न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ साउन ।  बैंकिङ क्षेत्रमा कानुन र नियामकीय व्यवस्था पालना गरेर काम गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सञ्चालकहरू व्यक्तिगत कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्था बढ्दै गएको भन्दै बैंकरहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, निर्णय प्रक्रिया र अधिकार प्रत्यायोजनको वास्तविकतालाई पर्याप्त रूपमा नबुझी अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले बैंकिङ नेतृत्वमा त्रास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी छलफलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेले बैंकिङ नेतृत्वले भोगिरहेका कानुनी तथा नीतिगत चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा उठाए।

झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्देशित कर्जा, नियामकीय व्यवस्था, उच्च कर्पोरेट कर, ब्याजदर नीति, धितो व्यवस्थापन, कर्जा असुली, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा बैंकका अधिकारीको कानुनी जिम्मेवारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘कानुनअनुसार काम गर्दा पनि पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था’
पाण्डेले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको अनुभवसमेत अर्थमन्त्रीसमक्ष सुनाएका थिए। उनका अनुसार बैंकले प्रचलित कानुन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार धितो व्यवस्थापन तथा बिक्रीको काम अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ कारोबारको प्रकृति र निर्णय प्रक्रियालाई पर्याप्त रूपमा नबुझ्दा सीईओ तथा सञ्चालकहरू अनावश्यक रूपमा जिम्मेवार ठहरिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बैंकिङ कारोबारमा निर्णयको तह र अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडिएको हुन्छ। शाखा, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय हुँदै केन्द्रीय व्यवस्थापनसम्म निर्णय प्रक्रिया पुग्छ।

तर, कुनै एउटा शाखाबाट भएको कारोबारमा समस्या देखिए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अन्ततः सीईओ वा सञ्चालक तहसम्म पुर्या्उने प्रवृत्तिले बैंकिङ नेतृत्वलाई जोखिममा पारेको बैंकरहरूको भनाइ छ।

‘कानुन मानेर निर्णय गर्यो  भने पनि पछि अनुसन्धानको घेरामा परिन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन थालेको उनीहरूको गुनासो छ।

पाण्डेको अनुभव व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, प्रणालीगत प्रश्न
छलफलमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत अनुभव सुनाएर सहानुभूति खोज्नेभन्दा पनि त्यस घटनाबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीले पाठ सिक्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

“उहाँले व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि भविष्यमा अरु बैंकरले यस्तै अवस्था भोग्न नपरोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो,” सहभागी एक बैंकरले भने।

बैंकरहरूका अनुसार बैंकको निर्णय प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रक्रियाबीचको अन्तर नबुझ्दा समस्या बढेको छ। व्यावसायिक निर्णय असफल हुनु र बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नु एउटै विषय नभए पनि अनुसन्धानका क्रममा दुवैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

शाखामा भएको निर्णयको जिम्मेवारी सीईओले किन लिने ?
बैंकिङ प्रणाली हजारौँ कर्मचारी, शाखा र तहगत अधिकारमा सञ्चालन हुन्छ। एउटा शाखामा भएको हरेक कारोबारको प्रत्यक्ष जानकारी सीईओलाई हुने सम्भावना हुँदैन।

तर, अनुसन्धान वा विवाद उत्पन्न भएपछि शीर्ष व्यवस्थापनलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाउने अभ्यासले बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्णय लिन डराउने अवस्थामा पुर्याेएको बैंकरहरूको भनाइ छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—व्यावसायिक निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई दिइएपछि त्यसको हरेक परिणामको आपराधिक जिम्मेवारी शीर्ष व्यवस्थापनले मात्र लिनुपर्ने हो ?

बैंकरहरूका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन आवश्यक हुन्छ। तर अधिकार प्रत्यायोजनसँगै जिम्मेवारीको सीमा पनि कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ।

बाफियाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रश्न
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीसमेत उठाइएको थियो।

उद्योग तथा व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको मुख्य आधार चल सम्पत्ति, स्टक तथा वर्किङ क्यापिटलसमेत हुने भए पनि अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसको व्यावहारिक पक्षलाई पर्याप्त रूपमा नबुझ्दा समस्या सिर्जना भइरहेको बैंकरहरूको भनाइ थियो।

व्यवसायमा स्टक, व्यापारिक कारोबार र चालु पुँजी कर्जाको अभिन्न हिस्सा हुन्। तर यस्ता कर्जालाई स्थिर सम्पत्तिको धितोसरह मात्र बुझ्ने वा बैंकिङ कारोबारको व्यावसायिक प्रकृति नहेरी अनुसन्धान गर्दा बैंक अधिकारीहरू जोखिममा पर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

धितो बिक्री गर्दा पनि डर, कर्जा असुल्दा पनि डर
बैंकको प्रमुख उद्देश्य कर्जा प्रवाह गर्नु मात्र होइन, प्रवाह भएको कर्जा समयमै असुल गर्नु पनि हो। कर्जा असुली हुन नसकेपछि बैंकले धितो व्यवस्थापन तथा बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

तर धितो बिक्रीको निर्णय गर्दा पनि पछि अनुसन्धानको जोखिम हुने अवस्था सिर्जना भए बैंकहरू खराब कर्जा व्यवस्थापनमा समेत हिच्किचाउन सक्ने बैंकरहरूको चेतावनी छ।

उनीहरूको प्रश्न छ—बैंकले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर धितो बिक्री गर्दा पनि त्यस निर्णयमा संलग्न अधिकारीमाथि व्यक्तिगत आपराधिक दायित्वको जोखिम रहने हो भने बैंकले खराब कर्जा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

फिक्स्ड ब्याजदरमा पनि बैंक अप्ठ्यारोमा
बैंकरहरूले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, धितो बिक्री प्रक्रिया तथा स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) सम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकले एकपटक निर्धारण गरेको स्थिर ब्याजदर पछि घटाउन नसक्ने अवस्था रहँदा बजार प्रतिस्पर्धामा बैंकहरू समस्यामा पर्ने उनीहरूको गुनासो छ।

एउटा बैंकले ग्राहकलाई फिक्स्ड रेटमा कर्जा दिएपछि बजारमा ब्याजदर घटेमा अर्को बैंकले कम ब्याजदर प्रस्ताव गरेर त्यही ग्राहक तान्न सक्छ। तर पहिलो बैंकले आफ्नो फिक्स्ड रेटका कारण प्रतिस्पर्धी ब्याजदर प्रस्ताव गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।

यसले बैंक र ग्राहक दुवैलाई असर गर्ने भएकाले फिक्स्ड रेटसम्बन्धी नीतिमा समयअनुकूल सुधार आवश्यक रहेको बैंकरहरूको धारणा छ।

सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने, जोखिम पनि बैंकले नै बोक्ने ?
बैंकरहरूले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बताएका छन्।

सरकारकै नीतिअनुसार बैंकहरूले देशभर शाखा विस्तार गरेका छन्। स्थानीय तहसम्म बैंकिङ सेवा पुर्याूएका छन्। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यमलगायत निर्देशित क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।

यसरी बैंकहरूले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक तथा आर्थिक दायित्वसमेत निर्वाह गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर अर्कोतर्फ उच्च कर्पोरेट कर, निर्देशित कर्जाको दबाब, ब्याजदरसम्बन्धी जटिलता र बढ्दो नियामकीय भारले बैंकिङ क्षेत्रको लागत र जोखिम दुवै बढाइरहेको बैंकरहरूले बताएका छन्।

नियमन चाहिन्छ, तर कानुनी आतंक होइन
बैंकरहरूले नियमन हटाउन वा बैंकका अधिकारीलाई कानुनी उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग गरेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक बदनियतबीच स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हो।

बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय नलिई बस्ने हो भने अर्थतन्त्र चल्दैन। जोखिम नलिई कर्जा प्रवाह हुँदैन। कर्जा प्रवाह नगरे सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी पुग्दैन।

तर हरेक व्यावसायिक निर्णयको सम्भावित परिणाम सीईओ र सञ्चालकले व्यक्तिगत रूपमा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था भए बैंकिङ नेतृत्वले जोखिमबाट पन्छिन खोज्ने सम्भावना बढ्छ।

यसले अन्ततः बैंकलाई मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्न सक्ने बैंकरहरूको चेतावनी छ।

समस्या एउटै बैंक वा सीईओको होइन

छलफलमा पाण्डेले उठाएका अधिकांश विषयमा अन्य बैंकका सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

यसले समस्या कुनै एउटा बैंक वा व्यक्तिको व्यक्तिगत कानुनी कठिनाइमा सीमित नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको संरचनागत समस्या भएको देखाएको छ।

बैंकका सीईओ तथा सञ्चालकहरू कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने बैंकरहरूको माग होइन। तर कानुन, नियमन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार गरिएको निर्णयलाई पछि फरक व्याख्या गरेर व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व थोपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग हो।

अब सरकार र नियामकको अग्निपरीक्षा
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि अब प्रश्न सरकार र नियामक निकायमाथि तेर्सिएको छ ,बैंकिङ क्षेत्रलाई थप नियमन गर्ने मात्र कि बैंकका अधिकारीलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र स्पष्ट वातावरण पनि दिने ?

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको त्रास यदि समयमै सम्बोधन भएन भने त्यसको असर सीईओ र सञ्चालकको मनोविज्ञानमा मात्र सीमित रहने छैन। कर्जा प्रवाह, खराब कर्जा व्यवस्थापन, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको वित्तीय पहुँचसम्म त्यसको असर पुग्न सक्छ।

त्यसैले अब आवश्यकता बैंकिङ नेतृत्वलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने होइन, कानुनभित्रै रहेर निडरतापूर्वक व्यावसायिक निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत संरचनाको हो।

अर्थमन्त्रीसँग बैंकरहरूले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—कानुन पालना गरेर निर्णय गर्ने बैंकरलाई सुरक्षित बनाउने कि हरेक निर्णयसँगै पक्राउ र अनुसन्धानको त्रासमा राख्ने ?

यो प्रश्नको जवाफ अब सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नीतिगत सुधारमार्फत दिनुपर्ने देखिन्छ।