न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

एकातिर बाढीले घर–आँगन बगायो, अर्कोतिर राजधानीमा चुलो बल्ने ग्यासकै चिन्ता—विपद्को मारमा नागरिक, आपूर्ति व्यवस्थापन कहाँ?

काठमाडौं । बाढी आएको छ। कतै नदीले सीमा नाघेको छ, कतै खोलाले बाटो बगाएको छ। कतै घरको छानो छैन, कतै भान्साको चुलो छैन।

कसैको हातमा भिजेको लुगा छ, कसैको आँखामा हराएको घरको तस्वीर। कसैसँग बस्ने ठाउँ छैन, कसैसँग खाने अन्न छैन। र राजधानी काठमाडौंमा?  यहाँ पनि चिन्ता छ। तर चिन्ताको रंग केही फरक छ।

काठमाडौंका धेरै परिवारको प्रश्न अहिले एउटै छ—ग्यास सिलिन्डर कहिले आउँछ?

बाढीले विस्थापित भएका नागरिकका लागि जीवनको प्राथमिकता ‘गास, बास र कपास’ बनेको छ। राजधानीका नागरिकका लागि भने सामान्य जीवनको एउटा अत्यावश्यक आधार—भान्साको ग्यास—नपाइने हो कि भन्ने तनाव बढेको छ।

एउटातिर बाढीले नागरिकको घर खोसेको छ, अर्कोतिर आपूर्ति व्यवस्थाको अस्थिरताले राजधानीवासीको भान्सा असुरक्षित बनाउने संकेत देखिएको छ। यही दुई दृश्यले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, देशमा संकट आउँदा राज्यको आपूर्ति प्रणाली कति तयार हुन्छ?

विपद् आउनु प्राकृतिक घटना हुन सक्छ। तर विपद्पछि नागरिकले खान नपाउनु, बस्न नपाउनु, लगाउन नपाउनु वा राजधानीमै खाना पकाउने ग्यासको चिन्ता बढ्नु केवल प्राकृतिक विपत्तिको कथा होइन। यो राज्यको तयारी, भण्डारण, वितरण, समन्वय र प्राथमिकताको पनि परीक्षा हो।

बाढीले घर मात्र बगाएको छैन । बाढीको पानी घटेपछि पनि बाढीको पीडा घट्दैन। पानीको सतह घट्छ। नदी आफ्नो पुरानै बाटोमा फर्किन्छ। सडकमा जमेको हिलो सुक्दै जान्छ। तर बाढीले छोडेको अभाव लामो समयसम्म रहन्छ।

घर बगेपछि घर फर्किन सकिँदैन। अन्न बगेपछि भान्सामा धुवाँ उठ्दैन। लुगा बगेपछि शरीर ढाक्ने कपडा पनि राहतको सूचीमा पर्न थाल्छ। पशुचौपाया बगेपछि किसानको अर्थतन्त्रमा अर्को धक्का लाग्छ।

विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सडक, पुल र खानेपानीका संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि बाढी केवल एउटा गाउँको समस्या रहँदैन। त्यो स्थानीय अर्थतन्त्रदेखि राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलासम्म फैलिन्छ।

बाढीपीडित नागरिकलाई अहिले सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ?
उत्तर कठिन छैन—खाना, सुरक्षित बास, कपडा, स्वच्छ पानी, औषधि र सुरक्षा। तर राहतको सूचीमा नाम लेखिनु र राहत हातमा पुग्नुबीच ठूलो दूरी हुन्छ।

कागजमा राहत पुगिसकेको हुन सक्छ। गोदाममा सामग्री थन्किएको हुन सक्छ। सरकारी तथ्यांकमा वितरणको अंक बढेको हुन सक्छ। तर पीडितको हातमा एउटा बोरा चामल, एउटा कम्बल र एउटा पाल नपुगेसम्म तथ्यांकले उसको पेट भरिँदैन। यहीँबाट राज्यको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। 

राहतको राजनीति होइन, राहतको गति चाहिएको छ

नेपालमा विपद् नयाँ विषय होइन। हरेक वर्ष मनसुन आउँछ। नदीहरू बढ्छन्। पहिरो जान्छ। बाढी आउँछ। सडक अवरुद्ध हुन्छ। पुल बग्छन्। बस्ती डुब्छन्।

तर हरेक वर्ष विपद् आएपछि हामी फेरि उही प्रश्न सोध्छौं, राहत कहाँ छ? खाद्यान्न कहाँ छ? औषधि कहाँ छ? टेन्ट कहाँ छ? पानी कहाँ छ?सरकार कहाँ छ?

विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही दोहोरिने प्रश्नहरू हुन्। यदि एउटै प्रकृतिको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ भने त्यसलाई ‘अप्रत्याशित’ मात्र भनेर उम्किन मिल्दैन। बाढी प्राकृतिक हो। तर राहत ढिलो हुनु प्राकृतिक होइन।

सडक बग्नु प्राकृतिक हुन सक्छ। तर वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग नहुनु व्यवस्थापनको विषय हो। घर डुब्नु प्राकृतिक विपत्ति हुन सक्छ। तर विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित अस्थायी बास नदिनु राज्यको क्षमतासँग जोडिन्छ।
बाढीपीडितको चुलो र काठमाडौंको चुलो

यहाँ एउटा विडम्बना छ। बाढीपीडितका लागि चुलो नै हराएको छ। काठमाडौंमा चुलो छ, भाँडा छ, भान्सा छ—तर ग्यास सिलिन्डरको चिन्ताले चुलोको भविष्य अनिश्चित बनाउँदैछ।

बाढीले एउटा परिवारको भान्सा भत्काएको छ। आपूर्ति संकटले अर्को परिवारको भान्सा चल्ने आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ। दुवै समस्याको प्रकृति फरक छ। तर यसको केन्द्र एउटै छ—आपूर्ति।

खाद्यान्न उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म, गोदामदेखि वितरणसम्म, पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म—देशको आपूर्ति शृंखला कमजोर हुँदा संकटको पहिलो असर नागरिकको भान्सामा देखिन्छ।

भान्सा राज्यको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सानो तर सबैभन्दा संवेदनशील इकाइ हो। त्यहाँ चुलो बल्यो भने परिवार चल्छ।

चुलो निभ्यो भने समस्या केवल खाना पकाउनेमा सीमित रहँदैन। त्यसले दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, काम, पढाइ र पारिवारिक खर्चसम्म असर गर्छ।

त्यसैले ग्यास सिलिन्डरको समस्या सामान्य बजार समस्या भनेर टार्न मिल्दैन।

राजधानीमा सिलिन्डर खोज्दै नागरिक
काठमाडौंमा ग्यास सिलिन्डरको माग बढ्दा त्यसको असर तुरुन्तै देखिन्छ। डिपोमा लाइन लाग्छ। फोन व्यस्त हुन्छ। कतिपय उठ्दैनन् । डिलरलाई फोन गर्दा ‘आएको छैन’ भन्ने उत्तर आउन सक्छ।

कतै सिलिन्डरको स्टक सकिएको खबर आउँछ। कतै उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर राख्न खोज्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को समस्या—आशंकाको बजार। वस्तु साँच्चिकै अभावमा छ कि अभावको हल्ला मात्र हो?आपूर्ति घटेको हो कि वितरणमा समस्या हो? ढुवानी रोकिएको हो कि भण्डारणमा समस्या छ? व्यवसायीले पर्याप्त पाएका छैनन् कि उपभोक्ताले बढी माग गरेका छन्? यी प्रश्नको स्पष्ट र नियमित उत्तर नआएपछि बजारमा अफवाहले ठाउँ पाउँछ।

अफवाह आफैंमा बजारको अर्को संकट हो। एक जनाले दुईवटा सिलिन्डर खोज्न थालेपछि अर्कोले तीनवटा खोज्छ। एक परिवारले अतिरिक्त सिलिन्डर राखेपछि अर्को परिवार पनि डराउँछ। डरले माग बढाउँछ।

माग बढ्दा अभावको अनुभूति झन् गहिरिन्छ। यसरी वास्तविक अभावभन्दा पहिले अभावको मनोविज्ञान बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ।

प्रश्न ग्यासको मात्र होइन
काठमाडौंमा ग्यासको चिन्ता उठ्नुको अर्थ ग्यास मात्रै महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने होइन। यसले राज्यको आपूर्ति व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा कति बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ।

नागरिकलाई सरकारप्रति विश्वास छ भने उसले केही दिनको आपूर्ति अवरोधलाई धैर्यपूर्वक सामना गर्न सक्छ। तर ‘भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन?’ भन्ने अनिश्चितता बढेपछि नागरिक स्वाभाविक रूपमा सञ्चयतर्फ जान्छ।

यही सञ्चयले बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्छ। त्यसैले सरकारले संकटको समयमा तथ्य लुकाउने होइन, तथ्य सार्वजनिक गर्ने हो।

कति ग्यास मौज्दात छ?कति सिलिन्डर बजारमा छन्?कति दिनको माग धान्न सकिन्छ?ढुवानीमा कहाँ समस्या छ?कुन क्षेत्रमा कति आपूर्ति भइरहेको छ?कुन डिलरमा कति स्टक छ?

यी प्रश्नको जवाफ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भए नागरिकमा फैलिएको अनिश्चितता कम हुन सक्छ।

राहत सामग्री गोदाममा, पीडित खुला आकाशमुनि?
बाढीपीडितको सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न लागू हुन्छ। राहत सामग्री कहाँ छ? कति छ? कसको जिम्मामा छ?

कुन जिल्लामा कति पठाइयो? कति परिवारसम्म पुग्यो?कति परिवार अझै छुटेका छन्? राहत वितरणमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कस्तो छ?

यी प्रश्नको जवाफ नागरिकले पाउनुपर्छ। किनभने विपद्को समयमा पारदर्शिता विलासिता होइन। पारदर्शिता नै राहत व्यवस्थापनको आधार हो।

यदि राहत सामग्री पर्याप्त छ भने जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यदि पर्याप्त छैन भने पनि सरकारले सत्य बताउनुपर्छ। ‘सबै ठीक छ’ भनेर ढाकछोप गर्नु र ‘स्थिति नियन्त्रणमा छ’ भनेर औपचारिक वक्तव्य जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

पीडितको घरमा खाना पुग्यो कि पुगेन?
त्यो नै वास्तविक मापदण्ड हो। बाढीपीडितको पीडा र राजधानीको डर एउटै सन्देश हो देशको एउटा भूगोलमा नागरिकसँग खाने अन्न छैन।

अर्को भूगोलमा नागरिकसँग खाना पकाउने इन्धनको चिन्ता छ। यी दुई अवस्थालाई अलग-अलग घटना भनेर हेर्न मिल्दैन।

दुवैले राज्यको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रश्न गर्छन्। नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा कठिन देशमा आपूर्ति व्यवस्थापन सामान्य समयमा मात्र होइन, संकटको समयमा झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सडक बन्द भयो भने वैकल्पिक मार्ग के? पुल बग्यो भने आपूर्ति कसरी गर्ने? बाढी आयो भने खाद्यान्न कहाँबाट ल्याउने?

इन्धन ढुवानीमा अवरोध आयो भने वैकल्पिक भण्डारण कति छ? राजधानीको ग्यास आपूर्ति प्रभावित भयो भने आकस्मिक योजना के हो?

यस्ता प्रश्नको उत्तर विपद् आएपछि खोज्न थालियो भने धेरै ढिलो भइसकेको हुन सक्छ।

राहतमा फोटो होइन, परिणाम चाहिन्छ 
विपद्को समयमा अर्को दृश्य पनि बारम्बार देखिन्छ। नेता हेलिकोप्टरमा पुग्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि राहत बोकेर पुग्छन्। फोटो खिचिन्छ। भिडियो बनाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुन्छ। तर पीडितले साँझ के खान्छ? उसको बच्चा कहाँ सुत्छ?

भोलि बिहान पानी कहाँबाट पिउँछ? उसको घर पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर फोटोमा हुँदैन। राहत वितरणको प्रचारभन्दा राहतको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै नेताले कम्बल बाँडेको तस्वीरभन्दा कति परिवारले रात काट्न सुरक्षित ठाउँ पाए भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण हो।

कुनै संस्थाले खाद्यान्न वितरण गरेको भिडियोभन्दा कति दिनसम्म त्यस परिवारको भान्सा चल्यो भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण हो।

संकटमा कालोबजारीको सम्भावना पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन आपूर्ति संकटसँगै अर्को जोखिम जन्मिन्छ—कालोबजारी।

कुनै वस्तुको वास्तविक अभाव हुँदा बजारमा मूल्य बढ्न सक्छ। तर अभावको हल्लालाई आधार बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, वस्तु लुकाउने वा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने प्रयास भए त्यसले संकटलाई थप गम्भीर बनाउँछ।

त्यसैले ग्यासदेखि खाद्यान्नसम्म बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर अनुगमन भनेको बजारमा गएर केही व्यापारीलाई जरिवाना लगाउनु मात्र होइन। आपूर्ति शृंखलाको ट्र्याकिङ आवश्यक छ। 

आयात कहाँबाट भयो? कति आयो? कहाँ भण्डारण भयो? कुन डिपोमा कति पुग्यो? कुन डिलरलाई कति दिइयो? उपभोक्तासम्म कति पुग्यो? बीचमा कहाँ रोकियो? यस्तो तथ्यांकमा आधारित निगरानी भएमा अभावको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ।

राज्यले संकटलाई तथ्यांकबाट होइन, नागरिकको अनुभवबाट पनि हेर्नुपर्छ

सरकारी कार्यालयमा फाइल हुन्छ। डाटामा संख्या हुन्छ। रिपोर्टमा प्रगति हुन्छ। तर नागरिकको अनुभव फरक हुन सक्छ। सरकारी तथ्यांकमा ‘राहत वितरण सम्पन्न’ लेखिएको हुन सक्छ।

तर पीडितको घरमा चुलो नबलेको हुन सक्छ। सरकारी रिपोर्टमा ‘ग्यास आपूर्ति भइरहेको’ लेखिएको हुन सक्छ। तर उपभोक्ता डिपोमा खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किएको हुन सक्छ।

त्यसैले संकट व्यवस्थापनको मूल्यांकन गर्दा कागजी तथ्यांक र नागरिकको वास्तविक अनुभवबीचको दूरी मापन गर्नुपर्छ।

अब सरकारलाई केही सरल प्रश्न
बाढीपीडितका लागि पर्याप्त खाद्यान्न, अस्थायी आवास र कपडाको मौज्दात कति छ?कुन-कुन प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुगेको छैन?राहत वितरणको सार्वजनिक विवरण किन नियमित रूपमा अद्यावधिक नगर्ने?काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको वास्तविक मौज्दात कति छ?

आपूर्ति घटेको भए कारण के हो?ढुवानीमा समस्या भए वैकल्पिक व्यवस्था के छ?डिलर तहमा वितरण असमान भए त्यसको अनुगमन कसरी भइरहेको छ?उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर खोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—संकट आउनुअघि तयारी कहाँ थियो?

संकटले सरकारको अनुहार देखाउँछ
सामान्य अवस्थामा सरकार चलाउनु तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ। कार्यालय खुल्छन्। फाइल चल्छन्। बैठक बस्छन्। निर्णय हुन्छन्। तर संकटमा राज्यको वास्तविक क्षमता देखिन्छ। त्यस बेला भाषणभन्दा आपूर्ति चाहिन्छ। आश्वासनभन्दा खाना चाहिन्छ। घोषणाभन्दा औषधि चाहिन्छ।

फोटोभन्दा सुरक्षित बास चाहिन्छ। र विज्ञप्तिभन्दा ग्यासको सिलिन्डर चाहिन्छ। बाढीपीडितको आँसु र काठमाडौंवासीको ग्यास चिन्ता एउटै प्रश्नतिर फर्किरहेका छन्—राज्य नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको संकटमा कति छिटो, कति पारदर्शी र कति प्रभावकारी भएर उभिन सक्छ?

अन्तिम प्रश्न : चुलो बल्ने देश कहिले बन्ने?
बाढीले बस्ती डुबाउँदा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु हो।बाढीपछि उसको भान्सा चलाउनु हो। उसलाई छानो दिनु हो।

उसको शरीर ढाक्ने कपडा दिनु हो। उसको बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु हो। त्यसैगरी राजधानीमा आपूर्ति संकट देखिँदा सरकारको जिम्मेवारी नागरिकलाई आतंकित बनाउने होइन, तथ्यसहित आश्वस्त पार्नु हो।
कहाँ कति स्टक छ भनेर बताउनु हो।

आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भए वैकल्पिक बाटो खोल्नु हो। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्नु हो।र नागरिकलाई अनावश्यक सञ्चय गर्नुपर्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त गर्नु हो।

किनकि राज्यको सफलता ठूल्ठूला भाषणमा होइन, नागरिकको भान्साको चुलोमा पनि मापन हुन्छ।बाढीपीडितको घरमा आज चुलो बल्यो कि बलेन? काठमाडौंको भान्सामा भोलि ग्यास पुग्छ कि पुग्दैन? यी दुई प्रश्न साना देखिन्छन्।

तर शासनको अर्थ यिनै साना प्रश्नभित्र लुकेको हुन्छ। नागरिकले संकटमा सरकार खोज्छ।सरकारले संकटमा नागरिकलाई खोज्नुपर्छ।

बाढीले घर बगाएपछि नागरिकलाई ‘तपाईंको घर बगेको छ’ भनेर प्रमाणपत्र चाहिँदैन। उसलाई छानो चाहिन्छ।

भोक लाग्दा राहतको घोषणा होइन, खाना चाहिन्छ। जाडोमा भाषण होइन, कपडा चाहिन्छ।

र राजधानीमा खाली सिलिन्डर बोकेर उभिएको नागरिकलाई आपूर्ति व्यवस्थापनको लामो व्याख्या होइन, भरिएको सिलिन्डर चाहिन्छ।

त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल बाढी व्यवस्थापन वा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन होइन। यो राज्यको विश्वसनीयता व्यवस्थापन पनि हो।

विश्वास एकपटक चुलो निभेपछि, भान्सा रित्तिएपछि र राहत नपुगेपछि सजिलै फर्किँदैन। देशको एउटा कुनामा नागरिक खुला आकाशमुनि रात काट्दै गर्दा अर्को कुनामा नागरिक ग्यास सिलिन्डरको खोजीमा दौडिनुपर्ने अवस्था आयो भने राज्यले आफूलाई एउटा असहज ऐनामा हेर्नैपर्छ।

त्यो ऐनामा देखिने प्रश्न सरल छ—नागरिकलाई संकटबाट बचाउने राज्य हामीले बनाएका छौँ कि संकट आएपछि कारण खोज्ने राज्य मात्र?

उत्तर भाषणले होइन, बाढीपीडितको भान्सामा बल्ने चुलोले दिनेछ। र काठमाडौंको डिपोमा खाली सिलिन्डर बोकेर उभिएको नागरिकले पनि त्यसको अर्को उत्तर खोजिरहेको छ। देशलाई अहिले आश्वासनको होइन—गास, बास, कपास र नियमित आपूर्तिको भरोसा चाहिएको छ। 

यो पनि पढ्नुहोस् । 

ग्यास उद्योग सञ्चालन र वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या

उपत्यकामा ग्यासको अभाव उस्तै, सरकार बजार अनुगमन र कारबाहीमा कठोर बन

बजारमा महँगी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी : सरकार कहिले जाग्छ ?

बर्खाको भेल र ओभानो राजनीति: सुकुम्बासीको आँसुमाथि पौडी नखेलौं

जहिल्यै मलको समस्यामा किसान, अभाव कहिले सम्म झेल्ने ?

 सडकपेटीको प्रश्न ! संघर्षको राजनीतिक अवतरण उद्देश्य कि अवसरवाद ?

कस्तो समृद्धि ? चुलोमा ग्यास छैन, हातमा रोजगारी छैन, अर्थतन्त्रसम्म उस्तै बेहाल

आफ्नै आँसु लुकाएर अरूको आँसु पुछ्ने वीरहरू : बाढीपहिरोको अँध्यारोमा आशाको उज्यालो बने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी

विपद्को घडीमा हातेमालो चाहिन्छ, आरोपको राजनीति होइन : भोटेकोशीले सिकाएको कठोर पाठ

सरकार लाचार - ग्यास डिपोहरु बन्द अबस्थामा

विस्थापित बाढीपीडित भन्दछन् –‘रातभरि लामखुट्टे धपाउने मात्र काम हुन्छ’