सरकार बदलियो कि शासन संस्कार पनि बदलिँदै छ ?
बालेन शाहका प्रारम्भिक कार्यशैलीले उठाएको बहस : सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मको राजनीतिक संस्कार परिवर्तन, तर परिणामको परीक्षामा सरकार
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन के केवल प्रधानमन्त्रीको अनुहार परिवर्तन हो ? के चुनावमा नयाँ दललाई मत दिएपछि मात्रै मुलुकको शासन व्यवस्था सुध्रिन्छ ? अथवा जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक विकृति, सत्ताको दम्भ, पहुँचको व्यापार, कर्मचारीतन्त्रको दलीयकरण र राज्यका निकायमा मौलाएको बिचौलिया संस्कारको अन्त्य नै वास्तविक परिवर्तन हो ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अपनाउन थालेको कार्यशैली अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। वर्षौंदेखि नेपाली राजनीतिमा सामान्यजस्तै बनाइएका केही अभ्यासलाई चुनौती दिँदै सरकारले शासन सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तन गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ।
नेपाली जनताको एउटा ठूलो अपेक्षा थियो—प्रधानमन्त्री जनताको सेवक बनून्, सिंहदरबार सरकार चलाउने केन्द्र बनोस्, बालुवाटार सत्ता र शक्तिको व्यापार गर्ने अखडा नबनोस्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको ढोकामा पहुँचवालाको ताँती नलागोस् र सरकारी काम गराउन कसैको खल्ती तताउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस्। अहिले देखिन थालेका केही कार्यशैलीले कम्तीमा यी अपेक्षामाथि बहस गर्ने आधार दिएका छन्।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, बालुवाटारमा निवास
नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भए पनि विगतमा प्रधानमन्त्रीको वास्तविक कार्यस्थल कहाँ हो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको थियो। कहिले पार्टी कार्यालय, कहिले बालुवाटार, कहिले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र कहिले राजनीतिक भेटघाटमै प्रधानमन्त्रीको अधिकांश समय बित्ने गरेको जनगुनासो थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नियमित रूपमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा उपस्थित भएर निर्धारित कार्यालय समयभित्रै सरकारी काममा केन्द्रित हुन थालेको अभ्यासले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—सरकार चलाउने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले सरकारकै कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा छ भने सरकारको कार्यसम्पादन पनि त्यहीँबाट देखिनुपर्छ। बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो, राजनीतिक सौदाबाजी र पहुँचको कारोबार गर्ने केन्द्र होइन।
बालुवाटारलाई विशुद्ध निवासका रूपमा सीमित गर्ने अभ्यासले राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारी निवासमा सांसद, नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी, चन्दादाता र विभिन्न स्वार्थ समूहको बिहानदेखि रातिसम्म हुने भीडभाड सामान्य राजनीतिक अभ्यास होइन। त्यो राज्यको समय, स्रोत र निर्णय प्रक्रियामाथि पहुँचवालाको कब्जा जमाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ।
भेटघाटको भीड घट्दा शासनको जिम्मेवारी बढ्छ
विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनु नै ठूलो उपलब्धिजस्तो मानिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छे भएको परिचय देखाएर सरकारी कार्यालयमा काम गराउने, नियुक्ति मिलाउने, सरुवा रोक्ने, ठेक्कापट्टामा प्रभाव पार्ने र विभिन्न निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको ढोकामा पहुँचवालाको ताँती लाग्नु लोकतन्त्रको सुन्दर दृश्य होइन। प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता नागरिकको अधिकारभन्दा ठूलो बन्नु त झन् लोकतान्त्रिक शासनको अपमान हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटका नाममा हुने अनावश्यक भीड नियन्त्रण हुनु, कर्मकाण्डी प्रतिनिधिमण्डल र दबाबमूलक डेलिगेसन संस्कार निरुत्साहित हुनु सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ।
जनताले प्रधानमन्त्रीसँग फोटो खिचाउन होइन, राज्यबाट न्याय र सेवा पाउन चाहेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको समय मागेर घण्टौँ गफ गर्नुभन्दा नागरिकले अनलाइनबाट दिएको निवेदनको जवाफ समयमै पाउनु महत्त्वपूर्ण हो।
रिबन काट्नेभन्दा परिणाम दिने सरकार चाहियो
नेपालको राजनीतिमा उद्घाटन, शिलान्यास, सम्मान, अभिनन्दन, भाषण र औपचारिक कार्यक्रमको मोह पुरानो रोग हो।
एउटा सडकको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र स्थानीय नेताको लावालस्कर लाग्ने तर त्यही सडक वर्षौँसम्म निर्माण सम्पन्न नहुने विडम्बना नेपालीले देख्दै आएका छन्।
सरकारको प्रमुख कार्यकारी दिनदिनै रिबन काट्दै हिँड्ने व्यक्ति होइन। उसले देशको अर्थतन्त्र, सुरक्षा, विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री अनावश्यक उद्घाटन, भाषण, प्रवचन र औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिनुभन्दा नीतिगत निर्णय, कार्यान्वयन र अनुगमनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
देशलाई अहिले भाषणको होइन, परिणामको सरकार चाहिएको छ। प्रधानमन्त्रीका शब्दभन्दा सरकारी निर्णयको प्रभाव जनताको भान्सा, रोजगारी, बजार र दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ।
पार्टीको राजनीति र सरकारको जिम्मेवारी अलग हुनुपर्छ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, गुटगत भागबन्डा, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र संगठनात्मक दबाबबाट मुक्त हुन नसक्ने समस्या रहँदै आएको छ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले एकातिर राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने र अर्कोतिर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा समेत निरन्तर समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाले शासन सञ्चालन प्रभावित हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सरकार चलाउनु हो। पार्टीको जिम्मेवारी संगठन चलाउनु हो। यी दुई भूमिकाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक छ।
सरकार पार्टीको आदेश पालना गर्ने संयन्त्र होइन। सरकार संविधान, कानुन, संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेका राम्रा कामको जस र गलत निर्णयको अपजससमेत स्वयंले लिन सक्नुपर्छ। यही हो वास्तविक कार्यकारी नेतृत्वको परीक्षा।
कर्मचारीतन्त्रमा दल होइन, विधिको शासन
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारीका नाममा खोलिएका दलीय संगठन, नेतासँगको निकटता, सरुवा–बढुवामा पहुँच, कार्यालयमा अनुपस्थिति र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको गुनासो नयाँ होइन।
कर्मचारी राज्यका स्थायी संयन्त्र हुन्। उनीहरूको पहिलो निष्ठा संविधान, कानुन र नागरिकप्रति हुनुपर्छ, कुनै राजनीतिक दल वा नेताप्रति होइन।
कर्मचारीका दलीय संगठनको प्रभाव कमजोर पार्ने, कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने, सरुवा भएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति रोक्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने वातावरण बन्नु सकारात्मक पक्ष हो।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ—कर्मचारीमाथि नियन्त्रण गर्ने नाममा राजनीतिक प्रतिशोध त हुने होइन ? प्रशासनिक सुधारको मापदण्ड निष्पक्षता, कार्यसम्पादन र कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ।
सरकारले कर्मचारीलाई आतंकित होइन, जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र भ्रष्ट तथा गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
बिचौलियाको निद हराम हुनु नै सुशासनको संकेत
नेपालमा सरकारी कार्यालयमा सामान्य काम गराउन पनि चिनजान खोज्नुपर्ने, फाइल अगाडि बढाउन बिचौलिया चाहिने र निर्णय गराउन प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक पर्ने अवस्था लामो समयदेखि नागरिकले भोग्दै आएका छन्।
कतिपय ठाउँमा सरकारी निर्णयभन्दा बिचौलियाको बोली बलियो हुने गरेको गुनासो छ। ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा, अनुमति, लाइसेन्स र विभिन्न प्रशासनिक निर्णयमा पहुँच र पैसाको प्रभावबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री वा उनको परिवारलाई प्रभावमा पारेर काम गराउन सकिन्छ भन्ने पुरानो मानसिकता भत्किनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता देखाएर अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु राज्यका लागि सकारात्मक सन्देश हो।
सरकारको स्पष्ट सन्देश हुनुपर्छ—काम कानुनअनुसार हुन्छ, सम्बन्ध र पैसाका आधारमा होइन।
ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने, नेताको घरमा रात बिताउने र सत्ताको आशीर्वादबाट राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
तर कसैमाथि कारबाही भयो भन्दैमा स्वतः दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्नुपर्छ र अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। सुशासनको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन।
प्रधानमन्त्रीको सवारी कि शक्तिको प्रदर्शन ?
नेपालमा प्रधानमन्त्रीको सवारी निस्कँदा सडक खाली गराउने, सर्वसाधारणलाई घण्टौँ रोक्ने, सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक लावालस्कर देखाउने र विमानस्थलमा भीडभाड गराउने परम्पराले नागरिकलाई हैरान बनाउँदै आएको छ।
राज्यको प्रमुख कार्यकारीको सुरक्षा आवश्यक छ। तर सुरक्षाको नाममा जनतालाई सास्ती दिनु आवश्यक छैन।
प्रधानमन्त्रीको पद सम्मानित हुनुपर्छ, तर त्यो सम्मान जनताको दैनिक जीवन अवरुद्ध गरेर होइन, जनताको समस्या समाधान गरेर प्राप्त हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको सवारीमा देखिने तामझाम घट्नु र सार्वजनिक जीवनमा सहजता कायम हुनु पनि राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको एउटा पक्ष हो।
डरले होइन, जवाफदेहिताले चल्नुपर्छ सरकार
अहिले सरकारी निकायमा कारबाही हुन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुनु, जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरूमा दबाब महसुस हुनु र बिचौलियाहरू निरुत्साहित हुनु सकारात्मक संकेत हुन सक्छ। तर सरकारको उद्देश्य नागरिक र कर्मचारीमा डर पैदा गर्नु मात्र हुनु हुँदैन।
कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास र इमानदार भएर काम गर्नेलाई संरक्षण हुन्छ भन्ने भरोसा एकसाथ स्थापित हुनुपर्छ। राज्यको शक्ति नागरिकलाई तर्साउन होइन, नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।
सरकारले गल्ती गर्ने मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारी, व्यापारी र आफ्नै दलका व्यक्तिलाई समेत समान कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सक्यो भने मात्रै परिवर्तनको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
अझै बाँकी छन् जनताका अनगिन्ती प्रश्न
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा परिवर्तन देखिनु एउटा पक्ष हो, तर देशको अवस्था बदलिनु अर्कै विषय हो। जनताले केवल सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेका होइनन्।
उनीहरूले महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उद्योगको विकास, कृषि उत्पादनको बजार, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुरक्षित भविष्य खोजेका हुन्।
युवाहरू विदेशिन बाध्य नहुन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन्। उद्योगीले नीतिगत स्थिरता पाऊन्। व्यापारीले करको भारसँगै अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाऊन्।
सेवाग्राहीले घुस नदिई सरकारी सेवा पाऊन्। प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी र न्यायालयजस्ता संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सकून्।
यी सबै काम भाषणले होइन, नीतिगत निर्णय, बजेटको सदुपयोग, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुन्छ।
सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई संस्थागत गर्न सकेन भने आजको सुधार भोलि अर्को व्यक्तिको आगमनसँगै समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्तिमा देखिएको राम्रो अभ्यासलाई कानुन, नीति र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
अन्तिम प्रश्न : नेपालीले खोजेको यही परिवर्तन होइन र ?
नेपाली जनताले वर्षौँदेखि खोजेको परिवर्तनको सार यही हो—प्रधानमन्त्री जनताको सेवक बनून्, सत्ता सुविधाको साधन नबनोस्, बालुवाटार पहुँचवालाको अखडा नहोस्, सिंहदरबारबाट जनताको काम होस्, कर्मचारी दलको झोला बोकेर होइन, राज्यको जिम्मेवारी बोकेर हिँडून् र बिचौलियाको होइन, कानुनको शासन चलोस्।
नेता ठूलो गाडी चढेर होइन, ठूलो जिम्मेवारी पूरा गरेर ठूलो बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको शक्ति उनको पछाडि लाग्ने भीडमा होइन, उनले गरेका निर्णयले कति नागरिकको जीवन सहज बनायो भन्ने परिणाममा मापन हुनुपर्छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कार्यशैलीलाई यही दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सकारात्मक अभ्यासको प्रशंसा गर्नुपर्छ, कमजोरीमा प्रश्न उठाउनुपर्छ र गलत निर्णयको आलोचना गर्न डराउनु हुँदैन।
किनकि लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा गर्नु नागरिकको अधिकार हो भने सरकारलाई प्रश्न गर्नु पत्रकारिता र नागरिक समाजको कर्तव्य हो।
परिवर्तनको अर्थ पुराना नेता हटाएर नयाँ नेता ल्याउनु मात्रै होइन। पुरानो गलत संस्कार हटाएर नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु हो।
अहिलेको सरकारले यो अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। अन्यथा, नयाँ अनुहारमा पुरानै प्रवृत्ति देखिन थालेपछि जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्ने छैन।
अन्ततः देशलाई चमत्कार गर्ने नेता होइन, विधिमा चल्ने सरकार चाहिएको हो। चाकडी होइन, जवाफदेहिता चाहिएको हो। भाषण होइन, परिणाम चाहिएको हो। पहुँच होइन, समान अवसर चाहिएको हो।
नेता सही ठाउँमा नभएसम्म शासन सही बाटोमा हिँड्दैन। सही नेता चुन्नु पहिलो कदम हो, तर सही शासन संस्कार स्थापित गर्नु अन्तिम परीक्षा हो।
नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तन यही होइन र ?
सम्पादकीय टिप्पणी : यो लेखमा प्रस्तुत कार्यशैलीसम्बन्धी विवरण र मूल्यांकनलाई सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक, निर्णय र कार्यसम्पादनबाट निरन्तर परीक्षण गरिनुपर्छ।


