न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १९ साउन । अगस्तको तेस्रो साता रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङ्सँगको भेट नेपालका लागि ऐतिहासिक हुनेछ ।

यसअघि उनले भारतमा उच्च सम्मान पाएका थिए । भारत र चीन नेपालका लागि ठूला छिमेकी मात्र होइनन्, शान्ति, विकासका महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक पनि हुन् ।

बढ्दो भूराजनीतिका कारण यी दुबै मुलुक नेपालका लागि नेपाली स्थिरता र स्वराजका लागि महत्व झन बढेको छ । पहिले देखि नै नेपालका शासकहरू दिल्ली, बेइजिङ भ्रमण गरिरहनुको कारण पनि धेरै रहेका छन् ।

राजनीतिक परिदृश्य फेरिए पनि कूटनीतिक अझ पेचिलो बनेको छ । रास्वपा कूटनीतिक अग्नि परीक्षामा रहेको छ । नेपालको जेनजी सरकारसँग भारत र चीन के चाहन्छन् ?

किन भारतका प्रम मोदी र चीनका सी चिनफिङले यति धेरै महत्व दिएका हुन् ? नेपालका सन्दर्भमा यी महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् र यी प्रश्नको सेरोफेरोमा रूस र अमेरिका जस्ता सुपर पावरका चाख र चासोहरू पनि अन्तरनिहित रहेका छन् ।

फोटो सेसन बहुदलपछि धेरै नेताले धेरैपल्ट गरे, कुनै अर्थ राखेन । चुरोसवाल भनेको यस्ता भ्रमणले नेपाल र नेपालीको हक हितमा के कति उपलव्धि हासिल भयो, हुनेछ भन्ने हो ।

सभापति रविको चीन भ्रमणमा पारवहन सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तातोपानी र केरूङ जस्ता नाकाहरूलाई बाहै्र महिना पूर्ण क्षमतामा सुचारू गर्ने विषय र नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने जस्ता ठोस एजेन्डा हुने छन्।

फेरि पनि २०१७ मा भएको बीआरआई सम्झौता, २०१९ मा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा नेपालले पाएका आश्वासन र अहिले कामै नलाग्ने गरी जलेको चीनको उपहार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पुननिर्माणका विषय पनि उठ्नेछन् ।

भ्रमण धेरै भए, अब नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्छ । चीनलाई एक चीन नीतिमा विश्वस्त पार्न सके चीनले अर्थपूर्ण सहयोग गर्नसक्नेछ । तर, केही हप्ता अघि दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन दिएको अनुमतिमा चीनले प्रश्न उठाउने छ ।

भारत र चीनले खोजेको के हो ?
भारतले पुनः प्रम बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छ । परराष्ट्रले भ्रमणका एजेण्डाहरू तय गरेर भारतलाई पठाएपछि भारत वार्ता गर्न राजी भएका कारण प्रम बालेन भारत भ्रमणमा जान तयार भएको रास्वपा स्रोत बताउँछ ।

आखिर भारत बालेन सरकारसँग के चाहन्छ ? विज्ञहरू भन्छन्– भारत भारतको सुरक्षा चासो, आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थमा ठेस नपुगोस् र नेपालले आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूिमकालाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरोस् ।

नेपालमा भारतीय प्रभावको निरन्तरता कायम होस् । तर, नेपालमा युवाहरूको शक्तिका रूपमा बालने सरकार दुई तिहाई विश्वासका साथ उदाएकोले भारत पक्कै झस्किएको छ । यतिबेला भारत पर्ख र हेरको स्थितिमा टोलाइरहेको देखिन्छ ।

नेपाल पहिलेजस्तै चीनतिर ढल्किएको देख्यो भने भारत एक्सनमा आउनेछ । भनिदैछ, अस्थिरता उत्पन्न गराउन र बालेन सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन धार्मिक र सुस्ताको बाँध भत्काउने जस्ता हर्कतमा पनि भारतकै हात रहेको छ ।

स्मरणीय छ, नेपाल यस्तो रणनीतिक भूमि हो, यसलाई निकट नराखे अर्कोले लाभ उठाउँछ भनेर भारत र चीनमात्र होइन, अमेरिका पनि सचेत छ ।

त्यसै उपहारका रूपमा एमसीसी आएको होइन, भारतको सहयोग र चीनले बीआरआईलाई कार्यान्वयन गराउन सकृय रहेको पनि होइन । सबैले बुझेका छन् ।

सभापति रवि र परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे, परराष्ट्रमन्त्रीपछि सभापति रवि चीन जाँदैछन् । भ्रमणमा आ–आफ्ना सुरक्षा र सहयोगकै प्रश्न केन्द्रमा थिए ।

प्रम राष्ट्रसंघ, बेलग्रेड पनि नजाने
पहिले पहिले कर्मचारीलाई आएको निम्तोमा समेत नेताहरू कुदाकुद गर्थे । दुई तिहाईको बहुमतवाला सरकार प्रमुख बालने शाह विदेश भ्रमण नगएर सुशासन स्थापित गर्न रातदिन काम गरिरहेका छन् ।

जतिसुकै प्रतिपक्षी, विरोधीहरूले चर्को आलोचना गरे पनि बालेनले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उठाइ दिएका छन् ।

विदेश भ्रमणमा कुनै चासो नराखेका प्रम बालेन शाहले राष्ट्रसंघ मात्र होइन, नाम शिखर सम्मेलनमा समेत नजाने निर्णय लिएका खबर गोरखा एक्सप्रेसमा उल्लेख छ ।

आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, सचिव अमृत राईलाई न्यूयोर्क र बेलग्रेड पठाउँदैछन् । स्मरणीय छ, असंलग्न शिखरको नेपाल संस्थापक सदस्य पनि हो ।

यस अघिका वर्षहरूमा नाम शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्तरीय सहभागिता हुँदै आएको थियो । यसपल्ट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सहभागिता रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री सहभागी भएको भए महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर प्राप्त हुने थियो ।