न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सरकारको स्पष्टोक्ति : एनसीसी शैलीको कार्यक्रम, अर्धसैनिक संगठन होइन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दल (एनएसडी) मा आबद्ध विद्यार्थीलाई हातहतियार चलाउने तालिम नदिइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सरकारले विद्यार्थीलाई जिम्मेवार, अनुशासित र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मात्र तालिम दिइने जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट समितिको बैठकमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी भ्रम चिर्दै विद्यार्थीलाई हतियार तालिम नदिइने बताइन् ।

“राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यार्थीलाई हातहतियार चलाउन सिकाइँदैन । संविधानको मर्मअनुसार विद्यार्थीलाई के सिकाउन मिल्छ र के मिल्दैन भन्ने विषयमा ध्यान दिइन्छ,” मन्त्री गौतमले भनिन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलमा सहभागी विद्यार्थीलाई समूहमा काम गर्ने सीप (टिमवर्क), विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, खेलकुद, संस्कार तथा संस्कृति संरक्षण लगायतका विषयमा तालिम दिइनेछ ।

युवालाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य

समितिको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत युवा जनशक्तिलाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइने हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसदहरूको चासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल कुनै अर्धसैनिक संगठन नभएको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार यो विद्यार्थीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता र अनुशासन विकास गराउने शैक्षिक कार्यक्रम मात्र हो ।

“राष्ट्रिय सेवा दल अर्धसैनिक संगठन होइन । यो विद्यार्थीका लागि दिइने तालिम हो,” उनले भनिन् ।

पुरानो ऐन विस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक

सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुको कारण पुरानो कानुनी व्यवस्था समयअनुकूल नभएको जनाएको छ ।

मन्त्री गौतमका अनुसार २०२७ सालमा बनेको ऐन निकै पुरानो भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनाअनुसार नयाँ कानुन आवश्यक भएको हो ।

“२०२७ सालको ऐन एक पाना मात्रै थियो । समयअनुसार नयाँ ढंगले पुनर्लेखन गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ विधेयक ल्याइएको हो,” उनले भनिन् ।

सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य तालिम दिइने छैन

सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको सहमतिअनुसार मात्र तालिममा सहभागी गराइने मन्त्री गौतमले बताइन् । संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दल सञ्चालनका लागि हाल रहेको व्यवस्थापन समितिको स्थानमा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । तालिम सञ्चालनमा शिक्षालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरिनेछ ।

तालिम लिएका विद्यार्थी स्वतः सेनामा भर्ती हुने छैनन्

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिएपछि विद्यार्थी स्वतः नेपाली सेनामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था नरहेको सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम र नेपाली सेनाको भर्ती प्रक्रिया फरक–फरक विषय भएको बताइन् ।

“तालिम लिएका विद्यार्थी स्वतः सेना हुने होइनन् । नेपाली सेनामा भर्ना हुने प्रक्रिया सेनाको आफ्नै नियमअनुसार हुन्छ,” उनले भनिन् ।

समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिने

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन गर्दा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।

विधेयकमा समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए संसदीय समितिले संशोधन गर्न सक्ने र त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने मन्त्री गौतमले बताइन् ।

अब दफावार छलफल हुँदै

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । अब समितिका आगामी बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिनेछ ।

नयाँ विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दललाई समयअनुकूल, व्यवस्थित र संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्ने सरकारको दाबी छ । तर, युवा पुस्तालाई दिइने तालिमको प्रकृति, उद्देश्य र प्रभावकारिताबारे भने आगामी छलफलमा थप बहस हुने देखिएको छ ।