कोप–३१ को मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम प्रस्ताव
काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को समग्र निर्णयको नयाँ मस्यौदामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।
सम्मेलनको अध्यक्षताले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको नयाँ मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कट सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको हो ।
नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले संयुक्त रूपमा अघि सारेको उक्त प्रस्ताव मस्यौदाको अनुच्छेद २२ र २३ मा समेटिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीआई) तथा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) अन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गरिनेछ ।
कार्यक्रममार्फत हिमाली क्षेत्रको जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता अभिवृद्धि, वैज्ञानिक तथ्याङ्क तथा अवलोकन प्रणाली र पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रभाव, जोखिम र अनुकूलनसम्बन्धी नैरोबी कार्य कार्यक्रमलाई प्रस्तावित कार्यक्रमको ज्ञान साझेदारका रूपमा राखिएको छ ।
मस्यौदामा सन् २०२७ र २०२८ मा हुने सहायक निकायका बैठकमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ । उक्त संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक बुझाइ र चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी कोप–३२ मा उच्चस्तरीय छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि संवादको नाम र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बैठकलगायत केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
यस प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन नेपालले आफ्नो अडान कायम राखेको छ । नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहनुभएकी कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ को अध्यक्षतासँग भएको अतिकम विकसित देश, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश तथा हिमाली समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा हिमाली मुद्दालाई निर्णयमा समेट्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“पछिल्ला दुई सातामा कोप–३१ मा मैले जहाँ पुगेँ, त्यहाँ नेपाल र रसुवा–भोटेकोसी विपद्का पीडितप्रति असाधारण सहानुभूति र ऐक्यबद्धता देखेँ । नेपाल कुन सन्दर्भबाट यहाँ आएको छ भन्ने तपाईंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको माग स्पष्ट रूपमा राख्दै मन्त्री चौधरीले नैरोबी कार्य कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेर सहायक निकायअन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“हामी यहाँ निर्णयका लागि आएका हौँ । हामी न्यायका लागि आएका हौँ,” उहाँले बैठकमा भन्नुभयो । जलवायु सङ्कटका कारण प्रभावित समुदायले भोग्नुपरेको मानवीय क्षति स्मरण गर्दै उहाँले वार्तामा सहभागी मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना परिवार र भावी पुस्ताको भविष्य सम्झेर निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अन्ताल्या सम्मेलनलाई जलवायु सङ्कट समाधानका लागि समयमै निर्णय र कार्यान्वयनको बाटो खोलेको सम्मेलनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल अर्थपूर्ण र सन्तुलित निष्कर्षका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठक मध्यरातपछि मात्र सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा सहायक निकायअन्तर्गत छुट्टै हिमाली कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्री चौधरीले अन्तिम समयसम्म नेपालको अडान राख्नुभएको थियो ।
साझेदार मुलुकसँगको पैरवी जारी
मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार केही पक्षले हिमाली मुद्दालाई विद्यमान संयन्त्रभित्रै सीमित राख्न खोजे पनि नेपालले हिमाली समूह र साझेदार मुलुकसँगको सहकार्यमा छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापनाका लागि पैरवी जारी राखेको छ ।
कोप–३१ को सुरुदेखि नै मन्त्री चौधरीले विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा बहुपक्षीय छलफलमार्फत हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्दै आउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम तथा त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का बढ्दो जोखिमले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ निर्भर समुदाय प्रभावित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनको मस्यौदामा प्रस्तावित कार्य कार्यक्रमलाई नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा समेटिएमा नेपाललगायत विश्वका हिमाली मुलुकले जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम न्यूनीकरण र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा साझा पहल अघि बढाउन संस्थागत आधार प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोप–३१ को औपचारिक समापन नोभेम्बर २० का लागि निर्धारित भए पनि समग्र निर्णयको मस्यौदामा सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेकाले वार्ता लम्बिन सक्ने सम्भावना छ ।
हिमाली एजेन्डा मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक
कोप–३१ मा नेपालले उठाउँदै आएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव समग्र निर्णयको दोस्रो मस्यौदामा समेटिनु सकारात्मक भएको जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनुभयो ।
सम्मेलनको अन्तिम निर्णय नआएसम्म उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने भए पनि हालसम्म भएका निर्णयले नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकलाई जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आधार तयार गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विज्ञ ढकालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९न्याप० कार्यान्वयनका लागि ‘न्याप इम्प्लिमेन्टेसन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको प्राथमिकतामा रहेको हिमाली कार्य कार्यक्रमको प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिए पनि त्यसको दायरा अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देश तथा समूहसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“मस्यौदाको दोस्रो संस्करणमा नेपालले माग गरेका अधिकांश विषय समेटिएका छन्। हिमालसम्बन्धी कार्य कार्यक्रम पनि परेको छ। तर अन्तिम निर्णय नआएसम्म यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन,” विज्ञ ढकालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्ने, सन् २०३५ सम्म ऊर्जाको मागको ३५ प्रतिशत विद्युत्बाट पूरा गर्ने तथा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषय पनि सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण छलफलका विषय हुन् । यी प्रस्तावले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सहयोग पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हिमाली मुद्दालाई नैरोबी वर्क प्रोग्राममा सीमित हुँदैन
जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई नैरोबी वर्क प्रोग्राममा सीमित गर्न गर्न नहुने जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई छुट्टै कार्ययोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि अध्यक्षमण्डलले तयार गरेको मस्यौदा निर्णयमा त्यसलाई नैरोबी वर्क प्रोग्रामअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव आउनु उपर्युक्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सन् २००७ मा स्थापना भएको नैरोबी वर्क प्रोग्रामले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा हिमाली मुद्दा सीमित गर्दा आगामी दिनमा यस क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा विकसित राष्ट्रले थप प्रतिबद्धता नजनाउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायमाथि थप अन्याय हुने बताउनुभयो ।
जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विकसित राष्ट्रले वित्तीय सहयोग र उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा डा रेग्मीको जोड थियो । पूर्वसूचना प्रणाली, अनुकूलनसम्बन्धी प्रविधि, जोखिममा रहेका समुदायको सहभागिता तथा जलवायु वित्तमा समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु वित्तको स्थानीयकरण गरी सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायसम्म स्रोत र साधन पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयासबारे भने अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ ।


