न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सेनामाथिको नियोजित प्रहार र खस्कँदो राजनीतिक संस्कार: कता जाँदैछ देशको दिशा ?

काठमाडौं, २० साउन । इतिहासको पन्ना पल्टाउँदा जसले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर आफ्ना सिपाहीहरूको रगत र पसिना बगायो, आज त्यही गौरवशाली संस्था नेपाली सेनामाथि सुनियोजित र प्रायोजित प्रहार भइरहेको छ। सडकदेखि संसद् भवनसम्म, केही निश्चित व्यक्तिहरू निहित स्वार्थ र सस्ता स्टन्टबाजीका लागि अनेक बहानाबाजी गरेर नेपाली सेनालाई विवादको घेरामा तान्ने दुस्साहस गरिरहेका छन्।

राष्ट्रका स्थायी संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको अधिकार हो  तर प्रमाणबिनाको आरोप, सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने टिप्पणी र राजनीतिक स्टन्ट लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पछिल्ला दिनमा नेपाली सेनालाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म देखिएको अभिव्यक्ति यही सीमारेखामाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिन्छ।

नेपाली सेना आलोचनाभन्दा माथि छैन। उसमाथि संसदीय निगरानी हुनुपर्छ, उसका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्छन्। तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन। राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाबले प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः संस्थाभन्दा बढी राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ।

गौरवपूर्ण इतिहास, राष्ट्रिय एकता, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनसम्म योगदान दिएको संस्थालाई केही क्षणको राजनीतिक चर्चाका लागि निशाना बनाउने प्रवृत्ति कति जिम्मेवार छ?

संसद जनभावना व्यक्त गर्ने सर्वोच्च थलो हो, तर त्यही थलोबाट तथ्यहीन र उत्तेजक टिप्पणी आउँदा त्यसको सन्देश देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि पुग्छ।

संसद् जस्तो गरिमामय र पवित्र थलोमा हुनुपर्ने बौद्धिक र नीतिगत बहसहरू हराउँदै गएका छन्।

त्यसको सट्टा, मुलुकको सुरक्षाको अन्तिम ढाल र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिने नेपाली सेनालाई हलुका शैलीमा, सस्ता आरोप लगाएर उपहास गर्ने एक खतरनाक प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ।

आखिर कता जाँदैछ हाम्रो राजनीतिक संस्कार? र किन यो सभ्यताको समुन्द्रमा गति र मतिहीन टिप्पणीहरूको बाढी आउँदैछ?

इतिहासको धरोहरमाथि हलुका टिप्पणी: सान र मानमाथिको प्रहार
नेपाली सेना कुनै साधारण संस्था होइन; यो त राष्ट्रको आन, मान, सान र स्वाभिमानको जीवन्त इतिहास हो। विश्वमंचमा शान्ति सेनाको रूपमा नेपालको शिर उँचो राख्ने, विपद् र सङ्कटका बेला जनताको घरदैलोमा पहिलो पहरा दिने संस्थाप्रति आज जेजस्ता अमर्यादित टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, ती अत्यन्तै दुस्खद र खेदजनक छन्।

अझ विडम्बना त यो छ कि, राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मै पुगेका जनप्रतिनिधिहरूबाटै सेनालाई लाञ्छित गर्ने काम भइरहेको छ।

डा. सीके राउतदेखि सांसद राजु पाण्डेजस्ता पात्रहरूबाट प्रकट भएका अभिव्यक्तिहरूले राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूको वैचारिक दरिद्रता मात्र छताछुल्ल पारेका छैनन्, उनीहरूको गति र मतिमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।

संस्थागत मर्यादा र पदीय गरिमालाई बिर्सिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि सेनालाई निशाना बनाउनु राजनीतिक संस्कारको पतनको पराकाष्ठा हो।

सडकदेखि संसद् भवनसम्म: नियोजित स्टन्टबाजीको जालो
आज राजनीतिलाई सेवा होइन, सनसनी फैलाउने माध्यम बनाइएको छ। सडकका कुनाकाप्चादेखि संसद्को रोस्ट्रम Line सम्म, केही पात्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक संवेदनशीलतातर्फ ध्यान नदिएर केवल सनसनीखेज हेडलाइनका लागि सेनालाई विवादमा तान्न उद्यत देखिन्छन्।

प्रायोजित प्रायोजन: के सेनामाथिको यो प्रहार केवल संयोग मात्र हो, वा यो कुनै अदृश्य शक्तिद्वारा प्रायोजित खेल हो ?

राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्डलाई कमजोर बनाएर मुलुकलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत नै यी प्रहारहरू भइरहेका छन् भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन।

बौद्धिक दरिद्रता: देशका ज्वलंत मुद्दाहरू जस्तै गरिबी, बेरोजगारी, सुशासन र आर्थिक संकटमाथि घनीभूत बहस गर्नुको साटो, सस्तो लोकप्रीयताका लागि सेनाको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वताको गतिलो उदाहरण हो।

सभ्यताको समुन्द्रमा गति र मतिहीनताको आँधी
हामी भन्छौं— नेपाल शान्तिप्रेमी देश हो, यहाँको सभ्यता र संस्कृति सहिष्णुताको प्रतीक हो। तर, जब नीति निर्माता भनिनेहरू नै राष्ट्रका खाम्बा ढलाउने खेलमा लाग्छन्, तब प्रश्न उठ्छ— के यो सभ्यताको पतन हो?

सेनाले आफ्नो संवैधानिक दायराभित्र रहेर देश र जनताको सेवा गर्दै आएको छ। तर यसलाई राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने दाउपेच बनाइनु अक्षम्य अपराध हो। यस्ता गतिहीन र मतिहीन पात्रहरूले बुझ्न जरुरी छ कि— राष्ट्रको सुरक्षामा आँच पुर्याएर प्राप्त हुने क्षणिक चर्चाले भोलि इतिहासमा केवल गद्दारीको कालो दाग मात्र छोड्नेछ।

अब मौन बस्ने छुट छैन
नेपाली सेनामाथिको यो नियोजित प्रहार केवल एक संस्थामाथिको हमला होइन, यो समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार हो। यदि समयमै यस्ता अराजक, प्रायोजित र सतही प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गरिएन भने, यसले भोलि सम्पूर्ण राज्य प्रणालीलाई नै धराशयी बनाउनेछ।

अब नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र राष्ट्रप्रेमी जनताले बोल्ने बेला आएको छ। सस्तो राजनीतिक स्टन्टबाजीका निम्ति देशको स्वाभिमानलाई दाउमा राख्ने छुट कसैलाई पनि दिन सकिँदैन। समय छँदै राजनीतिक संस्कार सुधार्न सकिएन भने, इतिहासले यो पुस्तालाई कहिल्यै माफ गर्नेछैन।

प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर संस्थालाई होच्याएर होइन। जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ, तर मर्यादा भत्काएर होइन। लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने संस्कार स्थापित भयो भने त्यसको मूल्य कुनै एक संस्था होइन, समग्र राज्य व्यवस्थाले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

राजनीति क्षणिक हुन्छ, तर राष्ट्रका संस्थाहरू दीर्घकालीन हुन्छन्। त्यसैले सांसद र राजनीतिक नेतृत्वले शब्द चयन गर्दा अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

सस्तो तालीका लागि राष्ट्रिय संस्थाको सम्मान दाउमा लगाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।

आलोचना गरौं, तर राष्ट्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने गरी होइन। लोकतन्त्रको शक्ति संस्थाहरूलाई कमजोर पार्नुमा होइन, उनीहरूलाई अझ जिम्मेवार र सुदृढ बनाउनुमा छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

कुर्सीको 'कर्कलो' र राष्ट्रियताको 'मर्नु': सेना खारेजीको बहस र बहिरोपन !

सेनाद्वारा ३२ सडक आयोजना सम्पन्न, चौध सय किलोमिटर सडक निर्माण

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सन्तोषजनक गतिमा’ : प्रधानसेनापति सिग्देलको जोड– रणनीतिक सडकमा बजेट बढाएर सेनाको क्षमता पूर्ण उपयोग गरौँ (रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ति सहित )