कांग्रेस विभाजनबाट जोगियो कि फेरि विभाजनकै बाटोमा ?
सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशले देउवा पक्षमा उत्साह, गगन पक्षमा अन्योल; अब कांग्रेसको भविष्य अदालत कि सहमतिले तय गर्ने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको निर्णयले तत्कालका लागि कांग्रेसभित्रको एउटा गम्भीर संकट टारेको छ। तर संकट टरेको हो कि केही समयका लागि पछाडि धकेलिएको मात्र हो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
८० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अनेक आरोह–अवरोह पार गरेको र बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले फेरि कानुनी वैधता, नेतृत्वको अधिकार, महाधिवेशनको समयसीमा र पार्टीको आधिकारिकताको प्रश्नमा अल्झिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्रको शक्ति समीकरण एकाएक बदलिएको छ।
निर्णयपछि देउवा पक्षमा उत्साह देखिएको छ भने गगन थापा पक्षमा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको छ। तर यो उत्साह अन्तिम विजय होइन। र, गगन पक्षको निराशा पनि अन्तिम पराजय होइन।
किनकि सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशले केवल अघिल्लो फैसलामाथि पुनः सुनुवाइको ढोका खोलेको हो; कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यको अन्तिम फैसला अझै भएको छैन।
सर्वोच्चको आदेश : कांग्रेसका लागि ‘सञ्जीवनी’ कि नयाँ संकट?
पूर्वसभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको अघिल्लो निर्णयमा आवश्यक प्रमाण र तथ्य नबुझी फैसला गरिएको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेसहितको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा दिने निर्णय गरेको हो।
यसले कांग्रेसभित्र तत्कालका लागि ठूलो राहतको वातावरण बनाएको छ। तर यसको अर्को प्रभाव पनि छ। आगामी असोज १४ देखि १९ गतेसम्म गर्ने भनिएको १५औँ महाधिवेशन अब थप अन्योलमा परेको छ।
महाधिवेशनको तयारीका लागि भदौदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशले पार्टीको संगठनात्मक प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ।
अधिवेशन गर्ने कि अदालतको अन्तिम फैसला पर्खने ?
कांग्रेस अहिले यही दोधारमा छ।
चार वर्ष सकियो, थप एक वर्ष पनि सीमित
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको चार वर्षे कार्यकाल गत मंसिरमै समाप्त भएको हो।
पार्टी विधानले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट थप एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो अतिरिक्त अवधि पनि २०८३ मंसिर मसान्तसम्म मात्र कायम रहनेछ।
त्यसपछि के ?
यदि त्यस अवधिसम्म सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आएन भने कांग्रेसभित्र नयाँ संवैधानिक तथा कानुनी संकट उत्पन्न हुन सक्छ। पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्वको अधिकार र महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्थात् कांग्रेससँग समय धेरै छैन।
अदालतको फैसला पर्खिँदा संगठनको समय सकिन सक्छ, र हतारमा महाधिवेशन गर्दा कानुनी विवाद थप जटिल हुन सक्छ। यही दोहोरो संकटले कांग्रेसको नेतृत्वलाई निर्णयहीन बनाएको छ।
देउवा फर्किएपछि के होला?
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि गत फागुन १३ गते सिंगापुर गएका थिए। उनी आगामी मंगलबार अर्थात् साउन २६ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
देउवा पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेको सन्देश दिँदै आएका छन्। यसमा उनको आफ्नै राजनीतिक इतिहास पनि जोडिएको छ। २०५७ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको तीव्र मतभेदपछि देउवा नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्न पुगेका थिए।
त्यो विभाजनको पीडा कांग्रेसले लामो समयसम्म भोग्यो। पछि दुई कांग्रेस पुनः एक भए पनि त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकायो : व्यक्तिगत नेतृत्व संघर्षले पार्टी विभाजन गराउन सक्छ, तर विभाजनपछि शक्ति जोगाउन झन् कठिन हुन्छ।
सायद यही अनुभवका कारण देउवा अहिले फेरि पार्टी विभाजनको पक्षमा देखिन चाहँदैनन्। उनले आफूले पार्टी विभाजन हुन नदिने अडान दोहोर्याभउँदै आएका छन्।
तर प्रश्न के हो भने— पार्टी एक राख्ने देउवाको चाहना र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षाबीच सम्झौताको बिन्दु कहाँ छ?
देउवा बनाम गगन : विवाद केवल व्यक्ति होइन
कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवादलाई केवल शेरबहादुर देउवा र गगन थापाबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यो वास्तवमा कांग्रेसको पुरानो नेतृत्व र नयाँ पुस्ताबीचको संक्रमणकालीन संघर्ष पनि हो।
देउवा पक्ष आफ्नो राजनीतिक अनुभव, संगठनमाथिको पकड र विगतको नेतृत्वलाई आधार बनाउँदै आएको छ। गगन पक्ष भने परिवर्तन, पुस्तान्तरण, नयाँ नेतृत्व र पार्टीलाई परम्परागत गुटको राजनीतिबाट बाहिर निकाल्ने नारासहित अघि बढ्न खोजिरहेको छ। दुवै पक्षका आफ्नै तर्क छन्।
तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब नीतिभन्दा नेतृत्व, विचारभन्दा पद र पार्टीभन्दा गुट ठूलो बन्न थाल्छ। कांग्रेसमा अहिले यही जोखिम देखिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कसलाई फाइदा?
पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि देउवा पक्ष उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। किनकि अघिल्लो न्यायिक निर्णयले सिर्जना गरेको दबाब तत्कालका लागि कमजोर भएको छ।
तर गगन पक्षका लागि यो निर्णयले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।यदि पुनरावलोकनको प्रक्रिया लम्बियो भने महाधिवेशनको समय तालिका के हुन्छ ?
यदि अदालतको अन्तिम निर्णय महाधिवेशनअघि आएन भने पार्टीको वैधानिक संरचना कसरी अघि बढ्छ?
यदि फैसला आफ्नो पक्षमा नआए के हुन्छ?
र यदि फैसला आए पनि त्यसपछि संगठनभित्रको राजनीतिक संघर्ष कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? त्यसैले अहिलेको अवस्था कुनै पक्षको पूर्ण विजय होइन।
कांग्रेसको संकट अदालतले स्थगित गरेको हो, समाधान गरेको होइन।
कांग्रेस फेरि २०५७ सालतिर फर्कने हो ?
कांग्रेसले आफ्नो इतिहासमा विभाजनको मूल्य चुकाइसकेको छ। २०५७ सालमा भएको विभाजन केवल संगठनात्मक घटना थिएन। त्यसले कांग्रेसको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनायो, कार्यकर्तालाई विभाजित गर्योस र लामो समयसम्म पार्टीभित्र दुई धारको मानसिकता कायम गर्योा।
त्यसपछि पनि कांग्रेसले पटक–पटक आन्तरिक संघर्ष देखेको छ। तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ। कांग्रेसको बाहिर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको चुनौती छ। जनताको राजनीतिक अपेक्षा बदलिएको छ। युवा पुस्ता परम्परागत पार्टीप्रति प्रश्न गरिरहेको छ। पुराना दलको कार्यशैली, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
यस्तो समयमा कांग्रेस विभाजित भयो भने त्यसको क्षति केवल कांग्रेसलाई हुँदैन। नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमै त्यसको असर पर्न सक्छ। त्यसैले अहिले कांग्रेसका नेताहरूले जित–हारको हिसाबभन्दा ठूलो प्रश्नमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
कांग्रेस जोगाउने कि आफ्नो गुट जोगाउने? महाधिवेशन कि अदालत? अब कांग्रेसका अगाडि मूलतः दुई बाटा छन्। पहिलो—अदालतको अन्तिम फैसला पर्खने।
दोस्रो—अदालतको निर्णय प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै राजनीतिक सहमति खोजेर निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने।
अदालतको स्वतन्त्रतामाथि दबाब दिने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। फैसला आफ्नै विधि र प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। तर, राजनीतिक दलको आन्तरिक संकटको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्वकै हो।
अदालतले कांग्रेसको कानुनी विवाद समाधान गर्न सक्छ; कांग्रेसको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन। त्यो काम देउवा, गगन र कांग्रेसका सबै नेताले गर्नुपर्छ। ‘फास्ट ट्रयाक’ मागेर अदालतलाई दबाब दिन मिल्दैन
कांग्रेसभित्र अदालतको फैसला चाँडो आओस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो।
तर न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक आवश्यकताअनुसार छोट्याउन दबाब दिनु उचित हुँदैन। अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ। फैसला प्रमाण, कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ।
यद्यपि न्यायिक विवादले राजनीतिक दलको संवैधानिक तथा संगठनात्मक समयसीमा नै संकटमा पार्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यसको गम्भीरता अदालतले पनि अवश्य बुझ्नेछ।
तर कांग्रेसको पहिलो विकल्प अदालतलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानु होइन। पहिलो विकल्प आफ्नै घरभित्र सहमति खोज्नु हो।
अब कांग्रेसले के गर्नुपर्छ?
कांग्रेसले तत्काल गुटगत बैठकभन्दा माथि उठेर पार्टी एकताको साझा खाका बनाउनुपर्ने देखिन्छ। विगतका तिक्तता बिर्सेर आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै संगठन सुदृढीकरण गर्नुपर्छ।
आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचन कांग्रेसका लागि ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ। ७५३ वटै स्थानीय तहमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउने लक्ष्य राख्ने हो भने अहिले नै संगठन गाउँसम्म पुग्नुपर्छ।
तर कांग्रेसका नेताहरू राजधानीमा बसेर महाधिवेशनको अंकगणितमा मात्र अल्झिरहे भने निर्वाचनमा त्यसको मूल्य पार्टीले चुकाउनुपर्नेछ। वडा तहको कार्यकर्ता पार्टीभित्र पदाधिकारी को बन्ने भन्नेभन्दा आफ्नै गाउँमा कांग्रेस कसरी जिताउने भन्ने प्रश्नमा चिन्तित छ। नेतृत्वले उसको आवाज सुन्नुपर्छ।
अब अभिभावक बन्ने कि फेरि प्रतिस्पर्धी?
कांग्रेसको नेतृत्वमा लामो समयदेखि रहेका नेताहरूले अब एउटा कठोर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
वर्षौंसम्म पार्टी, सरकार र सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूले अब सक्रिय पदको प्रतिस्पर्धाभन्दा अभिभावकीय भूमिकामा जाने साहस देखाउन सके कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण सहज हुन सक्छ।
युवा पुस्तालाई अवसर दिनु भनेको पुराना नेताको योगदान अस्वीकार गर्नु होइन। बरु पुराना नेताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्नु हो। गगन थापा मात्र होइन, पार्टी संगठनमा तलैदेखि काम गरेर आएका नयाँ पुस्ताका दर्जनौं नेता छन्।
उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाउनु कांग्रेसको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण पराजय होइन; राजनीतिक परिपक्वताको प्रमाण हो।
कांग्रेसको वास्तविक संकट अदालतमा छैन
अन्ततः कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो संकट अदालतमा छैन। संकट पार्टीभित्र छ। संकट गुटगत अहंकारमा छ। संकट पद नछाड्ने मनोविज्ञानमा छ। संकट एकअर्कामाथि विश्वास नगर्ने संस्कृतिमा छ। र संकट पार्टीभन्दा नेता ठूलो हुने प्रवृत्तिमा छ। अदालतले एउटा मुद्दामा फैसला गर्न सक्छ। तर कांग्रेसलाई भविष्य दिने फैसला कांग्रेस आफैंले गर्नुपर्छ।
यदि देउवा पक्षले आफ्नो अनुभवलाई पार्टी एकताको आधार बनायो, गगन पक्षले पुस्तान्तरणलाई प्रतिशोधको हतियार होइन संगठन सुधारको माध्यम बनायो र दुवै पक्षले संवादको ढोका खुला राखे भने कांग्रेस विभाजनबाट जोगिन सक्छ।
तर यदि अदालतको निर्णयलाई एउटा पक्षको विजय र अर्को पक्षको पराजयका रूपमा व्याख्या गरियो भने अहिले जोगिएको कांग्रेस फेरि विभाजनको डिलमा पुग्न सक्छ। त्यसैले अहिले कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘अदालतले कसलाई जिताउँछ?’ होइन।
प्रश्न हो—कांग्रेसले आफूलाई आफैंबाट कसरी जोगाउँछ?
बीपीले स्थापना गरेको पार्टीले आठ दशकको इतिहासमा धेरै संकट पार गरिसकेको छ। राजा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, माओवादी द्वन्द्व, गणतन्त्र, सत्ता संघर्ष, विभाजन र पुनःएकीकरण—कांग्रेसले सबै देखेको छ।
अब उसले नयाँ चुनौती देख्दैछ— पुरानो नेतृत्व र नयाँ पुस्ताबीचको संक्रमण। यो संक्रमण सहमतिमा व्यवस्थापन गर्न सके कांग्रेस पुनर्जीवित हुन सक्छ। गुटगत अहंकारले चलाउन खोजियो भने २०५७ सालको इतिहास दोहोरिन सक्छ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसका सबै पक्षले एउटै कुरा बुझ्न आवश्यक छ— अदालतले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन सक्छ, तर पार्टीको एकता जोगाउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै हो। समय पनि धेरै छैन। अदालतको अन्तिम फैसला कहिले आउँछ भन्ने कांग्रेसको नियन्त्रणमा छैन।
तर अदालतको फैसला आउनुअघि नै संवाद सुरु गर्ने, सहमति खोज्ने र महाधिवेशनको बाटो खोल्ने कि गुटगत संघर्षलाई अझ गहिरो बनाउने—यो निर्णय भने कांग्रेसकै हातमा छ।
अब कांग्रेसले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ— विभाजन होइन, संवाद। गुट होइन, संगठन। पद होइन, पुस्तान्तरण। अहंकार होइन, सहमति। यही बाटोले मात्र ८० वर्ष पुरानो कांग्रेसलाई अर्को आठ दशकका लागि तयार गर्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
चुनावमा पछि परेपछि फेरि सक्रिय वंशवाद ? कांग्रेसभित्र नेतृत्व, विधान र विरासतको नयाँ बहस
कांग्रेसमा ‘खान्दानी’ राजनीति समाप्तिको संकेत ? सदस्यता नवीकरणले उडायो पुराना नेताको निद्रा !
बिपीको विरासतको असली परीक्षा : चुनौती बाहिर होइन, कांग्रेसभित्रैबाट !
पुस्तौली राजनीतिमा ठूलो धक्का, देउवा समूहको छटपटी, विधानलाई नै चुनौती दिने खेल !
