कीर्तिपुर–४ बस्नेत गाउँ र खर्क क्षेत्रमा जथाभावी डोजर, जोखिमको डरले स्थानिय तनावमा
प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा र जंगलसँग जोडिएको क्षेत्रमा डोजर चलेपछि स्थानीय त्रसित, सडकमा हिलो र धुलोको समस्या
काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका–४, बस्नेत गाउँ र खर्क क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङका नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा नजिकै रहेको मानव बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्।
सार्वजनिक जग्गा तथा जंगलसँग जोडिएको क्षेत्रमा समेत डोजर लगाएर जमिन काटिएको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
स्थानीयवासीका अनुसार जमिनको संरचना कमजोर हुने गरी माटो काटिएपछि वर्षा हुँदा माथिल्लो भागको माटो बगेर तल रहेको बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेको छ।
लगातारको वर्षाका कारण माटो बग्ने क्रम बढेमा घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै मानवीय जोखिमसमेत निम्तिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्लटिङका क्रममा वातावरणीय तथा भौगोलिक जोखिमको पर्याप्त अध्ययन नगरी डोजर चलाइएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा र जंगलसँग जोडिएको क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायले अनुगमन र आवश्यक जाँच गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्थानीयवासीले समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा प्रहरी प्रशासनमा उजुरी तथा जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी पहल नभएको गुनासो गरेका छन्।
बस्तीमाथि जोखिम बढ्दै जाँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै स्थानीयले तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, सो क्षेत्रमा माटो बोक्ने टिपर तथा अन्य सवारीसाधन तीव्र गतिमा सञ्चालन हुँदा बाटोमा माटो खस्ने, सडक हिलाम्मे तथा धुलाम्मे हुने समस्या थपिएको छ। सडकमा थुप्रिएको माटो र धुलोका कारण पैदल यात्रुदेखि स्थानीय सवारीसाधनसम्मलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने अवस्थाले दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तीव्र गतिमा गुड्ने माटो बोकेका गाडीका कारण दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीयले विकास र निजी जग्गा व्यवस्थापनका नाममा बस्ती नै जोखिममा पार्ने गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्।
जमिन काट्ने काम कानुनसम्मत छ कि छैन, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको अवस्था के हो र तलको बस्तीमा कति जोखिम छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
बस्ती जोखिममा परिसकेपछि मात्रै होइन, जोखिम देखिँदै गर्दा नै सम्बन्धित निकायले कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
