न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

शहरदेखि गाउँका दुर्गम बस्तीसम्म इन्टरनेट सेवा नागरिकमैत्री बन्न सकेन, गुणस्तरहीन सेवाको शतप्रतिशत शुल्क असुली, नियमन कागजमा सीमित

काठमाडौं, २७ कात्तिक ।  डिजिटल युगमा इन्टरनेट अब विलासिताको वस्तु रहेन, नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ।

कसैका लागि यो छोराछोरीको अनलाइन शिक्षा हो, कसैका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग जोडिने माध्यम, कसैका लागि रोजगारी र आम्दानीको स्रोत त कसैका लागि सूचना, सञ्चार र सामाजिक जीवनको आधार। 

तर, विडम्बना ! नेपालमा इन्टरनेट सेवा जति अनिवार्य बन्दै गएको छ, त्यति नै अविश्वसनीय, महँगो र उपभोक्तामैत्रीविहीन बन्दै गएको गुनासो बढिरहेको छ।

देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने मजदुरदेखि न्यून मध्यमवर्गीय परिवारसम्मलाई महिनाको खर्च धान्न हम्मेहम्मे छ।

बजारभाउले ढाड सेकिरहेको छ, रोजगारीको अवसर सीमित छ, आम्दानी र खर्चबीचको दूरी दिनप्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हजारौँ परिवारले पेट काटेर भए पनि घरमा इन्टरनेट जोडिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिमको विकट गाउँ होस् वा सुदूरपूर्वको ग्रामीण बस्ती, सामान्य नागरिकले छोराछोरीको पढाइ नरोकिने आशामा घरखर्चबाट रकम छुट्याएर सबैभन्दा सस्तो ब्रोडब्यान्ड प्याकेज खरिद गरिरहेका छन्। 

तर, उपभोक्ताले पैसा तिरेअनुसारको सेवा पाएका छन् त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने नेपालको इन्टरनेट बजारको वास्तविक अनुहार देखिन्छ।

पैसा पूरै असुल्ने, सेवा आधा दिने, समस्या पर्दा प्राविधिक गडबडीको बहाना बनाउने र गुनासो गर्दा पनि उपभोक्तालाई नै हैरान पार्ने प्रवृत्तिले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

इन्टरनेट अनिवार्य आवश्यकता, सेवा भने अझै व्यापारीको तजबिजमा !
आज एउटा सामान्य परिवारको जीवन इन्टरनेटबिना कल्पना गर्न कठिन भइसकेको छ। विद्यार्थीको अनलाइन कक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यसँग भिडियो संवाद, बैंकिङ कारोबार, सरकारी सेवा, अनलाइन व्यापार, रोजगारीको खोजी र सूचना प्राप्तिसम्म सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच आवश्यक छ।

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि त इन्टरनेटले भौगोलिक दूरी घटाउने र अवसरसँग जोड्ने माध्यमको काम गरिरहेको छ।

तर, सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई बेच्ने प्याकेज र ग्राहकले वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ।

कहिले इन्टरनेटको गति अस्वाभाविक रूपमा घट्छ, कहिले घण्टौँसम्म सेवा अवरुद्ध हुन्छ, कहिले भिडियो कन्फरेन्स चल्दाचल्दै सम्पर्क टुट्छ त कहिले सामान्य वेबसाइट खोल्नसमेत लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ताको पढाइ रोकिन्छ, काम रोकिन्छ, व्यवसाय प्रभावित हुन्छ र समयसँगै आम्दानीको अवसरसमेत गुम्छ। तर, महिनाको अन्त्यमा बिल आउँदा भने कम्पनीको हिसाबमा कुनै अवरोध हुँदैन।

सेवा चले पनि, नचले पनि शुल्क भने नियमित असुलिन्छ। उपभोक्ताले ४० प्रतिशत गुणस्तरको सेवा पाए पनि शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने यो कस्तो व्यावसायिक न्याय हो ?

कम्पनीका लागि ग्राहकको पैसा समयमै उठ्नु व्यावसायिक अनुशासन हो भने ग्राहकले पैसा तिरेअनुसारको सेवा पाउनु पनि त्यत्तिकै ठूलो दायित्व होइन र ?

नियामक निकायको आँखा कहाँ छ ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मनपरीबारे प्रश्न उठ्दा स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ जान्छ।

सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने, सेवा गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, महसुलसम्बन्धी व्यवस्था नियमन गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकाय नै दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। तर, प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमता र व्यवहारिक अनुगमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको वर्तमान समयमा पनि नियमनको प्रभावकारिता कागजी प्रतिवेदन, कम्पनीले बुझाएका विवरण र उपभोक्ताले आफैँ गरेका गुनासोमा सीमित हुने हो भने त्यसले उपभोक्तालाई कति न्याय दिन सक्छ ?

प्रश्न केवल प्राधिकरणसँग कर्मचारी छन् कि छैनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो, नियामकसँग सेवा प्रदायकको नेटवर्कभित्र के भइरहेको छ भन्ने स्वतन्त्र रूपमा थाहा पाउने प्राविधिक क्षमता छ कि छैन ?

ग्राहकले खरिद गरेको प्याकेजअनुसारको गति पाइरहेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति समय सेवा अवरुद्ध भयो ? सेवाको गुणस्तर तोकिएको मापदण्डभन्दा तल झर्यो् कि झरेन ? ग्राहकबाट असुलिएको शुल्क स्वीकृत महसुलसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ?

यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने स्वतन्त्र, नियमित र प्रमाणमा आधारित अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ। तर, त्यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ।

कम्पनी आफैँ अडिटर, कम्पनीकै प्रतिवेदनमा नियामकको भरोसा !
नियमनको सबैभन्दा कमजोर पक्षमध्ये एउटा हो, सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नै नेटवर्कको अवस्था आफैँ मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने अभ्यास।

कम्पनीले आफ्नो नेटवर्क व्यवस्थापन प्रणालीबाट तथ्याङ्क निकालेर नियामकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था आफैँमा गलत नहुन सक्छ। तर, त्यसलाई नै स्वतन्त्र परीक्षणको विकल्प मान्न सकिँदैन।

व्यापारको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु हो। निजी कम्पनीले नाफा कमाउनु अन्यथा होइन। तर, नाफा कमाउने नाममा उपभोक्ताको अधिकार कमजोर पार्ने छुट कसैलाई हुँदैन।

आफ्नो सेवाको कमजोरी आफैँले पत्ता लगाउने, आफैँले प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यही प्रतिवेदनलाई नियामकले अन्तिम सत्य मान्ने हो भने नियमनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

कम्पनीले बुझाएको तथ्याङ्क र उपभोक्ताले भोगेको वास्तविकताबीच मेल छ कि छैन भनेर स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ। कागजमा नेटवर्क उत्कृष्ट देखिने तर उपभोक्ताको मोबाइल र कम्प्युटरमा इन्टरनेट नचल्ने अवस्थाले नियमनको वास्तविक प्रभावकारिता देखाउँछ।

कागजी प्रतिवेदनले बजारको वास्तविक पीडा बोल्दैन। त्यो पीडा त उपभोक्ताको बन्द भएको स्क्रिन, रोकिएको अनलाइन कक्षा र बीचमै टुटेको रोजगारीको अवसरमा देखिन्छ।

गरिब उपभोक्ताको ब्यान्डविथ कमजोर, पहुँचवालाको सेवा बलियो ?
इन्टरनेट बजारमा सबै ग्राहकले समान व्यवहार पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ। ठूला व्यापारिक घराना र उच्च शुल्क तिर्ने कर्पोरेट ग्राहकका लागि विशेष सेवा, छुट्टै प्राविधिक टोली र प्राथमिकतापूर्ण व्यवस्थापन हुन सक्छ। त्यो व्यावसायिक सेवाको प्रकृति हुन सक्छ।

तर, त्यसको नाममा सामान्य उपभोक्ताले खरिद गरेको प्याकेजको गुणस्तर जानाजानी घटाइन्छ कि घटाइँदैन भन्ने कुरा नियामकले प्राविधिक रूपमा परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ।

नेटवर्कमा हुने सम्भावित ‘थ्रोटलिङ’ अर्थात् ब्यान्डविथ सीमित गर्ने अभ्यास, ट्राफिक व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ।

यदि कुनै कम्पनीले सस्तो प्याकेज लिएका ग्राहकलाई नियोजित रूपमा कमजोर सेवा दिइरहेको छ भने त्यो सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होइन, उपभोक्तामाथिको विभेद हो। तर, यस्तो आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबाट पूरा हुनुपर्छ।

धनी ग्राहकसँग कम्पनीको व्यवस्थापनसम्म पुग्ने पहुँच हुन्छ। उनीहरूले फोन गर्दा प्राविधिक टोली घरमै आइपुग्न सक्छ। तर, ग्रामीण बस्तीको सामान्य उपभोक्ताले फोन गर्दा घण्टौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ समस्या समाधानको आश्वासन मात्रै पाएर दिन बिताउनुपर्छ।

यहीँबाट डिजिटल विभेद सुरु हुन्छ। इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदैमा डिजिटल समानता स्थापित हुँदैन। गुणस्तरीय सेवा, समान व्यवहार र उचित मूल्यमा पहुँच सुनिश्चित भएपछि मात्र डिजिटल समावेशिता सम्भव हुन्छ।

उपभोक्ता उजुरीकर्ता मात्रै होइन, नियामकको प्रमाण खोज्ने संयन्त्र पनि होइन !
अहिलेको व्यवस्थामा सेवा बिग्रिएपछि उपभोक्ताले नै कम्पनीलाई फोन गर्नुपर्ने, गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने, प्राविधिकलाई पर्खनुपर्ने र समाधान नभए नियामक निकायसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। सामान्य नागरिकसँग यति धेरै समय, प्राविधिक ज्ञान र सरकारी कार्यालय धाउने सामर्थ्य हुँदैन।

एकातिर मजदुरी गरेर बिहान–बेलुका परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता, अर्कोतिर इन्टरनेट बिग्रिएपछि त्यसको प्रमाण जुटाउने झन्झट ! यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले न्याय खोज्नुभन्दा चुपचाप शुल्क तिर्नु नै सजिलो ठान्नु अस्वाभाविक होइन।

नियामक निकायको काम उपभोक्तालाई उजुरी लेख्न सिकाउनु होइन, उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्नु हो। उपभोक्ताको गुनासो महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो, तर नियमनको एकमात्र आधार हुन सक्दैन।

प्राधिकरण आफैँले नेटवर्कको अवस्था जाँच्ने, सेवा अवरुद्ध भएको समय अभिलेख राख्ने र गुणस्तरको मापदण्ड उल्लङ्घन भए कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले समस्या देखाउन नसकेको कारण कम्पनीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

कागजी नियमन होइन, प्रविधिबाटै निगरानी !
अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परम्परागत अनुगमनको शैलीबाट माथि उठ्नैपर्छ। आधुनिक प्रविधि उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नियमनको नाममा कागज पल्टाउने र प्रतिवेदन रुजु गर्ने अभ्यासमा सीमित रहनु उचित हुँदैन।

यसका लागि कम्तीमा तीनवटा क्षेत्रमा तत्काल सुधार आवश्यक छ।

पहिलो : स्वतन्त्र र स्वचालित नेटवर्क अनुगमन प्रणाली
प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र अनुगमन केन्द्र र परीक्षण उपकरण स्थापना गर्नुपर्छ। ‘लाइभ प्रोब्स’, नेटवर्क मोनिटरिङ, प्याकेट लस परीक्षण, लेटेन्सी मापन र आवश्यकताअनुसार ‘डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन’ लगायतका प्रविधि कानुनी तथा गोपनीयता सुरक्षासहित प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यसबाट कुन सेवा प्रदायकले कुन क्षेत्रमा कस्तो गुणस्तरको सेवा दिइरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क वास्तविक समयमै प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेटवर्कको गति तोकिएको मापदण्डभन्दा तल झरेमा वा सेवा अवरुद्ध भएमा तत्काल सचेत गराउने डिजिटल ड्यासबोर्ड स्थापना हुनुपर्छ।

प्राधिकरणको अनुगमन काठमाडौंका केही स्थानमा गरिने नमुना परीक्षणमा सीमित हुनु हुँदैन। हिमाल, पहाड, तराई, ग्रामीण बस्ती र सहरी क्षेत्र सबैलाई समेट्ने गरी अनुगमन विस्तार गर्नुपर्छ।

दोस्रो : स्वचालित महसुल प्रमाणीकरण र पारदर्शिता
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बजारमा उपलब्ध गराउने प्रत्येक प्याकेज, त्यसको गति, अवधि, कर तथा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्राधिकरणको स्वीकृत अभिलेखसँग डिजिटल रूपमा जोडिनुपर्छ।

कम्पनीले नयाँ प्याकेज ल्याउँदा वा पुरानो प्याकेजको शुल्क, गति अथवा सुविधा परिवर्तन गर्दा नियामकलाई जानकारी दिने र आवश्यक स्वीकृति लिने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

उपभोक्ताले खरिद गर्न लागेको प्याकेज स्वीकृत हो कि होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफर्मबाटै जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल्ने, भ्रामक विज्ञापन गर्ने वा सेवाको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी प्रचार गर्ने कम्पनीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिनुपर्छ।

तेस्रो : सेवा अवरुद्ध हुँदा स्वतः क्षतिपूर्ति
उपभोक्ताको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सेवा नपाउँदा पनि पूरा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हो। यसलाई अन्त्य गर्न प्राधिकरणले सेवा अवरुद्ध भएको अवधि र त्यसको कारणका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्छ।

यदि कम्पनीको कमजोरीका कारण लामो समयसम्म सेवा अवरुद्ध हुन्छ भने ग्राहकले छुट्टै उजुरी नगरी अर्को महिनाको बिलमा स्वतः शुल्क कट्टा पाउनुपर्छ। सेवा गुणस्तर सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड पूरा नभएमा पनि सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद्, विद्युत् अवरोध वा कम्पनीको नियन्त्रणबाहिरका घटनाका लागि अलग व्यवस्था हुन सक्छ। तर, कम्पनीकै व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई सधैँ प्राविधिक समस्या भनेर पन्छाउने छुट हुनुहुँदैन।

डिजिटल नेपाल बनाउने कि डिजिटल उपभोक्तालाई लुट्ने ?
सरकारले डिजिटल नेपाल, अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा गरिरहेको छ। तर, नागरिकले प्रयोग गर्ने आधारभूत इन्टरनेट सेवा नै भरपर्दो छैन भने डिजिटल अर्थतन्त्रको जग कसरी बलियो हुन्छ ?

सहरमा तीव्र गतिको इन्टरनेटको विज्ञापन गरेर मात्रै डिजिटल क्रान्ति हुँदैन। गाउँको विद्यार्थीले पनि सहरको विद्यार्थीसमान गुणस्तरको सेवा पाउनुपर्छ।

सामान्य मजदुरले पनि महँगो कर्पोरेट ग्राहकले जस्तै आफ्नो अधिकारको सम्मान पाउनुपर्छ। उपभोक्ताले पैसा तिरेपछि सेवा पाउनु अनुग्रह होइन, उसको अधिकार हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नाफा कमाउने अधिकार छ, तर उपभोक्ताको अधिकारमाथि व्यापार गर्ने छुट छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियमन गर्ने अधिकार छ, तर आफ्नो जिम्मेवारी कागजी प्रक्रियामा सीमित गर्ने सुविधा छैन

। सरकारलाई डिजिटल विकासको सपना देखाउने अधिकार छ, तर नागरिकलाई गुणस्तरहीन सेवाको बिल तिराएर त्यो सपना पूरा भएको घोषणा गर्ने छुट छैन।

अब प्रश्न उठ्छ—इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय आफैँ प्रविधिमैत्री बन्न किन सकिरहेको छैन ? उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि सेवा नपाउँदा जिम्मेवारी कसले लिने ? नियामकले कति पटक स्वतन्त्र परीक्षण गरेको छ ? कति कम्पनीलाई गुणस्तरहीन सेवाका लागि कारबाही गरेको छ ? कति उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाएका छन् ? यी प्रश्नको जवाफ दूरसञ्चार प्राधिकरणले तथ्याङ्कसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, इन्टरनेटको तार घरसम्म पुग्नु मात्रै विकास होइन, त्यसबाट गुणस्तरीय सेवा नागरिकको हातसम्म पुग्नु वास्तविक विकास हो।

सहरदेखि गाउँका दुर्गम बस्तीसम्म इन्टरनेट सेवा नागरिकमैत्री बन्न सकेको छैन। उपभोक्ताको खल्तीबाट पैसा निकाल्ने गति तीव्र छ, तर उनीहरूको घरसम्म गुणस्तरीय सेवा पुर्याैउने जिम्मेवारी कमजोर देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई सामान्य व्यावसायिक समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

राज्यले नागरिकलाई सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्तै इन्टरनेट सेवामा पनि सुरक्षित र न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको प्रतिवेदनमा भर पर्ने होइन, आफ्नै आँखाले नेटवर्क हेर्न सक्ने, आफ्नै प्रविधिबाट गुणस्तर नाप्न सक्ने र गल्ती गर्नेलाई तत्काल जवाफदेही बनाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

नत्र डिजिटल नेपालको नारा एउटा वर्गका लागि अवसर र अर्को वर्गका लागि आर्थिक बोझ मात्रै बन्नेछ। इन्टरनेटको तार गाउँगाउँमा पुगे पनि न्याय र गुणस्तर नागरिकको घरसम्म पुग्न सकेन भने त्यसलाई डिजिटल क्रान्ति होइन, डिजिटल असमानताको विस्तार भन्नुपर्नेछ।

दिनभर इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीको पढाइ रोकिन्छ, श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुन्छ र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बन्छ। तर सेवा प्रदायकलाई महिनाको बिल उठाउन कुनै अवरोध हुँदैन।

सेवा नदिए पनि शुल्क पूरा असुल्ने यो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण भने कागजी प्रतिवेदन र औपचारिक अनुगमनमै सीमित देखिन्छ।

आफ्नै नेटवर्कको विवरण आफैंले तयार पारेर नियामकलाई बुझाउने कम्पनीहरूको स्वघोषित तथ्याङ्कमा भर पर्नु कस्तो नियमन हो? उपभोक्ताको गुनासो सुनेपछि मात्रै तात्ने नियामकले नागरिकको अधिकार कसरी जोगाउँछ?

अब प्राधिकरणले फाइल पल्टाउने होइन, नेटवर्कको वास्तविक अवस्था पल्टाउनुपर्छ। स्वचालित अनुगमन, स्वीकृत महसुलको कडा प्रमाणीकरण र सेवा अवरुद्ध हुँदा स्वतः क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

नागरिकले पैसा तिरेर इन्टरनेट किनेका हुन्, सेवा प्रदायकको कृपामा बाँच्न होइनन्। नियामकको काम कम्पनीको नाफा सुरक्षित गर्नु होइन, उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।

अब नागरिकलाई इन्टरनेटको बिल मात्रै होइन, बिलअनुसारको सेवा चाहिएको छ। नियामकलाई कुर्सी होइन, क्षमता चाहिएको छ। र, सेवाप्रदायकलाई विज्ञापन होइन, जवाफदेहिता चाहिएको छ।