भोटेकोशी बाढीको जरो प्रकृति कि मानवीय लापरबाही ? थापाको प्रश्नले सरकारमाथि उठायो गम्भीर औँला
काठमाडौं, १७ भदौ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिको नाम दिएर उम्किने कि त्यसको पछाडि लुकेको मानवीय कमजोरी, पूर्वतयारीको अभाव र सम्भावित संरचनागत त्रुटिसमेत खोज्ने ?
नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठाएको प्रश्नले अहिलेको विपत्तिको बहसलाई राहत र उद्धारको घेराबाट निकालेर जवाफदेहिता र कारण खोजीको कठघरामा पुर्यााएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै थापाले भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्ति हो वा मानवीय गतिविधिका कारण बढेको दुर्घटना, त्यसबारे वैज्ञानिक, वस्तुगत र तथ्यमा आधारित अध्ययन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार बाढीपछि उत्पन्न शोक र पीडामाथि केवल आँसु बगाएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। विपत्तिको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर भविष्यमा त्यही प्रकृतिको दुर्घटना दोहोरिन नदिने संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
‘यो प्रकृतिद्वारा सिर्जित विध्वंस हो वा मानव निर्मित दुर्घटना ? यो शोक र पीडाको घडीमा यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ विवेचना गर्न जरुरी छ।’
थापाको यो प्रश्न सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा गम्भीर छ। किनकि कुनै विपत्तिलाई ‘दैवी प्रकोप’ भनेर परिभाषित गरिसकेपछि त्यसमा राज्य, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय दोहन, नदीको प्राकृतिक बहावमा गरिएको हस्तक्षेप, जोखिमको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन सहज हुँदैन। तर विपत्ति प्राकृतिक भए पनि त्यसबाट भएको क्षतिको मात्रा भने धेरै हदसम्म मानवीय तयारी र व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ।
थापाले यही पक्षलाई संकेत गर्दै विपत्तिको वस्तुगत निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्ने बाटो पनि यही भएको दाबी गर्नुभयो।
‘दैवी’ भन्दै पन्छिने कि कारणको चिरफार गर्ने ?
भोटेकोशीमा आएको बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा पुर्याचएको क्षति सामान्य वर्षात् वा मौसमी बाढीको सीमाभित्र मात्रै राखेर हेर्न नसकिने थापाको भनाइ छ। उहाँले यसलाई जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोड्नुभएको छ।
विकसित मुलुकहरूले उद्योग, यातायातलगायतका क्षेत्रमा अत्यधिक कोइला र ग्यास प्रयोग गर्दा विषाक्त ग्यास उत्सर्जन बढेको र त्यसले पृथ्वीको तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेको उहाँको तर्क छ।
तापक्रम बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, हिमताल तथा हिमनदीमा जोखिम बढ्ने र त्यसले बाढीपहिरोको स्वरूप लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘तापक्रमको वृद्धिले हिमालको हिउँ पग्लिन्छ, जुन भयावह बाढीपहिरोमा परिणत हुन्छ । त्यसले मानव बस्तीको अस्तित्व नै मेटाउँछ।’
उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा समेत हिउँ पग्लिरहेको उल्लेख गर्दै थापाले जलवायु संकटलाई अब भविष्यको सम्भावित समस्या नभई मानव अस्तित्वसँग जोडिएको वर्तमान चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
भोटेकोशीको एउटा बाढी, तर प्रश्न अनेक
भोटेकोशी बाढीको कारण खोज्दा एउटा प्रश्नमा मात्र अध्ययन सीमित गर्न नहुने देखिन्छ। बाढीको स्रोत कहाँ थियो ? नदीमा एक्कासि पानीको मात्रा किन बढ्यो ? हिमाली क्षेत्रमा त्यसअघि के भौगोलिक वा मौसमी परिवर्तन भएको थियो ?
नदीको प्राकृतिक बहावमा मानवीय हस्तक्षेप कति थियो ? नदी किनारका बस्ती र संरचनाहरू जोखिम मूल्यांकनबिनै निर्माण भएका थिए कि थिएनन् ? पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी थियो कि थिएन ? जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको जवाफबिना विपत्तिको वास्तविक तस्वीर अधुरै रहन्छ।
त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययन केवल ‘बाढी किन आयो’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभ्यास मात्र हुनु हुँदैन। बाढी आउनु प्राकृतिक घटना भए पनि त्यसले यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति किन गर्यो ? भन्ने प्रश्न पनि अध्ययनको केन्द्रमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
यसले जलवायु परिवर्तन, हिमाली भूगोल, नदी प्रणाली, पूर्वाधार विकास, वातावरणीय प्रभाव, विपद् पूर्वतयारी र राज्यको जोखिम व्यवस्थापनलाई एउटै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ।
विपत्तिपछि राहतभन्दा अघि बढ्नुपर्ने राजनीति
नेपालमा विपत्ति आउँदा राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया उद्धार र राहत हुन्छ। त्यो अनिवार्य पनि हो। तर विपत्ति सकिएपछि कारण खोज्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने र पुनरावृत्ति रोक्ने काम प्रायः प्राथमिकतामा पर्दैन। थापाको अभिव्यक्तिले यही पुरानो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विपत्तिमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई राहत रकम दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। विस्थापितलाई अस्थायी बास दिएर मात्र जिम्मेवारी सकिँदैन। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् आयोजना वा अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन।
राज्यको असली परीक्षा त अर्को बाढी आउँदा त्यही ठाउँमा फेरि उस्तै क्षति हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हुन्छ। त्यसका लागि भोटेकोशी बाढीको स्वतन्त्र, वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ। अध्ययनको निष्कर्षले कसैलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउँछ भने पनि सत्य लुकाउनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री शाहको शासनशैलीमाथि पनि थापाको प्रश्न
यसैबीच थापाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको शासनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्नुभएको छ। बाढीपछि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र राज्य संयन्त्र परिचालनको प्रभावकारितालाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा थापाको यस्तो टिप्पणी थप अर्थपूर्ण बनेको छ।
विपत्ति व्यवस्थापनमा सरकारको नेतृत्व केवल निर्देशन दिने तहमा सीमित हुनु हुँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, सुरक्षा निकायको परिचालन, सूचना सम्प्रेषण, जोखिम क्षेत्रमा रहेका नागरिकको पूर्वस्थानान्तरण तथा उद्धारपछि पुनर्स्थापनासम्मको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको शासनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थापाको भनाइलाई यही सन्दर्भमा हेर्दा प्रश्न केवल व्यक्तिको कार्यशैलीको होइन, संकटमा राज्य कसरी चल्छ भन्ने शासन प्रणालीकै प्रश्न बन्न पुग्छ।
अब आयोग होइन, परिणाम चाहिन्छ
भोटेकोशी बाढीमाथि अध्ययनका नाममा अर्को समिति वा आयोग बनाएर प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने अभ्यास दोहोरिनु हुँदैन। अध्ययन भए त्यसले स्पष्ट रूपमा कारण, जिम्मेवारी, जोखिम र समाधानको बाटो देखाउनुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला। तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। पूर्वसूचना दिन सकिन्छ। जोखिम क्षेत्र खाली गराउन सकिन्छ। सुरक्षित बस्ती विकास गर्न सकिन्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव जोगाउन सकिन्छ। कमजोर पूर्वाधार हटाउन वा सुदृढ गर्न सकिन्छ।
त्यसैले भोटेकोशी बाढीको बहसको केन्द्र अब ‘बाढी आयो’ भन्ने सूचनामा सीमित हुनु हुँदैन। केही प्रश्नको जवाफ अनिवार्य रूपमा खोजिनुपर्छ— बाढी किन आयो ? क्षति किन यति ठूलो भयो ? राज्य कहाँ चुक्यो ?
मानवीय गतिविधिले जोखिम कति बढायो ? र, अर्को भोटेकोशी आउनुअघि राज्यले के सिक्यो ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी पीडितलाई राहत बाँड्नु तत्कालीन कर्तव्य त हुन सक्छ, तर विपत्तिबाट पाठ सिक्नु भने होइन।
थापाले उठाएको प्रश्नको सार पनि यही हो—प्रकृतिलाई दोष दिएर राज्यको कमजोरी छोप्न मिल्दैन। र मानव त्रुटि भए त्यसलाई ‘दैवी प्रकोप’को आवरणमा लुकाउन झन् मिल्दैन।
भोटेकोशीको बाढीले बगाएको पानीसँगै धेरै संरचना र जीवन बगेका छन्। अब राज्यले कम्तीमा सत्य लुकाउने पुरानो अभ्यास भने बगाउनुपर्ने देखिन्छ।


