न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज हो। यहाँको विविधता कमजोरी होइन, राज्यको पहिचान र शक्ति हो।

फरक धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्पराका नागरिकबीच लामो समयदेखि कायम सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव नेपालको महत्वपूर्ण पूँजी हो।

तर यही सामाजिक संरचनाभित्र अविश्वास, घृणा, अतिवाद र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको बीउ रोप्ने प्रयास भयो भने त्यसको असर कुनै एउटा समुदायमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले राज्यको सामाजिक संरचना, राष्ट्रिय एकता र अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै असर पुर्याकउन सक्छ।

त्यसैले अहिले नेपालले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय हो—सीमा सुरक्षा कसरी मजबुत बनाउने र त्यससँगै धार्मिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सद्भाव कसरी सुरक्षित राख्ने ?

खुला सीमा अवसर पनि हो, चुनौती पनि
नेपाल–भारत खुला सीमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार हो। सीमावर्ती नागरिकबीच पारिवारिक सम्बन्ध छन्, रोजगारीका अवसर छन्, व्यापार–व्यवसाय छ र दैनिक जीवनका अनेक गतिविधि सीमापारिसम्म जोडिएका छन्।

खुला सीमा दुई देशका जनताका लागि सुविधा हो। तर, यही खुलापनलाई आपराधिक समूह, तस्कर, मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोह, संगठित अपराधी वा कुनै पनि प्रकारका हिंसात्मक तथा अतिवादी गतिविधिमा संलग्न समूहले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

सीमा खुला हुनुको अर्थ सुरक्षा संयन्त्रको आँखा पनि खुला नरहने होइन। खुला सीमालाई बन्द गर्ने बहस व्यावहारिक समाधान होइन। समाधान हो—सीमालाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, सूचनामा आधारित र जोखिमअनुसार निगरानी गर्ने।

सीमामा हुने हरेक आवतजावतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने नीति न लोकतान्त्रिक हुन्छ, न व्यावहारिक। तर, उच्च जोखिमका गतिविधि, संदिग्ध आर्थिक कारोबार, संगठित अपराध र कानुनविपरीत गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी नगर्नु पनि राज्यको कमजोरी हुनेछ।

धर्म होइन, गतिविधि सुरक्षा चासोको केन्द्र हुनुपर्छ
यो विषयमा राज्यले एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट राख्नुपर्छ—कुनै व्यक्ति कुन धर्म मान्छ, कुन समुदायको हो वा उसको राष्ट्रियता के हो भन्ने आधारमा सुरक्षा निगरानी गरिनु हुँदैन।

सुरक्षा संयन्त्रको आधार हुनुपर्छ—उसको गतिविधि, कानुन उल्लंघन, विश्वसनीय सूचना र प्रमाण। धार्मिक आस्था राख्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। कुनै धर्मको प्रचार गर्नु, आफ्नो धार्मिक अभ्यास गर्नु वा धार्मिक समुदायका गतिविधिमा सहभागी हुनु आफैंमा सुरक्षा खतरा होइन।

तर धर्मको आवरणमा हिंसा भड्काउने, घृणा फैलाउने, समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, गैरकानुनी संगठन निर्माण गर्ने वा राज्यविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रयास भयो भने राज्य मौन बस्न सक्दैन।

आस्था स्वतन्त्र हुन सक्छ, तर अपराध स्वतन्त्र हुन सक्दैन। यही सीमारेखालाई सुरक्षा नीति र राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ।

अफवाहभन्दा बलियो हुनुपर्छ सूचना संयन्त्र
धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। एउटा अपुष्ट सूचना, एउटा उत्तेजक भिडियो वा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको एउटा झुटो सन्देशले घण्टौंमै ठूलो तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले आजको सुरक्षा चुनौती केवल सीमा चौकीमा उभिएका सुरक्षाकर्मीको संख्याले समाधान हुने विषय होइन। सूचना नै आधुनिक सुरक्षाको पहिलो हतियार हो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन, भन्सार, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदानको प्रणाली अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ।

सीमामा देखिएको संदिग्ध गतिविधि अर्को जिल्लासम्म पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा समूहको गतिविधि सामाजिक तनावतर्फ उन्मुख देखिएमा त्यसको प्रारम्भिक संकेत पहिचान गर्ने क्षमता सुरक्षा संयन्त्रसँग हुनुपर्छ।

तर यसका लागि सूचना संकलनको नाममा नागरिकको अनावश्यक निगरानी वा अधिकार हनन भने स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सीमा चौकी बलियो भएर मात्र पुग्दैन
सीमा सुरक्षालाई केवल चौकी, गस्ती र चेकजाँचको विषय बनाउनु पुरानो सोच हो। अब सीमा सुरक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ।

जोखिमयुक्त नाका पहिचान, डिजिटल सूचना प्रणाली, आवश्यकताअनुसार निगरानी उपकरण, अन्तरनिकाय सूचना साझेदारी र सीमापार अपराधसम्बन्धी समन्वयलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ।

नेपाल–भारतबीचको सुरक्षा सहकार्यलाई पनि अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ। सीमापार अपराध एउटै देशको प्रयासले नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।

मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, अवैध हतियार, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध तथा सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिको सूचना आदानप्रदान र अनुसन्धानमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय हुनुपर्छ। सुरक्षा सहकार्य राजनीतिक भाषणमा होइन, व्यवहारिक संयन्त्रमा देखिनुपर्छ।

स्थानीय समुदायलाई सुरक्षा साझेदार बनाऊ
सीमामा बस्ने नागरिकलाई राज्यले सधैं ‘शंकाको घेरामा रहेका मानिस’का रूपमा हेर्न थाल्यो भने सुरक्षा नीति आफैं कमजोर हुन्छ। सीमावर्ती नागरिक राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचना साझेदार हुन सक्छन्।

उनीहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रसँग जोड्ने, संदिग्ध गतिविधिबारे सुरक्षित रूपमा सूचना दिन सक्ने वातावरण बनाउने र सूचना दिने व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

तर यहाँ पनि सावधानी उत्तिकै आवश्यक छ। सूचना दिनु र कसैलाई आरोप लगाउनु एउटै कुरा होइन। कुनै समुदाय वा व्यक्तिमाथि अफवाह फैलाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा भीडको न्याय गर्ने प्रवृत्तिलाई सुरक्षा नीतिले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। सूचना अनुसन्धानको आधार बन्न सक्छ, प्रमाणको विकल्प होइन।

धार्मिक सद्भाव बिगार्नेहरूलाई छुट हुनु हुँदैन
नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयास बाहिरबाट मात्रै आउँछ भन्ने निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ। आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक तनाव, आर्थिक असन्तुष्टि, गलत सूचना र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि साम्प्रदायिक तनावलाई बढाउन सक्छ।

त्यसैले राज्यले बाह्य र आन्तरिक दुवै जोखिमलाई समान गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ। धार्मिक विद्वेष फैलाउने, समुदायबीच हिंसा भड्काउने, झुटा सूचना फैलाएर तनाव सिर्जना गर्ने वा संगठित रूपमा सामाजिक अशान्ति बढाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।

कारबाहीको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। बहुसंख्यक होस् वा अल्पसंख्यक, शक्तिशाली होस् वा कमजोर कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन।

सुरक्षा कडा होस् तर विवेकहीन होइन
राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रवृत्ति पनि खतरनाक हुन्छ। सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, तर नागरिक अधिकारको रक्षा पनि त्यत्तिकै ठूलो दायित्व हो।

कुनै समुदायलाई सामूहिक रूपमा शंकाको दृष्टिले हेर्नु, धार्मिक पहिचानका आधारमा निगरानी गर्नु वा निर्दोष नागरिकलाई असुरक्षित महसुस गराउने व्यवहारले उल्टै सामाजिक दूरी बढाउँछ।

सुरक्षा नीति व्यक्तिको धर्म होइन, उसको गतिविधि र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। यही कारण सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो काममा व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आगोमा घिउ नहालोस्
साम्प्रदायिक विषयमा राजनीतिक दल र नेताको भूमिका अझ संवेदनशील हुन्छ। एउटा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायले महिनौं लगाएर बनाएको सामाजिक विश्वास केही मिनेटमै भत्काउन सक्छ। त्यसैले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विषयमा राजनीतिक दलहरूले उत्तेजक भाषण र राजनीतिक लाभको खेलबाट टाढा रहनुपर्छ।

सामाजिक तनावलाई मतको राजनीतिमा बदल्ने प्रयास अन्ततः राज्यकै लागि महँगो पर्न सक्छ। धर्मका नाममा राजनीति गर्न सजिलो छ, तर धर्मका नाममा बिग्रिएको समाजलाई फेरि जोड्न कठिन हुन्छ।

अब राज्यले तीन तहमा काम गर्नुपर्छ
पहिलो—सीमा व्यवस्थापन : जोखिमयुक्त नाकामा निगरानी, आधुनिक प्रविधि, नियमित गस्ती र अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्छ।

दोस्रो—सूचना प्रणाली : नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, अध्यागमन, भन्सार र स्थानीय प्रशासनबीच वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो—सामाजिक सद्भाव :  स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई समेत सामाजिक सद्भाव संरक्षणको साझेदार बनाउनुपर्छ।

सुरक्षा केवल बन्दुक र वर्दीले कायम हुँदैन। विश्वास, सूचना, कानुन र समुदायको सहभागिताले पनि सुरक्षा बलियो बनाउँछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र धार्मिक स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी होइनन्
कहिलेकाहीँ सुरक्षा कडा बनाउँदा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता उठ्छ। तर सही नीति अपनाइयो भने यी दुई एकअर्काका विरोधी होइनन्। बरु कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई नै सुरक्षित गर्छ।

कुनै समुदायलाई अर्को समुदायबाट डराउन नपर्ने वातावरण बनाउनु नै वास्तविक सुरक्षा हो। धार्मिक स्थलमा श्रद्धापूर्वक जान सक्ने, आफ्नो संस्कृति र परम्परा निर्वाध रूपमा अभ्यास गर्न सक्ने तथा आफ्नो पहिचानका कारण असुरक्षित महसुस गर्न नपर्ने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कडा पनि हुनुपर्छ र संवेदनशील पनि।

अब ढिलो गर्ने समय छैन
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सीमा, बढ्दो डिजिटल पहुँच र सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रभावका कारण सुरक्षा चुनौतीको स्वरूप बदलिएको छ।

अब सीमा सुरक्षालाई पुरानै ढाँचामा राखेर पुग्दैन। सीमामा सुरक्षाकर्मी थपेर मात्रै पनि पुग्दैन। आवश्यक छ—प्रविधि, सूचना, अनुसन्धान, अन्तरदेशीय समन्वय र समुदायको विश्वास।

त्यसैगरी धार्मिक सद्भावलाई केवल चाडपर्वका शुभकामना र औपचारिक भाषणमा सीमित राखेर पनि हुँदैन। राज्यले समान कानुन, समान व्यवहार र समान सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालको सामाजिक सद्भाव कसैको कृपाले बनेको होइन। यो पुस्तौंदेखि नेपाली समाजले निर्माण गरेको साझा सम्पत्ति हो। त्यसैले यसको संरक्षण पनि साझा दायित्व हो।

सीमा कमजोर भयो भने अपराधीले ठाउँ पाउँछ। कानुन कमजोर भयो भने अतिवादीले ठाउँ पाउँछ। सामाजिक सद्भाव कमजोर भयो भने विभाजनकारी शक्तिले ठाउँ पाउँछ।

यसकारण राज्यले एकैपटक तीनवटा मोर्चा बलियो बनाउनुपर्छ—सुरक्षित सीमा, निष्पक्ष कानुन र एकताबद्ध समाज।

नेपालले आफ्नो खुला सीमालाई सम्बन्धको पुलका रूपमा जोगाउनुपर्छ, कमजोरीको ढोकाका रूपमा होइन। धार्मिक विविधतालाई विभाजनको आधार होइन, राष्ट्रिय एकताको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको केवल सीमा जोगाउनु होइन—सीमाभित्र बस्ने हरेक नागरिकले आफू सुरक्षित, सम्मानित र समान भएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।

सुरक्षित सीमा, निष्पक्ष राज्य र सद्भावपूर्ण समाज—यही नै नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाको वास्तविक आधार हो।