न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘हिजो रविमाथिको अपहरण शैली गलत थियो, आज चोलेन्द्रमाथि पनि त्यही शैली किन ?’

काठमाडौं, १२ असोज ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब ११–१२ घण्टापछि छाडिएको घटनाले सरकार, प्रहरी प्रशासन र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

घटनाको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भनेकै प्रहरीको एउटै शब्द हो—‘सुरक्षा थ्रेट’। प्रहरीले जबरामाथि मध्यरातमै भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना आएको भन्दै उनलाई सुरक्षाका लागि टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइएको बताएको छ। तर खतरा के थियो ? कसबाट थियो ? किन घरमै सुरक्षा दिन सम्भव भएन ? अनि केही घण्टापछि त्यही खतरा कसरी टर्योा ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक भएको छैन। यही प्रश्न अहिले प्रहरीको कारबाहीलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट उठेको छ।

रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जबरा प्रकरणमा सरकार र प्रहरीको शैलीमाथि प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रहरीको ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्ने दाबी र त्यसपछि जबरालाई छाडिएको घटनाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दै ‘चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी टर्यो , पत्तै पाइएन’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

खत्रीको प्रश्न केवल जबरालाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्नेमा सीमित छैन। उनको प्रश्न राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ।

उनको तर्क छ—कुनै नागरिकमाथि सुरक्षा खतरा छ भने राज्यको दायित्व उसलाई सुरक्षा दिनु हो। तर सुरक्षाको नाममा मध्यरातमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राख्ने शैली उचित नभएको उनले बताएका छन्।

उनले यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अपनाइएको भनिएको ‘अपहरण शैली’ गलत भएको र अहिले जबरामाथि पनि त्यस्तै शैली दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थात्, खत्रीको प्रश्नको केन्द्रमा व्यक्ति चोलेन्द्र होइनन्, राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा अपनाउने विधि र प्रक्रिया हो।

‘कसुर भए कानुनअनुसार कारबाही होस्’
जबराको विगतका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन सकिने कुरालाई खत्रीले अस्वीकार गरेका छैनन्। बरु उनले कानुन उल्लंघन भएको भए कानुनी प्रक्रियाबाटै कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले जबराका विगतका ‘कर्मलाई लिएर हजार प्रश्न गर्न सकिने’ उल्लेख गर्दै नैतिक तथा आर्थिक प्रश्न भए अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। तर पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

यहीँबाट प्रकरण अझ गम्भीर प्रश्नतर्फ मोडिन्छ—राज्यसँग कारबाही गर्ने अधिकार छ भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने विधि के हो ?

कसैविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए अनुसन्धान होस्। कसुर पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही होस्। तर पक्राउको कारण नखुलाउने, सुरक्षा खतरा देखाउने, घण्टौँ प्रहरी कार्यालयमा राख्ने र त्यसपछि फेरि ‘सुरक्षित ठाउँ’मा पठाइएको भन्ने अस्पष्ट भाषामै घटना टुंग्याउने हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

प्रहरीले भन्यो—‘पक्राउ होइन, सुरक्षाका लागि ल्याएका हौँ’
प्रहरीले भने जबरालाई पक्राउ गरिएको भन्ने शब्दलाई नै अस्वीकार गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरामाथि मध्यरातमै भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्।

प्रहरीको भनाइअनुसार यो पक्राउ नभई तत्कालीन सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिएको कदम थियो। तर घटनाक्रमले यही दाबीलाई थप प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

प्रहरी टोली राति करिब साढे १२ बजे जबराको निवास पुगेको थियो। सुरुमा जबराले प्रहरी कार्यालय जान अस्वीकार गरेको र करिब डेढ घण्टाको परामर्शपछि उनलाई टेकु लगिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनलाई पक्राउ गर्दा अदालतको पक्राउ पुर्जी नलिइएको र जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

यदि उद्देश्य केवल सुरक्षा थियो भने—सुरक्षा दिन प्रहरी कार्यालय नै किन आवश्यक पर्यो ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई घरमै सुरक्षा घेरा दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै कार्यालयमा लगेर राख्नुको आवश्यकता के थियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यही कारण प्रहरीको ‘सुरक्षा थ्रेट’ सम्बन्धी दाबी थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

‘खतरा’ कहाँबाट आयो ?
जबराका भाइ प्रभुशम्शेरका अनुसार प्रहरीले ‘जेनजी’बाट खतरा रहेको भन्दै उनलाई लगेको जानकारी परिवारलाई दिएको थियो। तर प्रहरीका तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा खतरा कुन समूह वा व्यक्तिबाट थियो भन्ने विस्तृत विवरण दिइएको छैन।

प्रहरीले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गर्न सक्छ। सुरक्षा सूचनाको स्रोत सार्वजनिक नगर्नुपर्ने आफ्नै कारण हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ कारबाहीको कानुनी आधारसमेत अस्पष्ट राख्न मिल्छ भन्ने होइन। यही अन्तर अहिले विवादको मुख्य बिन्दु बनेको छ।

११ घण्टापछि फेरि ‘सुरक्षित’
घटनाको अर्को रोचक पाटो हो—जबरालाई करिब ११–१२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेपछि परिवारको जिम्मा लगाएर छाडियो।

प्रहरीले उनलाई ‘सुरक्षित ठाउँ’मा पठाइएको बताएको थियो। एसएसपी खड्काले सुरक्षा कारणले उक्त स्थान खुलाउन नमिल्ने बताएका थिए। पछि परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको विवरण सार्वजनिक भयो। तर प्रश्न उही छ—राति यति गम्भीर थियो भनिएको सुरक्षा खतरा बिहानसम्म के भयो ? यदि खतरा कायम थियो भने घर फर्काएर किन पठाइयो ? यदि खतरा टरिसकेको थियो भने त्यो कसरी टर्योय ? यदि प्रहरी कार्यालयमै राख्नु आवश्यक थिएन भने मध्यरातमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यी प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्ने एउटा वाक्यले मात्रै घटनाको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन देखिन्छ।

मानव अधिकार आयोगसमेत गेटमै रोकियो
घटनाको संवेदनशीलता त्यतिबेला थप बढ्यो, जब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबराको अवस्था र सुरक्षाबारे बुझ्न टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुगे पनि भेट गर्न नपाई फर्किनुपरेको विवरण सार्वजनिक भयो। आयोगको टोली केही समय गेटमा बसेर फर्किएको बताइएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा मानव अधिकार अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोलीलाई भेट्न नदिइएको विषय आफैंमा थप स्पष्टीकरण खोज्ने विषय बनेको छ।

प्रश्न चोलेन्द्रको होइन, राज्यको शैलीको
जबराको विगतलाई लिएर राजनीतिक, नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेका छन्। उनीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो। त्यसैले उनको विगतका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान वा प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक विषय होइन। तर कसैको विगत विवादित हुनु र उसलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु—यी दुई फरक विषय हुन्। यही फरकलाई रास्वपा सांसद खत्रीले उठाएका छन्।

उनको प्रश्नको सार यस्तो छ—यदि कानुन उल्लंघन भएको हो भने कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्। यदि सुरक्षा खतरा हो भने सुरक्षा दिइयोस्। तर सुरक्षा र कारबाहीको नाममा नागरिकलाई मध्यरातमा घरबाट उठाउने, कारण स्पष्ट नगर्ने र केही घण्टापछि चुपचाप छाड्ने अभ्यासले राज्य र कानुनप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।

रास्वपा सत्तामा रहेको अवस्थामा आफ्नै सांसदबाट आएको यो प्रश्न अझ अर्थपूर्ण बनेको छ। सत्ता बाहिरबाट उठेको आलोचना र सत्तारूढ दलभित्रैबाट उठेको प्रक्रियागत प्रश्न एउटै प्रकृतिका नहुन सक्छन्।

अब जवाफ प्रहरीले होइन, राज्यले दिनुपर्ने प्रश्न
यो प्रकरणमा अब मुख्य प्रश्न चोलेन्द्रशम्शेर जबरा किन घरबाट लगिए भन्ने मात्र होइन। सुरक्षा खतरा के थियो ? खतरा कसबाट थियो ? कसको आदेशमा उनलाई राति नियन्त्रणमा लिइयो ? कानुनी आधार के थियो ? पक्राउ पुर्जी किन थिएन ? सुरक्षा खतरा भए घरमै सुरक्षा किन दिइएन ? करिब ११–१२ घण्टापछि खतरा कसरी टर्योघ ? रिहा गरेपछि फेरि घरमै सुरक्षा किन दिनुपर्योम ? यी प्रश्नको तथ्यगत जवाफ सार्वजनिक हुन सकेमा मात्र घटनाको वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हुनेछ।

राज्यको शक्ति ठूलो हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति केवल नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा होइन, आफ्नो प्रत्येक कदमको कानुनी औचित्य नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्ने क्षमतामा पनि मापन हुन्छ।

चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विगतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। उनको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। कानुन उल्लंघन भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्न पनि पाइन्छ। तर त्यो सबैको बाटो कानुन र प्रक्रिया हुँदै जानुपर्छ।

त्यसैले रास्वपा सांसद राजीव खत्रीको प्रश्न अहिले एउटा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षको प्रश्नभन्दा माथि उठेको छ,‘सुरक्षा थ्रेट’ भनेर राति घरबाट लगिएका चोलेन्द्रमाथिको खतरा आखिर बिहानसम्म कसरी टर्योा ?

यसको जवाफ नआएसम्म टेकुको त्यो रात नेपाली राज्य संयन्त्रको एउटा अनुत्तरित अध्याय बनिरहनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ : महाअभियोगको छाया हटेको दुई सातामै फेरि प्रहरी नियन्त्रणमा

मध्यराति घरबाट लगिएका जबरा १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा