न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रधानमन्त्रीको एकलौटी शैलीदेखि मन्त्रीहरूको फरक अडानसम्म, सरकार सञ्चालनमा प्रश्नैप्रश्न; दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारमा सामूहिक निर्णय र साझा नीतिको अभाव

काठमाडौं, २० कात्तिक । सरकार जनताले दिएको जनादेशअनुसार चल्छ कि प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार ? मन्त्रिपरिषद् सामूहिक निर्णय गर्ने सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो कि प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा मन्त्रीहरूले सहीछाप लगाउने थलो मात्र ?

अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारभित्र देखिएका घटनाक्रमले यस्ता गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन् ।

कहिले विद्युत्को भ्याट हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा ऊर्जा र अर्थमन्त्री आमनेसामने हुन्छन्, कहिले बालश्रमको न्यूनतम उमेर कति राख्ने भन्नेमा दुई मन्त्रीका धारणा बाझिन्छन् ।

कतै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँछन्, कतै मन्त्रीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रोकिएको चर्चा हुन्छ ।

सरकारका महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयमा एउटै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच साझा धारणा नबन्नु र निर्णय प्रक्रियामै एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने अवस्था देखिनुले सरकारभित्रको समन्वयहीनता सतहमा ल्याएको छ ।

सरकारमा फरक मत हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहस, विमर्श र असहमतिले नै सही नीति निर्माणमा सहयोग पुर्यानउँछन् । तर बहस मन्त्रिपरिषद्भित्र हुने र निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकार एउटै नीतिमा उभिने परिपाटी हुनुपर्छ ।

यहाँ भने बहसको ठाउँमा बेमेल, समन्वयको ठाउँमा अविश्वास र सामूहिक जिम्मेवारीको ठाउँमा व्यक्तिगत निर्णय हाबी हुन थालेको देखिन्छ । प्रश्न मन्त्रीहरूका विचार फरक हुनुमा होइन, ती विचारलाई एउटै सरकारी नीतिमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र किन कमजोर भयो भन्नेमा हो ।

गत निर्वाचनमा जनताले पुराना राजनीतिक दलको सत्ता खिचातानी, गठबन्धनको भागबन्डा र प्रधानमन्त्री फेरिरहने म्युजिकल चियर राजनीतिबाट मुक्ति खोजेका थिए । त्यही असन्तुष्टिको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन–रवि लामिछानेको राजनीतिक समीकरणप्रति जनविश्वास बढेको थियो ।

१७ माघ २०८२ मा सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै बालेनले गोजीमा पैसा नभएका नागरिकले पनि उपचार पाउनुपर्ने आफ्नो एजेन्डा भएको बताएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर रास्वपामा प्रवेश गरेका उनी प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकार बनाउने उनको प्रतिबद्धताले मतदातामा नयाँ आशा जगाएको थियो । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को इच्छाकामना गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा आफूहरूलाई १०० दिन र १३ वटा मन्त्रालय दिए सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भनेर देखाउने दाबी गरेका थिए ।

पुराना दलको अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट आजित नागरिकले यी अभिव्यक्तिलाई केवल चुनावी भाषणका रूपमा लिएनन्, शासनशैली परिवर्तनको प्रतिबद्धताका रूपमा बुझे ।

२१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्योै । १३ चैत २०८२ मा बालेन प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरियो । सुशासन र प्रशासनिक चुस्तताका नाममा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि अघि बढाइए । 

तर शक्तिशाली जनादेश प्राप्त गर्नु र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन रहेछ भन्ने संकेत अहिले देखिन थालेको छ ।

जनताले पुरानो राजनीतिक शैलीको विकल्प खोजेका थिए, तर सरकारभित्रै मन्त्री–मन्त्रीबीचको असमझदारी र प्रधानमन्त्री–मन्त्रीबीचको दूरीले नयाँ सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

रविले १०० दिनमा सरकार चलाउने तरिका देखाउने भनेका थिए, अहिले भने सरकारभित्रै कसले कसरी निर्णय गरिरहेको छ भन्ने अन्योल देखिन थालेको छ ।

सुनकोशी–मरिणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप ?
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको असमझदारीको चर्चित उदाहरण बनेको छ, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द प्रकरण ।

कात्तिक १४ गते आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सूचना जारी भयो । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पर्याप्त जानकारी नदिई ठेक्का प्रक्रियामा चासो देखाएको र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बाइपास गरेको आरोप सार्वजनिक भयो । 

ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित घटनाक्रम भइरहँदा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ थाइल्यान्डमा थिए । यहीबीच सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको र प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्यासएको विषय सार्वजनिक भयो ।

उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर केरकार गरिएको, ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको र त्यसमा सहमत भएपछि मात्र छाडिएको आरोपसमेत लाग्यो ।

ठेक्का रद्दसम्बन्धी सूचना गोरखापत्रमा पठाएपछि मात्रै अधिकारीहरूलाई छाडिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि यो विषय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्न उठे ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रवक्ता दीपा दाहालले अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको दुवै दाबी अस्वीकार गरेकी छन् । तर, अधिकारीहरूलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौं ल्याइएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको घटनाक्रमबारे उठेका प्रश्नको विश्वसनीय र स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ ।

आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्नु प्राविधिक, आर्थिक वा कानुनी कारणले उचित हुन सक्छ । तर त्यसको निर्णय गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई विश्वासमा नलिई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको हो भने त्यो संघीय शासन प्रणालीको मर्मसँग मेल खाँदैन ।

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदैमा मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र कमजोर बनाउन मिल्दैन । सुशासनको नाममा प्रशासनिक निकायलाई त्रसित बनाउने शैलीले अन्ततः विकास निर्माणलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ ।

बालश्रममा एउटै सरकार, दुई धारणा
सरकारभित्रको नीतिगत बेमेल अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि देखिएको छ । त्यो हो, बालश्रमको न्यूनतम उमेर निर्धारण ।

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ मा १३ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई निश्चित सर्तमा हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ अनुसार १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई सामान्यतया काममा लगाउन नपाइने भए पनि १३ वर्ष पूरा भएकालाई अभिभावक र बालबालिकाको सहमतिमा तोकिएका हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

तर यस विषयमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीको धारणा फरक देखिएको छ ।

कानुनमन्त्री गौतम निश्चित सर्त र सीमाभित्र बालबालिकालाई अंशकालीन कामको अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छिन् ।

विद्यालय समयअघि, पछि वा बिदाको समयमा हलुका काम गर्न पाउने व्यवस्था व्यावहारिक हुन सक्ने उनको तर्क छ । अर्कोतर्फ मन्त्री बादी बालश्रमको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन र बालसंरक्षणको पक्षमा देखिएकी छन् ।

विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिका श्रम शोषणमा पर्न सक्ने भएकाले उमेर घटाउनेभन्दा शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति र स्थानीय तहको निगरानी बलियो बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

विधेयकमा १३ देखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दैनिक दुई घण्टा र साप्ताहिक १२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ ।

साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन रोक लगाउने, लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम दिनुपर्ने र हप्तामा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

विधेयक अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा एउटै हुनुपर्ने हो । तर मन्त्रीहरू नै फरक कित्तामा देखिएपछि सांसदहरूले सरकारको वास्तविक नीति के हो भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

बालअधिकारजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै स्पष्ट नहुनु नीतिगत तयारीको कमजोरी हो कि आन्तरिक असमझदारीको परिणाम ?

समता शुल्कमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालले सेवाग्राहीबाट लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने विभिन्न शुल्क र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा यसको बचाउ गर्दै बढी शुल्क तिर्न सक्ने वर्गबाट योगदान लिएर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य रहेको बताएका थिए ।

संसद्बाट बजेट बहुमतले पारित भइसकेपछि पनि उक्त शुल्क विवादमुक्त हुन सकेन । निजी विद्यालय, अस्पताल सञ्चालक, अभिभावक र बिरामीका तर्फबाट विरोध भयो । एक लाख रुपैयाँको उपचारमा तीन हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाए । 

करको उद्देश्य सामाजिक न्याय भए पनि त्यसको प्रभाव, कार्यान्वयन र आर्थिक भारबारे पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ । बजेटमा समावेश गरेर संसद्बाट पारित गराउनु एउटा प्रक्रिया हो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारभित्रै साझा धारणा हुनु अर्को आवश्यकता हो ।

अर्थमन्त्रीले अघि सारेको नीतिलाई प्रधानमन्त्री तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले कसरी लिएका छन् भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा सरकारको आर्थिक नीतिमै अन्योल देखिने जोखिम बढेको छ ।

कर लगाउने निर्णय गर्ने तर त्यसको भार र प्रभावबारे सरकारी निकायबीच नै पर्याप्त समन्वय नहुने हो भने नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

गृहलाई नसोधी गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीचको असमझदारीको चर्चामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय पनि जोडिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको प्रमुख गुप्तचर निकाय हो । यसअघि यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेकोमा पछि गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो ।

अहिले फेरि प्रधानमन्त्री शाहले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि गृहमन्त्री गुरुङ असन्तुष्ट रहेको चर्चा सार्वजनिक भयो ।

आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा सूचना संकलन गर्ने प्रमुख निकायलाई गृह मन्त्रालयको संरचनाबाट अलग गर्दा सुरक्षा समन्वयमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले पनि यस्तो निर्णय गर्दा सूचना प्रवाह, कार्यक्षेत्र र संस्थागत जिम्मेवारीबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुने सुझाव दिएका थिए ।

तर कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राखिन् । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले कानुनी र व्यावहारिक कारणले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनुपर्ने बताइन् ।

यससम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा ल्यायो । संघीय संसद्बाट पारित भएपछि १६ भदौ २०८३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विभाग कुन मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषय केवल प्रशासनिक संरचनाको विषय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सूचना व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु गलत वा गृह मन्त्रालय मातहत राख्नु सही भन्नेभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा संयन्त्रलाई कति विश्वासमा लिइयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । सुरक्षा निकायबीच समन्वय कमजोर भयो भने त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत्को भ्याटमा पनि मन्त्रीहरू आमनेसामने
सरकारभित्रको असमझदारी विद्युत् क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । विद्युत्मा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्युत् उत्पादन तथा खपत प्रवर्द्धन र उपभोक्तालाई राहत दिने दृष्टिले करसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्छ । तर राजस्व संकलन, बजेट सन्तुलन र कर नीतिको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको दृष्टिकोणबाट हेर्नु स्वाभाविक हो ।

समस्या फरक दृष्टिकोण हुनुमा होइन, दुवै मन्त्रालयबीच छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुमा छ । सरकारको एउटा मन्त्रालयले कर हटाउनुपर्ने बताउने र अर्कोले त्यसको विरोध गर्ने हो भने निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र उपभोक्ताले सरकारको वास्तविक नीति कसरी बुझ्ने ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कि सरकारको संस्थागत कमजोरी ?
यी घटनालाई अलग-अलग हेर्दा सामान्य नीतिगत मतभेदजस्ता लाग्न सक्छन् । तर सबै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकार सञ्चालनमा संस्थागत समन्वय कमजोर रहेको संकेत मिल्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा चल्नुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अपेक्षा हुन्छ ।

मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भए पनि उनीहरू आ-आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी हुन् । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको काममा चासो राख्नु स्वाभाविक हो, तर चासो र हस्तक्षेपबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सरकारको निर्णय प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको इच्छामा मात्र सीमित हुन थालेमा मन्त्रीहरूको भूमिका औपचारिकतामा खुम्चिन सक्छ ।

अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र भन्दै साझा सरकारी नीतिबाट अलग धारणा सार्वजनिक गर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।

दुईतिहाइको नजिकको जनमत प्राप्त सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिपक्षी दल होइन, आफ्नै कार्यशैली र संस्थागत अनुशासन बन्न सक्छ ।

जनताले सरकारलाई शक्तिशाली बनाएका हुन्, शक्तिको प्रयोगमा मनपरी गर्न छुट दिएका होइनन् । चुनावी वाचाले सरकार बनाउँछ, तर परिणामले मात्रै सरकारप्रतिको विश्वास टिकाउँछ ।

पुराना दलको अस्थिरता र भागबन्डाको राजनीतिलाई विस्थापित गर्ने वाचा गरेर आएको रास्वपा सरकारभित्रै समन्वयको अभाव देखिनु राजनीतिक विडम्बना हो । जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्, नयाँ संस्कार र निर्णय प्रक्रियासमेत खोजेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच देखिएको दूरी, मन्त्रालयहरूबीचको असमझदारी र नीतिगत विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक हुने क्रमले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—सरकार परिवर्तन भयो, तर शासन सञ्चालनको संस्कार साँच्चै परिवर्तन भयो कि भएन ?

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयको सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा साझा नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय सुनाउने ठाउँ मात्र होइन, निर्णयअघि बहस र सहमति निर्माण गर्ने थलो हो । मन्त्रालयहरूबीच नियमित समन्वय, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सामूहिक जिम्मेवारी सुनिश्चित नगरेसम्म सरकारको गति तीव्र हुन सक्दैन ।

जनताले दुईतिहाइ मत दिएर सरकारलाई पाँच वर्षको अवसर दिएका हुन्, पाँच वर्षसम्म आन्तरिक बेमेलको अभ्यास हेर्न होइन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बलियो भएर मात्र सरकार बलियो हुँदैन । मन्त्रीहरूबीच विश्वास, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र नीतिमा एकरूपता भए मात्र सरकार बलियो हुन्छ ।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ—रविले भनेजस्तो १०० दिनमा सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भनेर देखाउने समय आएको हो कि सरकारभित्र कसले कसलाई चलाइरहेको छ भन्ने अन्योलमै समय बिताउने ?

जनताले खोजेको सरकार निर्णयमा एकमत, काममा चुस्त र जवाफदेहितामा स्पष्ट हो । नत्र दुईतिहाइको जनादेश पनि आन्तरिक बेमेलको भारले कमजोर बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।