न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । विपद् आउँदा अधिकांश नागरिक सुरक्षित स्थान खोज्छन्। परिवारलाई अँगालो हाल्छन्, घरको ढोका थुन्छन् र आफूलाई जोगाउने उपाय खोज्छन्। तर, त्यही बेला देशका सुरक्षाकर्मी भने आफ्ना परिवारको माया–मोह र व्यक्तिगत सुरक्षाको चिन्ता पन्छाएर अरूको जीवन बचाउन मृत्युको मुखतिर दौडिरहेका हुन्छन्।

भोटेकोशी–त्रिशूलीलगायतका विनाशकारी बाढीले जनजीवन तहसनहस बनाइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीको यही साहस र समर्पणमाथि प्रतिनिधि सभामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—राष्ट्र र नागरिकको जीवन बचाउन ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले केवल ‘स्याबासी’ दिएर पुग्छ ?

सरकार विपद्मा ज्यान हत्केलामा राख्ने सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने काम नगर । उनीहरुको सम्मान खातिर तत्काल फिर्ता गर ।  वास्तवमा भन्ने हो भने फिल्डमा खट्नेहरुको बारेमा सरकारले केही न केही प्रोत्साहन भत्ता  ब्यावस्था गर्नुपर्छ ।

विपद् आउँदा नागरिक आफ्नो ज्यान जोगाउन सुरक्षित ठाउँ खोज्छन्। तर, सुरक्षाकर्मी भने आफ्नो परिवारको माया–मोह, व्यक्तिगत सुरक्षा र जीवनको चिन्ता पन्छाएर अरूको जीवन बचाउन जोखिमको मुखमा पुग्छन्।

बाढीको भेल होस् वा पहिरोको त्रास, उनीहरूका लागि पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन हुन्छ।

ज्यानको बाजी लगाएर राष्ट्र र जनताको सेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले केवल भाषण र स्याबासीमा सीमित गर्नु हुँदैन। विपद्का बेला अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने वा उनीहरूले स्वेच्छाले दिएको रकमसमेत राज्यले स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई यही प्रश्नको कठोर जवाफ खोज्न बाध्य बनाएका छन्। उनले विपद्को अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै शाहीले विपद्का बेला ज्यानको परवाह नगरी नागरिकको उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने धारणा राखे।

उनको भनाइमा, सुरक्षाकर्मीको काम केवल कार्यालयमा बसेर आदेश पर्खिनु होइन। बाढी उर्लिएको नदीमा पस्नु, पहिरो झरेको ठाउँमा पुग्नु, भत्किएका संरचनाभित्र छिर्नु, बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्नु र आफ्नै जीवन जोखिममा राखेर अरूको जीवन बचाउनु उनीहरूको कर्तव्य बनेको छ।

“ज्यानको परवाह नगरी नागरिकको सुरक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिन्छन्। आफ्नो जीवनलाई आहुति दिएर बिना अक्सिजन सुरुङमार्गमा घुसिरहेका छन्। सूचना दिँदादिँदै बेपत्ता हुनुभएको छ,” शाहीले संसद्मा भने।

उनले सरकारलाई भिडियो बनाएर, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर वा भाषणमार्फत मात्र सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद नदिन आग्रह गरे।
“मुखले स्याबासी नदिनुस्।

आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाल्नुस्, नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूको तलब वृद्धि गर्नुस्,” उनले भने।

शाहीको यो अभिव्यक्तिले विपद्को समयमा सुरक्षाकर्मीले भोगिरहेको जोखिम र राज्यले उनीहरूप्रति देखाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

स्याबासीले पेट भरिँदैन, जोखिमको मूल्य पनि हुन्छ

विपद् सकिएपछि मञ्चमा उभिएर सुरक्षाकर्मीलाई ‘राष्ट्रका वीर सपूत’ भन्न सजिलो छ। फूलमाला लगाइदिन पनि सजिलो छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको साहसको भिडियो राखेर प्रशंसा गर्न पनि कठिन छैन।

तर प्रश्न त्यसभन्दा गहिरो छ—जसले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको ज्यान जोगाउँछ, राज्यले उसको जोखिमको मूल्य कसरी तिर्छ ? बाढीको भेलमा हेलिएर उद्धार गर्ने सुरक्षाकर्मी होस् वा भत्किएको संरचनाभित्र अक्सिजनबिनै पसेर मानिस खोज्ने उद्धारकर्मी—उनीहरूका पछाडि पनि परिवार छ। घरमा उनीहरूको बाटो हेर्ने बुबाआमा, श्रीमती, छोराछोरी र आफन्त छन्।

तर ड्युटीको घडीमा उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई होइन, राष्ट्र र नागरिकलाई अगाडि राख्छन्। त्यसैले शाहीले उठाएको प्रश्न केवल तलब बढाउने माग होइन। यो राज्यले आफ्ना सुरक्षाकर्मीको मनोबल, सम्मान र जोखिमको मूल्य बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने प्रश्न पनि हो।

‘आफ्नो घर सम्झेर होइन, राष्ट्र सम्झेर खटिएका छन्’

शाहीले सरकारले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार तलब वृद्धि नै उनीहरूलाई दिइने वास्तविक स्याबासी हुन सक्छ।
“बढाउनुस् तलब।

यति गर्नुभयो भने स्याबासी भइहाल्यो नि, मुखले र भिडियोमा स्याबासी गर्नुपर्दैन,” उनले भने।

यो भनाइमा व्यंग्य पनि छ, पीडा पनि छ र राज्यलाई दिएको सुझाव पनि। किनकि विपद्का बेला सुरक्षाकर्मीले ‘मलाई के हुन्छ ?’ भनेर हिसाब गर्दैनन्। उनीहरूका लागि अगाडि बगेको नदी, खसेको पहिरो वा भत्किएको संरचना खतरा मात्र होइन, उद्धार गर्नुपर्ने अर्को जीवन हो।

तलब मात्रै होइन, विपद् भत्ता र बीमाको पनि प्रश्न

सरकारले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने हो भने तलब वृद्धिसँगै विपद्मा अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्तिका लागि विशेष जोखिम भत्ता, जीवन बीमा, उपचार सुविधा, परिवारलाई राहत तथा दुर्घटनापछिको सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस पनि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।

अझ गम्भीर कुरा—विपद्मा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो तलबबाटै सहयोग रकम काटेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
जसले आफ्नो समय, श्रम, पसिना र ज्यानसमेत राष्ट्रका लागि दिइरहेको छ, उसैको कमाइबाट फेरि राज्यले सहयोग माग्नु कस्तो न्याय हो ?

राज्यले उनीहरूको योगदानबाट लिनुभन्दा उनीहरूलाई थप दिन सक्ने नीति बनाउनुपर्छ।
विपद्मा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन, जोखिम भत्ता र विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्नु खर्च होइन, राष्ट्रको सुरक्षा संरचनामा गरिएको लगानी हो।

सरकारले अब ‘धन्यवाद’भन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ

संकटको समयमा राष्ट्रको असली शक्ति देखिन्छ। त्यही संकटमा राज्यको चरित्र पनि देखिन्छ।

विपद् आउँदा हेलिकोप्टर उडाउने, डुंगा चलाउने, पहिरो पन्छाउने, भग्नावशेषभित्र पस्ने र नदीको भेलमा मानिस खोज्ने सुरक्षाकर्मी हुन्। उनीहरूलाई संकट सकिएपछि सम्झिने होइन, संकट आउनुअघि नै सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने राज्य चाहिन्छ।

त्यसैले शाहीले उठाएको मागलाई केवल प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन।

सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने विषय हो—विपद्मा ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मीको तलब, जोखिम भत्ता, बीमा, परिवारको सुरक्षा र मनोबल कसरी बढाउने ?

किनकि राष्ट्रलाई संकट पर्दा अगाडि उभिने हातहरू कमजोर भए भने राज्यको सुरक्षा संरचना नै कमजोर हुन्छ।

सुरक्षाकर्मीलाई भिडियोमा स्याबासी होइन, व्यवहारमा सम्मान चाहिएको छ। भाषण होइन, सुविधा चाहिएको छ। आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहिएको छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा,जसले राष्ट्र र जनताको जीवन बचाउन आफ्नो ज्यान हत्केलामा राख्छ, उसको श्रमको मूल्य राज्यले उसको तलब काटेर होइन, तलब बढाएर दिनुपर्छ।

सरकारले परिवारको माया–मोह छाडेर विपद्को मोर्चामा उभिएका ती सुरक्षाकर्मीको आवाज सुन्न ढिला गर्नु हुँदैन।

राज्यका लागि आफ्नो जीवन जोखिममा राख्ने व्यक्तिबाट सहयोग माग्नु होइन, राज्यले उनीहरूलाई थप संरक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। विपद्मा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि विशेष जोखिम भत्ता, अतिरिक्त सुविधा, जीवन बीमा र परिवारको सुरक्षासहितको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संकटको समयमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेर ‘वीर’ भन्न सजिलो छ। तर, साँचो सम्मान नीतिमा देखिनुपर्छ।

सरकारले अब मुखले स्याबासी होइन, व्यवहारमा सम्मान देओस्। जसले राष्ट्रका लागि आफ्नो ज्यान हत्केलामा राख्छ, उसको हातबाट लिन होइन, उसको हात समाउन राज्य अघि सर्नुपर्छ। किनकि देश बचाउने हातलाई केवल ताली होइन, राज्यको साथ चाहिन्छ।