न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २२ साउन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायको भूमिका फरक–फरक हुन्छ।

सरकार जनताबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा सञ्चालन हुने राजनीतिक संस्था हो भने नेपाली सेना संविधानले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने संस्था हो।

यी दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र संवैधानिक सीमाभित्र हुनुपर्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकार र सेनाबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखाउने प्रयास भइरहेको भन्दै विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।

नेपाली सेनाजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संस्थामाथि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा टिप्पणी गर्दा त्यसले कसैलाई फाइदा नपुर्यािउने सुरक्षा विज्ञहरूको धारणा छ।

सेनाको आलोचना गर्न पाइन्छ तर त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी गरिने अतिरञ्जित आरोपले अन्ततः राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

बालेन सरकार र सेनाको सम्बन्धबारे बहस
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा व्यापक छ– वर्तमान सरकारलाई नेपाली सेनाको समर्थन छ। सरकार समर्थकदेखि विपक्षी राजनीतिक समूहसम्म कतिपयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यही विषय उठाउँदै आएका छन्।

विशेषगरी जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे विभिन्न राजनीतिक धारणा सार्वजनिक भएका थिए।

केही विपक्षी समूहहरूले आन्दोलनपछिको राजनीतिक वातावरण निर्माणमा सेनाको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि नेपाली सेनाले भने संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेपाली सेनाबीच व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्बन्ध राम्रो रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ।

यही सम्बन्धलाई आधार बनाएर सरकार र सेनाबीच दूरी बढाउने वा अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।

गोकर्ण घटनापछि उठेका प्रश्न
यसै सन्दर्भमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजनाथ पाण्डेले गोकर्ण क्षेत्रमा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक आसपास डोजर चलाएको घटनाले नयाँ बहस जन्माएको छ।

स्थानीय विकास र सार्वजनिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर घटनाको शैली र प्रस्तुतिलाई लिएर आलोचना भयो।

सेनाको संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा देखाइएको व्यवहारले संस्थागत मर्यादाको प्रश्न उठाएको भन्दै टिप्पणीहरू भए।

घटनापछि प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सांसद पाण्डेलाई बोलाएर विषयमा जानकारी लिएको र आवश्यक सचेत गराइएको चर्चा पनि सार्वजनिक भयो।

तर यही घटनालाई आधार बनाएर केही समूहले प्रधानमन्त्री र सेनाबीच सम्बन्ध बिग्रिएको दाबी गर्न थाले। यद्यपि घटनाको वास्तविकता भने फरक हुन सक्ने देखिन्छ।

गोकर्ण क्षेत्रमा भएको काम अधिकार सम्पन्न निकायको निर्णयअनुसार भएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपनाइएको शैली विवादित बनेको देखिन्छ।

सरकार र सेनाबीचको सम्बन्धलाई एउटा घटनासँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ।

सेनामाथि आरोप र राजनीतिक असर
यसैबीच जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपाली सेनामाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि अर्को बहस सुरु भएको छ।

राउतले वर्तमान सरकार, विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र विभिन्न आन्दोलनहरूमा सेनाको भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्। उनले तराई मधेसमा भएका विगतका हिंसात्मक घटनादेखि पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसम्म सेनाको संलग्नताको आरोप लगाएका छन्।

यस्ता आरोपहरू अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्। कुनै पनि सुरक्षा निकायमाथि यस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। प्रमाणबिना गरिने दाबीले समाजमा भ्रम, अविश्वास र अस्थिरता बढाउन सक्छ।
नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकमा सुरक्षा निकायमाथिको विश्वास कमजोर हुनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

अदृश्य प्रहार र राष्ट्रिय धुरी: राजनीति र सुरक्षाको सम्बन्ध

​सत्ताको सिँढी चढ्ने अदूरदर्शी महत्त्वाकांक्षा र दलगत स्वार्थको भुमरीले आज मुलुकलाई यस्तो मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ राज्यका दुई मुख्य खम्बा— सरकार र नेपाली सेना—बीच कृत्रिम दरार पैदा गर्ने कुत्सित प्रयासहरू भइरहेका छन्।

प्रजातन्त्रको मुटु लोकतान्त्रिक मूल्य हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको ढाल अनुशासित सेना हो। तर, जब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना वैचारिक असफलता लुकाउन राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील अङ्गलाई चुनावी मैदानको मोहरा बनाउन खोज्छ, तब राष्ट्रको अखण्डतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

​सेना कुनै दलको घोषणापत्र बोक्ने कार्यकर्ता होइन, यो त सीमानाका हिउँसँग लड्ने र देशको स्वाभिमान जोगाउने अन्तिम गढ हो।

राजनीतिमा हुने अस्वस्थ चलखेल, सत्ताका लागि हुने लुछाचुँडी र भागबण्डाको दुर्गन्धबाट सेनालाई सधैँ कोसों टाढा राखिनुपर्छ। जब राजनीतिक दाउपेचको धूलो सेनाको बर्दीमा टाँस्न खोजिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ— मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा मात्र होइन, बाह्य विश्वास पनि धरमगाउँदैछ।

राजनीति र सेनालाई किन अलग राख्नुपर्छ ?
लोकतन्त्रमा सेना निर्वाचित सरकारको निर्देशनमा रहने संस्था हो। सेनाले राजनीतिक निर्णय गर्दैन, राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिँदैन। यही सिद्धान्तले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ।

यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार सेनालाई विवादमा तान्न थाले भने त्यसले तीनवटा समस्या निम्त्याउन सक्छ– पहिलो, राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ।

दोस्रो, सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक विवादमा तान्दा उसको व्यावसायिक क्षमता प्रभावित हुन सक्छ।

तेस्रो, बाह्य शक्तिहरूले समेत नेपालको आन्तरिक कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्।

त्यसैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सरकार, संसद् र दलहरूबीच सीमित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थालाई राजनीतिक विवादको केन्द्र बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।

सेनामाथि प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर जिम्मेवारीसहित
लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। नेपाली सेनामाथि पनि नीतिगत, प्रशासनिक वा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

कुनै पनि संस्थाको आलोचना र बदनाम गर्ने प्रयासबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। प्रमाणसहितको आलोचनाले संस्थालाई सुधार गर्छ भने आधारहीन आरोपले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालको इतिहासमा सेनाले विभिन्न राष्ट्रिय संकट, प्राकृतिक विपत्ति, उद्धार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यसैले संस्थाप्रतिको धारणा बनाउँदा भावनाभन्दा तथ्य महत्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ
राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। सरकारको आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको अधिकार हो। तर सरकार परिवर्तनको खेलमा राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थालाई तान्नु गलत अभ्यास हो।

सरकार र सेना फरक संस्था हुन्। सरकारको समर्थन वा विरोधको आधारमा सेनाको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सेनासँग सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको सरकारमाथि सेनाको प्रभाव हुनु भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन।

आजको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थायित्व, संस्थागत विश्वास र राष्ट्रिय एकता हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि सेना र सरकारबीच दरार सिर्जना गर्ने प्रयास भए त्यसले अन्ततः देशलाई नै कमजोर बनाउँछ।

नेपाली सेनालाई कमजोर देखाएर कसैको राजनीतिक लाभ हुन सक्छ, तर कमजोर हुने भनेको राज्य प्रणाली र राष्ट्रिय हित हो।

त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा जिम्मेवारी, प्रमाण र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। राष्ट्रियता र जनताको हितमा आधारित बहस नै आजको आवश्यकता हो।

सेना कुनै दलको घोषणापत्र बोक्ने कार्यकर्ता होइन, यो त सीमानाका हिउँसँग लड्ने र देशको स्वाभिमान जोगाउने अन्तिम गढ हो।

राजनीतिमा हुने अस्वस्थ चलखेल, सत्ताका लागि हुने लुछाचुँडी र भागबण्डाको दुर्गन्धबाट सेनालाई सधैँ कोसों टाढा राखिनुपर्छ। जब राजनीतिक दाउपेचको धूलो सेनाको बर्दीमा टाँस्न खोजिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ— मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा मात्र होइन, बाह्य विश्वास पनि धरमगाउँदैछ।

​इतिहास साक्षी छ, जब-जब राजनीतिले सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो छाँयामा पार्ने दुस्साहस गर्छ, तब-तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र राष्ट्रिय संकट गहिरिन्छ। तसर्थ, सरकार र सेनाबीच अविश्वासको बीजारोपण गर्नु भनेको घरको जगमा आफैँ आगो झोक्नु सरह हो।

​समय अझै घाम जस्तै छामिएको छ; राजनीति आफ्नो परिधिभित्र बस्नुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील धुरीलाई दलीय गिजोलबाट पूर्णतया मुक्त राखिनुपर्छ। देशको स्वाभिमान र सिपाहीको निष्ठामाथिको प्रहार कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुनु हुँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस् :
सेनामाथि राजनीतिक अपरिपक्वता ? राष्ट्रका स्थायी संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको धज्जी