न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

३० वर्षे सेवा, बढुवा, नेतृत्व र प्रदेश प्रहरीको भविष्य अब निर्णायक मोडमा

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्त र अवकाश व्यवस्थालाई लिएर बहस चर्किरहेका बेला अब त्यही बहस सुरक्षा संगठनको ढोकासम्म पुगेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया फेरि चर्चामा आएको छ। तर यो सामान्य कानुन निर्माणको विषय होइन।

यसको एउटा धारले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको अन्त्य गर्न सक्छ, अर्को धारले आईजीपीदेखि जवानसम्मको करिअरको गणित बदल्न सक्छ, अर्को व्यवस्थाले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिन सक्छ। बढुवा, पदावधि, उमेर हद, पेन्सन, स्टाफ कलेज, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र नेतृत्व चयनसम्मका विषय कानुनमै बाँध्ने प्रस्तावले प्रहरीभित्र स्वाभाविक रूपमा चासो बढाएको छ।

यसअघि संसद्मा दर्ता भएको नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद र पदावधिका आधारमा अवकाश दिने प्रस्ताव थियो। आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष र पदावधि तीन वर्ष बनाउने, एआईजीको उमेर हद ५९ वर्ष र पदावधि तीन वर्ष तथा डीआईजीको उमेर हद ५९ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर अहिलेको अवस्था बुझ्दा एउटा कुरा छुट्याउन जरुरी छ—सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी राखे पनि २०८३ को प्रकाशित प्राथमिकता सूचीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दुवै विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा छन्। त्यसैले ‘तुरुन्त संसद्मा पुग्दैछ’ भन्दा सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रियामा यो विषय समावेश छ भन्नु बढी तथ्यपरक हुन्छ।

यहीँबाट सुरु हुन्छ प्रहरीभित्रको सबैभन्दा पेचिलो बहस।

३० वर्षे सेवा : सुविधा कि संस्थागत समस्या?
नेपाल प्रहरी लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाबाट प्रभावित छ। सशस्त्र प्रहरीमा पनि यही व्यवस्था कायम छ।

३० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्थाले एकातिर नयाँ पुस्तालाई माथि आउने ठाउँ दिन्छ। अर्कोतिर अनुभवी अधिकृतलाई संगठनबाट चाँडै बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
त्यसैले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावलाई लिएर दुई फरक धार देखिन्छन्।

पहिलो धारको तर्क छ—प्रहरीजस्तो अनुभव र व्यावसायिक दक्षता आवश्यक पर्ने संगठनमा केवल सेवा अवधि पुगेकै आधारमा अनुभवी अधिकृतलाई घर पठाउनु संस्थागत क्षति हुन सक्छ।

अर्को प्रश्न भने झन् गम्भीर छ—यदि ३० वर्षे सेवा हट्यो र माथिल्लो तहमा रहेका अधिकारी लामो समयसम्म बसिरहे भने तल्लो तहका हजारौँ प्रहरीको करिअरको ढोका कति खुला रहन्छ?
यही कारण सेवा अवधि हटाउने निर्णयलाई ‘जागिर लम्ब्याउने व्यवस्था’ मात्र भनेर हेर्न मिल्दैन।

यो करिअर व्यवस्थापनको प्रश्न हो। एउटा अधिकृत बस्दा अर्को पुस्ता कहाँ पुग्छ?  प्रहरी संगठनमा बढुवा एउटा सिँढी हो।

तल्लो तहबाट माथि जान प्रत्येक पदमा निश्चित संख्या चाहिन्छ। माथिल्लो पदमा लामो समयसम्म पदाधिकारी रहे भने तलका पदमा स्वतः असर पर्छ।

यसकारण ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने हो भने सरकारले अर्को प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्ने हुन्छ, करिअरको बाटो कसरी खुला राख्ने?

अवकाशको उमेर बढाएर मात्रै पुग्दैन। पदावधि कति हुने? एउटै पदमा कति समय बस्ने? पदोन्नतिको अवसर कसरी सुनिश्चित गर्ने? कार्यसम्पादन कमजोर भए के हुने? वरिष्ठता र कार्यक्षमताबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने?
यी प्रश्नको उत्तरविना सेवा अवधि हटाइयो भने एउटा समस्या समाधान गर्दा अर्को समस्या जन्मिन सक्छ।

यसअघि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष र उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। अहिलेको व्यवस्थामा आईजीपीका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद तीनै आधार महत्वपूर्ण छन्।
यसमा सुधारको आवश्यकता देख्नेहरू पनि छन्, तर सुधारको डिजाइन नै मुख्य प्रश्न हो।

आईजीपीको कुर्सी : व्यक्ति होइन, प्रणालीको प्रश्न

नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो—आईजीपी नियुक्ति।
आईजीपी को बन्ने भन्ने प्रश्न आउँदा सामान्यतया केही नाम चर्चामा आउँछन्। तर नयाँ कानुनले नाम होइन, प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने हो।

यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा आईजीपी नियुक्ति गर्दा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठतालाई आधार बनाउने व्यवस्था राखिएको थियो। साथै आईजीपीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने प्रहरी प्रमुख स्वयं पनि कार्यसम्पादनको संस्थागत मूल्यांकनको दायरामा आउनेछन्।

तर यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ,मूल्यांकन गर्ने को? कुन आधारमा? कति अंकमा? कुन कामलाई उपलब्धि मान्ने? कसरी निष्पक्ष बनाउने?

यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै अस्पष्ट भयो भने नयाँ व्यवस्था पनि विवादको अर्को स्रोत बन्न सक्छ।

बढुवा : प्रहरीभित्रको सबैभन्दा संवेदनशील अध्याय

प्रहरीमा असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धा सबैभन्दा तीव्र हुने क्षेत्र हो—बढुवा। त्यसैले नयाँ ऐनको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुनेछ।

विधेयकमा बढुवालाई तालिम र व्यावसायिक दक्षतासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उदाहरणका रूपमा स्टाफ कलेजसम्बन्धी कोर्सलाई केही तहको बढुवासँग जोड्ने, एसएसपी र एसपी बढुवामा स्टाफ कोर्स गरेका र नगरेकाबीच निश्चित अनुपातको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव थियो।

यो व्यवस्था लागू भएमा प्रहरीभित्रको व्यावसायिक तालिमको महत्व बढ्नेछ।

तर त्यससँगै प्रश्न पनि उठ्छ,तालिमको अवसर समान हुन्छ कि हुँदैन?
कुन अधिकृतले कहाँबाट अवसर पाउँछ? तालिमको छनोट कति पारदर्शी हुन्छ? एउटा तालिम नै बढुवाको निर्णायक आधार बन्यो भने तालिममा पहुँच नै करिअरको आधार बन्ने जोखिम रहन्छ कि रहँदैन?
त्यसैले कानुनले तालिमलाई बढुवासँग जोड्दा अवसरको समानता र छनोटको पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश प्रहरी : संघीयताको अधुरो अध्याय

नेपाल संघीय संरचनामा गएको दशक पुगिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन र संघ–प्रदेश प्रहरी सम्बन्धको प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारले २०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको कानुन निर्माण प्राथमिकतामै प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संघीयताको आधारभूत अधुरो कामका रूपमा औँल्याइएको छ। प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ मा बने पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा छ।

यसैबीच अघिल्लो प्रहरी विधेयकमा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दा प्रदेश प्रहरीमा कार्यरत जनशक्तिका लागि २० प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको थियो। बाँकी ८० प्रतिशत संघअन्तर्गतका एसएसपीबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो।

यो केवल बढुवाको प्रतिशतको कुरा होइन। यसले संघीय प्रहरी संरचना कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

प्रदेशमा गएको प्रहरीको करिअर बाटो के हुन्छ? संघमा रहेका प्रहरीको अवसर कति हुन्छ? प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघबाटै जाने कि प्रदेशभित्रबाटै नेतृत्व विकास हुने?

प्रदेश र संघबीच कमान्ड र जिम्मेवारी कसरी बाँडिने? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नभए संघीयता कागजमा मात्र देखिने जोखिम रहन्छ।

सशस्त्र प्रहरीको समस्या अझ फरक छ
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एउटै कानुनी चश्माबाट हेर्न मिल्दैन।

नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र प्रहरी सेवासँग जोडिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारीमा सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, विपद् उद्धारलगायत विशिष्ट सुरक्षा कार्य छन्।
त्यसैले दुवै संगठनमा एउटै सेवा अवधि वा पदावधि राख्दा त्यसको संगठनात्मक असर एउटै हुन्छ भन्ने छैन।

अघिल्लो विधेयकमा दुवै संगठनका आईजीपीका लागि समान ६० वर्ष उमेर हद र तीन वर्ष पदावधि प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रमुखलगायत केही अधिकारीले आईजीपी र एआईजीको पदावधिबीच उचित अन्तर हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
 उनीहरूको तर्क प्रणालीगत थियो—व्यक्तिलाई लाभ वा हानि भन्दा नेतृत्व विकासको संरचना महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ,
दुई फरक सुरक्षा संगठनका लागि कानुन एउटै ढाँचामा बनाउने कि दुवैको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने?

पेन्सन : जवानको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पेन्सन हो।
अघिल्लो प्रस्तावमा प्रहरी जवान तथा हवल्दारले १६ वर्ष सेवा गरेपछि र असई तथा सईले १८ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था राखिएको थियो। निरीक्षक वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका लागि भने अलग सेवा अवधि कायम गर्ने प्रस्ताव थियो।
यो व्यवस्था कागजमा सानो देखिए पनि प्रहरी संगठनको तल्लो तहमा यसको प्रभाव ठूलो हुन सक्छ।
एक जवानले जागिरलाई दीर्घकालीन करिअर बनाउने कि निश्चित वर्षपछि बाहिरिने?
छिटो पेन्सन पाउने अवसरले जनशक्ति टिकाउमा असर गर्छ कि गर्दैन?

राज्यको पेन्सन दायित्व कति बढ्छ?
अवकाशपछि पुनः रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था के हुन्छ?
यी प्रश्नको आर्थिक र सामाजिक अध्ययनविना केवल सेवा अवधि घटाउनु पर्याप्त हुँदैन।
‘नियमावली’बाट ‘ऐन’तर्फ किन?

प्रहरी सेवाको सबैभन्दा पुरानो समस्या कानुनको संरचनासँग पनि जोडिएको छ।
नेपाल प्रहरी २०१२ सालको प्रहरी ऐनअन्तर्गत र सशस्त्र प्रहरी २०५७ सालको ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सेवा र सर्तका कतिपय महत्वपूर्ण विषय भने नियमावलीबाट निर्देशित हुँदै आएका छन्।

नियमावली संशोधन गरेर सेवा सर्तमा परिवर्तन गर्ने अभ्यासले विगतमा विवाद जन्माएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट पनि सेवा–सर्तका विषय कानुनमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने दिशानिर्देश आएको सन्दर्भमा नयाँ विधेयकमा यी विषय समेट्ने प्रयास गरिएको थियो।

यसको एउटा सकारात्मक संस्थागत अर्थ छ,सरकार फेरिएपिच्छे नियमावलीको धारा परिवर्तन गरेर प्रहरीको करिअर संरचना बदल्ने अवस्था कम हुन सक्छ।
तर ऐनमै व्यवस्था राख्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन।

ऐन कति स्पष्ट छ? कति पूर्वानुमानयोग्य छ?
सरकारलाई कति तजबिज दिइएको छ?
प्रहरी नेतृत्वलाई कति संस्थागत स्वतन्त्रता दिइएको छ?
यी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
‘राजनीतिक प्रभाव’को बहस : आरोप होइन, संरचनाको प्रश्न
प्रहरी सरुवा, बढुवा र नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप नेपालमा नयाँ होइन।
तर प्रत्येक आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नु उचित हुँदैन। त्यसको सट्टा नयाँ कानुनले त्यस्ता आरोप वा आशंका जन्मिने ठाउँ नै कति घटाउँछ भन्ने हेर्नुपर्छ।

सरुवा कसले गर्ने?
बढुवाको अंक कसरी निर्धारण गर्ने?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कसले गर्ने?
आईजीपी नियुक्तिको आधार कति स्पष्ट हुने?
मन्त्री वा सरकारको तजबिज कहाँसम्म हुने?

यी विषय स्पष्ट भए संस्थामाथिको राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी बहस पनि संस्थागत प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ।
कानुनको उद्देश्य कुनै सरकारलाई प्रहरीमाथि नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउनु होइन; कानुनी सरकारअन्तर्गत प्रहरीलाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनु हुनुपर्छ।

विज्ञहरूको मूल चिन्ता : ‘व्यक्ति’ होइन ‘प्रणाली’
सुरक्षा प्रशासनसम्बन्धी बहसमा देखिएको साझा चिन्ता यही हो—सेवा अवधि हटाउने हो भने त्यसको विकल्पमा स्पष्ट करिअर प्रणाली चाहिन्छ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले ३० वर्षे व्यवस्थाले नेतृत्वमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने तर्क गरेका छन्। अर्कोतर्फ लामो सेवा अवधिले माथिल्लो तहमा पदावधि बढाउँदा जुनियर अधिकृतको करिअरमा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि सार्वजनिक भएको छ।

यसले देखाउँछ कि बहस ‘३० वर्षे राख्ने कि हटाउने’मा मात्र सीमित छैन।

वास्तविक बहस हो,प्रहरीको करिअर प्रणाली कस्तो बनाउने?
त्यसको उत्तरमा सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधि, बढुवा, तालिम, कार्यसम्पादन र अवकाशलाई एउटै प्याकेजका रूपमा हेर्नुपर्छ।

संसद्मा पुगेपछि असली परीक्षा
अघिल्लो पटक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो। त्यसमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेदेखि प्रदेश प्रहरीको बढुवा, स्टाफ कलेज, आईजीपीको पदावधि र पेन्सनसम्मका विषय समेटिएका थिए।
तर संसद्को कार्यकाल परिवर्तनसँगै त्यो विधेयकीय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
अब फेरि कानुन निर्माणको चर्चा छ।
सरकारले एक वर्षमा ठूलो संख्यामा नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर प्रहरीसम्बन्धी विधेयक हालको प्राथमिकता तालिकामा तेस्रो चरणमा राखिएको छ।
यसको अर्थ विधेयक तत्कालै पारित हुने भन्ने होइन।

बरु यसको अर्थ अबको बहस अझ महत्वपूर्ण छ—मस्यौदामा रहेका विवादित विषयलाई संसद् र सरोकारवालाले कति गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गर्छन्?

अब प्रश्न ‘कसको जागिर लम्बिन्छ?’ होइन

प्रहरी विधेयकको बहस फेरि सुरु हुँदा सबैभन्दा ठूलो खतरा के हो भने बहस कुनै व्यक्ति, ब्याच वा सम्भावित नेतृत्वको स्वार्थ वरिपरि सीमित होस्।
यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा कसैको सेवा लम्बिन्छ भने त्यो परिणाम हुन सक्छ। तर कानुनको उद्देश्य त्यो व्यक्ति हुनु हुँदैन।
यदि कसैको अवकाश चाँडो हुन्छ भने त्यो पनि परिणाम हुन सक्छ। तर कानुनको उद्देश्य अर्को व्यक्तिलाई माथि पुर्‍याउनु हुनु हुँदैन।
कानुनको केन्द्रमा हुनुपर्ने विषय हो,संस्था।

प्रहरीलाई सक्षम बनाउने संस्था। प्रहरी कर्मचारीलाई न्यायपूर्ण करिअर दिने संस्था। सरकारलाई कानुनी रूपमा उत्तरदायी सुरक्षा संयन्त्र दिने संस्था। नागरिकलाई निष्पक्ष सुरक्षा सेवा दिने संस्था।

अब बन्ने ऐनको सन्देश के हुने?
नयाँ प्रहरी ऐन आयो भने त्यसले केवल प्रहरी कर्मचारीलाई सन्देश दिने छैन।
यसले राज्यलाई पनि सन्देश दिनेछ।

सरुवा र बढुवा मापदण्डले चल्छ कि तजबिजले?

नेतृत्व प्रक्रिया बलियो हुन्छ कि व्यक्तिनिर्भर? अनुभवलाई सम्मान गरिन्छ कि नयाँ पुस्ताको करिअर रोकिन्छ?

प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिइन्छ कि संघीय संरचना कागजमै सीमित हुन्छ ? जवानको पेन्सन र भविष्यलाई आर्थिक बोझका रूपमा हेरिन्छ कि सामाजिक सुरक्षाको दायित्वका रूपमा?

कार्यसम्पादन मूल्यांकन वास्तविक हुन्छ कि कागजी?

यी प्रश्नको उत्तरमा प्रहरी विधेयकको सफलता वा कमजोरी मापन हुनेछ।
अन्ततः प्रहरीको शक्ति बन्दुक, पोसाक वा पदमा मात्र हुँदैन। प्रहरीको वास्तविक शक्ति नागरिकको विश्वास, कानुनको स्पष्टता र संस्थागत निष्पक्षतामा हुन्छ।

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीतन्त्रको संरचना बदल्ने प्रयास गरिरहेको समयमा प्रहरी ऐनको बहस पनि अगाडि आउनु राज्यका दुई महत्वपूर्ण संयन्त्र पुनर्संरचनाको अवसर हो।
तर यो अवसरलाई कुनै व्यक्ति, कुनै ब्याच वा तत्कालीन नेतृत्वको सुविधाका लागि प्रयोग गरियो भने नयाँ ऐन पुरानो समस्याको नयाँ संस्करण मात्र बन्न सक्छ।

अब संसद्, सरकार, प्रहरी संगठन र विज्ञहरूसामु एउटै चुनौती छ, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नभन्दा माथि उठेर, आगामी ३० वर्षका लागि कस्तो प्रहरी बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने। 

किनकि प्रहरी ऐन बदलिँदा प्रहरीको पोसाक बदलिँदैन। बदलिनुपर्ने कुरा प्रणाली हो। र प्रणाली बदलियो भने मात्र नागरिकले महसुस गर्नेछन्—नयाँ ऐन कागजमा मात्र आएको होइन, प्रहरी संगठनको संस्कार, करिअर र उत्तरदायित्वमै नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ कि नियमित पक्राउको हतियार ? अपवादलाई अभ्यास बनाउँदा कानुनी राज्यकै परीक्षा 

‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ कि ‘राइट कनेक्सन, राइट पोस्ट’ ? प्रहरीको सरुवा–बढुवामा ‘कुर्सी’को खेल

एकै झट्कामा ५ हजार कर्मचारी घर जाँदै : संघीय निजामती विधेयक किन बन्यो उत्पात चर्चाको विषय?

सिंहदरबारमा दलालको प्रवेशमा रोक ! कर्मचारीको फाइल अड्काउने काम भने उस्तै

नापी विभागको सरुवा : ट्रेड युनियनको ‘लिस्ट’देखि दुर्गमका कर्मचारीको पीडासम्म,दुर्गममा बस्नेको पालो कहिले ?

बाढीमा हराएकाहरुको जीवन खोज्ने जवान

डिआइजीदेखि इन्सपेक्टरसम्म प्रहरीमा सरुवाको तयारी, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जान एसएसपीबीच प्रतिस्पर्धा

आफ्नै आँसु लुकाएर अरूको आँसु पुछ्ने वीरहरू : बाढीपहिरोको अँध्यारोमा आशाको उज्यालो बने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी