न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १२ असोज ।  नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको विवाद अदालतबाट जिल्ला–जिल्लाको संगठनसम्म पुगेको छ।

एउटा पक्षले गगन थापा नेतृत्वमा अघि बढाइएको महाधिवेशन प्रक्रियालाई वैधानिक भन्दै तल्लो तहदेखि प्रतिनिधि छनोट अघि बढाइरहेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसलाई चुनौती दिँदै समानान्तर महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ।

महाधिवेशन रोक्न तथा कानुनी बाटोबाट विवाद निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइएको भए पनि तत्कालका लागि महाधिवेशन प्रक्रिया रोकिएको छैन।

यससँगै कांग्रेसको विवाद अब अदालतको बहसमा मात्र सीमित नरही वडा, पालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चमा महाधिवेशनसम्बन्धी रिट दरपिठ भइसकेका छन् भने दुवै पक्षले आ–आफ्ना कार्यतालिकाअनुसार संगठन परिचालन गरिरहेका छन्।

कांग्रेसको आधिकारिक कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा तहदेखि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पार्टीले असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन, असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

यही प्रक्रियालाई देउवा पक्षले भने स्वीकार गरेको छैन। देउवा पक्षले असोज १५ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गरी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। उसले ७७ वटै जिल्लामा महाधिवेशन तयारीका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

यसरी कांग्रेस एउटै महाधिवेशनतर्फ अघि बढिरहेको देखिए पनि व्यवहारमा दुईवटा संगठनात्मक बाटा निर्माण भएका छन्। एउटा बाटो सानेपाबाट गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले अघि बढाइरहेको छ भने अर्को बाटो देउवा पक्षले जिल्लाबाट समानान्तर रूपमा निर्माण गर्न खोजिरहेको छ।

प्रतिनिधि छनोटमै शक्ति परीक्षण
कांग्रेसको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति परीक्षण केन्द्रीय सभापतिको चुनावभन्दा पहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट बनेको छ। वडा तहबाट निर्वाचित हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनमा सहभागी हुन्छन् र त्यही प्रक्रियाबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्।

त्यसैले अहिले वडा, पालिका र क्षेत्रीय तहमा देखिएको प्रतिस्पर्धा सामान्य संगठनात्मक निर्वाचन मात्र होइन, आगामी केन्द्रीय नेतृत्वको शक्ति गणित निर्माण गर्ने आधारसमेत बनेको छ।

यही कारण विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर पक्ष–विपक्षबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कतिपय स्थानमा एउटै समूहभित्र पनि कसलाई प्रतिनिधि बनाउने भन्ने विषयमा असन्तुष्टि देखिएको नेताहरूले बताएका छन्।

संस्थापन र संस्थापनइतरको प्रतिस्पर्धासँगै स्थानीय गुट, व्यक्तिगत सम्बन्ध र विगतको शक्ति सन्तुलनले पनि प्रतिनिधि छनोटलाई प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ।

कांग्रेसमा पुरानो शैलीको गुटगत राजनीतिले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व दाबीलाई चुनौती दिइरहेको छ भने नयाँ पुस्ताले संगठनको पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि सारेको छ। यही टकराव अहिले महाधिवेशनको तल्लो तहसम्मै पुगेको हो।

देउवा पक्षको ‘समानान्तर बाटो’
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिँदै आफ्नै महाधिवेशन प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका छन्। देउवा पक्षको तर्कमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई नै १५औँ महाधिवेशन गराउने राजनीतिक तथा वैधानिक दायित्व रहेको छ।

देउवाले यसअघि नै थापा नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुन आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरिसकेका छन्। उनको समूहले मंसिरमा छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।

तर देउवा पक्षभित्रै भने एकरूपता देखिएको छैन। पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका नेताहरूको ठूलो हिस्सा गगन थापा नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णयमा पुगेको छ।

देउवा पक्षसँग लामो समय नजिक रहेका केही नेताहरू पनि सानेपाको प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेपछि पुरानो शक्ति समीकरण फेरिन थालेको संकेत देखिएको छ।

यसले देउवा पक्षलाई बाहिरबाट मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक वृत्तभित्रबाट समेत चुनौती थपिएको देखाएको छ।

शेखरको ‘बीचको बाटो’ कता?
कांग्रेसको वर्तमान शक्ति संघर्षमा डा. शेखर कोइराला पक्ष पनि निर्णायक भूमिकामा देखिए पनि कोइराला स्वयं तत्काल कुनै एक पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिनुभन्दा पार्टी एकताको पहल र तटस्थताको बाटोमा देखिएका छन्।

यसले कांग्रेसभित्र तीनवटा राजनीतिक धारको अवस्था सिर्जना गरेको छ—गगन थापा नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रिया, देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशन तयारी र शेखर कोइरालाको एकतामुखी/तटस्थ पहल। तर कोइराला निकट नेताहरूको ठूलो हिस्सा भने महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने मनस्थितिमा पुगेको सार्वजनिक विवरणहरू आएका छन्। यसले नेतृत्व तहमा देखिएको तटस्थता र तल्लो तहको राजनीतिक सक्रियताबीच फरक अवस्था देखाएको छ।

पुरानो गुटको हिसाब, नयाँ पुस्ताको परीक्षा
गगन थापा नेतृत्वको समूहले कांग्रेसलाई नयाँ वैचारिक र संगठनात्मक ढाँचामा लैजाने सन्देश दिइरहेको छ। उसले विगतको नेतृत्व शैलीभन्दा फरक पुस्तालाई अगाडि ल्याउने, संगठनलाई चलायमान बनाउने र पुराना संरचनाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने राजनीतिक सन्देश दिँदै आएको छ।

अर्कोतर्फ देउवा पक्षले पार्टीको वैधानिक निरन्तरता, संस्थागत प्रक्रिया र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई मुख्य आधार बनाएको छ।

त्यसैले अहिलेको संघर्ष केवल ‘को सभापति बन्ने?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। कांग्रेसभित्रको मूल बहस पार्टीको वैधानिक निरन्तरता कसरी कायम गर्ने, विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नेतृत्व संरचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पुरानो तथा नयाँ नेतृत्वबीचको संक्रमण कसरी टुंग्याउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

अदालतबाट संगठनसम्म पुगेको विवाद
कांग्रेसको यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कानुनी प्रश्न हो। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेपछि देउवा पक्षले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत र निर्वाचन आयोगमा कानुनी बाटो खोजेको थियो। सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियासँगै विवादका केही कानुनी पाटा अघि बढे पनि महाधिवेशन प्रक्रिया रोकिएको छैन।

यसबीच सर्वोच्च अदालतमा महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका रिटहरू दरपिठ भएपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नो संगठनात्मक बाटोमा थप सक्रिय भएका हुन्।

अर्थात् कांग्रेसको विवाद अब ‘अदालतले के भन्छ?’ भन्ने चरणबाट ‘कार्यकर्ताले कसलाई साथ दिन्छन्?’ भन्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ।

अब निर्णायक मैदान जिल्ला
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको अन्तिम फैसला कागजी दाबीभन्दा बढी संगठनको धरातलले गर्ने देखिन्छ। अहिले वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोटमा जसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ, उसैको शक्ति केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिबिम्बित हुनेछ।

यसकारण जिल्ला–जिल्लामा दुवै पक्षको सक्रियता बढेको छ। देउवा पक्षले समानान्तर संरचना निर्माणलाई तीव्र बनाइरहेको छ भने थापा नेतृत्वको पक्षले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन सम्पन्न गराउने अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। केही जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट निर्णायक चरणमा पुगेको छ।

कांग्रेसका लागि चुनौती अब दुईवटा महाधिवेशनको सम्भावना मात्र होइन। दुईवटा प्रक्रियाबाट निर्वाचित संरचनालाई पछि एउटै पार्टी संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ।

नेतृत्व परिवर्तनको बहससँगै कांग्रेसको संगठनात्मक एकता परीक्षणमा छ। पुराना गुटका समीकरण भत्किँदैछन्, नयाँ समूहहरू बनिरहेका छन् र लामो समयदेखि एउटै राजनीतिक छातामुनि रहेका नेताहरूको बाटो अलग–अलग हुँदै गएको छ।

यही कारण आगामी केही दिन कांग्रेसका लागि अत्यन्त निर्णायक छन्। वडा तहमा को प्रतिनिधि बन्छ, क्षेत्रीय तहमा कसको पकड बलियो हुन्छ र केन्द्रीय महाधिवेशनमा कुन समूहको संगठनात्मक आधार कति रहन्छ—यसैबाट कांग्रेसको आगामी शक्ति संरचनाको रूपरेखा कोरिनेछ।

अदालतमा चलेको विवादको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आफ्नो ठाउँमा होला। तर कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यको तत्कालीन परीक्षा भने अब अदालतको इजलासमा भन्दा बढी कार्यकर्ताको मत र संगठनको धरातलमा हुने देखिन्छ। र यहीँबाट कांग्रेसभित्रको पुरानो गुटीय राजनीतिले नयाँ मोड लिने कि पुरानै समीकरण नयाँ आवरणमा दोहोरिने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन थालेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
कांग्रेस घर किचलो झन् चर्किदै, गगनको उत्साह, देउवाको चुनौती र शेखरको ‘पटकथा’,खड्काको भूमिकाले थप रोचक

कांग्रेसमा मिलनको खोजी : दुवै पक्ष सोचमग्न, देउवा दोधारमा

देउवा समूहको विद्रोहले कांग्रेसमा फेरि भाँडभैलो,नेता मिल्ने कि कांग्रेस फुटिरहने ?

दबाबका बीच पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा होमियो कांग्रेस