संगठनमाथि प्रहार हुँदा चुप लागेर बस्नु हुँदैन : पूर्वउपरथी श्रेष्ठ
‘एक सैनिकमाथिको व्यवहारलाई समग्र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्नुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त पूर्वउपरथी बाबुराम श्रेष्ठले सांसद राजुनाथ पाण्डेले नेपाली सेनाका एक क्याप्टेनमाथि गरेको भनिएको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले उक्त घटनालाई कुनै एक सैनिक अधिकारीमाथिको व्यवहारमा मात्र सीमित नराखी समग्र नेपाली सेना संस्थाको सम्मान र प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वउपरथी श्रेष्ठले नेपाली सेना संविधान, प्रचलित कानुन र राज्यले दिएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रिय संस्था भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सेनाले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग नगरेको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा संस्थागत रूपमा कहिल्यै नचुकेको दाबीसमेत गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपाली सेनाका गतिविधि र संस्थागत भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ, आलोचना गर्न सकिन्छ र आवश्यक परे कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जवाफदेहीसमेत बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका नाममा कुनै सैनिक अधिकारीमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्नु वा आधारहीन आरोप लगाउनु स्वीकार्य नहुने उनको धारणा छ।
‘व्यक्तिमाथिको व्यवहार संस्थामाथिको प्रहार बन्न सक्छ’
श्रेष्ठले कुनै एक सैनिक अधिकारीमाथि गरिएको दुर्व्यवहारलाई सामान्य व्यक्तिगत विवादका रूपमा मात्रै बुझ्दा त्यसले संस्थागत प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सक्ने बताएका छन्।
नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतलगायतका क्षेत्रमा राज्यको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेनाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने गतिविधिले अन्ततः नागरिककै सुरक्षामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनको तर्कमा, सेनाका कुनै अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप वा प्रश्न उठेको भए त्यसको समाधान प्रमाण, छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट आउने अभिव्यक्ति वा व्यवहारले संस्थागत मर्यादा र सार्वजनिक विश्वासमा पार्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
सेनाको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर विधि र मर्यादा पनि चाहिन्छ
पूर्वउपरथी श्रेष्ठको भनाइले अर्को महत्वपूर्ण बहससमेत उठाएको छ—राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली सेना पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा प्रश्न, आलोचना र निगरानीबाट बाहिर रहन सक्दैन। तर आलोचनाको आधार तथ्य र प्रमाण हुनुपर्ने तथा विवाद समाधानका लागि स्थापित संवैधानिक र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको संकेत छ।
यदि सेनासँग सम्बन्धित कुनै जग्गा, सम्पत्ति, अधिकारको दुरुपयोग वा अन्य विषयमा प्रश्न छ भने सम्बन्धित निकायमा उजुरी, छानबिन र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ। तर आरोपकै आधारमा सैनिक अधिकारीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने वा संस्थाको छविलाई नै प्रश्नमा पार्ने गतिविधि उपयुक्त नहुने उनले बताएका छन्।
बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई मौनता तोड्न आग्रह
पूर्वउपरथी श्रेष्ठले नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई संस्थाको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा अनावश्यक मौनता नराख्न आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार व्यक्तिगत कुण्ठा, आवेग वा पूर्वाग्रहका आधारमा संस्थामाथि प्रहार हुने अवस्था आए सम्बन्धित निकायमार्फत तथ्यसहित स्पष्ट धारणा राख्न आवश्यक छ।
‘संस्था गलत भए सुधार आवश्यक छ, तर संस्थालाई नै कमजोर बनाउने नियतबाट हुने आक्रमणप्रति मौन बस्नु हुँदैन’ भन्ने उनको अभिमत छ।
सेना र नागरिक सम्बन्धको प्रश्न पनि जोडिन्छ
नेपाली सेना र नागरिकबीचको सम्बन्ध केवल सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। प्राकृतिक विपद्, उद्धार, राहत, पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य राष्ट्रिय दायित्वमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ।
त्यसैले सेनाको संस्थागत विश्वसनीयता र जनविश्वास कमजोर हुनुको प्रभाव संगठनभित्र मात्र सीमित नरहने श्रेष्ठको तर्क छ। राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थामाथि आरोप वा विवाद उठ्दा त्यसको समाधान तथ्य र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने उनको जोड छ।
यद्यपि, सेनाको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा संस्थासँग सम्बन्धित वास्तविक कमजोरी वा प्रश्नलाई दबाउनु पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुकूल हुँदैन। संस्था बलियो हुने आधार आलोचनामाथिको प्रतिबन्ध होइन, आलोचनालाई तथ्य र कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने क्षमता हो।
पूर्वउपरथी श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली सेनाको संस्थागत मर्यादा, सैनिक अधिकारीमाथिको व्यवहार, राजनीतिक नेतृत्वको सार्वजनिक आचरण र राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थाप्रतिको नागरिक निगरानीबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
अब सम्बन्धित घटनाको वास्तविक तथ्य, सांसद पाण्डेको धारणा र नेपाली सेनाको आधिकारिक पक्षसमेत सार्वजनिक भए विवादको वास्तविकता अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ।
