एआईजी दाहाल निलम्बनपछि सुरक्षा संयन्त्रमा तरंग : सूचना चुहावटको जालो कहाँसम्म ?
काठमाडौं, २० असोज । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेपछि त्यसको तरंग एउटा व्यक्तिको कारबाहीमा मात्र सीमित हुने देखिएको छैन।
सुरक्षा निकायभित्रैबाट बाहिरिएको भनिएको संवेदनशील सूचनाको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा यसको सम्पर्क सञ्जाल कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने प्रश्नले सुरक्षा संयन्त्रलाई नै झस्काएको छ।
‘सूचना चुहावट’ को गम्भीर आरोपमा निलम्बित एआईजी दाहालले जुन व्यक्ति र समूहसँग सम्पर्कमार्फत सूचना आदानप्रदान गरेको भनिएको छ, उनीहरूसँग नेपाल प्रहरीका केही उच्च पदस्थ अधिकारीको समेत सम्पर्क रहेको तथ्य अनुसन्धानमा देखिएको उच्च स्रोतको दाबी छ।
यसले घटनालाई केवल एक एआईजीको अनुशासनसम्बन्धी विषयका रूपमा हेर्न नसकिने संकेत गरेको छ।
दाहालमाथि विभिन्न मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई थुनामुक्त गराउन विभिन्न तहमा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। यही विषयसँग जोडिएका सूचना र सम्पर्क सञ्जालको अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ।
घटनाको अर्को महत्वपूर्ण कडी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउसँग जोडिन्छ। असोज ११ गते बाँसबारीस्थित निवासबाट पक्राउ परेका राणामाथि पनि भट्ट प्रकरणसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।
त्यससँगै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा समेत चलखेलको प्रयास भएको सूचना सुरक्षा संयन्त्रसम्म पुगेपछि उनको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
राणा पक्राउ परेलगत्तै दाहाल टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए। राणासँग पारिवारिक नाता जोडिएका दाहालको उक्त उपस्थितिले अनुसन्धानकर्ताको ध्यानसमेत तानेको बताइन्छ।
राणा पक्राउ परेको केही समयपछि नै उक्त भेटघाटको विषय चर्चामा आएको थियो। तर, अनुसन्धानको दायरा त्यहीँ रोकिएन।
‘मध्यस्थकर्ता’ को भूमिकामा को?
भट्टलाई थुनामुक्त गराउने प्रयासमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेको भनिएका नेपाली मूलका अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी इनाम सापकोटाको गतिविधि पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ।
स्रोतका अनुसार सापकोटा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाबीच पटक–पटक सम्पर्क भएको देखिएको थियो। उक्त सम्पर्कको माध्यमका रूपमा एआईजी दाहालको भूमिका रहेको आशंका अनुसन्धानकर्ताले गरेका छन्।
सापकोटाको सम्पर्क दाहालसँग मात्र थियो कि सुरक्षा निकायका अन्य उच्च अधिकारीसँग पनि थियो भन्ने प्रश्न अहिले अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ। स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका केही विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीसँग समेत उनको सम्पर्क देखिएको छ।
राणा पक्राउलगत्तै दिल्ली जान लागेका सापकोटालाई नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी अहिले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेको बताइएको छ।
सापकोटामाथि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएपछि घटनाको डिजिटल पाटो थप पेचिलो बनेको हो।
मोबाइलभित्रको ‘कनेक्सन’ खोज्दै प्रहरी
सापकोटाको मोबाइलमा रहेको ह्वाट्सएप अकाउन्ट र त्यसबाट भएका सम्पर्कहरूको डिजिटल परीक्षण सुरु भएपछि अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्पर्कको तह पहिचान गर्न थालेका छन्।
त्यही डिजिटल सम्पर्कको प्रारम्भिक विश्लेषणमा एआईजी दाहाल अनुसन्धानको प्रमुख निशानामा परेको स्रोतको दाबी छ।
तर, प्रश्न यतिमै सीमित छैन—दाहालसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्ति को–को हुन्? तीमध्ये सुरक्षा निकायका अधिकारी कति छन्? उनीहरूले के सूचना आदानप्रदान गरे? कुन उद्देश्यका लागि सम्पर्क भएको थियो? र त्यो सम्पर्क व्यक्तिगत थियो कि कुनै संवेदनशील विषयसँग जोडिएको थियो? यी प्रश्नको उत्तर मोबाइलको डिजिटल फोरेन्सिक परीक्षणबाट खोजिँदैछ।
सापकोटाको मोबाइल अहिले पनि प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) मा रहेको स्रोतको भनाइ छ। मोबाइलबाट प्राप्त हुने सूचना, कल डिटेल, म्यासेजिङ एप तथा अन्य डिजिटल प्रमाणको विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ।
यही डिजिटल प्रमाणको विश्लेषणले अनुसन्धानलाई नयाँ मोड दिनसक्ने सुरक्षा स्रोतहरूको दाबी छ। किनकि, यदि एउटा मोबाइलबाट भेटिएका सम्पर्कहरू केवल एआईजी दाहालमा सीमित रहेनन् भने अनुसन्धानको दायरा स्वतः फराकिलो हुनेछ।
त्यसपछि प्रश्न एउटा प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको मात्र रहने छैन, बरु सुरक्षा संयन्त्रभित्र संवेदनशील सूचना कसरी बाहिर पुग्छ भन्ने प्रणालीगत प्रश्न बन्नेछ।
दाहालपछि अरूको पालो?
एआईजी दाहाल निलम्बनमा परेपछि सुरक्षा निकायभित्र अर्को डर पैदा भएको छ—अनुसन्धानको अर्को निशाना को बन्ला?
स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा र एआईजी दाहाल मात्र घटनामा सक्रिय थिए भन्ने निष्कर्षमा अनुसन्धान पुगेको छैन। नेपाल प्रहरीसहित अन्य क्षेत्रका केही व्यक्तिको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ।
यद्यपि, ती व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकाले सम्पर्क मात्र देखिनु अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण भने होइन। तर संवेदनशील सुरक्षा सूचनासँग जोडिएको सम्पर्क सञ्जाल भेटिनुले अनुसन्धानकर्ताको चासो भने बढाएको छ। यही कारण दाहालको निलम्बनलाई सुरक्षा संयन्त्रभित्रको एउटा ठूलो ‘क्लिनअप’ को सुरुवातका रूपमा समेत हेरिएको छ।
अब एआईजी दाहालमाथि के कारबाही?
दाहाल निलम्बनमा परेको भोलिपल्टै उनलाई छानबिनको घेरामा राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई दाहालमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उनले तीन दिनभित्र आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसैका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउने तयारी रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। तर दाहालका लागि समय निकै प्रतिकूल देखिएको छ।
असोज २८ गते उनले सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजीका रूपमा चार वर्षे पदावधि पूरा गर्दैछन्। त्यसअघि उनको पदावधि थप नभए उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
दाहालको पदावधि थपका लागि सशस्त्र प्रहरी बलबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत पुगिसकेको थियो। तर गम्भीर आरोपसहित निलम्बनमा परेपछि उनको पदावधि थपिने सम्भावना कमजोर बनेको स्रोतको भनाइ छ।
अब मुख्य प्रश्न पदावधि थप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन। उनलाई सेवामै राख्ने कि सेवाबाटै हटाउने भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ।
जबराको मोबाइल फरेन्सिकमा ‘सूचना चुहावट’को संकेत : एआईजी दाहालदेखि इनाम सापकोटासम्मको कनेक्सन !
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको दैनिक आवतजावत तथा राजनीतिक भेटघाटसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना उनीसम्म पुग्ने गरेको दाबी अनुसन्धानमा गरिएको छ।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार सुरक्षा संयन्त्रबाट संकलित यस्ता सूचना सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहालले ‘कट–आउट’ मार्फत इनाम सापकोटामार्फत जबरासम्म पुर्याउने गरेको देखिने डिजिटल प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको छ।
यसै प्रकरणमा प्रहरीले सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ। उनको मोबाइल तथा अन्य डिजिटल सामग्रीको परीक्षणबाट थप तथ्य खुल्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।
यस्तै, जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणासहित केही व्यक्तिको संलग्नतामा नख्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई रिहा गराउन ५० लाख रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको दाबीसमेत अनुसन्धानका क्रममा आएको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि, उक्त आरोपमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथिको कसुर अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त डिजिटल प्रमाण, आर्थिक कारोबार र सम्पर्क सञ्जालको थप परीक्षणपछि घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुने देखिन्छ।
‘सूचना चुहावट’ सामान्य अनुशासनहीनता होइन
सुरक्षा निकायका अधिकारीबाट संवेदनशील सूचना बाहिरिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र हेरिँदैन। सुरक्षा संयन्त्रको सूचना बाहिर पुग्दा त्यसले अनुसन्धान, अपरेसन र राज्यको संवेदनशील सूचनामाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
दाहालमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएमा विभागीय कारबाही मात्र पर्याप्त हुन्छ कि फौजदारी कानुनसमेत आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।
अनुसन्धानबाट फौजदारी कसुर पुष्टि हुने आधार भेटिएमा उनीमाथि मुद्दा चल्नसक्ने स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। तर विभागीय छानबिनबाट मात्र सेवा आचरणविपरीत काम गरेको ठहर भएमा बर्खास्तीसम्मको कारबाही हुनसक्ने देखिन्छ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर उनको अवकाशपछिको सुविधामा समेत पर्नसक्छ। सेवाबाट बर्खास्तीको अवस्थामा निवृत्तिभरणलगायतका सुविधामाथि समेत कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।
असली परीक्षा अब सुरु
एआईजी दाहाल निलम्बनमा पर्नु घटनाको अन्त्य होइन, सम्भवतः अनुसन्धानको सुरुवात हो। एउटा मोबाइलबाट खुलेका सम्पर्कहरू, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँग देखिएको भनिएको सम्बन्ध, थुनामा रहेका व्यवसायीलाई बाहिर ल्याउन भएको भनिएको चलखेल र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म पुगेको सम्पर्क सञ्जालले घटनालाई गम्भीर बनाएको छ।
तर अनुसन्धानको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यहीँ छ—कसैसँग सम्पर्क देखिँदैमा अपराधी करार गर्ने होइन, तर प्रमाण भेटिएपछि पहुँच र पदका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति पनि नदिने।
यदि डिजिटल फोरेन्सिक परीक्षणबाट संवेदनशील सूचना चुहावट, प्रभाव प्रयोग, न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बाहिर ल्याउने योजनासँग जोडिएका प्रमाण भेटिए भने यसको असर सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहसम्म पुग्न सक्छ।
अहिले सुरक्षा संयन्त्रभित्र एउटा प्रश्न घुमिरहेको छ— एआईजी दाहाल ‘अन्तिम व्यक्ति’ हुन् कि ‘पहिलो नाम’ मात्र? त्यसको उत्तर सापकोटाको मोबाइल, डिजिटल फोरेन्सिक रिपोर्ट र तीन दिनभित्र आउने भनिएको छानबिन प्रतिवेदनले दिनेछ।
यदि ती प्रमाणले थप नाम देखाए भने निलम्बनको यो घटना एउटा अधिकारीको पतनमा सीमित रहने छैन। त्यसपछि राज्यको सुरक्षा सूचना, शक्ति केन्द्र र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। र त्यतिबेला प्रश्न अझ पेचिलो हुनेछ—सुरक्षा निकाय सूचना जोगाउने संरचना हो कि पहुँचवालाको चलखेलका लागि प्रयोग हुने ‘सूचना बजार’?
यो पनि पढ्नुहोस् :
गोप्य सूचना चुहावटप्रति गृह मन्त्रालयको कडा चेतावनी : ‘दुरुपयोग गर्ने जोसुकै कानूनको कठघरामा आउँछन्’
दशैं–तिहारअघि पक्राउको चर्चा : सुरक्षा निकायदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्म सन्त्रास
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट जोडिएका कम्पनीलाई म्याद
विचौलिया दीपक भट्ट प्रकरण ओझेलमा नपरोस् : ४५ करोडदेखि अर्बौंको कारोबारसम्म, अब को–को तानिन्छन्?
सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा प्रहरीमा निवेदन
चोलेन्द्र नियन्त्रण प्रकरण : ‘सुरक्षा थ्रेट’ को गाँठोमै रास्वपा सांसदको प्रश्न
