न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १७ भदौ । भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले नदी किनारका बस्ती मात्र बगाएन, दर्जनौँ परिवारका सपना र सयौँ नागरिकका जीवनसमेत बगायो।

घरबारविहीन भएका नागरिकको पीडा, आफन्त गुमाएका परिवारको आँसु र अझै बेपत्ता नागरिकको खोजीबीच मुलुक शोकमा छ।

तर, यति ठूलो राष्ट्रिय विपत्तिपछि सरकारको संवेदनशीलता र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढीपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकार सक्रिय रहेको दाबी पनि गरिएको छ। तर यति ठूलो मानवीय क्षतिलाई राष्ट्रिय शोकको रूपमा सम्बोधन गर्न राज्य किन ढिला भयो ?

यही प्रश्न अहिले नागरिकस्तरमा उठिरहेको छ।

१. राष्ट्रिय विपत्तिको गम्भीरता बुझ्न सरकारलाई कति समय लाग्छ ?
बाढी आएको दिनदेखि नै ठूलो मानवीय क्षतिको विवरण सार्वजनिक हुन थालेको थियो। सुरक्षा निकाय उद्धारमा परिचालित थिए। हेलिकोप्टरबाट उद्धार चलिरहेको थियो। नदी किनारका बस्तीहरू तहसनहस भएका थिए।
जब घटनाको गम्भीरता पहिलो दिनमै स्पष्ट थियो भने राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न ढिलाइ किन ?

२. नागरिकको मृत्यु संख्या बढेपछि मात्रै राज्यको संवेदना जाग्ने हो ?
विपत्तिमा मृत्यु भएका प्रत्येक नागरिक राज्यका नागरिक हुन्। संख्या ठूलो भएपछि मात्रै शोकको महत्व बढ्ने होइन। राज्यको संवेदनशीलता मृतकको संख्या गनेर होइन, नागरिकको जीवनको मूल्य बुझेर देखिनुपर्छ।

३. उद्धारमा सुरक्षा निकाय अगाडि, राजनीतिक नेतृत्व कहाँ ?
बाढीको सबैभन्दा कठिन समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू जोखिम मोलेर घटनास्थलमा खटिए। कतिपय सुरक्षाकर्मी आफैँ सम्पर्कविहीन भए, कतिपयले ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको उद्धार गरे। यसले एउटा प्रश्न जन्माएको छ—विपत्तिको अग्रपंक्तिमा राज्यका सुरक्षा निकाय थिए भने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कति प्रभावकारी रह्यो ?

४. राष्ट्रिय शोक किन औपचारिक निर्णयको विषय मात्र बन्यो ?
राष्ट्रिय शोक घोषणा आफैँमा उद्धार होइन। यसले बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति राज्यको सामूहिक सम्मान र परिवारप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छ। तर यस्तो निर्णयसमेत तत्काल हुन नसक्दा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

५. अब प्रश्न शोकको होइन, जवाफदेहिताको हो
बाढी सकिएला। नदीमा पानीको सतह घट्ला। उद्धार अभियान पनि कुनै दिन समाप्त होला। तर विपत्तिले उठाएका प्रश्नहरू त्यत्तिकै हराउने छैनन्।

पूर्वतयारी किन कमजोर थियो ? जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान किन भएन ? पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो ? उद्धारमा समन्वय कस्तो रह्यो ? र, यति ठूलो क्षतिपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ।

किनकि विपत्तिपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो भने, विपत्ति किन यति भयावह बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पनि त्यत्तिकै ठूलो दायित्व हो।

भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीले प्रकृतिको शक्ति देखायो। अब सरकारले राज्यको क्षमता, संवेदना र जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।