ?
महँगीले बदल्दैछ नेपालीको जीवनशैली : भान्सादेखि बचतसम्म संकट, मध्यमवर्ग सबैभन्दा बढी मारमा
