'सडक किनारको निद्रा र राष्ट्रको सुरक्षा : प्रहरीको पसिनामाथि राज्यको जिम्मेवारी कहिले ?'
कर्तव्यको पहरेदारलाई सम्मान, सुरक्षाको मेरुदण्डलाई सुविधा र सम्मानको खाँचो
काठमाडौं, १५ साउन । रातको सुनसान सडक, चिसो हावा, थकित शरीर र आँखामा निद्रा बोकेर पनि हातमा जिम्मेवारीको डोरी समातेका प्रहरी जवानहरूको दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ जनताको निद्रा सुरक्षित राख्नेहरूको आफ्नै विश्राम कति सुरक्षित छ ?
जब अधिकांश नागरिक आफ्ना परिवारसँग घरको न्यानो कोठामा विश्राम गरिरहेका हुन्छन्, त्यही समयमा नेपाल प्रहरीका हजारौँ कर्मचारी सडक, चोक, सीमाना र संवेदनशील क्षेत्रमा उभिएर राष्ट्रको सुरक्षा गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको ड्युटी केवल एउटा जागिर होइन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको पुल हो।
देशको सुरक्षाको खातिर जाग्राम बस्ने नेपाल प्रहरीको यथार्थ हो। जसले नागरिकको चैनका लागि आफ्नो सुख बिसर्छ, आज उसैको जीवन असुरक्षित बन्दै गएको छ।
राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई खटाउँछ, तर न त उचित पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी छ, न त सम्मानजनक कार्य वातावरण।
ड्युटीका नाममा घण्टौं उभिने ती खुट्टा र खाद्यान्न तथा आवासको अभावमा सास्ती भोगिरहेका सिपाहीहरूको पीड सिंहदरबारको पर्खालभित्र कहिले पुग्ने? मञ्चका भाषणमा 'राष्ट्रका पहरेदार' भनी तारिफ गरेर मात्र प्रहरीको पसिनाको मूल्य चुकाइँदैन।
कहिलेकाहीँ यही कर्तव्यपालनका क्रममा उनीहरू खुला आकाशमुनि, सडक किनार, अस्थायी टहरा वा न्यूनतम सुविधाविहीन स्थानमा केही क्षणको विश्राम लिन बाध्य हुन्छन्। यो दृश्यले प्रहरीको समर्पण त देखाउँछ नै, साथसाथै राज्य व्यवस्थापनप्रतिको गम्भीर प्रश्न पनि खडा गर्छ।
“प्रहरीको थकानभित्र लुकेको राष्ट्रको सुरक्षा”
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि देशको शान्ति, स्थायित्व र विकासको आधार बलियो सुरक्षा प्रणाली हो। सुरक्षा निकायलाई केवल आदेश र जिम्मेवारीले होइन, सम्मान, स्रोत–साधन र संस्थागत सुधारले बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्, “जसले समाजलाई सुरक्षित राख्छ, उसको आफ्नै सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर बलियो शासनको कल्पना गर्न सकिँदैन।”
प्रहरी कर्मचारीको मनोबल, कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा, कार्य वातावरण र संस्थागत सम्मानको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
राज्यको प्राथमिकतामा सुरक्षा क्षेत्र
सत्तारुढ दलका एक सांसदले नेपाल प्रहरीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारले प्रहरीको कार्य वातावरण सुधार गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार जनताको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सम्मानजनक विश्रामस्थल, सुरक्षित आवास, पर्याप्त सवारी साधन, आधुनिक उपकरण र आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।
उनले भने, “शान्ति सुरक्षा बिना विकास र सुशासन सम्भव हुँदैन। सुरक्षा निकायलाई सक्षम र निष्पक्ष बनाउन राज्यले दीर्घकालीन सोचका साथ लगानी गर्नुपर्छ।”
सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज
विज्ञहरूले विगतमा सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभाव, हस्तक्षेप र तत्कालीन स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षमता कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा सुरक्षा निकाय कुनै दल वा व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको संस्था हो। यसको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र मनोबल कायम राख्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत आवश्यकता हो।
एक सुरक्षा विज्ञ भन्छन्, “प्रहरीलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन। प्रहरीको आत्मविश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक सुरक्षामा पर्छ।”
सम्मान मात्र होइन, सुधार पनि आवश्यक
नेपाल प्रहरीका जवानहरूले देखाएको अनुशासन, त्याग र सेवाभाव प्रशंसनीय छ। तर प्रशंसाका शब्द मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। उनीहरूको दैनिक जीवनमा देखिने कठिनाइ समाधान गर्न व्यवहारिक कदम आवश्यक छ।
सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आधुनिक तालिम, प्रविधि, स्वास्थ्य सुविधा, आवास र मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
किनकि थाकेको प्रहरीबाट प्रभावकारी सुरक्षा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सुरक्षित र सम्मानित प्रहरीबाट मात्र सुरक्षित समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।
“प्रहरीको सम्मान भनेको नागरिक सुरक्षाको सम्मान हो”
समाजमा एउटा भनाइ छ— “जुन देशमा सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुन्छ, त्यहाँ नागरिकको भरोसा बलियो हुन्छ।”
नेपाल प्रहरी केवल वर्दी लगाएका व्यक्ति होइनन्; उनीहरू राज्यको उपस्थितिका प्रतिनिधि हुन्। बाढी, पहिरो, दुर्घटना, आन्दोलन, अपराध नियन्त्रणदेखि दैनिक शान्ति सुरक्षासम्म उनीहरूको भूमिका अपरिहार्य छ।
त्यसैले प्रहरीको योगदानलाई केवल संकटको समयमा सम्झने होइन, नियमित रूपमा सम्मान, सुविधा र संस्थागत संरक्षण दिने संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राज्यले अब एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको छ “जनताको सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई पनि राज्यले सुरक्षित, सम्मानित र सक्षम बनाउनेछ।”
सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्दा राज्यको मेरुदण्ड नै हल्लिन्छ। सडक किनारमा रात काट्ने प्रहरीको यो विडम्बनापूर्ण दृश्य लोकतन्त्रको अनुहारमाथिको व्यङ्ग्य हो। नीति निर्माताहरूले बुझ्न जरुरी छ—जसले देशको सुरक्षा गर्छ, राज्यले उसको जीवनको सुरक्षाको जिम्मा लिनु पर्छ।
अब आश्वासनको पोको होइन, ठोस कल्याणकारी नीति चाहिएको छ। प्रहरीको पसिनामाथि खेलबाड गर्ने हो भने राष्ट्रको सुरक्षा सधैं धरापमा पर्नेछ। समय अझै छ, राज्यले आफ्नो दायित्व समयमै महसुस गरोस्!
किनकि शान्ति सुरक्षा कमजोर भयो भने विकास रोकिन्छ, सुशासन कमजोर हुन्छ र नागरिकको भरोसा घट्छ। सुरक्षा निकायप्रति सम्मान र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता नै स्थिर र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार हो।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
जनताको आशा निराशामा परिणत नहोस्, बहुमतको जनादेशसँगै आएको जिम्मेवारी : सरकारलाई आत्मसमीक्षा र जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती |
