न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ साउन ।  सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाले केवल एउटा स्थानीय विवादलाई मात्र उजागर गरेको छैन, यसले नेपालको सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा व्यवस्थापन र राजनीतिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

घटनापछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनाव, प्रदर्शन र प्रतिक्रियाले नागरिक तहमा चिन्ता बढाएको छ।

कप्तानगञ्ज घटनापछि बिहीबार बसेको नौ दलीय सर्वदलीय बैठकले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको सन्देश दिएको छ।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि हामी उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै उत्पन्न परिस्थिति समस्याको दिगो, प्रभावकारी एवं शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकार र समाजलाई हरसम्भव सहयोग गर्न हामी दृढ संकल्पित छौं।”

तर राजनीतिक दलहरूको यस्तो प्रतिबद्धतासँगै आम नागरिकको मनमा भने अनेक प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। संकटका बेला राजनीतिक नेतृत्वले समाधान खोजिरहेको हो वा यही अस्थिरतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको हो भन्ने बहस सुरु भएको छ।

सीके राउतमाथि नागरिकको प्रश्न : तनावलाई राजनीतिक अवसर बनाउने प्रयास ?
जनमत पार्टीका संस्थापक सीके राउत को भूमिकामाथि पनि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

कतिपय नागरिक र विश्लेषकहरूले कप्तानगञ्ज घटनापछि उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितिलाई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि, सीके राउत पक्षले भने आफूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको मुद्दा उठाउँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ। तर संवेदनशील साम्प्रदायिक वातावरणमा राजनीतिक अभिव्यक्ति र गतिविधि अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

दुर्गा प्रसाईं र राजावादी आन्दोलनमाथि पनि प्रश्न
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानसँग जोडिएका दुर्गा प्रसाईं को गतिविधिलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ।

आलोचकहरूले धार्मिक तथा सामाजिक भावनासँग जोडिएका विषयमा उग्र अभिव्यक्तिले परिस्थिति झन् जटिल बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति राख्ने अधिकार भए पनि सामाजिक सद्भाव भड्किने गतिविधि स्वीकार्य नहुने नागरिकको धारणा छ।

प्रचण्ड र अमरेश सिंहको भूमिकामाथि बहस
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा नेता अमरेश कुमार सिंह को भूमिकालाई लिएर पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

संकटको समयमा नेताहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिले सामाजिक वातावरणलाई शान्त बनाउने कि थप ध्रुवीकरण गर्ने भन्ने विषयमा नागरिकले निगरानी गरिरहेका छन्।

मधेसका पुराना नेताहरूमाथि नागरिकको असन्तुष्टि
मधेसको राजनीति लामो समयदेखि गर्दै आएका पुराना नेताहरूमाथि पनि जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ।

नागरिकको प्रश्न छ– “मधेसका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले पटक–पटक तनावपछि मात्र किन सक्रियता देखाउँछन् ?”

मधेसको नाममा राजनीति गर्ने तर दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या थप बल्झाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

रास्वपा–बालेन दूरी : नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीच बढ्दै गएको दूरीले पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको अपेक्षा गरेका नागरिकले आपसी दूरी र मतभेदलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई पर्याप्त महत्व नदिएको भन्ने आलोचना पनि सुनिन थालेको छ। शासन सञ्चालनमा सडकको लोकप्रियता मात्र होइन, संवैधानिक संस्थासँगको समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने आवाज उठेको छ।

सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी : समयमै जोखिम पहिचान गर्न नसकेको आरोप
कप्तानगञ्ज घटनाले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रशासनको तयारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

घटनाको प्रारम्भिक अवस्थामै जोखिम पहिचान गरी प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, समुदायबीच संवाद बढाउन नसकेको र परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन ढिलाइ भएको आलोचना भइरहेको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ माथि पनि संकट व्यवस्थापनमा अझ प्रभावकारी भूमिका देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।

सीमा सुरक्षा र बाह्य प्रभावप्रति सतर्कता आवश्यक
तराई–मधेस क्षेत्र खुला सीमासँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग हो। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि, बाह्य प्रभाव र सामाजिक तनाव फैलाउने तत्वप्रति राज्य अझ सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

केही समूहहरूको गतिविधिमाथि उठेका आशंकाको सरकारले तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि समुदायमाथि आधारहीन आरोप लगाउनु पनि सामाजिक सद्भावका लागि घातक हुन सक्छ।

धार्मिक द्वन्द्वको बाटो विनाशतर्फ
नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ धार्मिक द्वन्द्व फैलिनु राष्ट्रिय सुरक्षाकै चुनौती बन्न सक्छ।

कप्तानगञ्ज घटनाले दिएको मुख्य सन्देश यही हो–राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामाजिक सद्भाव जोगाउनुपर्ने समय आएको छ।

सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।

अब प्रश्न केवल कप्तानगञ्ज घटनाको मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य कति गम्भीर हुन्छ भन्ने हो।

सामाजिक सद्भाव कमजोर भयो भने त्यसको मूल्य कुनै एक समुदाय वा क्षेत्रले होइन, सिंगो राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

कुर्सीको 'कर्कलो' र राष्ट्रियताको 'मर्नु': सेना खारेजीको बहस र बहिरोपन !