न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ जेठ । पछिल्ला केही समययता विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग निकट सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका दिपक भट्टको नाम फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म उनीमाथि प्रभाव, पहुँच र विभिन्न आर्थिक चलखेलसँग सम्बन्धित आरोपहरू उठिरहेका छन्।

तर, यति धेरै चर्चा र आरोपका बीच पनि सम्बन्धित निकायबाट गहिरो अनुसन्धान अगाडि नबढेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

दिपक भट्टसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूले उनीमाथि विभिन्न प्रकारका आर्थिक चलखेल, सेटिङ र पहुँचको राजनीति सम्बन्धी आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यद्यपि, यी आरोपहरू हालसम्म अदालतबाट प्रमाणित भएका छैनन्। तर सार्वजनिक चासो बढ्दै जाँदा अनुसन्धान निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

जेलभित्र समेत प्रभावशाली पहुँच रहेको आरोप
दिपक भट्टसँग सम्बन्धित चर्चाहरूमा सबैभन्दा धेरै उठाइएको विषय भनेको “जेलभित्र पनि सशक्त पहुँच” रहेको भन्ने आरोप हो।

विभिन्न स्रोतहरूले कारागार प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा विशेष सुविधा पाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता आरोपबारे औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका केही पूर्व अधिकारीहरू भन्छन्, “नेपालमा पहुँचवालाहरूले विशेष सुविधा पाउने आरोप नयाँ होइन, तर यस्ता विषयमा प्रमाणसहित निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।”

अनुसन्धान किन अलमलमा ?
दिपक भट्टसँग जोडिएका सुरक्षानिकायका पूर्व उच्च अधिकारी, अर्थ तथा राजश्व प्रशासनका केही कर्मचारी, व्यापारी समूह तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। तर अनुसन्धान प्रक्रिया किन सुस्त छ भन्ने प्रश्नले थप शंका पैदा गरेको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, जब कुनै प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक शक्ति समूह जोडिन्छन्, अनुसन्धान प्रभावित हुने जोखिम बढ्छ। यही कारणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता अझ बढी हुने उनीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक संरक्षणको आशंका
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालमा “विचौलिया संस्कृति” संस्थागत बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सरकारी ठेक्का, राजश्व, भन्सार, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक पहुँचको मिलेमतोबाट केही व्यक्तिहरू अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बन्ने संरचना बनेको आरोप बारम्बार दोहोरिन्छ।

दिपक भट्ट प्रकरणलाई पनि त्यही सन्दर्भमा हेरिएको छ। उनीसँग विभिन्न दल निकट व्यक्तिहरूको सम्बन्ध रहेको दाबी भइरहे पनि कुनै निकायले औपचारिक रूपमा तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन।

जेलभित्रैबाट चल्ने सञ्जाल : किन रोकिँदैन विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्टको पहुँच ?

नेपालमा बेला–बेलामा केही यस्ता पात्र उदाउँछन्, जो औपचारिक रूपमा कुनै ठूलो पदमा हुँदैनन्, तर उनीहरूको पहुँच राज्य संयन्त्रभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ। पछिल्लो समय चर्चामा आएका विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्ट त्यस्तै पात्रका रूपमा चित्रित भइरहेका छन्।

राजस्व, भन्सार, ठेक्का, सेटिङ, तस्करी, आर्थिक चलखेलदेखि उच्च राजनीतिक पहुँचसम्म जोडिएका आरोपहरूबीच पक्राउ परेका भट्टमाथि अनुसन्धान सुरु भए पनि त्यसले अपेक्षित गहिराइ लिन नसकेको चर्चा अहिले सत्ता वृत्तमै हुन थालेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं यस विषयमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। अनुसन्धान सतही रूपमा मात्र अगाडि बढाइएको, मुख्य ‘नेटवर्क’ जोगाउने प्रयास भएको र भट्टसँग जोडिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि हात हाल्न खोज्दा फाइल रोकिएको आशंका बालुवाटारसम्म पुगेको बताइन्छ।

दिपक भट्ट प्रकरणले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू

नेपालको प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनाभित्र वर्षौंदेखि एउटा शब्द निकै चर्चामा छ , “विचौलिया”। सत्ता परिवर्तन भए पनि विचौलिया प्रवृत्ति समाप्त भएन, बरु झन् शक्तिशाली बन्दै गएको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा चर्चामा आएको दिपक भट्ट प्रकरणले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको भनिएको त्यही ‘सेटिङ संस्कृति’ माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त र विभिन्न अनौपचारिक छलफलहरूमा दिपक भट्टको नाम तीव्र रूपमा चर्चामा छ।

उनीसँग जोडिएका सुरक्षानिकायका पूर्व उच्च अधिकारी, अर्थ र राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, केही व्यापारी समूह तथा राजनीतिक पहुँच भएका पात्रहरूमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

तर आश्चर्य के छ भने यति धेरै सार्वजनिक बहस र आरोपका बीच पनि सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट, गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढेको देखिँदैन।

यही अवस्थाले आम नागरिकमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ,के नेपालमा प्रभावशाली पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न राज्य संयन्त्र डराउँछ ?

राजश्व र आर्थिक चलखेलमाथि अनुसन्धानको माग

अर्थ र राजश्व प्रशासनसँग जोडिएका केही अधिकारीहरूसँग दिपक भट्टको सम्बन्ध रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएपछि राज्य संयन्त्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

भन्सार, कर प्रशासन तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध आर्थिक कारोबार र अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग नागरिक तहबाट उठिरहेको छ।

पूर्व प्रशासकहरू भन्छन्, “यदि आरोप निराधार हुन् भने त्यसको औपचारिक खण्डन र सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि तथ्य छन् भने कानुनी कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ।”

सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो बहस
दिपक भट्टको नाम पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। कतिपयले उनलाई शक्तिशाली ‘सेटिङ नेटवर्क’ को प्रतिनिधि पात्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् भने कतिपयले प्रमाणबिना चरित्र हत्या भइरहेको दाबी गरेका छन्।

मिडिया विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता संवेदनशील विषयमा पत्रकारिता गर्दा तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक स्रोतलाई आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।

जेलभित्रैबाट चल्ने ‘नेटवर्क’
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अहिले यही उठिरहेको छ,यदि दिपक भट्ट हिरासत वा जेलभित्र छन् भने बाहिर उनका सञ्जाल कसरी यति सक्रिय छन् ?

अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारीहरू नै अनौपचारिक रूपमा स्वीकार्छन् कि भट्टसँग आर्थिक प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक पहुँचको यस्तो घेरा बनेको थियो, जसले उनलाई सामान्य बिचौलियाभन्दा धेरै शक्तिशाली बनाएको थियो।

उनीमाथि आरोप छ, भन्सार सेटिङ मिलाउने, राजस्व अनुसन्धान प्रभावित पार्ने, ठूला तस्करी गिरोहसँग समन्वय गर्ने, राजनीतिक नेताहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी सरुवामा समेत प्रभाव खोज्ने, यति मात्र होइन, जेलभित्र रहँदा पनि मोबाइल पहुँच, बाह्य सम्पर्क र ‘सन्देश आदानप्रदान’ नरोकिएको चर्चा सुरक्षा वृत्तमै सुनिन थालेको छ।

किन अनुसन्धान अल्झियो ?
प्रश्न उठेको छ, दिपक भट्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो कि अनुसन्धानलाई नै व्यवस्थापन गरिँदैछ ?

किनकि हालसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले भट्ट एक्लो पात्र नभएको संकेत गर्छन्।

उनीसँग जोडिएका भनिएका केही पूर्व सुरक्षा अधिकारी, राजस्व प्रशासनका कर्मचारी, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उच्च तहका कर्मचारी, भन्सार समूहका व्यक्ति र राजनीतिक दल निकटका बिचौलियाहरूको नाम पटक–पटक चर्चामा आउँदा पनि औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा उनीहरू खुलेर नआउनुले शंका बढाएको छ।

नेपालमा विगतदेखि नै ‘मुख्य खेलाडी बचाउने, साना पात्र देखाउने’ प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। यही कारण ठूला काण्डहरू समयसँगै सेलाउँछन्, तर तिनको जरो कहिल्यै उखेलिँदैन।

दिपक भट्ट प्रकरण पनि त्यही दिशातर्फ धकेलिँदै छ भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

सत्ता, सेटिङ र सिण्डिकेट
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा एउटा खतरनाक संस्कार विकसित भएको छ, “पावरभन्दा पहुँच ठूलो” भन्ने संस्कार। त्यही संस्कारले दिपक भट्टजस्ता पात्र जन्माउँछ।

उनीहरू न चुनाव जित्छन्, न सरकारी परीक्षा पास गर्छन्, तर मन्त्री, सचिव, प्रहरी अधिकारी, व्यापारी र तस्करबीचको ‘लिंक’ बन्छन्।

राज्य कमजोर हुँदा यस्तै नेटवर्क बलियो हुन्छ। कानुन किताबमा सीमित हुन्छ, निर्णय सेटिङमा।

यदि एउटा बिचौलियाको पहुँच जेलको ढोकाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको छ भने त्यो केवल एक व्यक्तिको शक्ति होइन, राज्य संयन्त्रमै गम्भीर छिद्र भएको संकेत हो।

प्रधानमन्त्रीको चुनौती
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदमको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर दिपक भट्ट प्रकरणले उनको नेतृत्वमाथि नै ठूलो परीक्षा खडा गरेको छ।

यदि अनुसन्धान केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनेछ।

तर यदि वास्तविक नेटवर्कसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान नभए अनुसन्धानकर्ता र निकायप्रती संशय रहिरहने छ ।

अब के हुनुपर्छ ?
अब आवश्यक छ,दिपक भट्टसँग जोडिएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको फरेन्सिक जाँच
जेलभित्र उनको पहुँचबारे स्वतन्त्र छानबिन
पूर्व तथा बहालवाला सुरक्षा अधिकारीहरूको सम्पर्क अनुसन्धान
राजस्व, भन्सार र अर्थ प्रशासनसँग जोडिएका फाइल पुनरावलोकन
राजनीतिक संरक्षणको कोणबाट समेत अनुसन्धान
किनकि प्रश्न अब केवल एक व्यक्तिको होइन।
प्रश्न यो हो,नेपाल राज्य चलिरहेको छ कि सेटिङ ?

निष्पक्ष छानबिनको माग
सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका आरोप र आशंकाका कारण अब सम्बन्धित निकायहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।

यदि आरोप गलत हुन् भने सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउन पनि सत्य बाहिर आउन आवश्यक देखिन्छ। तर यदि राज्य संयन्त्रभित्र पहुँचको दुरुपयोग भएको हो भने त्यसले शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

दिपक भट्ट प्रकरण अब केवल एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवाद मात्र नभई राज्य संयन्त्र, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी शासनको परीक्षणका रूपमा हेरिन थालेको छ।