न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पदावधि थप्ने दौडधुप, नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र विवादित सम्बन्धको चर्चाबीच एआईजी वंशी दाहालको बहिर्गमनले सशस्त्र प्रहरीमा अनुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं, २७ असोज । पद, पहुँच र शक्तिको उन्मादमा संस्थाको मर्यादा बिर्सनेहरूका लागि समय सधैँ अनुकूल हुँदैन।

आफूलाई शक्तिशाली ठान्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिने, नियमभन्दा सम्बन्धलाई ठूलो ठान्ने र संगठनको अनुशासनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिको अन्त्य कुनै न कुनै मोडमा हुन्छ।

शक्तिको शिखरमा पुग्न खोज्दा संस्थागत मर्यादाको जग भत्काउनेहरू अन्ततः आफ्नै व्यवहारको परिणाम भोग्न बाध्य हुन सक्छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशी दाहालको बर्खास्ती प्रकरणले यस्तै प्रश्नहरू जन्माएको छ। यो एउटा अधिकृतको बहिर्गमनमा मात्र सीमित विषय होइन।

संगठनभित्रको अनुशासन, नेतृत्वप्रतिको जवाफदेहिता, पदावधि थप्ने प्रयाससम्बन्धी चर्चा र उच्च तहका अधिकारीको आचरणमाथि उठेका प्रश्नहरूको समग्र परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो।

पद ठूलो कि संगठनको मर्यादा?
सुरक्षा संगठनमा पदाधिकारीको व्यक्तिगत महत्त्वभन्दा संस्थाको गरिमा ठूलो हुन्छ। त्यहाँ आदेश, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट शृङ्खला हुन्छ। नेतृत्वसँग असहमति राख्न पाइन्छ, निर्णयमाथि प्रश्न गर्न पनि पाइन्छ, तर संस्थागत प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा निर्णय प्रभावित गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सशस्त्र प्रहरीजस्तो अर्धसैनिक संगठनमा त अनुशासनको महत्त्व अझ बढी हुन्छ। किनकि यसको जिम्मेवारी केवल प्रशासनिक काममा सीमित छैन; राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र संवेदनशील परिस्थितिमा राज्यको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुसँग पनि जोडिएको छ।

त्यसैले उच्च पदमा पुगेका अधिकारीको आचरण सामान्य कर्मचारीको व्यवहारभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरूको एउटा निर्णयले संगठनको छवि, मनोबल र कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

वंशी दाहाल प्रकरणमा उठेको मूल प्रश्न पनि यही हो—व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र संस्थागत मर्यादाबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा प्राथमिकता कसले पाउने? पदाधिकारीको इच्छा कि संगठनको नियम?

दाहालको बर्खास्तीको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीको भूमिका र आरोपहरूको प्रमाण सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ। कारबाही भएको तथ्यले मात्र सबै आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर कारबाहीको घटनाले संगठनभित्रको जवाफदेहिताबारे बहस उठाउनु स्वाभाविक हो।

पदावधि थप्ने दौडधुप र नेतृत्वसँगको सम्बन्ध
दाहालको सेवा अवधि थप्ने प्रयास भइरहेको थियो भन्ने चर्चा यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। उच्च तहमा पदावधि थप्ने विषय व्यक्तिगत चाहनाको भरमा टुङ्गिँदैन। त्यसमा कानुन, नियमावली, संगठनको आवश्यकता र सक्षम निकायको निर्णय निर्णायक हुन्छन्।

पदमा रहिरहने चाहना अस्वाभाविक होइन। तर पदावधि थप्न खोज्दा अपनाइने बाटोले नै व्यक्तिको संस्थागत संस्कार देखाउँछ। विधिसम्मत प्रस्ताव, वस्तुगत आधार र पारदर्शी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु एउटा कुरा हो; अनौपचारिक पहुँच, दबाब वा विवादित सम्बन्धको सहारा लिएको आशङ्का अर्को कुरा।

दाहालको हकमा एक वर्ष पदावधि थप्ने विषयमा प्रयास भएको भन्ने दाबी सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ। यसबारे वास्तविक निर्णय प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायको अभिलेख र कानुनी प्रावधानले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ।

कसैले चाहँदैमा पदावधि थपिँदैन, न त कसैसँग असहमति भएकै कारण पदावधि रोकिएको निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—पदावधि थप्ने दौडधुपमा संगठनको नेतृत्व, अधिकारको सीमा र संस्थागत मर्यादालाई बेवास्ता गरिएको देखिए त्यसको जवाफ खोजिनुपर्छ।

नेतृत्वलाई चुनौती दिनु र नेतृत्वलाई अपमानित गर्नु एउटै कुरा होइन। नेतृत्वको निर्णय गलत भए प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर आफूलाई अनुकूल नहुने पदाधिकारी वा निकायलाई छल्दै व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्न खोजिएको प्रमाण भेटिए त्यो संगठनात्मक अनुशासनको विषय बन्छ।

टेकु जाने निर्णय किन बन्यो चर्चाको विषय?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित घटनाक्रमका बीच दाहाल अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुगेको विषय पनि विवादको सन्दर्भमा चर्चामा आएको छ।

संगठनका प्रमुखलाई पूर्वजानकारी नदिई संवेदनशील विषयमा अघि बढिएको थियो भन्ने दाबी सही हो भने त्यसको मूल्याङ्कन सम्बन्धित नियम र जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ।

तर कुनै अधिकारी कहाँ गए, कसलाई भेटे वा कससँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो भन्ने विषयलाई मात्रै अनुशासन उल्लङ्घनको प्रमाण मान्न सकिँदैन। त्यसका लागि भ्रमणको उद्देश्य, आधिकारिक जिम्मेवारी, स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्था र लागू हुने कार्यविधि हेर्नुपर्छ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वयं विभिन्न न्यायिक निर्णय र विवादका कारण सार्वजनिक बहसमा आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। उनको नाम जोडिएको भन्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वतः दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, कसैसँग व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध रहेको दाबीले मात्र अनुचित प्रभावको निष्कर्ष पनि दिँदैन।

तर उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी र प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तिबीचको सम्बन्धले निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पारेको आशङ्का उठेमा त्यसको पारदर्शी परीक्षण आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धले निर्णय प्रभावित पारेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा प्रमाणले बताउनुपर्छ, अनुमानले होइन।

संगठनमा सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। सामान्य कर्मचारीलाई लागू हुने नियम उच्च अधिकारीका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ। पद, पहुँच वा पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा कसैले विशेष सुविधा पाउनु हुँदैन।

आरोपको भारी र प्रमाणको कसौटी
दाहालको कार्यकालसँग जोडेर आर्थिक अनियमितता, तस्करीसम्बन्धी घटनाक्रम र केही व्यवसायीसँगको निकटताबारे विभिन्न आरोप तथा चर्चा प्रस्तुत गरिएका छन्। विशेषगरी नवलपरासीको डण्डा क्षेत्रबाट भएको भनिएको तस्करी र त्यससँग जोडेर ३५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको दाबी गम्भीर प्रकृतिको छ।

यस्तो आरोप सामान्य टिप्पणी गरेर टार्न मिल्ने विषय होइन। तर रकम लिएको भन्ने दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लेख्न पनि मिल्दैन, जबसम्म त्यसलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण, आधिकारिक अनुसन्धान वा सम्बन्धित निकायको निष्कर्ष उपलब्ध हुँदैन।

यदि त्यस्तो आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायले रकमको स्रोत, कारोबारको प्रकृति, संलग्न व्यक्तिको भूमिका र घटनासँगको सम्बन्ध अनुसन्धान गर्नुपर्छ। आरोप गलत हो भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा परेको क्षतिको विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्छ।

पत्रकारिताको धर्म आरोप लुकाउनु होइन, तर आरोपलाई फैसला सुनाएझैँ प्रस्तुत गर्नु पनि होइन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु प्रेसको अधिकार र दायित्व हो। त्यससँगै प्रमाण खोज्नु, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिनु र आरोप तथा स्थापित तथ्यबीच स्पष्ट सीमा राख्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो।

यस प्रकरणमा पनि आर्थिक लेनदेनको दाबी, तस्करीसँग जोडिएका प्रसङ्ग र व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। प्रमाणित तथ्य भेटिए कारबाही हुनुपर्छ; प्रमाण नभएका दाबीलाई सत्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास हुनु हुँदैन।

नेतृत्वको दौडधुप र संस्थागत प्रतिस्पर्धा
दाहालसँगै सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीहरू राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेल पनि उच्च नेतृत्वमा पुगेको पृष्ठभूमि छ। एउटै समयमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतमध्ये कोही संगठनको प्रमुख बन्ने, कोही उच्च पदमै रहने र कोही सेवा अवधिको अन्त्यतिर पुग्ने अवस्था स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रियाको हिस्सा हो।

तर यही प्रक्रियामा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा संस्थागत विवादमा रूपान्तरित भयो भने समस्या सुरु हुन्छ। संगठनको प्रमुख को बन्ने भन्ने निर्णय विधि, वरिष्ठता, योग्यता र प्रचलित कानुनले निर्धारण गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत दौडधुप, राजनीतिक पहुँच वा अनौपचारिक दबाबले त्यसलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन।

दाहालले आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई रोक्ने वा आफ्नो पदावधि थप्ने प्रयास गरेका थिए भन्ने चर्चा छ भने त्यसको सत्यता पनि प्रमाण र निर्णय प्रक्रियाका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

पदमा पुग्न चाहनु आफैँमा अनुचित होइन। तर पद प्राप्तिका लागि नियम मिचिएको वा संस्थाको हितविपरीत काम भएको प्रमाण भेटिए त्यसको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।

सुरक्षा संगठनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको युद्ध बन्नु हुँदैन। आज एउटा अधिकारी प्रमुख हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ। तर संगठन भने निरन्तर रहन्छ। व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षाले संगठनको स्थायित्व, मनोबल र कार्यक्षमतामा असर पार्न थालेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक पहुँचको छायाँबाट सुरक्षा संगठनलाई मुक्त राख्नुपर्छ
नेपालका सुरक्षा निकायमा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न नयाँ होइन। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा राजनीतिक पहुँचले भूमिका खेल्छ भन्ने गुनासो समय–समयमा उठ्दै आएका छन्। तर कुनै अधिकारीलाई केवल उसको राजनीतिक झुकाव वा सम्बन्धका आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

दाहाललाई एमालेसँग निकट मानिएको र पछिल्लो घटनाक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वसँग जोडिएका विषय चर्चामा आएको भन्ने आधारमा मात्रै बर्खास्तीको कारण राजनीतिक थियो भन्न सकिँदैन। त्यसको निष्कर्ष निकाल्न निर्णयको कानुनी आधार, आधिकारिक स्पष्टीकरण र सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक पर्छ।

त्यस्तै, कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित थियो भन्ने दाबी भए त्यसलाई पनि प्रमाणका आधारमा जाँचिनुपर्छ। कारबाही उचित थियो कि अनुचित भन्ने विषय व्यक्तिको राजनीतिक परिचयले होइन, लागू कानुन र तथ्यले निर्धारण गर्नुपर्छ।

सुरक्षा संगठनलाई दलीय प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाइयो भने त्यसको क्षति एउटा अधिकारीमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले कर्मचारीको मनोबल, निर्णयको निष्पक्षता र संस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ।

त्यसैले सरकारको दायित्व पनि स्पष्ट छ—नियम उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने, तर राजनीतिक निकटता वा असहमतिका आधारमा कसैलाई निशाना नबनाउने। निष्पक्षता भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

कारबाहीको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ
दाहालको बर्खास्तीसँग जोडेर सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका नियम ११३ र ११५ को चर्चा गरिएको छ। कुन कसुरमा कुन सजाय आकर्षित हुन्छ, कारबाही गर्ने अधिकार कसमा निहित छ र निर्णयअघि कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आधिकारिक कानुनी पाठ तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णयबाट पुष्टि हुनुपर्छ।

बर्खास्ती सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा गम्भीर परिणाम भएको कारबाही हो। यसले व्यक्तिको सेवामा मात्र होइन, भविष्यका सुविधा र वृत्तिविकासमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्तो निर्णयको आधार स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।

यदि आरोपको प्रकृति र प्रमाणले बर्खास्ती नै आवश्यक देखाउँछन् भने नियमअनुसार कठोर कारबाही गर्न सकिन्छ। तर सजायको गम्भीरताअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कारबाहीको औचित्य प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो। बर्खास्ती भएको छ भन्दैमा सबै आरोप स्वतः प्रमाणित हुँदैनन्। त्यसैगरी, कारबाहीमा परेका व्यक्तिले आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार गुमाउँदैनन्। कानुनी शासनको अर्थ यही हो—न दोषीलाई संरक्षण, न निर्दोषलाई अन्याय।

दाहालको सेवा अवधि असोज २८ सम्म मात्र रहेको भन्ने विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यदि त्यो सही हो भने पदावधि समाप्त हुनुअघि भएको कारबाहीको समय, कारण र त्यसबाट पर्ने कानुनी प्रभावबारे स्पष्टता आवश्यक छ। यस्ता प्रश्नको जवाफ अनुमानबाट होइन, आधिकारिक निर्णय र सम्बन्धित कानुनबाट खोजिनुपर्छ।

संगठन बदनाम हुनबाट जोगिनु नै मुख्य प्रश्न
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रतिष्ठा कुनै एक अधिकारीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा ठूलो हुन्छ। संगठनका हजारौँ कर्मचारी विपद्का बेला उद्धारमा खटिन्छन्, सीमामा जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् र जोखिमपूर्ण अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूको मेहनत र त्यागलाई केही व्यक्तिमाथि उठेका विवादले ओझेलमा पार्नु हुँदैन।

त्यसैले विवादित अधिकारीमाथि कारबाही हुनु वा नहुनुभन्दा पनि संगठनले आफ्नो विश्वसनीयता कसरी कायम राख्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आरोप उठेपछि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सार्वजनिक गर्न मिल्ने हदसम्म पारदर्शिता अपनाउने र दोषी ठहर हुनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अभ्यासले संस्थालाई बलियो बनाउँछ।

वंशी दाहाल प्रकरणले यही पाठ सिकाएको छ—पद स्थायी हुँदैन, पहुँच सर्वशक्तिमान हुँदैन र संगठनको नियमभन्दा माथि कुनै व्यक्ति हुँदैन। तर यो पाठ प्रभावकारी हुन कारबाही निष्पक्ष हुनुपर्छ, आरोपको सत्यता जाँचिनुपर्छ र एउटै मापदण्ड सबैमा लागू हुनुपर्छ।

आज दाहाल कारबाहीमा परेका छन् भने भोलि अर्को अधिकारीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले यो घटनालाई एउटा व्यक्तिको उदय र पतनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई सुरक्षा संगठनभित्र पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहिताको संस्थागत अभ्यास बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

निष्कर्षमा, चलाखीले केही समय बाटो खोल्न सक्छ, तर नियमको विकल्प बन्न सक्दैन। पदावधि थप्ने महत्त्वाकाङ्क्षा, प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सम्बन्ध वा नेतृत्वसँगको प्रतिस्पर्धा—यीमध्ये कुनै पनि कुरा कानुनभन्दा माथि छैन।

दाहालमाथि उठेका आरोपको सत्यता निष्पक्ष अनुसन्धानले टुङ्ग्याओस्, बर्खास्तीको कानुनी आधार सार्वजनिक परीक्षणमा खरो उत्रियोस् र सशस्त्र प्रहरी संगठन व्यक्तिको स्वार्थभन्दा संस्थागत मर्यादाबाट चलोस्। यही नै एउटा घटनाको वास्तविक प्रतिफल र भावी नेतृत्वका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हुनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट हटाइए

एआईजी दाहाल निलम्बनपछि सुरक्षा संयन्त्रमा तरंग : सूचना चुहावटको जालो कहाँसम्म ?