Wednesday 18th of November | २०८३ मङ्सिर २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कांग्रेसको सरकारमाथि प्रहार : ‘फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै हल्ला भयो, यो प्रचार गर्ने होइन प्राण बचाउने समय हो’

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ १७ बुधबार | छायाचन्द्र भण्डारी
newsabhiyan

काठमाडौं, १७ भदौ । भोटेकोशी बाढीको प्रलयले रसुवासहितका जिल्लामा जनजीवन तहसनहस बनाएको एक साता बितिसक्दा पनि नागरिकको खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएको छ।

बाढीपछि राज्यका संयन्त्र कति सक्रिय भए भन्ने प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले विपद्को घडीमा प्रचार होइन, नागरिकको प्राण जोगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारलाई चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको विपद् व्यवस्थापन शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘यो प्रचार गर्ने होइन, नागरिकको प्राण बचाउने समय हो।’

बाढी आएको एक साता बितिसक्दा पनि हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको, सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोजीमा ढिलाइ भइरहेको र प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उद्धार संयन्त्र अपेक्षित गतिमा पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो।

‘सबै ठिकठाक भइरहेको छ त ?’
संसद्मा आङदेम्बेको प्रश्न केवल सरकारको कामको विवरण माग्ने प्रश्न थिएन। त्यो विपत्तिको बीचमा राज्यको उपस्थिति र जिम्मेवारीको हिसाब खोज्ने प्रश्न थियो।

‘बाढीको प्रलय आएको एक साता बितिसक्यो । सबै ठिकठाक भइरहेको छ त सभामुख महोदय ?’

उहाँले विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

पछिल्लो विवरणअनुसार ६२ जिल्लाका ३ हजार ९ सय १६ नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयक्रममा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो।

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने उहाँको भनाइ थियो।

नागरिक हराइरहेका छन्, परिवार आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन्, सुरुङभित्र मानिस फसेका छन्—तर राज्यको प्रतिक्रिया पर्याप्त तीव्र छ त ? आङदेम्बेको प्रश्नको धार यहीँ छ।

‘फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै हल्ला भयो’
सरकारको विपद् व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आङदेम्बेले सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित प्रचारशैलीमाथि समेत व्यंग्य गर्नुभयो।

‘सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो। समयमा जोखिममा पुग्न सकेन। फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै हल्ला भयो।’

यो टिप्पणीले विपद्को समयमा सरकारको दृश्यता र वास्तविक सक्रियताबीचको अन्तरलाई इंगित गरेको छ।

विपद्का बेला सरकारका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा देखिनु आफैंमा समस्या होइन। नागरिकलाई सूचना दिनु, उद्धारको अवस्था सार्वजनिक गर्नु र सरकारी संयन्त्रको गतिविधिबारे जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने सक्रियता घटनास्थलमा हुने उद्धारको गतिभन्दा ठूलो भयो भने त्यो सूचना होइन, प्रचार बन्न सक्छ। यही अन्तरतर्फ कांग्रेसले सरकारको ध्यान तानेको हो।

‘प्रश्न गर्नु प्रतिपक्षको पूर्वाग्रह होइन’
सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउँदा सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षले आलोचनाका लागि आलोचना गरेको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै आङदेम्बेले त्यसको पनि जवाफ दिनुभयो।

उहाँले विपद्का बेला सरकारलाई प्रश्न गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह नभई प्रतिपक्षको संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो।

‘जब ठिकठाक हुँदैन हामीले मौनता साध्यौँ, खबरदारी गरेनौँ र प्रश्न गरेनौँ भने हामी जिम्मेवारीबाट विमुख रहेको ठहर्छ। त्यसैले यो पूर्वाग्रह होइन, प्रश्न हो।’

यो भनाइले विपद्को समयमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धको सीमासमेत स्पष्ट गर्छ।

संकटमा सरकारलाई सहयोग आवश्यक हुन्छ। तर सहयोगको नाममा प्रश्न गर्न छाड्नु पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका होइन।

जहाँ राज्य चुक्छ, त्यहाँ खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको काम हो। जहाँ नागरिक जोखिममा छन्, त्यहाँ प्रश्न गर्नु राजनीति होइन—जिम्मेवारी हो।

सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा ढिलाइ ‘अमानवीय’
आङदेम्बेले अहिले सबैभन्दा खड्किएको विषय नै खोज तथा उद्धार भएको बताउनुभयो।

विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई उहाँले अमानवीय र गम्भीर विषय भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार उद्धारमा समय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। एक दिनको ढिलाइ र एक घण्टाको ढिलाइबीचको अन्तर कतिपय अवस्थामा मानिसको जीवन र मृत्यु बन्न सक्छ।

त्यसैले सुरुदेखि नै राज्यसँग उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

सरकारी संयन्त्र मात्रै पर्याप्त नभए निजी क्षेत्रको उपकरण र दक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र विशेषज्ञ टोलीसमेत तत्काल ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

‘हामीसँग छैन’ भनेर उद्धार रोक्ने होइन, नागरिकको जीवन बचाउन जहाँ छ, जससँग छ, त्यहाँबाट स्रोत ल्याउने हो भन्ने उहाँको तर्क छ।

राहतमा पहुँच होइन, आवश्यकता हेर्न कांग्रेसको दबाब
कांग्रेसले सरकारलाई खोज तथा उद्धारसँगै राहत वितरण प्रणाली सुधार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

आङदेम्बेले राहत वितरणमा राजनीतिक पहुँच, चिनजान वा प्रभावलाई आधार नबनाउन स्पष्ट आग्रह गर्नुभयो।

‘राहत पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा होस्।’ विपत्तिमा सबैभन्दा बढी पीडित नागरिकले नै राहत पाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

यसका लागि स्थानीय तहलाई राहत वितरणको प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रमा को वास्तविक पीडित हो, कसको घर बगेको छ, को विस्थापित छ र कसलाई तत्काल सहयोग चाहिएको छ भन्ने जानकारी तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले राहत व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

यसले राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन, पहुँचवालाको प्रभाव र वास्तविक पीडित छुट्ने जोखिम कम गर्न सक्ने कांग्रेसको तर्क छ।

पाँच प्रश्न, एउटै दबाब—राज्यलाई फिल्डमा पुर्यााऊ
आङदेम्बेको अभिव्यक्तिको केन्द्रमा पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिन्छन्— पहिलो, खोज तथा उद्धार किन अपेक्षित गतिमा हुन सकेन ?

दोस्रो, हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन हुँदा राज्यको खोज संयन्त्र पर्याप्त प्रभावकारी छ कि छैन ?

तेस्रो, सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि उपलब्ध प्रविधि र उपकरण समयमै परिचालन भए कि भएनन् ?

चौथो, राहत वास्तविक पीडितसम्म पुगेको छ कि पहुँचवालाको हातमा पुगेको छ ?

पाँचौँ, विपद्को समयमा सरकारको ऊर्जा नागरिकको जीवनरक्षामा बढी छ कि प्रचार व्यवस्थापनमा ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने कांग्रेसको दबाब छ।

संकटमा सरकारको असली परीक्षा
बाढी, पहिरो वा भूकम्प आउनु प्राकृतिक जोखिम हुन सक्छ। तर त्यस्तो जोखिमपछि नागरिकको जीवन जोगाउने क्षमता भने राज्यको तयारी, निर्णय क्षमता र व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले विपद्को समयमा सरकारको मूल्यांकन भाषण, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट वा घटनास्थलका निरीक्षणबाट मात्र हुँदैन।

कति मानिस समयमै उद्धार भए ? कति हराएका नागरिक भेटिए ? कति जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो ? राहत कति छिटो पुग्यो ? र उद्धारमा देखिएका अवरोध कति छिटो हटाइए ? यिनै प्रश्नले सरकारको वास्तविक परीक्षा लिन्छ।

आङदेम्बेको भनाइले सरकारलाई यही कठोर परीक्षाको सम्झना गराएको छ। भोटेकोशीको बाढीले घर, पुल, सडक र संरचना मात्र बगाएको छैन; यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

अब सरकारका लागि चुनौती सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सक्रिय देखाउनु होइन, संकटमा फसेका नागरिकलाई राज्य साँच्चिकै उनीहरूसम्म पुगेको अनुभूति गराउनु हो।

किनकि विपद्को घडीमा नागरिकलाई सरकारको प्रचार होइन, सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ। र कांग्रेसको आजको सन्देश पनि यही हो—‘फेसबुकमा होइन, फिल्डमा सरकार देखिनुपर्छ। प्रचारमा होइन, प्राण बचाउने काममा राज्यको शक्ति खर्चिनुपर्छ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan