न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ असोज ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।

लामो समयदेखि मल अभाव, आयातमा निर्भरता र किसानले भोग्दै आएको मौसमी संकटबीच सरकारले स्वदेशमै मल उत्पादनको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो।

बुधबार सिंहदरबारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले चाँडै प्रस्ताव आह्वान गर्ने जानकारी दिएको रास्वपा सांसद डा. राम लामाले बताए।

लामाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले छलफलका क्रममा भनेका थिए, ‘मल कारखाना खोल्नका लागि सरकारले चाँडै नै प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ।’

मल कारखाना स्थापनालाई सरकारले केवल कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा मात्र नभई देशको औद्योगिकीकरण र विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिसँग समेत जोड्न खोजेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मल कारखानासहित विद्युत् खपत बढाउने आयोजना तथा योजनामा सरकारले आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए।

नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गए पनि आन्तरिक खपत बढाउने चुनौती रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने ठूला औद्योगिक आयोजना अघि बढाउने सरकारको रणनीति हो भने मल कारखाना त्यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्र भने वर्षौंदेखि रासायनिक मलको आयातमा निर्भर छ। खेतीको मुख्य मौसममा मलको अभाव देखिनु, समयमै मल उपलब्ध नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा आपूर्ति प्रणालीमा हुने उतारचढावले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ।

स्वदेशमै उत्पादन सुरु गर्न सकिए आयात निर्भरता घटाउनेदेखि आपूर्ति व्यवस्थालाई स्थिर बनाउनसम्म सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा भन्सारसम्बन्धी सुधार गर्ने सरकारको भनाइ छ। तर प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी सुनिश्चितता, प्रविधि छनोट, ऊर्जा व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादन लागत र बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक हुनेछ।

बुधबारको छलफलमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ सांसद सहभागी थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले औद्योगिकीकरणका लागि नयाँ योजना तथा नीतिसम्बन्धी सुझाव सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रस्ताव लिएर आउनेहरूसँग आफू सहज रूपमा भेट्न तयार रहेको समेत बताएका छन्।

सरकारको यो पहल कार्यान्वयनमा गए नेपालमा मल उत्पादनको नयाँ औद्योगिक आधार बन्न सक्छ। तर विगतमा अध्ययन, घोषणा र प्रतिबद्धतामै सीमित भएका ठूला परियोजनाको अनुभवलाई हेर्दा अबको परीक्षा घोषणा होइन, प्रस्ताव आह्वानदेखि कारखाना सञ्चालनसम्मको कार्यान्वयन क्षमता हुनेछ। कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रमा यसको वास्तविक प्रभाव त्यही चरणले निर्धारण गर्नेछ।