न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २१ भदौ । काठमाडौं आजकल केवल बाढीको पीडा,धुवाँ, धुलो र ट्राफिक जामको शहर मात्र रहेन। यो खाली सिलिन्डर बोकेर बिहानैदेखि लाइनमा उभिएका नागरिकहरूको शहर पनि बनेको छ।

राजधानीको मुटुमा चहलपहल छ, पसलहरू खुलेका छन्, सडकमा सवारी दौडिरहेका छन्, सरकारी कार्यालयका झ्यालहरू खुलेका छन्—तर हजारौँ घरका भान्सामा भने चुलो बल्ने कि नबल्ने भन्ने प्रश्न झुन्डिएको छ।

कलंकीस्थित शाही बाबा र श्रीकृष्ण ग्यास डिपोमा बिहान ४ बजेदेखि नै उपभोक्ताहरू लाइनमा बसेको दृश्य सामान्य दृश्य होइन।

अँध्यारोमै सिलिन्डर बोकेर उभिएका मानिसहरूको भीड हेर्दा लाग्छ—राजधानीमा सूर्योदयभन्दा पहिले नै नागरिकको परीक्षा सुरु हुन्छ।

कसैको हातमा सिलिन्डर छ, कसैको काँधमा जिम्मेवारी, कसैको आँखामा निद्रा छैन र सबैको मनमा एउटै आशा छ—आज त ग्यास पाइएला!

विडम्बना के छ भने घण्टौँ लाइनमा बसेपछि पनि उनीहरूले ग्यास पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने टुंगो छैन। यही अनिश्चितता आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

ग्यासको अभाव एउटा भौतिक समस्या हो, तर ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अनिश्चितता मानसिक समस्या हो। भान्सामा खाली सिलिन्डर देखिनु एउटा दुःख हो, तर त्यो सिलिन्डर बोकेर चार–पाँच घण्टा लाइनमा बसेर पनि खाली हात फर्किनुपर्ने भय अर्को ठूलो पीडा हो।

राजधानीका नागरिकले अहिले ग्यास मात्र खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू निश्चितता खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई भन्न सकिन्थ्यो—‘आज यति बजे यति परिमाणमा ग्यास आउँछ, यति जनालाई वितरण हुन्छ, बाँकीले भोलि पाउनुहुन्छ।’

यस्तो सूचना पाएको भए नागरिकले आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न सक्थे। तर सूचना अस्पष्ट छ। आश्वासन छ, निश्चितता छैन। वितरणको चर्चा छ, वितरणको ग्यारेन्टी छैन।

त्यसैले काठमाडौंको सडकमा अहिले एउटा विचित्र दृश्य देखिन्छ—सिलिन्डर भरिनुअघि नै नागरिकको धैर्य खाली हुँदै गएको छ।

राजधानीको चुलोमा धुवाँभन्दा ठूलो प्रश्न
विपद् आएको छ। बाढी–पहिरोले सडक र यातायात प्रणालीमा असर पारेको छ। ढुवानी प्रभावित भएको छ। आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन।

यस्तो परिस्थितिमा ग्यासको आपूर्ति प्रभावित हुनु सरकार वा व्यवसायीको मात्र दोष भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। तर विपद् व्यवस्थापनको असली परीक्षा त यस्तै बेला हुने हो।

सामान्य अवस्थामा सबै कुरा चल्छ। बाटो खुला हुन्छ, ट्रक चल्छन्, सिलिन्डर आउँछन्, डिपो खुल्छ र ग्यास बिक्री हुन्छ। त्यसबेला व्यवस्थापनको क्षमता मापन हुँदैन। संकट आउँदा वैकल्पिक बाटो खोज्ने क्षमता नै राज्यको वास्तविक क्षमता हो।

यदि एउटा बाटो बन्द भयो भने अर्को बाटो खोज्नुपर्छ। एउटा आपूर्ति केन्द्र प्रभावित भयो भने अर्को केन्द्र सक्रिय गर्नुपर्छ। ढुवानीको नियमित प्रणाली भत्कियो भने वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

ग्यास कम छ भने वितरणको प्राथमिकता र पारदर्शी सूचना प्रणाली बनाउनुपर्छ। नत्र नागरिकले प्रश्न गर्नेछन्—पहिरो सडकमा गएको हो कि व्यवस्थापनमा?

जनताको समय पनि सम्पत्ति हो
ग्यास लिन बिहान ४ बजे उठेर लाइन बस्ने नागरिकसँग पनि जीवन छ। कोही कार्यालय जानुपर्छ, कोही पसल खोल्नुपर्छ, कोही मजदुरी गर्नुपर्छ, कोही बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ। तर ग्यासको खोजीमा एउटा परिवारको दिनको आधा समय सकिन्छ।

राज्यले नागरिकको पैसा चोरी नगरे पनि नागरिकको समय चोरी हुन सक्छ। घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य बनाउनु पनि एउटा प्रकारको सामाजिक लागत हो।

कल्पना गरौँ—बिहान ४ बजे एक श्रमिक खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिन्छ। उसले त्यो दिन मजदुरी गर्न पाउँदैन। घरमा आम्दानी हुँदैन। ग्यास पाए पनि उसको दैनिक ज्यालाको क्षति हुन्छ, नपाए त घाटा दोब्बर।

यसको हिसाब कसले गर्छ?
सरकारी तथ्यांकमा त्यो मानिस ‘ग्यास उपभोक्ता’ मात्र होला। तर उसको जीवनमा त्यो दिन हराएको एउटा मजदुरी, हराएको एउटा अवसर र हराएको एउटा आशा हो।

ग्यासको लाइनले देखाएको वर्गीय पीडा
ग्यास अभावले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन। सम्पन्न परिवारसँग विद्युतीय इन्डक्सन हुन सक्छ। वैकल्पिक चुलो हुन सक्छ। केही दिन अतिरिक्त खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुन सक्छ। तर न्यून आय भएका परिवारका लागि एउटा सिलिन्डर ग्यास नै भान्साको मेरुदण्ड हो।

त्यसैले ग्यासको लाइन केवल आपूर्ति संकट होइन, सामाजिक असमानताको अर्को चित्र पनि हो। जसको विकल्प छैन, ऊ लाइनमा उभिन्छ। जसको विकल्प छ, ऊ बजार खोज्छ।

यही कारण सरकारले संकट व्यवस्थापन गर्दा ‘ग्यास आयो’ भन्ने सूचना मात्र होइन, कसको घरसम्म ग्यास पुग्यो? कसले किन्न सक्यो? कसले पाएन? भन्ने प्रश्न पनि हेर्नुपर्छ।

कालोबजारीको छायाँ नपरोस्
संकट जहाँ हुन्छ, त्यहाँ अवसर खोज्नेहरू पनि जन्मिन्छन्। अभाव बढेपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य असुल्ने, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने वा सिलिन्डर लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी अनुगमन अझ कडा हुनुपर्छ। ग्यासको एउटा सिलिन्डरको मूल्य केवल पैसामा मापन हुँदैन। त्यो एउटा परिवारको बिहानको चिया हो, बच्चाको खाना हो, बिरामीको भोजन हो, श्रमिकको भान्सा हो र आमाको हातमा पाक्ने घरको स्वाद हो।

त्यसैले संकटको समयमा एक सिलिन्डरमाथि हुने अनियमितता पनि जनताको भान्सामाथिको प्रहार हो।

आश्वासन होइन, व्यवस्थापन चाहिन्छ
सरकारसँग तथ्यांक हुन सक्छ। उद्योगीसँग आफ्नो समस्या हुन सक्छ। निगमसँग आपूर्तिको विवरण हुन सक्छ। प्रशासनसँग अनुगमनको अधिकार हुन सक्छ। तर नागरिकसँग एउटा मात्र आवश्यकता छ—चुलो बाल्ने ग्यास। त्यसैले अब आश्वासनको भाषा होइन, व्यवस्थापनको भाषा चाहिन्छ।

कुन ठाउँमा कति ग्यास छ? कति ग्यास बाटोमा छ? कुन डिपोमा कहिले पुग्छ? कति सिलिन्डर वितरण गरिन्छ? कति उपभोक्ताले पाउनेछन्? ग्यास नपुग्ने भए वैकल्पिक व्यवस्था के हो? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संकटमा सूचना पनि राहत हो।

नागरिकलाई समयमै सत्य सूचना दिनु भनेको उनीहरूलाई लाइनमा अनावश्यक रूपमा उभिनबाट जोगाउनु हो। काठमाडौंको भान्सा नबल्दा राजधानीको विकासको अर्थ के?

काठमाडौंलाई देशको प्रशासनिक राजधानी भनिन्छ। यहाँ मन्त्रालय छन्, संसद् छ, ठूला–ठूला कार्यालय छन्, आधुनिक भवन छन्, चौडा सडक छन्, डिजिटल प्रणाली छन्।

तर यही राजधानीका नागरिक बिहान ४ बजेदेखि एउटा सिलिन्डरका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले विकासको परिभाषा फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ।

उच्च भवनले शहर आधुनिक बनाउँदैन; नागरिकको भान्सा सुरक्षित हुँदा शहर सभ्य बन्छ। सडकमा बत्ती बल्नु राम्रो हो। स्मार्ट सिटीका योजना आउनु राम्रो हो।

डिजिटल सेवा विस्तार हुनु राम्रो हो। तर घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन भने ती सबै चमक नागरिकको आँखामा फिक्का हुन्छन्।

राजधानीको वास्तविक विकास त्यतिबेला देखिन्छ, जब एउटा आम नागरिक बिहान उठेर आफ्नो चुलो बाल्छ, बच्चालाई खाना खुवाउँछ र आफ्नो काममा निस्कन्छ—ग्यासको लाइनमा आफ्नो दिन गुमाएर होइन।

अब खाली सिलिन्डरले सरकारलाई प्रश्न गर्दैछ
कलंकीको लाइनमा उभिएका नागरिक केवल ग्यासका ग्राहक होइनन्। उनीहरू राज्यसँग जवाफ मागिरहेका नागरिक हुन्।

उनीहरूको हातमा खाली सिलिन्डर छ, तर त्यो सिलिन्डरभित्र एउटा ठूलो प्रश्न भरिएको छ— ‘हामीले कर तिर्यौँ, पैसा तिर्यौँ , ग्यास किन्न तयार भयौँ; अब हाम्रो चुलो बाल्ने जिम्मेवारी कसको?’

काठमाडौंको आकाशमा धुवाँ धेरै छ। तर अहिले सबैभन्दा ठूलो धुवाँ भान्साबाट होइन, व्यवस्थापनको अस्पष्टताबाट उठिरहेको छ।

विपद् आउँछन्, बाटा बन्द हुन्छन्, आपूर्ति रोकिन्छ। यी प्रकृतिका चुनौती हुन्। तर नागरिकलाई अनिश्चिततामा राख्नु, सूचना नदिनु र संकटलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मानवीय कमजोरी हो।

आज कलंकीमा लाइन छ। भोलि अर्को डिपोमा हुन सक्छ। पर्सि अर्को अत्यावश्यक वस्तुमा हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न केवल ग्यासको होइन—राज्यको आपूर्ति प्रणाली कति भरपर्दो छ भन्ने हो।

बिहान ४ बजेदेखि चिसो सडकमा सिलिन्डर बोकेर उभिएका नागरिकले एउटा कठोर सत्य सम्झाइरहेका छन्— खाली सिलिन्डर आफैँमा समस्या होइन; खाली सिलिन्डर बोकेर नागरिकले राज्यको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नै असली समस्या हो।

अब सरकारले नागरिकलाई लाइनमा उभ्याएर होइन, व्यवस्थापनलाई लाइनमा ल्याएर जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

बिहान ४ बजेदेखि ग्यासको लाइन, घण्टौँपछि पनि प्रश्न उस्तै : ‘सिलिन्डर भरिन्छ कि आशा मात्रै ?