न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २४ साउन । सरकारको खातामा पैसा छैन, विकासका आयोजना अघि बढेका छैनन्, राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्दैन । तर, एउटा अंक भने लगातार बढिरहेको छ सार्वजनिक ऋण ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण अब ३० खर्ब रुपैयाँको संघारमा पुगेको छ । यो केवल एउटा ठूलो अंक होइन, राज्यको वित्तीय स्वास्थ्य, विकासको प्राथमिकता र भावी पुस्तामाथि थपिँदै गएको दायित्वको ऐना पनि हो ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सरकारले सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा उत्पादनमूलक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरेको छ ।

प्रश्न अब केवल ‘नेपालले कति ऋण लियो ?’ भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो—‘ऋण लिएर नेपालले के बनायो ?’

यदि ऋण लिएर उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्यात बढ्छ र राज्यको आम्दानी विस्तार हुन्छ भने ऋण विकासको साधन बन्न सक्छ ।

तर ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्ने, चालु खर्च धान्ने र तत्कालीन बजेटको खाडल पुर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यही ऋण विस्तारै वित्तीय दलदल बन्न सक्छ । नेपाल अहिले यही प्रश्नको सामना गरिरहेको छ ।

३० खर्बको संघारमा राज्यको ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धि हो । कुल ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र १३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ ।

जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात मात्रै हेर्दा नेपाल तत्कालै ऋण संकटमा परिसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर ऋणको गुणस्तर, उपयोग र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल हेर्दा तस्वीर त्यति सहज देखिँदैन ।

ऋण कति छ भन्नेभन्दा पनि ऋण कहाँ खर्च भयो र त्यसले कति आम्दानी सिर्जना गर्योन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

सात वर्षमा ऋण दोब्बर !
केही वर्षअघिको नेपालको तस्वीर सम्झिने हो भने अहिलेको अंक झन् ठूलो देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर झण्डै ३० खर्ब पुगेको छ ।

अर्थात् करिब सात वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण लगभग दोब्बर भएको छ ।

तर ऋण दोब्बर हुँदा के उत्पादन दोब्बर भयो ?

रोजगारी दोब्बर भयो ?

निर्यात दोब्बर भयो ?

उद्योगको संख्या दोब्बर भयो ?

सरकारको आफ्नै आम्दानी दोब्बर भयो ?

यी प्रश्नको उत्तर उत्साहजनक छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ । युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छ । उत्पादन र निर्यात कमजोर छन् ।

सरकारको राजस्व संकलनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अहिले बहस ऋणको आकारभन्दा ऋणको प्रतिफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विकासभन्दा ऋण तिर्न बढी खर्च !
गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकले नेपालको वित्तीय प्राथमिकताको अर्को गम्भीर तस्वीर देखाउँछ ।

सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसमा मात्रै ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ ।

तर सोही अवधिमा सरकारको पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च करिब १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रह्यो ।

यसको अर्थ के हो ?
देशले विकास निर्माणमा खर्च गरेको रकमभन्दा झण्डै दोब्बर रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरेको छ ।

यो तथ्यांकले नेपालको बजेटको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

सरकारले नयाँ सडक बनाउने, अस्पताल निर्माण गर्ने, विद्यालय सुधार गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, ऊर्जा उत्पादन बढाउने र उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेभन्दा ठूलो रकम पुरानो दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा विकासका लागि स्रोत अभाव हुनुको एउटा कारण ऋणको बढ्दो दायित्व पनि बन्दै गएको देखिन्छ ।

‘ऋण लिएर ऋण तिर्ने’ चक्र ! ऋण आफैं खराब होइन ।

विश्वका विकसित मुलुकहरूले समेत पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक संकट व्यवस्थापन र ठूला परियोजनाका लागि ऋण लिन्छन् ।

फरक यति हो—त्यहाँ ऋणबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधि र आम्दानीले भविष्यमा ऋण तिर्ने क्षमता बढाउँछ ।

नेपालमा भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ जहाँ नयाँ ऋणको हिस्सा पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमै खर्च हुन थाल्छ ।

यदि सरकारले आज १० रुपैयाँ ऋण लियो र त्यसबाट १० रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्योा भने त्यो ऋण लगानी बन्न सक्छ ।

तर १० रुपैयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्यो् र नयाँ उत्पादन सिर्जना भएन भने त्यसले अर्को वर्ष फेरि ऋण खोज्ने अवस्था निम्त्याउँछ ।

यसरी एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने चक्र सुरु हुन्छ ।

अर्थशास्त्रको भाषामा यस्तो अवस्थालाई ऋणको पुनर्चक्रणको जोखिमका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

नेपाल अहिले त्यही दिशातर्फ गइरहेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।

राजस्वले धान्दैन सरकारको खर्च
नेपालको अर्को ठूलो समस्या हो—राजस्व र खर्चबीचको असन्तुलन ।

सरकारले उठाउने राजस्वको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य नियमित दायित्वमै खर्च हुन्छ ।

राजस्वले चालु खर्च धान्नै कठिन भएपछि विकासका लागि स्रोत जुटाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

त्यसपछि ऋण बढ्छ । ऋण बढेपछि साँवा–ब्याजको दायित्व बढ्छ । दायित्व बढेपछि बजेटको अर्को ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा जान्छ ।

विकासका लागि पैसा कम हुन्छ । विकास कमजोर भएपछि आर्थिक गतिविधि र राजस्व बढ्दैन । राजस्व नबढेपछि फेरि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

यही चक्र नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य, परिचालनमा असफलता

नेपालको सार्वजनिक ऋणको अर्को विरोधाभास पनि रोचक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर वर्षभरिमा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सक्यो । अर्थात् लक्ष्यको करिब ३७.८८ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन भयो ।

किन ?
मुख्य कारण विकास आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्चको न्यूनता हो ।

नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ, तर परियोजना अघि बढ्दैन ।

परियोजना अघि बढ्दैन, ऋण परिचालन हुँदैन । ऋण परिचालन हुँदैन, विकास खर्च हुँदैन ।

तर अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता भने सरकारसँग उच्च देखिन्छ ।

सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको छ ।

यसले सरकार विकास परियोजना सञ्चालन गर्नभन्दा तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न घरेलु ऋणमा बढी निर्भर हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

वैदेशिक ऋणको अर्को खतरा विनिमय दर, नेपालले वैदेशिक ऋण विदेशी मुद्रामा लिन्छ ।

नेपालको मुद्रा कमजोर भयो भने ऋणको वास्तविक भार नेपाली रुपैयाँमा बढ्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विनिमय दर परिवर्तनकै कारण वैदेशिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थात् सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा पुरानो वैदेशिक ऋणको नेपाली रुपैयाँमा मूल्य बढ्न सक्छ ।

यो नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि विशेष जोखिम हो । डलर बलियो हुँदा पेट्रोलदेखि औषधि, मेसिनरीदेखि प्रविधि र वैदेशिक ऋणसम्म सबै महँगो पर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन केवल अर्थ मन्त्रालयको कागजी हिसाब होइन ।

यो प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा, व्यापार घाटा, विनिमय दर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमतासँग जोडिएको विषय हो ।

प्रश्न ऋणको होइन, ऋणको प्रतिफलको हो
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब पुग्दैमा नेपाल टाट पल्टिएको अर्थ हुँदैन ।

ऋणको आकार मात्रै हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ।

तर ऋण लिएर बनाइएका आयोजनाले कति प्रतिफल दिए ?

कति रोजगारी सिर्जना भयो ?

कति उत्पादन बढ्यो ?

कति निर्यात बढ्यो ?

सरकारको राजस्वमा कति वृद्धि भयो ?

कति परियोजनाले आफ्नै आम्दानीबाट ऋण तिर्ने क्षमता विकास गरे ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ ।

यदि ३० खर्ब ऋण लिएर नेपालले हजारौँ किलोमिटर गुणस्तरीय सडक, भरपर्दो ऊर्जा प्रणाली, आधुनिक कृषि, उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको भए यो ऋणलाई विकासको मूल्यका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो ।

तर ऋण बढ्दै जाने र उत्पादन, रोजगारी तथा निर्यात उही अवस्थामा रहने हो भने त्यो ऋण विकासको इन्धन होइन, भविष्यको बोझ बन्न सक्छ ।

अबको बजेटमा अर्को दबाब
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पनि आगामी चुनौतीको संकेत गरिसकेको छ ।

बजेटमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसको अर्थ आगामी दिनमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमा जानेछ ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ— देशले विकास गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ?

राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने, विकास खर्च कमजोर हुने र ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाने हो भने सरकारसँग नीति निर्माण र विकासका लागि उपलब्ध वास्तविक वित्तीय ठाउँ झन् साँघुरिँदै जान सक्छ ।

ऋणको भारी बोकेको पुस्ता ?
नेपालमा ऋण लिने सरकार आजको हो । तर ऋण तिर्ने जिम्मेवारी भोलिको सरकार र भोलिको पुस्ताको हो ।

आज निर्माण हुने एउटा विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना वा औद्योगिक पूर्वाधारले भविष्यमा आम्दानी सिर्जना गर्छ भने त्यसको ऋण उचित हुन सक्छ ।

तर आजको प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक खर्च वा बजेटको खाडल पुर्न लिएको ऋण भोलि उत्पादनबिनै तिर्नुपर्यो, भने त्यसको मूल्य नागरिकले तिर्नुपर्छ ।

त्यसैले सार्वजनिक ऋण केवल अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको विषय होइन ।

यो हरेक नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।

अब सरकारलाई पाँच प्रश्न
नेपाल ३० खर्बको सार्वजनिक ऋणको संघारमा उभिँदा सरकारले जनतालाई कम्तीमा यी पाँच प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो— अहिलेसम्म लिएको सार्वजनिक ऋणमध्ये कति रकम कुन–कुन परियोजनामा खर्च भयो ?

दोस्रो— ती परियोजनाबाट राज्यले कति आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्योा ?

तेस्रो— नयाँ ऋणको कति हिस्सा नयाँ विकासमा र कति हिस्सा पुरानो ऋण तथा चालु दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ ?

चौथो— राजस्व वृद्धि र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि सरकारले ठोस योजना के बनाएको छ ?

पाँचौँ— आगामी पाँच वा दस वर्षमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात र ऋण भुक्तानीको दायित्वलाई कुन स्तरमा राख्ने लक्ष्य सरकारको छ ?

यी प्रश्नको जवाफबिना ‘ऋण व्यवस्थापन’को बहस केवल अंक मिलाउने अभ्यासमा सीमित हुनेछ ।

अब ऋण होइन, प्रतिफल गन्ने बेला
नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा ऋण लिनै नहुने नीति होइन ।

बरु ऋण लिएपछि त्यसबाट कति उत्पादन भयो भनेर हिसाब गर्ने संस्कृति हो ।

सडक बन्यो भने त्यसले कति व्यापार बढायो ?

सिँचाइ बन्यो भने कृषि उत्पादन कति बढ्यो ?

विद्युत् उत्पादन भयो भने उद्योग कति बढे ?

पर्यटन पूर्वाधार बन्यो भने विदेशी पर्यटकबाट कति आम्दानी भयो ?

औद्योगिक क्षेत्रमा ऋण गयो भने कति रोजगारी सिर्जना भयो ?

सरकारले प्रत्येक ठूलो ऋणको सार्वजनिक लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपाललाई अब ‘कति ऋण लियौँ ?’ भन्दा ‘ऋण लिएर कति कमायौँ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ ।

किनकि ऋण आफैंमा समस्या होइन ।

ऋणबाट उत्पादन नहुनु समस्या हो ।

ऋणबाट आम्दानी नबढ्नु समस्या हो ।

ऋणबाट रोजगारी नबढ्नु समस्या हो ।

र सबैभन्दा ठूलो समस्या—पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु हो ।

३० खर्बको संघारमा पुगेको नेपालको सार्वजनिक ऋणले अब सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— ऋण लिएर विकास गर्ने समय सकिँदै गएको होइन; तर ऋण लिएर विकास नगर्ने छुट अब छैन ।

नेपालले अब ऋणको अंक होइन, ऋणको प्रतिफल बढाउनुपर्छ ।

नत्र आजको बजेटको एउटा पाना भोलिको पुस्ताका लागि ठूलो ऋणपत्र बन्न सक्छ— जसको साँवा हामीले होइन, हाम्रा सन्तानले तिर्नुपर्नेछ ।