न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

 तर, उनलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
राति करिब ३ बजेतिर पक्राउ गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। पक्राउपछि उनलाई टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। तर पक्राउको कानुनी आधार, कसुर, उजुरीकर्ता र अनुसन्धानको दायराबारे प्रहरीबाट स्पष्ट जानकारी बाहिर आइसकेको छैन।

यही कारण जबराको पक्राउले राजनीतिक वृत्तदेखि न्यायिक क्षेत्रसम्म अनेक प्रश्न जन्माएको छ—पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई किन पक्राउ गरियो ?

कुन उजुरीमा पक्राउ गरिएको हो ? पक्राउका लागि अदालतबाट अनुमति वा पक्राउ पुर्जी आवश्यक पर्ने प्रकृतिको कसुर हो कि होइन ? र यो अनुसन्धान कुन घटनासँग जोडिएको छ ? यी प्रश्नको औपचारिक जवाफ प्रहरीले दिन बाँकी छ।

महाअभियोगबाट विवाद समाप्त भएको दुई सातामै पक्राउ
जबराको पक्राउलाई थप संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष हो—उनको महाअभियोगसँग जोडिएको लामो कानुनी विवाद केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको अवस्था।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग सिफारिस समितिले आरोपमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो, तर संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

त्यसपछि महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयबाट पत्राचार भएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त विवादसँग सम्बन्धित रिट खारेज गरेको थियो। फैसलापछि जबराको पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा सेवा–सुविधा पाउने बाटोसमेत खुलेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए।

अर्थात्, लामो समयदेखि उनको सार्वजनिक जीवनमाथि रहेको महाअभियोगको कानुनी छाया हटेको करिब दुई सातामै उनी अर्को अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्।
यद्यपि, महाअभियोग प्रकरण र अहिलेको पक्राउबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

को हुन् चोलेन्द्रशम्शेर जबरा ?
चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। कानुन व्यवसायबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले २०५३ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा न्यायिक सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए।

पुनरावेदन अदालतमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बने। उनको कार्यकाल करिब चार वर्ष रह्यो।

तर प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन। न्यायिक नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा लगायतका विषयमा उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठे। नेपाल बार एसोसिएसनले उनको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो।

२१ आरोपसहित दर्ता भएको थियो महाअभियोग
२०७८ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाइएको थियो। ती आरोपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पदीय आचरण, न्यायिक प्रशासन, नियुक्ति, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएका थिए।

महाअभियोग सिफारिस समितिले समेत आरोपहरूबारे अध्ययन गरेको थियो। तर संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदा महाअभियोगको अन्तिम राजनीतिक निर्णय हुन सकेन।

यसरी एउटा संवैधानिक विवाद पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न नसक्दै अर्को राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रियाले जन्म लिएको थियो। पछिल्लो संवैधानिक इजलासको फैसलाले महाअभियोगसम्बन्धी विवादको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेपछि जबराको सेवा–सुविधासम्बन्धी बाटो खुलेको थियो।

फेरि किन अनुसन्धानको घेरामा ?
यतिबेला सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।
जबराको पक्राउको औपचारिक कारण प्रहरीले नखुलाए पनि केही सञ्चारमाध्यमले पछिल्ला दिनमा उनीमाथि शासकीय मामिला तथा न्यायिक कामकारबाहीमा प्रभाव पार्न खोजेको, राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाएको तथा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चासो देखाएको सम्बन्धमा गुनासो र उजुरी परेको दाबी गरेका छन्।

केही स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उनका महाराजगञ्जस्थित निवासमा विभिन्न व्यक्तिको आवतजावत बढेको र सुरक्षा/सूचना संयन्त्रको निगरानीसमेत बढाइएको दाबी गरिएका छन्। तर यी विषयमा प्रहरी वा सरकारी निकायबाट औपचारिक आरोपपत्र वा विस्तृत अनुसन्धान विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले यस्ता दाबीलाई आरोप वा स्रोतको भनाइका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक ठगीको आरोपबारे पनि केही रिपोर्ट तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा देखिएको छ। तर पक्राउको वास्तविक कसुर आर्थिक ठगी नै हो भन्ने कुरा प्रहरीले पुष्टि गरेको छैन। त्यसैले अनुसन्धानको औपचारिक विवरण नआएसम्म यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हतार हुनेछ।

टेरामक्सदेखि न्यायिक प्रभावसम्मका प्रश्न
जबराको प्रधानन्यायाधीशकालमा चर्चामा आएका कतिपय मुद्दा र न्यायिक निर्णयहरू अहिले पनि सार्वजनिक बहसमा छन्। टेरामक्स प्रकरणसम्बन्धी विवादमा जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेश पनि राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो।

तर कुनै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेशलाई मात्र आधार बनाएर आपराधिक कसुर प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि अनुसन्धान, प्रमाण, अभियोजन र न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मुख्य प्रश्न जबराले विगतमा के फैसला गरे ? भन्दा पनि उनी अहिले कुन कसुरको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका हुन् ? भन्ने हो।

बासस्थानदेखि प्रहरी कार्यालयसम्मको घटनाले जन्माएको तरंग

महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भएपछि आइतबार बिहानै राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेको विषय सामान्य प्रहरी कारबाहीको घटना मात्र होइन। उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले राज्यले उनीमाथि अनुसन्धान गर्दा कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण, पक्राउको आधार र अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासो रहनेछ।

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ पुर्जीको विषय उठाउँदै प्रश्न गरेका छन्। उनले घटनालाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर बाँस्कोटाको टिप्पणी राजनीतिक प्रतिक्रिया हो; त्यसलाई पक्राउको कानुनी आधारको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन।

यही ठाउँमा राज्यको जिम्मेवारी अझ बढ्छ। यदि जबराविरुद्ध गम्भीर कसुरको उजुरी परेको हो भने प्रहरीले अनुसन्धानको आधार र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनुसन्धानमा आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। र यदि आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने अवस्था छ भने व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मौलिक अधिकारसमेत सुरक्षित गर्नुपर्छ।

बालेन फर्किएको केही घण्टामै पक्राउ : संयोग कि समयको छनोट ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका थिए। उनी फर्किएको केही घण्टामै जबरा पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसले राजनीतिक वृत्तमा समयको छनोटबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। तर प्रधानमन्त्री फर्किएको र जबरा पक्राउ परेको समयबीचको सामीप्य मात्रले दुई घटनाबीच कुनै सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गर्दैन।
त्यसैले यसको उत्तर अनुमानले होइन, आधिकारिक अनुसन्धान र सरकारको स्पष्ट विवरणले दिनुपर्नेछ।

अब प्रहरीसँग चार प्रश्न 
जबराको पक्राउपछि प्रहरीसमक्ष मुख्यतः चार प्रश्न उभिएका छन्।

पहिलो—कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो ?

दोस्रो—उजुरी कसले दिएको हो र अनुसन्धानको विषय के हो ?

तेस्रो—पक्राउको कानुनी प्रक्रिया के थियो ?

र चौथो—अनुसन्धान कहाँसम्म पुगेको छ ?

यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म जबराको पक्राउलाई लिएर राजनीतिक आशंका, सामाजिक सञ्जालका दाबी र विभिन्न स्रोतका भनाइहरू मात्रै घुमिरहनेछन्।

नेपालको न्यायपालिका आफैंमा संवेदनशील संस्था हो। त्यसको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिमाथि हुने कुनै पनि अनुसन्धानले केवल एक व्यक्तिको विषयलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन; यसले न्यायिक संस्था, प्रहरी अनुसन्धान र राज्यका निकायप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससँग पनि सम्बन्ध राख्छ।

त्यसैले अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ—आरोप भए प्रमाणसहित अनुसन्धान, कसुर भए कानुनी कारबाही र कसुर पुष्टि नभए सम्मानसहित कानुनी उपचार। 

जबराको विगत विवादले भरिएको भए पनि अहिले उनीमाथि लागेको नयाँ आरोप स्वतः प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन। त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि लोकतान्त्रिक कानुनी शासनमा हुनुहुँदैन।

प्रहरी अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, पक्राउको कारण अझै गोप्य

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पक्राउ परेपछि घटनाले नेपाली राजनीति र न्यायिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट आइतबार बिहान पक्राउ परेका जबरालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

तर, जबरालाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। पक्राउको कानुनी आधार, उजुरीकर्ता र अनुसन्धानको दायराबारे समेत प्रहरी मौन छ।

जबरामाथि पछिल्लो समय शासकीय मामिला तथा न्यायिक कामकारबाहीमा प्रभाव पार्न खोजेको, राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाएको र विचाराधीन मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक चासो देखाएको आरोपसम्बन्धी गुनासो परेको दाबी सार्वजनिक भएका छन्। आर्थिक ठगीसम्बन्धी आरोपको चर्चा पनि चलेको छ। तर यीमध्ये कुनै आरोपलाई प्रहरीले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेको छैन।

यसअघि जबराविरुद्ध २०७८ फागुनमा २१ आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। लामो समयसम्म विवादमा रहेको उक्त प्रकरण टुंगिएको केही समयमै उनी फेरि प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा परेका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै पक्राउ परेपछि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ—जबरामाथि लागेको वास्तविक आरोप के हो ?

प्रहरीले अनुसन्धानको कारण र कानुनी आधार स्पष्ट गरेपछि मात्रै घटनाको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउनेछ। अहिले भने आरोप, आशंका र राजनीतिक प्रतिक्रियाबीच अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ।

अब जनताको नजर प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी अभियोजन र अन्ततः अदालतको निर्णयतर्फ छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउको रहस्य के हो ? आर्थिक ठगी, न्यायिक प्रभाव वा अन्य कुनै कसुर ?

यसको अन्तिम उत्तर अब राजनीतिक टिप्पणीले होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले दिनुपर्नेछ।