Wednesday 18th of November | २०८३ मङ्सिर २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

यूएनमा बालेन्द्रको सम्बोधन : भोटेकोशीको पीडा सुनाउने कि क्षतिपूर्तिको सपना बेच्ने ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ २१ आइतबार |
newsabhiyan

काठमाडौं, २१ भदौ । भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय र विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याभएपछि त्यसको पीडा बोकेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदै छन्।

स्थानीय न्यूयोर्क समयअनुसार असोज ८ गते दिउँसो प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीको न्यूयोर्क भ्रमणले विपद्मा परेको नेपालको वास्तविकता विश्वमञ्चमा उठाउने अवसर दिएको छ। तर, उनको सम्बोधनपछि नेपालले तत्कालै अर्बौं–खर्बौं डलर क्षतिपूर्ति पाउने वा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई ठूलो आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने शैलीमा भइरहेको प्रचारप्रति भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं क्षतिपूर्ति बाँड्ने अदालत वा कोष होइन। महासभा मूलतः विश्वका राष्ट्रहरूले आफ्ना आवाज, नीति, समस्या र सरोकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ नेपालको पीडा सुनाउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई ‘अब नेपालले ठूलो रकम पाउने भयो’ भन्ने भ्रममा परिणत गर्नु उचित हुँदैन।

‘भिख होइन, न्याय चाहिन्छ’ भन्ने सन्देश आवश्यक
भोटेकोशीको बाढीले गरेको विनाश अब नेपालले मात्र देखेको घटना होइन। यसको तस्बिर, भिडियो र समाचार संसारभर पुगिसकेका छन्। त्यसैले न्यूयोर्कमा नेपालले आफ्नो विपद्को कथा सुनाएर सहानुभूति माग्नेभन्दा पनि जलवायु न्यायको स्पष्ट र नैतिक दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

यही सन्दर्भमा सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पृथ्वी सम्मेलनमा १२ वर्षीया सेभर्न कुलिस–सुजुकीले गरेको ऐतिहासिक सम्बोधन स्मरणीय हुन्छ।

उनले विश्वका नेताहरूलाई वातावरणीय विनाश, प्रदूषण, गरिबी र भावी पुस्ताको भविष्यबारे सीधा प्रश्न गरेकी थिइन्।

उनको भाषण सरल थियो, तर त्यसमा यस्तो नैतिक शक्ति थियो जसले संसारलाई केही क्षणका लागि मौन बनाएको थियो। त्यसैले उनी पछि **‘पाँच मिनेटका लागि संसारलाई मौन बनाउने बालिका’**का रूपमा चर्चित भइन्।

नेपाललाई अहिले त्यस्तै मुटु छुने तर तथ्यमा आधारित, भावुक तर कूटनीतिक रूपमा धारिलो सम्बोधन आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न एउटै हो—जसले प्रदूषण कम गर्नुपर्ने थियो, उसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्योप कि गरेन ? अनि जसले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा कम जिम्मेवारी लिएको छ, उसैले किन सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने ?

महासभामा आवाज, न्यायका लागि अरू ढोका
जलवायु न्यायको प्रश्न महासभामा उठाउनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यहीँबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने ठान्नु कूटनीतिक वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।

नेपालले आगामी कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा पनि जलवायु न्यायको मुद्दालाई अझ जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

महासभा आवाज उठाउने ठूलो मञ्च हो। तर क्षतिपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कानुनी न्यायका विषयमा नेपालले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र पनि उपयोग गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि अन्य बहुपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रसम्मका विकल्पमा नेपालले गम्भीर रणनीति बनाउन आवश्यक छ।

अघिल्लो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा एक चरण प्रस्तुति गरिसकेको सन्दर्भ पनि यहाँ महत्वपूर्ण छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोर छ, तर नेपालको मुद्दा कमजोर हुनु हुँदैन
आज संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं इतिहासकै कठिन र रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला त्यसबाट तत्कालै ठूलो आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन।

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्रको भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली जनजीवनमा पारिरहेको प्रभाव विश्वसामु देखाएका थिए। उनले हिमाल पग्लिँदै गएको, जलवायु संकटले मानव जीवनमा पारेको प्रभावबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर प्रश्न उही छ—त्यसपछि के भयो ?

विश्वले देख्यो, सुन्यो र पढ्यो। तर नेपालको हिमालको पीडा त्यत्तिकै रह्यो। त्यसैले अब केवल भिडियो, भाषण र सहानुभूतिले पुग्दैन। नेपालले नीति, कूटनीति, कानुन र आर्थिक स्रोत परिचालनको स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

ट्रम्पदेखि विकसित मुलुकसम्म—प्रतिबद्धताको हिसाब खोज्नुपर्ने बेला
जलवायु न्यायको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकसित मुलुकहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हो। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई सहयोग तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिप्रति विकसित मुलुकहरूको प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसारको स्रोत परिचालन पर्याप्त हुन सकेको छैन।

अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको विषय पनि जलवायु कूटनीतिमा ठूलो राजनीतिक सन्देश बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थापित धारणाप्रति नै कडा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालले भावनात्मक अपिल मात्र गरेर पुग्दैन। कुन मुलुकले कति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्योत, ऐतिहासिक जिम्मेवारी कति हो र जलवायु संकटको मूल्य कसले कति तिर्नुपर्छ—त्यसको तथ्यसहितको कूटनीतिक दस्तावेज नेपालसँग हुनुपर्छ।

चीन र भारतलाई गाली होइन, सहकार्यको पुल
अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन, भारत, अमेरिका लगायत विकसित तथा ठूलो उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई जलवायु संकटको जिम्मेवार पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चित बनेको थियो।

तर जलवायु कूटनीति केवल आरोपको खेल होइन। नेपालको भौगोलिक वास्तविकता हेर्ने हो भने चीन र भारतसँग सहकार्य नगरी नेपालको हिमाल र हिमनदी जोगाउने अभियान पूरा हुन सक्दैन।

एकातिर चीन छ, अर्कोतिर भारत। बीचमा नेपालका हिमाल छन्। हिमनदी पग्लिएर आउने पानी, हिमताल विस्फोटको जोखिम र नदी प्रणालीको भविष्य यी तीनै देशसँग जोडिएको छ।

त्यसैले चीन र भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउँदै हिमालय क्षेत्रको संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन, हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ठोस सहकार्य आवश्यक छ।

हिमताल : नेपालको शिरमाथि राखिएको टाइम बम
जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि अब कुनै टाढाको भविष्यको विषय होइन।

हिमालको काखमा हिमतालहरू फैलिँदै छन्। कतिपय हिमताल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये कुनै फुट्यो भने त्यसको पानी केही घण्टामै तलतिरका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमाथि विनाशको पहाड बनेर खस्न सक्छ।

भोटेकोशीको पछिल्लो विपद्ले यही चेतावनी दिएको छ। आज बाढी आयो भनेर राहत बाँड्ने, भोलि अर्को बाढी आएपछि उद्धार गर्ने र पर्सि अर्को विपद्को क्षतिपूर्ति माग्ने चक्र तोड्नुपर्छ।

पहिले जोखिम घटाउने, त्यसपछि क्षति भए न्याय र क्षतिपूर्ति खोज्ने। यही हुनुपर्छ नेपालको जलवायु रणनीति।

सन् २००९ को कालापत्थरदेखि आजको न्यूयोर्कसम्म
पत्रकार अनिल गिरीले फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ,नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वलाई देखाउन आज मात्र आवाज उठाएको होइन। करिब १७ वर्षअघि कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर नेपालले हिमाल पग्लिँदै गएको विश्वलाई सन्देश दिएको थियो।

त्यसको सिको गर्दै माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर आफ्नो अस्तित्वमाथि आएको संकट संसारलाई देखाएको थियो।

तर नेपालको समस्या के रह्यो भने राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, भ्रष्टाचार, तत्कालीन राजनीतिक विवाद र अन्य प्राथमिकताले जलवायु परिवर्तनलाई निरन्तर राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न सकेनन्।

अब त्यो गल्ती दोहोर्या उने छुट छैन।

पैसा कहाँबाट आउँछ ?
 गिरीले फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न वित्तीय संयन्त्र छन्।

Loss and Damage Fund (Fund for Responding to Loss and Damage), Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund, Least Developed Countries Fund (LDCF), Special Climate Change Fund (SCCF) लगायतका संयन्त्रमार्फत स्रोत परिचालनको बाटो छ। दक्षिण–दक्षिण सहकार्य पनि अर्को महत्वपूर्ण विकल्प हो। तर समस्या एउटै छ—आवश्यकताको तुलनामा उपलब्ध रकम अत्यन्तै कम छ।

त्यसमाथि साना द्वीपीय विकासशील मुलुकहरूको जलवायु न्यायसम्बन्धी दाबी अत्यन्तै चर्को छ। उनीहरूका लागि जलवायु परिवर्तन भनेको विकासमा आएको अवरोध मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा आफ्नो देश नै समुद्रमा डुब्ने अस्तित्वको संकट हो।

माल्दिभ्सले समुद्री सतह बढ्दै जाँदा आफ्नो भूभाग जोगाउन जमिन उकास्नसमेत करोडौँ डलर खर्च गरिरहेको उदाहरण यसै संकटको प्रतीक हो।

त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो दाबीलाई भावना होइन, प्रमाण, तथ्यांक, क्षतिको मूल्यांकन र ऐतिहासिक जिम्मेवारीको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

अब बालेन्द्रको परीक्षा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि न्यूयोर्क यात्रा केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण होइन। यो भोटेकोशीको बाढीले दिएको घाउ विश्वमञ्चमा देखाउने अवसर हो।

तर सम्बोधन यस्तो नहोस्—‘नेपाल गरिब छ, हामीलाई पैसा देऊ।’ बरु सन्देश यस्तो होस्— ‘हामी भिख मागिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छौँ।’

नेपालले विश्वलाई भन्न सक्नुपर्छ—हिमाल केवल नेपालको होइन, संसारको जलवायु सन्तुलनको आधार हो। त्यसैले हिमाल जोगाउने जिम्मेवारी पनि नेपालको मात्रै होइन। तर भाषणपछि काम कहाँ ?

त्यसका लागि सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, जलवायु सम्मेलन, द्विपक्षीय कूटनीति, बहुपक्षीय कोष र क्षेत्रीय सहकार्य—सबै ढोका एकैपटक ढकढक्याउनुपर्छ।

न्यूयोर्कमा आवाज उठाउने, टर्कीमा दबाब बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बाटो खोज्ने, चीन–भारतसँग सहकार्य गर्ने र देशभित्र हिमतालदेखि नदीसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।

अबको नेपालको जलवायु कूटनीति यही हुनुपर्छ। भोटेकोशीले बगाएर लगेको घर, पुल, सडक र संरचना मात्र होइन—उसले नेपालको पुरानो सोच पनि बगाइदिएको छ।

अब विपद् आएपछि उद्धार गर्ने नेपाल होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गरेर जोगिने नेपाल बनाउनुपर्छ।

र न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको आवाज केवल नेपालको आवाज नहोस्— त्यो हिमालको आवाज होस्। त्यो भोटेकोशीमा बगेका जीवनहरूको आवाज होस्। त्यो भावी पुस्ताको आवाज होस्। र त्यो आवाजले संसारलाई फेरि एकपटक मौन बनाएर सोधोस्— ‘तपाईंहरूले पृथ्वी बचाउने वाचा गर्नुभएको थियो, अब त्यो वाचा पूरा गर्ने पालो कसको हो ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan