न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अधिकार कानुनले सीमित गरेको हुन्छ । तर, व्यवहारमा अधिकारको औपचारिक सीमाभन्दा अनौपचारिक प्रभाव धेरै शक्तिशाली बन्ने गरेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासन संस्थागत हुनुको एउटा कम चर्चा गरिएको तर अत्यन्त गम्भीर कारण यही हो—सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारीले आफ्नो निजी जीवन र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्न नसक्नु ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक अनुशासन हुन्छ । तर, त्यही व्यक्तिको निजी निवासमा भने यस्ता नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर हुन्छन् ।

यही कमजोरीलाई आधार बनाएर बिचौलिया, स्वार्थ समूह र अवसरवादी व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउँछन् ।

उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्णयकर्ता अधिकारीसम्म पुग्नु अघि परिवारका सदस्य, आफन्त, विश्वासपात्र सहयोगी वा घरपरिवारसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिमार्फत प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्तो प्रक्रिया अचानक सुरु हुँदैन ।

सुरुमा सामान्य शिष्टाचार, प्रशंसा, शुभकामना, सामाजिक सम्बन्ध, भेटघाट र सानातिना उपहारबाट सम्बन्ध विस्तार गरिन्छ । परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीयता बढाइन्छ । जन्मदिन, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, पारिवारिक जमघट वा अन्य सामाजिक अवसरहरूमा निरन्तर उपस्थिति जनाइन्छ ।

समयसँगै यस्तो सम्बन्ध विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ र त्यसपछि व्यक्तिगत अनुरोधहरू सुरु हुन्छन् । यसरी निर्माण भएको सम्बन्ध केवल सामाजिक हुँदैन, त्यसले निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न थाल्छ ।

कुनै नियुक्ति, सरुवा, ठेक्का, खरिद, अनुसन्धान, लाइसेन्स, कर छुट वा अन्य प्रशासनिक निर्णयमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिन्छ । अधिकारीले प्रत्यक्ष आदेश नदिए पनि परिवार वा निकट व्यक्तिबाट आएको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न धेरै कर्मचारी हिच्किचाउने अवस्था बन्छ ।

यही मनोवैज्ञानिक दबाब नै भ्रष्टाचारको सबैभन्दा खतरनाक स्वरूप हो । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता प्रवृत्ति नयाँ होइनन् । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधान फेरिए, राजनीतिक नेतृत्व बदलियो, तर शक्तिको वरिपरि घुम्ने बिचौलियाको चरित्र भने धेरै हदसम्म उस्तै रह्यो ।

उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो पूँजी कुनै सरकारी पद होइन, æपहुँचæ हो । उनीहरूले आफूलाई शक्तिशाली व्यक्तिको अत्यन्त निकट रहेको सन्देश फैलाउँछन् । कतिपय अवस्थामा अधिकारीको निवासमै नियमित आवतजावत गरेर आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गर्छन् ।

त्यसपछि सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई आफू नै निर्णय गराउने व्यक्ति भएको विश्वास दिलाउन सफल हुन्छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति राज्यको संस्थागत निर्णय प्रणालीमा पर्छ । कानुन, मापदण्ड र प्रक्रिया कमजोर बन्छन् ।

निर्णय तथ्य, प्रमाण र नियमका आधारमा होइन, सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा हुन थालेपछि योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् भने प्रभावशाली पहुँच भएका व्यक्तिले अनुचित लाभ लिन सफल हुन्छन् । यसले प्रशासनभित्र निष्पक्षतामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यस्ता बिचौलियाले विस्तारै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायका कर्मचारीसँग समेत आफूनै निर्णयकर्ता भएजस्तो व्यवहार गर्न थाल्छन् ।

उनीहरू फोन गरेर निर्देशन दिन्छन्, फाइल अगाडि बढाउन दबाब दिन्छन्, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्छन् ।

धेरै कर्मचारीले यस्तो हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने वातावरण बन्छ, किनभने उनीहरूलाई ती व्यक्ति वास्तवमै शक्तिशाली अधिकारीको विश्वासपात्र हुन् भन्ने विश्वास दिलाइएको हुन्छ ।

भ्रष्टाचार सधैं घुसको रकमबाट मात्रै सुरु हुँदैन । धेरैजसो अवस्थामा यो अनुचित निकटता, व्यक्तिगत पहुँच र पारिवारिक प्रभावबाट सुरु हुन्छ । जहाँ निजी सम्बन्धले सार्वजनिक निर्णयलाई प्रभावित गर्छ, त्यहीँबाट सुशासन कमजोर हुन थाल्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरण नै सुशासनको पहिलो आधार हो । विश्वका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यस समस्यालाई धेरै पहिले नै पहिचान गरिसकेका छन् ।

त्यसैले त्यहाँ हितको द्वन्द्व, उपहार स्वीकार गर्ने सीमा, पारिवारिक सदस्यको प्रभाव, निजी भेटघाटको अभिलेख, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा नैतिक आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गरिन्छ ।

शक्तिशाली पदाधिकारीका परिवारले समेत आफ्नो सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अतिरिक्त सावधानी अपनाउने संस्कार विकास गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि कानुनी व्यवस्था नभएको होइन ।

तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनभन्दा बढी समस्या राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक नैतिकतामा देखिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र पारिवारिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अझै समाप्त हुन सकेको छैन ।

यही कारणले शक्तिको वरिपरि बिचौलियाको स्थायी घेरा बन्ने गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो निवासलाई अनौपचारिक शक्ति केन्द्र बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।

परिवारका सदस्यले सरकारी काममा कुनै प्रकारको सिफारिस, दबाब वा समन्वय नगर्ने स्पष्ट संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने भेटघाट र सरकारी निर्णयबीच स्पष्ट दूरी कायम गर्नुपर्छ ।

सरकारी निर्णय सम्बन्धित कार्यालय, लिखित प्रक्रिया र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, परिवारका सदस्यले पनि सार्वजनिक पदसँग जोडिएको नैतिक जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक छ ।

उनीहरूले आफ्नो व्यवहारले अनाहकमा कसैलाई प्रभाव पार्ने वा गलत सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सचेत रहनुपर्छ । किनकि कतिपय अवस्थामा अधिकारीभन्दा परिवारका सदस्यको नाम प्रयोग गरेर नै बिचौलियाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गरेका हुन्छन् ।

सुशासन केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय, अख्तियार वा अदालतबाट मात्र स्थापित हुँदैन । यसको सुरुवात सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत अनुशासन, पारिवारिक मर्यादा र नैतिक नेतृत्वबाट हुन्छ ।

सार्वजनिक पद भनेको व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, जनविश्वासको जिम्मेवारी हो । त्यसैले सार्वजनिक जीवन र निजी जीवनबीचको स्पष्ट सीमा कायम गर्नु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो ।

जबसम्म शक्तिशाली व्यक्तिको घर बिचौलियाको प्रवेशद्वार बन्छ, तबसम्म कार्यालयको ढोकामा जति कडा सुरक्षा राखिए पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन । राज्यलाई कब्जा गर्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो कहिलेकाहीँ कार्यालय होइन, शक्तिको घरभित्रबाट सुरु हुन्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घर, परिवार र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई पनि सार्वजनिक नैतिकताको दायराभित्र राख्न सके मात्र संस्थागत भ्रष्टाचारको जरो कमजोर हुनेछ । यही चेतना र व्यवहारिक अनुशासनले मात्र नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनविश्वासयोग्य बनाउन सक्छ ।