न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २१ साउन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको नयाँ तलबमान र सुविधा स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको हो। सरकारले कर्मचारीको मनोबल बढाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा बढ्दो महँगीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित तलब वृद्धि गरेको जनाएको छ।

मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिको तलब समान

स्वीकृत नयाँ तलबमानअनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको मासिक कुल तलब ९० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि उनीहरूको सुरु तलबमान ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ रहेकामा ग्रेड वृद्धि समावेश भएपछि नयाँ तलब कायम भएको हो।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी), सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक तथा नेपाल सरकारका सचिवहरूको कुल मासिक तलब ८४ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ।

सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलबमा पनि वृद्धि

नयाँ तलबमानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न तहका कर्मचारीलाई समेत समेटेको छ। सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूको आधारभूत तलबसँगै ग्रेड र सुविधा समायोजन गरिएको छ।

सरकारले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको जिम्मेवारी, जोखिम र कार्य प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै तलब तथा सुविधा व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ।

कार्यालय सहयोगीदेखि उच्च तहसम्म नयाँ स्केल

नयाँ तलबमानअनुसार सबैभन्दा कम तलब पाउने प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगीको मासिक कुल तलब २८ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ पुगेको छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू (हल्कारा, हुलाकी, कार्यालय सहयोगी) को सुरु तलबमान २७ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ रहेकामा ग्रेड वृद्धि समावेश भएपछि कुल २८ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ कायम भएको हो।

सरकारको दाबी : करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो। यससँगै कर्मचारीको हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म खुद वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीलाई नियमित तलबबाहेक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।”

नयाँ तलबले बढ्दो महँगी सम्बोधन गर्ने अपेक्षा

कर्मचारी संगठनहरूले लामो समयदेखि महँगीअनुसार तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए। सरकारले गरेको तलब वृद्धि कर्मचारीको जीवनयापन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, अर्थविद्हरूले भने तलब वृद्धि मात्र नभई राज्यको उत्पादनशीलता, सेवा प्रवाह र कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

सरकारले नयाँ तलब प्रणालीमार्फत कर्मचारीको उत्साह वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।