न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

रेडियो नेपालका कर्मचारी तलब वृद्धिबाट वञ्चित, बोर्डको ढिलाइप्रति आक्रोश; आन्दोलन र तालाबन्दीको तयारी

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि नै लागू हुने गरी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भनिए पनि  सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) नेपाल अन्तर्गत कार्यरत रेडियो नेपालका कर्मचारीले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्। 

सरकारी निर्णय अन्य निकायमा कार्यान्वयन भइसक्दा रेडियो नेपालका कर्मचारी भने आफ्नै हकको सुविधाका लागि प्रतीक्षामा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
साउन १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने भनिएको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताको विषय सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको बोर्डमा पुगेर रोकिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। 

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायबाटै आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा कर्मचारीको आर्थिक अपेक्षा अन्योलमा परेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उत्पन्न यो अवस्थाले कर्मचारीभित्र असन्तुष्टि मात्र बढाएको छैन, संस्थागत नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले सुविधा दिने निर्णय गरेको हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन? निर्णय सबै सरकारी निकायका कर्मचारीका लागि हो भने रेडियो नेपालका कर्मचारीमाथि फरक व्यवहार किन? अहिले पीएसबीभित्र उठिरहेका प्रश्न यिनै हुन्।

एउटै मन्त्रालय, फरक कार्यान्वयन!
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायमा तलब वृद्धिको निर्णय अघि बढिसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार गोरखापत्र संस्थान र नेपाल टेलिकममा सम्बन्धित सञ्चालक समितिबाट निर्णय पारित भई सुविधा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा भने आवश्यक बोर्ड निर्णय हुन नसकेको भन्दै प्रक्रिया रोकिएको छ।
एउटै सरकार, एउटै आर्थिक वर्ष र कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी एउटै निर्णय। 

तर कार्यान्वयनमा भने एकरूपता देखिएको छैन। अन्य निकायमा निर्णय कार्यान्वयन हुने र रेडियो नेपालमा आएर प्रक्रिया अड्किने अवस्थाले कर्मचारीमा विभेद भएको अनुभूति बढाएको छ।
‘अन्य संस्थानमा सहजै कार्यान्वयन हुने निर्णय पीएसबीमा आएर किन रोकिन्छ? सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि कर्मचारीले दबाब दिनुपर्ने हो?’ कर्मचारीहरूको प्रश्न छ।

सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायको कानुनी संरचना, स्वीकृति प्रक्रिया र बोर्डको अधिकारक्षेत्रसँग जोडिन सक्छ। तर, त्यस्तो प्रक्रिया आवश्यक छ भने त्यसलाई समयमै पूरा गरी कर्मचारीलाई स्पष्ट जानकारी दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। निर्णय रोकिएको कारण, कानुनी आधार र कार्यान्वयनको समयसीमा सार्वजनिक नहुँदा अन्योल थप चुलिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

चाडपर्वको मुखमा आर्थिक दबाब
दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता नपाउनु कर्मचारीका लागि थप आर्थिक बोझ बनेको छ। उपत्यकाबाहिर घर भएका कर्मचारीलाई घर जाने खर्च, परिवारको आवश्यकता, चाडपर्वको किनमेल र दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब छ।
महँगी र बढ्दो खर्चका बीच सरकारले घोषणा गरेको सुविधाबाट राहत पाउने अपेक्षा गरेका कर्मचारी निराश बनेका छन्। उनीहरूका लागि यो केवल तलबको हिसाबकिताब होइन, सरकारी निर्णयमाथिको भरोसा र संस्थाभित्र समान व्यवहारको प्रश्नसमेत हो।

निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीले पाउनुपर्ने सुविधा कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चितता छैन। सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ नदिँदा असन्तुष्टि थप चुलिने जोखिम देखिएको छ।

सहसचिव रविलाल शर्मामाथि प्रश्न
कर्मचारी स्रोतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रविलाल शर्माको अडानका कारण पीएसबीमा तलब वृद्धिसम्बन्धी निर्णय अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार शर्मा नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा समेत मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा संलग्न छन्। त्यहाँ तलब वृद्धिको निर्णय पारित भएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको हकमा भने प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

एउटै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीसँग जोडिएका दुई निकायमा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था फरक देखिनु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ। कर्मचारीहरूले यसलाई सम्भावित दोहोरो मापदण्डका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यद्यपि, सहसचिव शर्माकै कारण निर्णय रोकिएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। बोर्डमा निर्णय नहुनुको वास्तविक कारण, मन्त्रालयको औपचारिक धारणा तथा सहसचिव शर्माको प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभएसम्म आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारी र पीएसबी बोर्डले स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।

यदि निर्णय रोक्नुको कुनै कानुनी वा प्रशासनिक कारण छ भने त्यो कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। कारणबिनै प्रक्रिया लम्बिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बोर्डप्रति आक्रोश, तालाबन्दीको तयारी!
तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताको विषय लामो समयसम्म अनिर्णीत रहँदा कर्मचारीहरू बोर्डप्रति आक्रोशित बनेका छन्। माग सम्बोधन नभए दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने र तालाबन्दीसम्मको तयारी गर्ने विषयमा कर्मचारी तहमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

तालाबन्दी वा आन्दोलनले संस्थाको नियमित प्रसारण तथा प्रशासनिक काममा असर पार्न सक्ने भएकाले समस्या संवादबाटै समाधान गर्नु सबै पक्षको हितमा हुनेछ। तर, कर्मचारीको मागलाई बेवास्ता गर्दै अनिश्चितकालसम्म निर्णय रोकिरहने हो भने असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणजस्तो नागरिकलाई सूचना, समाचार र सार्वजनिक हितका सामग्री उपलब्ध गराउने संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद लम्बिनु संस्थाकै कार्यसम्पादनसँग जोडिने विषय हो। 

त्यसैले बोर्डले कर्मचारीको मागलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर पन्छाउनुको सट्टा निर्णय प्रक्रियाको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्छ।

निर्णय कार्यान्वयन कहिले?
सरकारले गरेको निर्णयको उद्देश्य कर्मचारीलाई राहत र प्रोत्साहन दिनु हो भने त्यसको लाभ सम्बन्धित कर्मचारीसम्म पुग्नु आवश्यक छ। निर्णय लागू हुने मिति, स्वीकृति प्रक्रिया र बजेट व्यवस्थापनबारे अन्योल छ भने त्यसको निराकरण सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यवस्थापनले अब मौनता तोड्नुपर्ने देखिन्छ। तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयनको अवस्था, ढिलाइको कारण र कर्मचारीले सुविधा पाउने सम्भावित मिति स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
सरकारको निर्णय कागजमा मात्रै सीमित हुने कि कर्मचारीको हातसम्म पुग्ने? रेडियो नेपालका कर्मचारीले अहिले खोजेको जवाफ यही हो। 

चाडपर्वको मुखमा कर्मचारीलाई आश्वासन मात्र दिएर पुग्दैन; निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, समान व्यवहार र समयमै कार्यान्वयन आवश्यक छ। अन्यथा, तलब वृद्धिको सामान्य प्रशासनिक विषय बोर्ड र कर्मचारीबीचको ठूलो विवादमा परिणत हुने जोखिम बढ्दै जानेछ।