न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २२ असोजः भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जग्गा हदबन्दीको समस्या चाँडो समाधान हुने बताउनुभएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जग्गा प्रशासन, नाप नक्सा तथा व्यावसायिक विकाससम्बन्धी तालिम’को समापनका अवसरमा उहाँले लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको जग्गा हदबन्दीको समस्या चाँडो समाधान हुने बताउनुभयो ।  

उहाँले घरजग्गा (रियल स्टेट) क्षेत्रमा कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत अन्योलता धेरै रहेकाले यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीका लागि तालिम तथा ज्ञान अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । सचिव भुजेलले व्यवसायीले उठाएका कित्ताकाट, ल्याण्ड पुलिङ र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।  

भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना तयार गर्न ढिलाइ गर्दा धेरै ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएको भन्दै उक्त कित्ताकाटलाई दसैँअगावै खुलाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भू–उपयोग योजना समयमै तयार नगर्दा नागरिक र व्यवसायीले सास्ती पाउनुपरेको भन्दै सम्बन्धित पालिकालाई जवाफदेही बनाउन व्यवसायीहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याएको लाइसेन्स प्रणालीको स्वागत गर्दै तालिम प्राप्त तथा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई मात्र कारोबारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले जग्गामा लगाइएको हदबन्दीले व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या परेको भन्दै उक्त हदबन्दीलाई चाँडो हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४२१ वटामा मात्र भू–उपयोग वर्गीकरण भएको र धेरै स्थानमा कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण तथा व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुँदा पुँजी समायोजन र बैंकिङ प्रणालीमा अप्ठ्यारो परेकाले राजस्व तथा लाभकर घटाएर व्यावहारिक मूल्याङ्कन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीले भू–व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न तालिम प्रदान गरिएको बताउनुभयो । तालिममा भूमिसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थादेखि प्राविधिक र व्यावसायिक कौशलतासम्मका विषयलाई समेटिएको थियो ।

उक्त तालिममा पाँच प्रदेशका २० जनाको सहभागिता रहेको थियो । तालिमका संयोजक एवं केन्द्रका निर्देशक रामकुमार सापकोटाले जग्गा प्रशासन, भू–उपयोग नीति, नाप नक्सा, कित्ताकाट तथा कित्ता नापीका प्राविधिक सीमितता र घरजग्गा मूल्याङ्कनजस्ता व्यावहारिक विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

तालिमका क्रममा डिल्लीबजारस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयको स्थलगत अवलोकन गराई व्यावहारिक अनुभवसमेत प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा तालिममा भाग लिएका प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।