न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा राखे । 

भदौको बाढीपहिरो, हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकट, जलवायु न्याय, पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई उनले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्रमा राखे। 

नेपालको पछिल्लो विपद्लाई विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन्।

यो भाषण बालेनको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले बोकेको नेपालको आवाज हो, नेपाली जनताको आवाज हो र राज्यको प्रतिनिधित्व हो।

 त्यसैले भाषणको विरोधमा विरोध मात्रै गर्नुको अर्थ के? संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पार्टी, समूह वा व्यक्तिको निजी उपलब्धि मानेर ताली वा गाली गर्नेभन्दा त्यसलाई नेपालको कूटनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

तर यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—विश्वमञ्चमा राम्रो सुनिएको भाषणलाई देशभित्रको शासनले कति प्रमाणित गर्छ?

बालेन आज प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर उनी अचानक जन्मिएका राजनीतिक पात्र होइनन्।

 करिब १३ वर्षअघि ‘सडक बालक’ जस्ता गीतमार्फत सार्वजनिक भएका बालेनले त्यसबेलादेखि नै सामाजिक असमानता, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक विकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। उनको ‘बलिदान’लगायतका गीतमा राजनीतिक र सामाजिक असन्तुष्टि मुखर देखिन्छ।

आज ती पुराना गीतहरूलाई फेरि सुन्नुपर्ने समय आएको छ। किनकि हिजो गीतमा उठाइएका प्रश्न र आज सिंहदरबारबाट दिनुपर्ने जवाफबीचको दूरी नै बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।

१३ वर्षअघिको र्‍याप बुझिएन, ६ वर्षअघिको आवाज बुझिएन भने आजको सरकार बुझिन्छ कसरी?

त्यसबेला बालेनलाई केवल र्‍यापर भनेर हेर्नेहरू थिए। पछि उनी काठमाडौंका मेयर बने। अहिले प्रधानमन्त्री छन्। काठमाडौंको मेयर हुँदा उठाएका कतिपय मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिको बहस बने।

यही यात्राले एउटा प्रश्न खडा गर्छ—बालेनको पुरानो असन्तुष्टि र आजको राज्यसत्ताबीच कति समानता बाँकी छ?

परिवर्तनका नाममा देशले धेरै चरण पार गरिसकेको छ। २०४६, २०६२/६३, त्यसपछि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसम्म आइपुग्दा हरेक पुस्ताले आफ्नो परिवर्तनको दाबी गरेको छ। तर जनताले सोध्ने प्रश्न सरल छ—परिवर्तन भयो, तर जनताको जीवनमा कति परिवर्तन भयो?

परिवर्तनको नाममा सडक भरियो, सत्ता फेरियो, अनुहार फेरिए, दल फेरिए। तर बेरोजगारी, ऋण, महँगी, विदेश पलायन र उत्पादनको संकट उस्तै रह्यो भने जनताले त्यो परिवर्तनको हिसाब माग्नु अस्वाभाविक होइन।

यही कारण अहिलेको बहस बालेन बनाम पुराना नेता भन्ने सीमित घेरामा राख्न मिल्दैन। प्रश्न बालेनको मात्र होइन।

प्रश्न प्रचण्डको पनि हो, कांग्रेस–एमालेको पनि हो, मधेसवादी राजनीतिको पनि हो, २०४६ र २०६२/६३ का परिवर्तनका राजनीतिक दावेदारहरूको पनि हो। प्रश्न सबैसँग एउटै छ—देशले के पायो?

र, प्रश्न बालेनसँग पनि त्यही छ। बालेन सरकारलाई पनि जनताले आलोचनाभन्दा माथि राखेका छैनन्। बरु नयाँ सरकारसँग अपेक्षा बढी छ। त्यसैले उनका सल्लाहकार, सचिवालय, मन्त्री र प्रशासनिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने सूचनालाई कति प्रभावकारी बनाएका छन् भन्ने विषय गम्भीर बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई सूचना नपुग्नु भनेको राज्यलाई सूचना नपुग्नु हो। कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नुपर्छ कि पर्दैन, कसैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन, कसैमाथि मुद्दा चल्नुपर्छ कि पर्दैन,यी निर्णय भावनाको आधारमा होइन, प्रमाण, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाको आधारमा हुनुपर्छ।

राजनीतिक शक्ति बलियो हुँदैमा कानुनी प्रक्रिया कमजोर हुनु हुँदैन। र, कसैलाई नछुने नाममा कानुन पनि कमजोर हुनु हुँदैन।

त्यसैले ‘थुन’, ‘नथुन’, ‘मुद्दा लगा’, ‘मुद्दा नलगा’ भन्ने सल्लाहभन्दा माथि उठेर कानुनले के भन्छ? प्रमाण के छ? अनुसन्धानले के देखाउँछ? अदालतको प्रक्रिया के हो? भन्ने प्रश्न अघि आउनुपर्छ। सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्नु होइन। 

असल सल्लाहकारले कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने कुरा पनि भन्न सक्नुपर्छ। सत्ता वरिपरि ताली बजाउनेहरू धेरै हुन्छन्; तर गलत निर्णय हुनुअघि रोक्ने मानिस कम हुन्छन्।

बालेनका सल्लाहकारहरूलाई पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ। असल मित्र केवल पार्टीभित्र, घण्टीभित्र वा नगरपालिकाभित्र मात्रै हुँदैन। राज्यलाई सही सूचना दिने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा नजिकको हुनैपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ बाहिरको आलोचकले भित्रको प्रशंसकभन्दा उपयोगी सूचना दिन सक्छ।

सलाम गर्ने हात धेरै भए पनि सत्य बोल्ने मुख चाहिन्छ। राजनीतिक सत्ता बदलिँदैमा प्रशासनिक संस्कार बदलिँदैन। सिंहदरबारमा नयाँ अनुहार पुगे पनि पुरानो प्रवृत्ति बाँकी रह्यो भने परिवर्तनको नारा फेरि नारामै सीमित हुन्छ।

त्यसैले बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विरोधी होइन, सूचना र निर्णयबीचको दूरी हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीसम्म सही सूचना समयमै पुगेन भने शक्तिशाली सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासन, अदालत र राजनीतिक संरचना हुँदाहुँदै पनि राज्य गलत दिशामा जान सक्छ।

अर्कोतर्फ, बालेनमाथि आलोचना गर्नेहरूले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ—प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका लागि बोलेको विषयलाई केवल ‘बालेनको भाषण’ भनेर खारेज गर्नु आफैंमा संकुचित राजनीतिक दृष्टि हुन सक्छ।

 उनको सम्बोधनमा नेपालको विपद्, हिमाल र जलवायु संकटको विषय उठाइएको छ।विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज उठेको छ भने त्यसको स्वामित्व नेपाली जनताकै हो।तर विश्वमञ्चको भाषणले देशभित्रको भोक मेट्दैन।

नेपाललाई अहिले भाषणसँगै पैसा चाहिएको छ। उत्पादन चाहिएको छ। रोजगारी चाहिएको छ। उद्योग चाहिएको छ। विदेशिएका युवालाई देशमै रोक्ने वातावरण चाहिएको छ। रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्ने योजना चाहिएको छ।

ऋण लिएर राज्य चलाउने प्रवृत्तिको पनि सीमा हुन्छ। विकासको नाममा ऋण लिने, प्रशासनमा खर्च गर्ने र उत्पादन नबढाउने हो भने अर्को पुस्ताले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ।

त्यसैले आन्दोलन नै हरेक समस्याको समाधान होइन। सत्ता परिवर्तन नै हरेक परिवर्तनको अन्तिम बिन्दु होइन। सडकमा टायर बालेर, संरचना जलाएर वा राज्य संयन्त्र ध्वस्त पारेर देश समृद्ध हुँदैन।

परिवर्तनकारी पुस्ताले पनि अब विध्वंसभन्दा निर्माण, नाराभन्दा नीति र आक्रोशभन्दा उत्पादन रोज्नुपर्ने समय हो। र, यही प्रश्न बालेन सरकारसँग पनि छ। तपाईंले पुराना राजनीतिक शक्तिलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब जनताले तपाईंलाई प्रश्न गर्नेछन्।

खोइ रोजगारी? खोइ उत्पादन? खोइ लगानी? खोइ उद्योग? खोइ सुशासन? खोइ परिणाम?

तराईको छोरा प्रधानमन्त्री बनेर दौरा–सुरुवाल र टोपी लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यो नेपालको सामाजिक परिवर्तनको एउटा दृश्य हो।

त्यसलाई पहाड र तराईको द्वन्द्वमा तान्नु आवश्यक छैन। नेपालको विविधतालाई कमजोरी होइन, शक्ति बनाउने राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ।

त्यसैगरी पहाडे, मधेसी, जनजाति, दलित, हिन्दु, बौद्ध, किरात, मुस्लिम वा अन्य पहिचानलाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई फेरि विभाजित गर्छ।

टोपी कसले लगायो भन्दा देश कसले उठायो भन्ने प्रश्न ठूलो हो। हिन्दुराज्यको बहस होस् वा धर्मनिरपेक्षताको बहस—त्यो संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताको इच्छामार्फत हुनुपर्छ।

जनजातिलाई, मधेसीलाई, पहाडेलाई वा कुनै धार्मिक समुदायलाई गाली गरेर कुनै विचार स्थापित हुँदैन। बरु समाज थप ध्रुवीकृत हुन्छ। आजको नेपाललाई ‘को खतरा?’ भन्दा पनि ‘खतरा के हो?’ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ।

खतरा भ्रष्टाचार हो कि होइन?
खतरा बेरोजगारी हो कि होइन?
खतरा विदेश पलायन हो कि होइन?
खतरा ऋणमा निर्भरता हो कि होइन?
खतरा उत्पादन नहुनु हो कि होइन?
खतरा राज्य संयन्त्रमा पहुँचवालाको प्रभाव हो कि होइन?
खतरा गलत सूचना हो कि होइन?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई एउटा व्यक्ति, एउटा दल, एउटा समुदाय वा एउटा विचारलाई मात्र खतरा घोषणा गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन।

हिजोका शासकहरूलाई जनताले चुनावबाट जवाफ दिएका छन्। भोलि बालेन सरकारलाई पनि जनताले आफ्नो मतबाटै जवाफ दिनेछन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो—कुनै पनि सत्ता स्थायी हुँदैन।

त्यसैले बालेनलाई पनि आलोचनाबाट डराउनु पर्दैन। तर आलोचना गर्नेहरूले पनि बालेनलाई शत्रु बनाएर मात्र राजनीति गर्न खोज्नु हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको भाषण नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। त्यसको श्रेय कसलाई दिने भन्ने बहसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अब त्यो भाषणले उठाएका विषयलाई नेपालभित्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो।
हिमाल पग्लिँदैछ भने पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाऊ।

बाढी आउँछ भने उद्धार संयन्त्र तयार गर। घर बग्छ भने पुनर्निर्माण गर। युवा विदेशिन्छ भने रोजगारी सिर्जना गर। देश ऋणमा छ भने उत्पादन बढाऊ।

भ्रष्टाचार छ भने प्रमाणसहित कानुनी कारबाही गर। राज्यमा गलत सूचना पुग्छ भने सल्लाहकार संयन्त्र सुधार गर।

यही हो भाषणको असली परीक्षा। संयुक्त राष्ट्रसंघमा ताली पाउनु उपलब्धि हुन सक्छ, तर नेपालमा जनताको जीवन बदल्नु परिणाम हो।

बालेनले विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज उठाइसके। अब नेपाली जनताले सिंहदरबारबाट जवाफ सुन्न चाहन्छन्—भाषणपछि के?

विरोधको नाममा विरोध पनि होइन, समर्थनको नाममा अन्धसमर्थन पनि होइन।

देशलाई अहिले चाहिएको छ—सही सूचना, सही निर्णय, कानुनी शासन, उत्पादन, रोजगारी र परिणाम।

बालेनलाई पनि यही जनताको अदालतमा उभिनुपर्नेछ। अरूलाई जसरी जनताले हिसाब मागे, नयाँ सत्तासँग पनि हिसाब माग्नेछन्।

किनकि नेपाली जनताको प्रश्न अब धेरै ठूलो छ,परिवर्तन कसका लागि? सत्ता कसका लागि? भाषण कसका लागि? र अन्ततः—जनताले पाउने के? 

यो पनि पढ्नुहोस् : 
राष्ट्रसंघमा हिमालको आवाज : बालेनले संसारलाई के सुनाउलान् ?

एआईको कृत्रिम उचाइमा प्रधानमन्त्रीको वास्तविक कद बढ्छ कि घट्छ ?

बालेन अमेरिका उड्दा बदलिँदै ‘विदाइ संस्कार’ : सलामीदेखि सरकारी भीडसम्मलाई ब्रेक

अमेरिकामा पनि बालेनको परिक्षा, राजदूत नियुक्तिमा पनि नाटक

सकसमा बालेन सरकार: संकटको चाप बढ्दै : भाषणको चमकमा जनताको भान्सा र बाढीको पीडा

सरकार ! नागरिकमा किन निराशा बढ्दै छ ? किन मृत्यु रोज्दै छन् ?