न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २४ साउन । सिंहदरबारमा राज्य चल्छ, संसद् भवनमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ र सडकमा जनता देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रको सामान्य परिभाषामा यी तीन वटै ठाउँको सम्बन्ध निकै नजिक हुनुपर्ने हो सिंहदरबारले जनताको कुरा सुन्ने, संसद्ले त्यसलाई नीति बनाउने र सडकले त्यसको प्रभाव देखाउने ।

तर, नेपालमा पछिल्ला वर्षका केही घटनाले यो सम्बन्धमा गहिरो दरार देखाउन थालेका छन् ।

कहिले संसद् भवनको ढोकै अगाडि आगो बल्छ, कहिले सरकारी कार्यालयको परिसरमा नागरिकले आफ्नै शरीरलाई विरोधको अन्तिम माध्यम बनाउँछ ।

कहिले सडकमा युवा आक्रोश पोखिन्छ, कहिले सामाजिक सञ्जालमा राज्यप्रति वितृष्णा देखिन्छ । प्रश्न एउटै छ नागरिक बोल्न छाडेपछि मात्रै राज्यले सुन्ने हो ?

२०७९ पुसमा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे । त्यो घटना तत्कालीन समयमै राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो ।

तर राज्य संयन्त्रले त्यसलाई मूलतः एउटा व्यक्तिको चरम निराशा, आर्थिक संकट र व्यक्तिगत पीडाका रूपमा हेर्ने प्रयास गर्योम । तर, त्यसपछि पनि आगो निभेन ।

करिब साढे तीन वर्षपछि परिवर्तन, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षासहित मुलुक नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरे ।

त्यसलगत्तै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१० का विवेक मण्डलले घरमै पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

केही दिनपछि काठमाडौंको बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय अश्विन राउतले पनि आफ्नै शरीरमा आगो लगाए र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

यी घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि अनुसन्धान आवश्यक छ ।

तर यति भन्न भने गाह्रो छैन आत्मदाहका घटना दोहोरिनु आफैंमा राज्यका लागि एउटा गम्भीर सामाजिक चेतावनी हो ।

किनकि मानिसले आफ्नो शरीरमाथि आगो लगाउनु कुनै सामान्य असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति होइन । त्यो क्षणमा मानिसले आफूलाई भन्दा ठूलो पीडा बोकेको हुन सक्छ ।

उसले आफू वरिपरिका सबै ढोका बन्द भएको अनुभूति गरेको हुन सक्छ । अनि अन्तिममा बाँकी रहन्छ—आफ्नै शरीरलाई विरोधको पोस्टर बनाउने भयावह निर्णय ।

आगो शरीरमा मात्र बल्छ कि राज्यसँगको सम्बन्धमा पनि ?
प्रेमप्रसाद आचार्यको घटना होस् वा गणेश नेपालीको, विवेक मण्डल र अश्विन राउतको घटना—यी घटनालाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

तर यी घटनाले एउटा साझा प्रश्न भने उठाउँछन् ।

नागरिक किन यस्तो अवस्थामा पुग्छ, जहाँ राज्यसँग गुनासो गर्ने सामान्य बाटोभन्दा आफ्नै जीवन अन्त्य गर्ने बाटो सजिलो देखिन थाल्छ ?

यो प्रश्नको उत्तर मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक संकट, पारिवारिक परिस्थिति, प्रशासनिक व्यवहार, बेरोजगारी, सामाजिक दबाब, राजनीतिक निराशा र व्यक्तिगत जीवनका अनेक पक्षसँग जोडिन सक्छ ।

त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल ‘व्यक्तिगत कमजोरी’ भनेर पन्छाउनु पनि खतरनाक सरलीकरण हो ।

राज्यको काम प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत पीडा समाधान गर्नु होइन । तर, राज्यको व्यवहारले नागरिकको पीडा थप्ने कि घटाउने भन्ने प्रश्नचाहिँ राज्यसँगै जोडिन्छ ।

कानून आवश्यक छ । अनुशासन आवश्यक छ । सार्वजनिक सडक व्यवस्थापन आवश्यक छ । ट्राफिक नियम आवश्यक छन् । पार्किङ नियन्त्रण आवश्यक छ ।

तर नियमको डण्डा नागरिकको आत्मसम्मानभन्दा ठूलो भयो भने लोकतान्त्रिक राज्य र कठोर प्रशासनबीचको दूरी कहाँ रहन्छ ?

गणेश नेपालीको घटना : राहदानीको लाइनबाट उठेको प्रश्न होइन ?
गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि प्रारम्भिक चर्चामा राहदानी विभाग र सेवाग्राहीको समस्या जोडियो । तर सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणले घटनाको पृष्ठभूमि त्यसरी मात्र बुझ्न नमिल्ने संकेत गरेका छन् ।

गणेश राहदानी बनाउन लाइनमा बसेका सेवाग्राही थिएनन् भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत यात्रु बोक्ने राइडरका रूपमा काम गर्दै परिवारको जीविका चलाइरहेका थिए ।

घटनाअघि नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएको तथा उनको सवारी साधनमा ह्विल लक लगाइएको विषय पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको छ ।

घटनाको सम्पूर्ण सत्य के हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष अनुसन्धानले स्थापित गर्नुपर्ने विषय हो । तर त्यसले उठाएको प्रश्न अनुसन्धानको प्रतिवेदनभन्दा ठूलो छ ।

सडकमा श्रम गरेर परिवार पाल्ने एउटा युवासँग राज्यको प्रतिनिधि कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

कानून उल्लंघन भएको थियो भने कारबाही हुनुपर्छ । तर कारबाही र अपमानबीचको सीमा कहाँ छ ? नियन्त्रण र संवादबीचको सन्तुलन कहाँ छ ? नियम कार्यान्वयन गर्दा परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने ठाउँ कहाँ छ ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।

किनकि सडकमा उभिएको नगर प्रहरी पनि राज्यकै प्रतिनिधि हो । ट्राफिक प्रहरी पनि राज्यकै प्रतिनिधि हो । सरकारी कार्यालयको कर्मचारी पनि राज्यकै प्रतिनिधि हो । नागरिकले सिंहदरबारको भवन देखेर मात्र राज्य अनुभव गर्दैन ।

उसले राज्यलाई ट्राफिकको सिठीमा, नगर प्रहरीको व्यवहारमा, सरकारी कार्यालयको झ्यालमा र प्रहरीको बोलीमा अनुभव गर्छ ।

यहीँबाट लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।

सिंहदरबार टाढा छैन, नागरिकको अनुभवमा छ
हामीले सिंहदरबारलाई एउटा ठूलो पर्खालभित्रको प्रशासनिक संरचना ठान्यौं । तर, सिंहदरबार वास्तवमा त्यहाँका मन्त्रालय र मन्त्रीहरू मात्र होइन ।

सिंहदरबार भनेको त्यो निर्णय हो, जसले सडकमा उभिएको नागरिकको जीवन प्रभावित गर्छ । सिंहदरबार भनेको त्यो नियम हो, जसले राइडरलाई रोक्छ ।

सिंहदरबार भनेको त्यो कर्मचारी हो, जसले सेवाग्राहीलाई घण्टौं कुर्न लगाउँछ । सिंहदरबार भनेको त्यो प्रहरी हो, जसको व्यवहारले नागरिकलाई राज्य नजिक छ कि टाढा भन्ने अनुभूति गराउँछ ।

त्यसैले नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट मात्र तय हुँदैन । एक कप चियाका लागि पैसा नपुग्ने मजदुरले सरकारी कार्यालयमा पाउने व्यवहारले पनि लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्छ ।

युवाको हातमा मोबाइल छ, मनमा प्रश्न
नेपालको युवा पुस्ता पुरानो पुस्ताभन्दा फरक छ । यो पुस्ताले सूचना माग्छ । जवाफ माग्छ । हिसाब माग्छ । प्रश्न गर्छ ।

उसले संसारको अर्को कुनामा सरकारले नागरिकलाई कसरी सेवा दिन्छ भनेर एक क्लिकमा हेर्न सक्छ । उसले भ्रष्टाचारको समाचार पढ्छ । सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्तीको भिडियो हेर्छ । नेताको भाषण सुन्छ । त्यसपछि आफ्नै जीवनसँग तुलना गर्छ ।

त्यसैले आजको युवालाई केवल ‘धैर्य गर’ भनेर सम्झाउनु कठिन हुँदै गएको छ । उनीहरू सोधिरहेका छन्—कति वर्ष धैर्य गर्ने ?

रोजगारीको प्रश्न छ । महँगीको प्रश्न छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्चको प्रश्न छ । वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता छ ।

देशमै केही गर्छु भन्ने युवाले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको प्रश्न छ । सानो व्यवसाय गर्न खोज्दा नियमको जालो छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा काम गर्ने युवाको श्रम अधिकारको प्रश्न छ । र, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—राज्य नागरिकका लागि हो कि नागरिक राज्यका लागि ?

नियमको राज्य कि मानवीय राज्य ?
काठमाडौं महानगरले सडक व्यवस्थापन, पार्किङ नियन्त्रण र सार्वजनिक अनुशासनका लागि कडा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सार्वजनिक ठाउँ व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन ।

तर राज्यले एउटा कुरा बिर्सन हुँदैन—व्यवस्था मानिसका लागि हो, मानिस व्यवस्था देखाउनका लागि होइन ।

ह्विल लक लगाउँदा नियम पूरा हुन्छ होला । जरिवाना तिराउँदा कानुन कार्यान्वयन हुन्छ होला । सडकबाट पार्किङ हटाउँदा शहर व्यवस्थित देखिएला ।

तर, त्यही क्रममा नागरिकलाई अपमानित गरियो भने ? त्यही क्रममा उसको जीविकामाथि असर पर्योो भने ? त्यही क्रममा संवादको ढोका बन्द भयो भने ?

त्यही क्रममा एउटा युवा आफूलाई राज्यको शत्रु ठान्न पुग्यो भने ? त्यसपछि प्रश्न केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको रहँदैन । प्रश्न शासनको चरित्रको बन्छ ।

आत्मदाह : विरोधको चरम भाषा
आत्मदाहलाई कुनै पनि हालतमा सामान्य राजनीतिक वा सामाजिक विरोधको माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यस्तो घटनालाई रोमाञ्चक बनाउने, महिमामण्डन गर्ने वा अरूलाई त्यसैको अनुकरण गर्न प्रेरित गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

तर, त्यसभन्दा पनि खतरनाक अर्को प्रवृत्ति छ—घटना भएपछि केही दिन शोक मनाउने, छानबिन समिति बनाउने र त्यसपछि सबै कुरा बिर्सने ।

यही चक्र दोहोरिँदै गयो भने आगो निभेको देखिए पनि समस्या निभेको हुँदैन । राज्यले प्रत्येक घटनाबाट संस्थागत पाठ सिक्नुपर्छ ।

कुन कार्यालयमा नागरिकले बढी अपमान महसुस गरिरहेका छन् ? कहाँ सेवा लिन अत्यधिक समय लाग्छ ?

कहाँ सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीच बारम्बार विवाद हुन्छ ? गिग इकोनोमीमा काम गर्ने युवाको अधिकार र सुरक्षा के छ ?

नगर प्रहरीको कार्यशैली कस्तो छ ? ट्राफिक व्यवस्थापनमा संवाद र विवेकको प्रयोग कति हुन्छ ?

सरकारी सेवामा गुनासो सुनुवाइको वास्तविक प्रणाली कति प्रभावकारी छ ?

यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने अर्को घटना नआउला भन्न सकिँदैन ।

सडक तात्दैछ, सिंहदरबार चिसै छ ?
आज सडकमा देखिएको आक्रोशलाई केवल भीडको उत्तेजना भनेर बुझ्नु राजनीतिक भूल हुन सक्छ ।

सडकमा नारा लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिन्छ । युवाहरू प्रश्न गर्छन् । संसद्मा सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ । कतिपय ठाउँमा प्रशासनप्रति अविश्वास बढ्छ ।

यी सबै लोकतन्त्रका संकेत हुन्—तर तिनलाई बेवास्ता गरियो भने ती संकेत संकटमा बदलिन सक्छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता नागरिकले सरकारको विरोध गर्न पाउनुमा मात्र छैन; सरकारले नागरिकको विरोध सुन्न सक्नुमा पनि छ ।

सिंहदरबारले सडकको आवाज सुन्नुपर्छ । संसद्ले युवाको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो निर्णयको मानवीय प्रभाव हेर्नुपर्छ ।

प्रहरी र प्रशासनले कानूनसँगै संवादको भाषा सिक्नुपर्छ । र, राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी नाराभन्दा बाहिर नागरिकको वास्तविक जीवन हेर्नुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न राज्यलाई नै
प्रेमप्रसाद आचार्यदेखि गणेश नेपाली, विवेक मण्डल र अश्विन राउतसम्मका घटनालाई एउटै सूत्रमा बाँधेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । प्रत्येक घटनाको आफ्नै पृष्ठभूमि र कारण हुन्छ । प्रत्येक घटनाको तथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाटै स्थापित हुनुपर्छ ।

तर यी घटनाले राज्यलाई एउटा असहज ऐना भने देखाएका छन् । त्यो ऐनामा बेरोजगार युवा छ । त्यो ऐनामा महँगीले थिचिएको परिवार छ ।

त्यो ऐनामा सरकारी कार्यालयको लाइनमा उभिएको नागरिक छ । त्यो ऐनामा सडकमा श्रम गर्ने राइडर छ ।

त्यो ऐनामा नियमको डण्डा र नागरिकको आत्मसम्मानबीचको द्वन्द्व छ । र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा—त्यो ऐनामा राज्यप्रति घट्दै गएको विश्वास देखिन थालेको छ ।

आगो निभाउन दमकल पुग्छ । घटना भएपछि प्रहरी पुग्छ । मृत्युपछि श्रद्धाञ्जली आउँछ । छानबिन समिति बन्छ । मुआब्जा घोषणा हुन्छ ।

तर प्रश्न यो हो—मानिस आगो लगाउने अवस्थामा पुग्नुअघि राज्य कहाँ हुन्छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक, राजनीतिक र मानवीय जिम्मेवारी हो ।

किनकि नागरिकले सडकमा कराएको आवाज सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेन भने, त्यो आवाज कुनै दिन सिंहदरबारको ढोकैअगाडि आगो बनेर देखिन सक्छ । र, त्यतिबेला समस्या सडकको हुनेछैन । समस्या राज्यको हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
बालेन : काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ

दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?

संविधान, नियम र काननुले नचिनेकाहरूबाटै सरकार सञ्चालन ? सरकार सञ्चालन गर्न स्टाटस लेखेजस्तो सहज हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू ?

दुई तिहाइको आशाबाट निराशासम्म : चार महिनामै रास्वपा सरकारमाथि जनताको प्रश्न

निर्णय गर्ने, फेरि सच्याउने सरकार : कर विवाददेखि नियुक्ति विवादसम्म बालेन्द्र सरकारमाथि प्रश्नको घेरा

​खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !