बेनको घेरामा बालेन : पुरानो दरबार भत्काएर नयाँ दरबार त बनिरहेको छैन?
प्रधानमन्त्रीज्यू, पुरानालाई गाली गरेर नयाँ बन्न सकिँदैन, नयाँ बन्ने हो भने आफ्नै वरिपरि पनि ऐना राख्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा एउटा गजबको परम्परा छ—प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्, तर प्रधानमन्त्री वरिपरिको ‘दरबार’ बदलिँदैन। दरबारको नाम बदलिन्छ। ढोकामा बस्ने मानिस बदलिन्छन्। भित्र छिर्ने पासको रंग बदलिन्छ।
तर पहुँचको व्यापार, चाकडीको संस्कृति, सल्लाहकारको प्रभाव र प्रधानमन्त्रीको नाममा शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भने नयाँ पोशाक लगाएर पुरानै रूपमा फर्किन्छ।
हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भानु देउवाको नाम प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र पहुँचको राजनीतिसँग जोडिएर चर्चामा रह्यो। केपी शर्मा ओलीको समयमा राजेश बज्राचार्यको प्रभावबारे प्रश्न उठे। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गंगा दाहालको भूमिकालाई लिएर पनि सार्वजनिक बहस भयो।
ती व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका सबै आरोप प्रमाणित भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन। तर एउटा कुरा भने नेपाली राजनीतिको अनुभवले देखाइसकेको छ—प्रधानमन्त्रीको वरिपरि सीमित व्यक्तिको शक्ति अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा सरकार र जनताबीच दूरी बढ्छ।
आज त्यही पुरानो प्रश्न नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयतर्फ फर्किएको छ।प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार, सार्वजनिक बहस र आज सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसदमा उठाएको प्रश्नले एउटा असहज तर आवश्यक बहस जन्माएको छ। प्रश्न बेन व्यक्ति कस्ता छन् भन्ने मात्रै होइन।प्रश्न हो—बेन वरिपरि को–को छन्?कसको पहुँच छ?कसले प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना पुर्याउँछ?
कसले प्रधानमन्त्रीको कानमा के सुनाउँछ?कसले मन्त्रीसम्म पहुँच बनाएको छ? कसले सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ? र सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न—प्रधानमन्त्रीको नाम बेचेर कसैले आफ्नो सत्ता चलाइरहेको त छैन?
संसदमा प्रश्न उठ्यो, अब जवाफ कहाँ छ?
संसदमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न उठाएका छन्। संसद प्रश्न गर्ने ठाउँ हो। प्रश्न उठाउनु कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्नु होइन। तर संसदमा प्रश्न उठिसकेपछि सरकारको जिम्मेवारी सुरु हुन्छ। सरकारले भन्न सक्छ—
‘आरोप गलत हो।’ त्यसको पनि अधिकार छ। तर त्यसपछि भन्नुपर्छ— ‘यो तथ्य हो, यो प्रमाण हो, यस्तो छैन।’ लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा कमजोर जवाफ हो— ‘हल्ला मात्रै हो।’
हल्ला हो भने प्रमाणसहित खण्डन गरियोस्। सम्बन्ध छ भने के सम्बन्ध हो स्पष्ट गरियोस्।कुनै समूहसँग पहुँच छ भने त्यो पहुँचको प्रकृति के हो बताइयोस्। अपराधसँग सम्बन्ध छ भन्ने प्रमाण छ भने अनुसन्धान होस्। तर मौनता?
मौनताले प्रश्नको उत्तर दिँदैन। बरु प्रश्नलाई अझ ठूलो बनाउँछ। बालेनको ‘नयाँ राजनीति’ पुरानै घेरामा नफसोस्बा लेन शाहको राजनीतिक उदय आफैंमा पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथिको जनताको विद्रोह हो। जनताले उनलाई दलका पुराना समीकरण, भागबन्डा, नातावाद, चाकडी र बिचौलियातन्त्रबाट मुक्त शासनको आशामा हेरे। त्यसैले बालेनबाट गल्तीको छुट अरूभन्दा कम छ।
किनकि उनीसँग एउटा अतिरिक्त दाबी छ—‘म पुरानो होइन।’ तर प्रधानमन्त्रीज्यू, पुरानो अनुहार नभएर मात्रै राजनीति नयाँ हुँदैन। पुरानो प्रवृत्ति बोकेर नयाँ अनुहारले शासन गर्यो भने त्यो नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी मात्रै हुन्छ।
हिजो अरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा शक्ति केन्द्र बनेको आरोप लाग्दा आलोचना गर्नेहरू आज आफ्नै सचिवालयमा उस्तै संरचना देखिए पनि मौन बसे भने त्यसलाई परिवर्तन भन्न मिल्दैन। हिजो ‘बिचौलिया हटाऊ’ भन्नेहरू आज आफ्नै वरिपरि बिचौलियाको भीड देखिएर पनि आँखा चिम्लिए भने त्यो सुधार होइन। हिजो ‘सिस्टम बदल्छु’ भन्नेहरू आज सिस्टमभन्दा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउन थाले भने त्यो नयाँ शासन होइन।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार ‘गेटकीपर’ बन्नु हुँदैन। सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई सही कुरा भन्नु हो। प्रधानमन्त्रीसम्म सही कुरा पुग्न नदिनु होइन। सल्लाहकारले तथ्य खोज्नुपर्छ। तर सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँचको ठेकेदारी गर्न थाल्यो भने त्यो सल्लाहकार होइन—गेटकीपर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहने मन्त्रीले सल्लाहकार खोज्नुपर्ने। सांसदले सल्लाहकार खोज्नुपर्ने। व्यवसायीले सल्लाहकार खोज्नुपर्ने। कर्मचारीले सल्लाहकारको संकेत बुझ्नुपर्ने।
पत्रकारले पनि सल्लाहकारको ‘मुड’ हेर्नुपर्ने। यदि यस्तो अवस्था बन्यो भने प्रश्न उठ्छ— प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा छन् कि बेनको कार्यालयमा?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने संरचना हो, समानान्तर सरकार चलाउने संरचना होइन। सल्लाहकारले नीति सुझाव दिन सक्छ। तर राज्यको प्रशासनिक अधिकार उसको निजी सम्पत्ति होइन।‘गुण्डु’को छायाँबारे प्रश्न : अनुसन्धान गर्ने कसले?
सार्वजनिक वृत्तमा गुण्डु क्षेत्र वरिपरि विगतमा प्रभाव जमाएको भनिएको समूह तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार र केही मन्त्रीसँग निकटता रहेको दाबी तथा चर्चा सुनिन्छ। यहाँ स्पष्ट कुरा गरौं। कसैको नाम समाचारमा आयो भन्दैमा ऊ अपराधी हुँदैन। कसैसँग भेट भयो भन्दैमा आपराधिक साँठगाँठ प्रमाणित हुँदैन। राजनीतिमा भेटघाट हुन्छ।
व्यवसायी भेटिन्छन्। पत्रकार भेटिन्छन्।सामाजिक कार्यकर्ता भेटिन्छन्। पुराना राजनीतिक सम्बन्ध हुन्छन्। तर प्रश्न त्यहाँ उठ्छ, जहाँ सम्बन्धले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न थाल्छ। त्यसैले अनुसन्धान आवश्यक छ।
कसले कसलाई भेट्यो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न हो— कसले के काम गर्यो? कसको सिफारिसमा के भयो? कसले के लाभ पायो? कुन निर्णयबाट कसलाई फाइदा पुग्यो? कुन सरकारी अधिकारीमाथि कसको दबाब थियो? कुन नियुक्ति वा ठेक्कामा बाहिरी प्रभाव थियो? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी सरकार आफैंको मात्रै होइन। सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय, संसद, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको हो। तर सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो घरको ढोका सफा राख्ने जिम्मेवारी घरधनीकै हुन्छ।
बिचौलिया खोज्नुअघि बालेनले ‘बिचौलियाको बाटो’ बन्द गरून् । बिचौलिया त्यतिबेला जन्मिन्छ जब राज्य र नागरिकबीचको बाटो अपारदर्शी हुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दलाल चाहिन्छ भने दलाल जन्मिन्छ। मन्त्रीलाई भेट्न सिफारिस चाहिन्छ भने सिफारिसकर्ता जन्मिन्छ।
ठेक्का पाउन पहुँच चाहिन्छ भने पहुँचवालाको बजार लाग्छ। नियुक्ति पाउन राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ भने संरक्षणको व्यापार सुरु हुन्छ। त्यसैले बिचौलियालाई गाली गरेर मात्रै बिचौलियातन्त्र समाप्त हुँदैन। बिचौलिया जन्माउने संरचना समाप्त गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेनले यहीँबाट सुरुवात गर्न सक्छन्। स्थायी सरकारलाई शत्रु नठानियोस् । यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई अर्को महत्वपूर्ण सल्लाह पनि आवश्यक छ।
नेपालको राज्य व्यवस्था राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्र चल्दैन। राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकाय हुन्। सरकार आउँछ, जान्छ।मन्त्री आउँछन्, जान्छन्। प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्।तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र निजामती प्रशासनले राज्यको निरन्तरता बोकेर काम गर्छन्। यी संस्थामा समस्या छैन भन्ने होइन।छन्। भ्रष्ट व्यक्ति छन्।कर्तव्यच्युत व्यक्ति छन्।शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू छन्।
अनियमितता गर्नेहरू छन्।दोषी भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ। तर एक–दुई व्यक्तिको गल्ती देखाएर सम्पूर्ण संस्थालाई एउटै डालोमा राख्नु अन्याय हो।
बाढीपहिरो आउँदा पहिलो पंक्तिमा पुग्ने सुरक्षा निकाय नै हो। सीमा सुरक्षा गर्ने पनि सुरक्षा निकाय हो। अपराध नियन्त्रण गर्ने पनि सुरक्षा निकाय हो। नागरिकको उद्धार गर्ने पनि सुरक्षा निकाय हो। विपद्मा ज्यान जोखिममा राख्ने सुरक्षाकर्मीलाई ‘राज्यको पुरानो संयन्त्र’ भनेर अपमान गर्ने प्रवृत्ति स्वयं राज्यलाई कमजोर बनाउने बाटो हो।
व्यक्तिको मूल्यांकन कामबाट गरौं, संस्थाको मूल्यांकन योगदानबाट गरौं। दोषीलाई नछोडौं। तर इमानदारलाई पनि नजलाऔं। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयको ‘सिसीटिभी’ हेर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीज्यू, विपक्षीले तपाईंलाई गाली गर्छ। त्यो राजनीतिको सामान्य नियम हो। पत्रकारले प्रश्न गर्छ। त्यो पत्रकारिताको धर्म हो। सांसदले संसदमा प्रश्न गर्छ। त्यो संसदीय अधिकार हो।
तर तपाईंको वरिपरि रहेका मानिसले तपाईंलाई सधैं सही मात्रै सुनाउँछन् भने त्यहाँ खतरा छ। प्रधानमन्त्रीलाई ‘सबै ठीक छ’ भन्ने सल्लाहकार धेरै सजिलो हुन्छ। ‘यो निर्णय गलत हुन सक्छ’ भन्ने सल्लाहकार असली हुन्छ। ‘यो मान्छे तपाईंका लागि ठीक छैन’ भन्ने मानिस असली हुन्छ। ‘यो फाइलमा समस्या छ’ भन्ने कर्मचारी असली हुन्छ। ‘मन्त्रीको निर्णयमा कमजोरी छ’ भन्ने सल्लाहकार असली हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई ताली बजाउने मानिस होइन, ताली रोक्ने मानिस चाहिन्छ।
बालेनको असली परीक्षा विपक्षी होइन, आफ्नो घेरा हो । बालेनले संसदको विपक्षीलाई पराजित गर्न सक्छन्। राजनीतिक आलोचकलाई जवाफ दिन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको सामना गर्न सक्छन्। तर एउटा कुरा निकै कठिन हुन्छ— आफ्नै वरिपरि बनेको शक्ति–घेरा तोड्नु। किनकि त्यो घेरा बाहिरबाट देखिँदैन। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सधैं मीठो कुरा सुनाउँछ। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रशंसा गर्छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्छ— ‘तपाईं मात्रै सही हुनुहुन्छ।’ यही वाक्यबाट धेरै सत्ता ढलेका छन्।
जसले प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै गलत देख्दैन, उसले प्रधानमन्त्रीलाई अन्ततः वास्तविकता देख्न दिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘मेरो मान्छे’ होइन ‘राज्यको मान्छे’ खोज्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नियुक्ति गर्दा पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ— ‘यो मेरो मान्छे हो? ’होइन।
पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ— ‘यो राज्यका लागि योग्य मान्छे हो?’ सल्लाहकार छान्दा— ‘मलाई मन पर्छ?’ होइन। ‘यसले मलाई अप्रिय सत्य भन्न सक्छ?’ मन्त्री छान्दा— ‘मेरो नजिकको हो?’ होइन। ‘यसले मन्त्रालय चलाउन सक्छ?’ सुरक्षा निकायसँग व्यवहार गर्दा— ‘हिजोको सरकारको मान्छे हो?’ होइन। ‘यसले राज्यको कानुनअनुसार काम गर्छ?’ यही मापदण्ड नयाँ शासनको सुरुवात हुन सक्छ। पाँच प्रश्न, जसको उत्तर प्रधानमन्त्रीले जनतालाई दिनुपर्छ :
१. प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको वास्तविक अधिकार र जिम्मेवारी के हो?
२. सल्लाहकार तथा सचिवालयका सदस्यको निजी, व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्धबारे सरकारसँग कस्तो पारदर्शिता छ?
३. प्रधानमन्त्री तथा केही मन्त्री वरिपरि विभिन्न समूहको पहुँचबारे आएका समाचारको तथ्य परीक्षण गरिएको छ कि छैन?
४. सरकारी निर्णयमा अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रभाव रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले के संयन्त्र बनाएको छ?
५. सुरक्षा निकाय र निजामती प्रशासनलाई व्यक्ति–व्यक्तिको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने नीति सरकारसँग छ कि राजनीतिक निकटताको आधारमा?
यी प्रश्नको जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदैनन्। बरु अझ बलिया हुन्छन्। बालेनलाई एउटा ऐना चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो विपक्षीलाई होइन, आफ्नो ऐनालाई हेर्नुपर्छ। आफूले पुरानो राजनीतिको आलोचना गर्दा उठाएका प्रश्नहरू आज आफ्नै सरकारमाथि उठिरहेका छन् कि छैनन्? आफूले पुराना दलमा देखेको बिचौलियातन्त्र आफ्नो वरिपरि पनि जन्मिँदैछ कि छैन? आफूले कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गर्दा उनीहरूको योगदान पनि देखिरहेका छन् कि छैनन्? आफूले पारदर्शिताको कुरा गर्दा आफ्नै सचिवालय पारदर्शी छ कि छैन?
यिनै प्रश्नले बालेन सरकारको वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्नेछ। अन्तिम घोचपेच : सिंहदरबार बदल्ने कि सिंहदरबारले बालेनलाई बदल्ने? नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबार पस्दा परिवर्तनको सपना बोकेर पसे। बाहिर निस्कँदा उनीहरूकै वरिपरि बनेको घेराको कथा बाँकी रह्यो । कसैको सचिवालय शक्तिशाली भयो। कसैको स्वकीय सचिव शक्तिशाली भयो। कसैको छोरी शक्तिशाली भइन्। कसैको सल्लाहकार शक्तिशाली भयो। तर जनताको हातमा के आयो?
फेरि उही प्रश्न। अब बालेन शाहको पालो छ। उनले इतिहास दोहोर्याउने कि इतिहास बदल्ने? पुराना प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको आलोचना गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छ। तर पुराना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा देखिएको रोग आफ्नै सचिवालयमा नदोहो¥याउनु कठिन छ। यही कठिन परीक्षा अहिले बालेनसामु छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, बेन तपाईंका प्रमुख सल्लाहकार हुन् भने उनलाई बलियो बनाउनुहोस्—तर संस्थाभन्दा बलियो होइन। मन्त्री तपाईंका हुन् भने अधिकार दिनुहोस्—तर कानुनभन्दा माथि होइन।
सल्लाहकार तपाईंका हुन् भने विश्वास गर्नुहोस्—तर अन्धो विश्वास नगर्नुहोस्। सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तपाईंको सरकारमुनि काम गर्छन्—तर उनीहरूलाई राजनीतिक शत्रु नठान्नुहोस्।
समाचारमा आरोप आएका छन् भने पत्रकारलाई शत्रु नमान्नुहोस्—तथ्य खोज्नुहोस्। संसदमा प्रश्न उठेको छ भने सांसदलाई विरोधी नठान्नुहोस्—जवाफ दिनुहोस्।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि यति ठूलो घेरा नबनाउनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीले बाहिरको नेपाल देख्नै नसकून्। जनताले तपाईंलाई पुरानो दरबारको अर्को संस्करण बन्न चुनेका होइनन्। उनीहरूले दरबारको संस्कृति अन्त्य गर्न चुनेका हुन्।
त्यसैले अब निर्णय तपाईंको हातमा छ— सिंहदरबारमा नयाँ झण्डा मात्रै फेर्ने कि शासनको चरित्र पनि फेर्ने? पुरानो घेरा तोडेर जनताको ढोका खोल्ने कि नयाँ घेरा बनाएर त्यही ढोका फेरि बन्द गर्ने?
इतिहासले उत्तर खोजिरहेको छ। र जनताले पनि। किनकि प्रधानमन्त्री बदलिँदैमा शासन बदलिँदैन। शासन तब बदलिन्छ, जब प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले आफ्नै वरिपरिको घेरा बदल्न सक्ने साहस गर्छन्।
प्रधानमन्त्री एकातिर, सभापति अर्कोतिर : रास्वपाभित्र चुलिँदै असन्तुष्टि
परिवर्तनको ३७ वर्ष : देश बन्यो कि सत्ता र सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरू मात्र ?
सरकार ! जनता तपाईंका हुन् कि केवल मतदाता ?
सरकार ! नागरिकमा किन निराशा बढ्दै छ ? किन मृत्यु रोज्दै छन् ?
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : प्रधानमन्त्री बालेनज्यू, कुर्सी फेरियो—देश फेरियो त
सिंहदरबार कि ज्वागल ? सरकार सल्लाहकारको कब्जामा : सांसद अमरेश सिंह
निजी क्षेत्र उठिसक्यो, सिंहदरबार अझै खरानीमै : विपिन आचार्य


