आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीको रिट, आज पहिलो सुनुवाइ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन् ।
कानुनले स्पष्ट रूपमा पदावधि र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको अवस्थामा आफूलाई निर्धारित समयअगावै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै कार्कीले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका हुन् ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि र कानुनी व्यवस्थाविपरीत आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको उनको जिकिर छ ।
उक्त रिटमाथि आज (मंसिर २ गते) सर्वोच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ । पहिलो सुनुवाइमा अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ ।
सरकारको निर्णय र कार्कीको कानुनी चुनौतीसँगै प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, नियुक्ति तथा पदमुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या पनि न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ । अब सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइले यस विवादको आगामी कानुनी प्रक्रियालाई दिशा दिनेछ ।


