राहतमा गडबडी, महाविपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको झुट, गृहमन्त्रीको स्टन्ट
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा अकल्पनीय र अप्रत्याशित रूपमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेर अहिलेसम्म १३ सयभन्दा बढीको शव फैला परिसकेको छ, हजारौं बेपत्ता छन् भने घर, व्यवसाय, पशुधन, रोजगारी र दैनिक जीवनका आधारभूत संरचना गुमाएका हजारौं विस्थापित नागरिकले अझै पनि यथेष्ट राहत पाउन सकिरहेका छैनन्, राहत सामाग्री वितरणमा गडबडीसमेत भइरहेको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि ११ अर्बभन्दा बढी आर्थिक सहयोग जुटाइसकेको छ भने यसमा सहयोग आउने क्रम बढदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी समन्वय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पीडितहरूले अति आवश्यक राहत सामाग्रीसमेत नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।
बाढीले अति प्रभावित रसुवा जिल्लाका कतिपय बस्ती. सडक र पुलविहीन रहेको अवस्थामा पीडितलाई तत्काल खाद्यान्न, लुगाकपडा, अस्थायी आवास, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको यथेष्ट व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितहरूले गरिरहँदा बालेन सरकारका बारे विविध प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
खोजी, उद्धार र पूर्वसूचना प्रणालीमा सरकारको दाबीमाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा राहत व्यवस्थापनमा समेत संघीय सरकारमाथि स्थानीय सरकार र पीडितहरूको असन्तुष्टि थपिएको छ ।
बाढीपीडितलाई राहत वितरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको संस्था हामी नेपाललाई मात्र प्राथमिकता दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्मै उभिएर आपत्ति जनाउनुले पनि राहत वितरणमा गडबडी भइरहेको पुष्टि भएको छ ।
नुवाकोटको विदुरमा राहत थुप्रिंदा भीषण बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित रसुवामा किन यथेष्ट राहत सामाग्री पुग्न सकेको छैन ? यो प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । कांग्रेस नेता आङदेम्बेले राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
'कसलाई राहत चाहिएको छ, कसको घर बग्यो, को विस्थापित भयो भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ,' उनले संसद्मा भने, 'संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सरकारका विभिन्न तहअनुसार जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ ।'
राहतका नाममा हुने अनियमितता रोक्ने, दोहोरो वितरण नियन्त्रण गर्ने र वास्तविक पीडितसम्म आवश्यक सामग्री पुऱ्याउने उद्देश्यसहित सरकारले राहत वितरण व्यवस्थित बनाउन एकद्वार 'प्रणाली लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडितहरू थप पीडा भोग्न बाध्य छन् ।
भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष काङसाङ नुर्पु तामाङ स्वयंले नुवाकोटको विदुरमा राहत सामाग्री थुपारिएको भए पनि रसुवाका कतिपय बस्तीहरूमा पीडितमाझ राहत पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत र अधिकार दिएर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा राहत सामग्री केन्द्रमा थुपार्ने र वितरणको जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा राख्दा अति प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरूमाझ राहत पुग्न नसकेको हो ।
महाविपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको झुट
नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रोप टक झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सत्ता सम्हालेपछि संसदको रोस्ट्रमबाट २ पटकमात्रै सम्बोधन गरेका छन् ।
त्यही संसद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि बालेनले संसदलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएका छन् । आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहेका बेला सदन छाडेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
लगातार त्यस विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले आवाज उठाएपछि एकाएक सदनमा प्रकट भए अनि हात उठाएर आफूले बोल्ने जानकारी दिए । त्यसपछि विधि प्रक्रिया मिच्दै सदनको राष्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सीमाका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
उनको अभिव्यक्तिको लगातार विरोध भइरहे पनि उनले कुनै जवाफ दिएका थिएनन् । तर, संसद् नियमावलीमा सांसद र प्रधानमन्त्रीको जवाफ कार्यक्रमलाई सभामुखले रुलिङ गर्दै भदौ १० गतेका लागि तय भएको थियो ।
सभामुखकै जोडबलमा सदनमा उपस्थित हुन तयार भएका प्रधानमन्त्री बालेनको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सोही दिन भोटेकोशी बाढीका कारण हुन सकेन। सरकारका सबै संयन्त्रहरू उद्धारमा केन्द्रित हुँदा सदनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालमात्रै बोलेका थिए ।
त्यसपछि स्थगित भएको सदन १७ भदौमा चलेको थियो । विपक्षीहरूको निरन्तरको दबाबपछि गत भदौ १० गते अकल्पनीय र अप्रत्याशित रूपमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबारे सरकारको तर्फबाट भए गरेका खोजी, उद्धार र राहतका विषयमा गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर विवरण पेस गर्ने क्रममा तथ्यसँग मेल नखाने अभिव्यक्ति दिएर सफेद झुट बोलेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले रसुवा बाढीबारेमा पनि सार्वभौम संसद्मा झुटो विवरण पेस गरेकोमा सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालमा देखिएको जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्रको अवस्था विश्वमै असाधारण रहेको र त्यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रविधि कुनै देशसँग पनि नभएको दाबी गरेर सरासर झुट बोलेकोमा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका सयौं मानिसको उद्धारमा ढिलाइ भएको प्रश्न संसद् उठेपछि बालेनले त्यसको बचाउ गर्दै बाढी र लेदोले पूर्ण रूपमा थुनिएको सुरुङमा तत्काल उद्धार गर्ने विशेषज्ञता र प्रविधि विश्वमै नभएको भ्रामक दाबी गरेपछि उद्धारमा प्रत्यक्ष संलग्न प्राविधिकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपालमा देखिएको विपत्ति आफ्नो प्रकृतिमा असाधारण र अत्यन्त जटिल भए पनि संसारमै यस्तो उद्धारको प्रविधि र विशेषज्ञता छैन भन्नु तथ्यगत रूपमा सही नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा यस्तो विपत्तिसँग जुध्ने पर्याप्त उपकरण वा जनशक्ति नहुन सक्छ । तर, विश्वमै यस्तो विशेषज्ञता छैन भनेर क्षमताको अभावलाई विश्वमै क्षमता नभएको दाबी गरेर प्रस्तुत गरिनु गलत भएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
उनीहरू भन्छन्- पछिल्लो पटक सुरुङ उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ तथा प्रविधिको सहयोग लिइएको तथ्यले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको विश्वमै क्षमता नभएको प्रारम्भिक दाबीमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, सुरुङभित्र पहिरो वा माटो पसेर मानिस फस्ने घटना विश्वका विभिन्न मुलुकमा यसअघि पनि भएका छन् ।
भारत, चीन, पेरु, चिलीलगायत मुलुकमा जटिल परिस्थितिमा सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारका उदाहरण छन् । उनको झुटको पर्दाफास शुक्रबार र शनिबार जीवितै उद्धार गरिएका घटनाले पनि गरिदिएको छ ।
बाढीपछि सुरुङभित्र ठूलो संख्यामा मानिस फसेको आशंका भइरहँदा चीन र भारतबाट उद्धारमा सहयोग गर्न सकिने प्रस्ताव आए पनि विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकोमा पनि आलोचना भएको छ ।
सरकारले उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञता तत्काल प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुले सरकारको उद्धार तयारीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आधा घण्टाअघि नै ११ लाखभन्दा बढी एसएमएस पठाएर पूर्वसूचना दिइएको दाबी गरेर उनले संसद्लाई ढाँटेको पुष्टि भएको छ।
सरकारकै जिम्मेवार निकाय जल तथा मौसम विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख विनोद पराजुलीले नै बाढीले अति प्रभावित रसुवा र माथिल्लो नुवाकोटमा सूचना प्रणाली पूर्णरूपमा असफल भएको र बाढीले तहसनहस पारिसकेपछि मात्रै एसएमएस डेलिभर भएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा झुट बोलेको स्पष्ट भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले तल्लो तटीय क्षेत्रको तथ्यांकलाई लिएर समग्र बाढी प्रभावित क्षेत्रमै आधा घण्टाअगाडि ११ लाख एसएमएस पठाएको' भन्दै संसद्मा झुट बोलेका हुन् । प्रधानमन्त्री रसुवा बाढीबारे जानकारी दिन संसद्मा पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
उनले करिब २५ मिनेट खोजी, उद्धार, राहत, विदेशी सहयोग र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयबारे जानकारी दिएर बैठक छाडे । तर संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उपलब्धि सुनाउने मात्र होइन, सरकारका कमजोरीमाथि पनि जवाफ दिनुपर्ने थियो ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर, रसुवा 'बाढीबारे बोलेर कसैलाई पनि वास्ता नगरी सरासर संसद्बाट बाहिरिनु संसद्को गरिमामाथि प्रधानमन्त्री बालेनको उपेक्षा भएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
सांसदहरूले रसुवा बाढीबारे सरकारको तयारी, पूर्वसूचना, उद्धारको गति र समन्वयमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको दाबी र पीडित जनताको अनुभवबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोप लगाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको बचाउ गर्दै सूची प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, संसद्मा उभिएर सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
गृहमन्त्रीको स्टन्ट
गत वर्ष जेनजी विद्रोह हुँदासम्म सुधन गुरुङ एकदमै कम चिनिएको नाम हो । मिराज ढुंगाना, रक्षा बमहरूले सुशासन र सामाजिक सञ्जाल निर्बाध सञ्चालनको मागसहित भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिँदासम्म कनै पनि सिनमा नभएका गुरुङ जव २४ गतेको विध्वंस भयो, त्यतिबेला उनी 'पानी बाँड्ने केटा'को रूपमा आन्दोलनमा जोडिए ।
गर्दा गर्दा मिराज र रक्षाहरू आन्दोलनबाट बाहिर भए भने सुधन निरन्तर वार्ता र छलफलमा भए भने सुशीला कार्कीको सरकार शीतल निवासमा बन्दा र शपथपछि आमा भनेर खुट्टा ढोगेपछि उनको चर्चा एकाएक चुलियो र उनी नै निर्णायक फ्याक्टर बन्न पुगे ।
सामाजिक सञ्जालमा चटक गर्न रुचाउने उनी अहिले गृहमन्त्री छन् । गोर्खाबाट निर्वाचित भएर गृहमन्त्री भएका उनी छोटो समयमै सेयर र जग्गा कारोबार विवादका कारण मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । तर, छानबिन समितिका नाउँमा सुनपानी छर्किएपछि फेरि गृहमन्त्री भएका उनी अहिले रसुवा महाप्रलयमा पनि स्टन्ट गर्नमै केन्द्रित भएका छन् ।
घटना भएपछि केन्द्रीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, राहत र उद्धारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा भन्दा पनि उनी आफैँ कहिले बेल्चा लिएर त कहिले अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर प्रकट हुनुलाई आममानिसले सहज रूपमा भने लिएका छैनन् ।
बेल्चा लिएर खोर्सिंदा केही नभेटेपछि काठमाडौं फर्किएका सुधनको ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुङमा फसेकाको जीवितै उद्धार गर्न नसकिने बताएका थिए भने संसारभर त्यस्तो प्रविधि नै नभएको दाबी गरे । तर, जब शुक्रवार बिहान त्रिशूली थ्री एको सुरुङभित्रबाट मानिसको आवाज सुनेपछि हेलिकोप्टर चढेर घटनास्थल पुगे ।
नेपाली सेनाले उद्धार गरेर क्याम्पमा ल्याउँदा उनै सुधनले अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर कुदेको भिडयो नै भाइरल भएको खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।
कहिले साना बालबालिकालाई काखमा राख्ने, राहत सामग्रीका बोरा बोकेर कुद्नेजस्ता तमासा गरिरहेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भाइरल भइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री सुधनसहित रास्वपाका अन्य सांसदहरू पनि बाढीप्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फोटो भिडयो खिच्ने, अनवाश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि नेपाली सेनाले नै प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएको थियो भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई 'बाढी पर्यटन' नगर्न उर्दी नै जारी गरेका थिए ।


