न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १८ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सरकारका सबैभन्दा ठूला बजेट र अबौंका ठेक्कापट्टा क हुने निकायहरूलाई छानेर एउटै मन्त्रालयमा थुपार्दै आफ्ना अति विश्वासिला मन्त्री सुनील लम्साललाई 'सुपर मिनिस्टर' बनाउने खेल सुरु गरेपछि मन्त्रिपरिषद्भित्रै असन्तुष्टि बढेको बुझिएको छ ।

आफ्ना कोर टिमका सदस्यलाई काखी च्याप्ने र अन्य मन्त्रीका अधिकार खोसेर पंगु बनाउने बालेनको शैलीविरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ भड्किएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयमातहत रहेको "सिंचाइ लाई फुटाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले तीव्र आक्रोश पोख्दै उक्त निर्णय जुनसुकै हालतमा फिर्ता गराउने अडान लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफल र सहमति नै नगरी चोर बाटोबाट यो निर्णय गराएको दाबी स्रोतको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएर धेरैजसो मन्त्रीहरू बाहिरिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सिधा निर्देशनमा मुख्यसचिवलाई माइन्युटमा उक्त निर्णय लेख्न लगाइएको थियो ।

विराजभक्तनिकट स्रोत भन्छ- 'मुलुकका ठूला ठेक्कापट्टा र अबौंको बजेट भएका आयोजनाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको 'कोर टिम'को मुट्ठीभित्र ल्याएर चलाउने बदनियत देखियो ।

सुनील लम्साललाई शक्तिकेन्द्रित गराउनकै लागि ऊर्जाबाट सिंचाइ तानेर लगिएको हो । यो ठाडो हस्तक्षेप र अधिकारमाथिको डकैती हो, जुन स्वीकार्य हुँदैन ।' भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय त्यसै पनि सरकारको सबैभन्दा ठूलो बजेटरी मन्त्रालय हो ।

त्यसमाथि यसअघि नै ठूलो बजेट भएका सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभिसकिएको थियो । अब सिँचाइसमेत थपिएपछि सुनील लम्साल । नेतृत्वको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली, साधनस्रोतसम्पन्न र वित्तीय अधिकारकेन्द्रित निकाय बनेको छ ।

यो गाभिएसँगै पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै एक सयभन्दा बढी सहसचिवको विशाल फौज रहनेछ । देशका सम्पूर्ण सडक, सहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइका अबौंका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठेक्कापट्टाहरू अब एउटै मन्त्री र एउटै टेबलको नियन्त्रणमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्ना ' खास' मन्त्री सुनीललाई काखी च्यापेर शक्ति र बजेटको केन्द्र बनाउने र गठबन्धनका अन्य मन्त्रीहरूलाई 'काम न काजको' बनाउन खोजेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्भित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बताएको छ ।

वर्गीकरणले रास्वपामै असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले केही दिनअघि सांसदहरूलाई 'एक्स्ट्रा अर्डिनरी (असाधारण)', 'एभरेज (औसत)' र 'बिलो एभरेज ( औसतभन्दा तल)' भन्दै वर्गीकरण गरेको विषयले सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रै तरंग उत्पन्न भएको छ ।

यसरी वर्गीकरण गर्नु प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूको सार्वभौम हैसियतलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै रास्वपाकै केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनमा अपरिपक्वता देखिँदा अप्ठेरो परेको बताइरहेका छन् ।

विशेषगरी सभापति रवि लामिछाने निकट मानिने सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला व्यवहार र अभिव्यक्तिले समस्या उत्पन्न गराइरहेको पार्टीभित्र समेत कुरा उठाइरहेका खबर देशान्तरमा उल्लेख छ।

जनमतबाट निर्वाचित सांसदलाई आफैँले चुनेका प्रधानमन्त्रीले अवमूल्यन गरेकोमा सांसदहरूले रोष समेत प्रकट गरेका छन् ।

रास्वपाका इन्जिनियरिङ क्षेत्रका सांसदहरूलाई आफ्नो कार्यालय, सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेपछि रास्वपाकै नेता तथा सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।