न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २९ साउन ।  नेपाल राष्ट्र बैकले गत आर्थिक  वर्ष २०८२/८३ मा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने नौवटा वाणिज्य बैङ्कमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई कडाइ गर्दै राष्ट्र बैकले बैक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराउनेदेखि सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गराउने र तत्कालीन अध्यक्ष तथा सीईओलाई नगद जरिवानासम्म गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुमारी बैक र प्राइम कमर्सियल बैक कारबाहीमा परेका थिए। कुमारी बैकले एकीकृत निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पालना नगरेपछि राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम पहिलोपटक सचेत गराइएको थियो।

प्राइम कमर्सियल बैकको निरीक्षणका क्रममा केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, बक्यौताको अवधिअनुसार आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा केही कर्जाको जोखिम भार क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार गणना नगरेको भेटिएको थियो। त्यसपछि बैकका सीईओलाई राष्ट्र बैक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम सचेत गराइएको थियो ।

दोस्रो त्रैमासमा तीन बैक कारबाहीमा 
गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैड़क कारवाहीमा परेका थिए । एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैकका निर्देशन पटक-पटक उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको तथा राष्ट्र बैकको लिखित आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन सीईओ रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको थियो ।

उनीहरूलाई राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा. १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम कारबाही गरिएको हो। ग्लोबल आइएमई बैङ्कको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, एजिङका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनसंरचनासम्बन्धी अवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको भेटिएको थियो ।

त्यसैगरी बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै मूल्य मितिमा पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको समेत निरीक्षणका क्रममा फेला परेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । यी कमजोरीका कारण बैकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैकले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, आवश्यक कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई तथा सुरक्षण क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

यस्तै, एउटै प्रकृतिका कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी व्याजदर अन्तर कायम गरेको तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०५९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरेको समेत भेटिएको थियो। त्यसपछि बैकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराइएको थियो।  

हिमालयन बैंकलाई सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैक मात्रै राष्ट्रको कारबाहीमा परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैङ्कले सीमित ऋणीलाई । निर्धारित प्रिमियम दरमा पछिल्लो मितिबाट लागू हुने गरी छुट दिएको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको थियो।

त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनसंरचना गरेको र पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकमलाई मात्रै त्यस्तो कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जामै राखेको भेटिएको थियो।

यसबाट पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नभएको राष्ट्र बैकको निरीक्षणमा देखिएको थियो । केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, ऋणीको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म बढाएको तथा ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको समेत भेटिएको थियो।

यी कमजोरीका कारण सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराउनुका साथै निर्देशन उल्लंघन गरेबापत बैंकको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराइएको थियो ।  
चौथो त्रैमासमा तीन बैक कारबाहीमा
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, कृषि विकास बैक र प्रभु बैंक राष्ट्र बैकको कारबाहीमा परेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले बैक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैकले मैकलाई सचेत गराएको थियो ।

कृषि विकास बैकले पनि समयमै बैक खाता रोक्का नगरेको भेटिएपछि बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ।

प्रभु बैङ्कको हकमा भने पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि स्थलगत निरीक्षणमा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीमा अपेक्षित सुधार नभएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

२०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणका क्रममा समेत सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा १०० को उपदफा १ (ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो ।

यसैगरी कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैकका तत्कालीन सीईओ अशो शेरचनलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएका राष्ट्र बैकले जनाएको छ।