न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र दबाबमा छ । आमनागरिक महँगी, बेरोजगारी, करको बोझ र दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकतासँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको ढुकुटीबाट हुने प्रत्येक रुपैयाँको खर्चमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—यो खर्च वास्तवमै जनताको हितमा छ कि केवल लोकप्रियता कमाउने माध्यम ?

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राज्यकोषबाट निश्चित व्यक्तिलाई प्रोत्साहन वा सहयोगका नाममा रकम वितरण गर्न थालेको विषयले यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । 

कसैलाई सहयोग गर्नु आफैंमा गलत होइन । तर सहयोगको आधार के हो ? कानुनी व्यवस्था के छ ? प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिएको छ ? र राज्यकोषको पैसा वितरण गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ ।

देशको ढुकुटी कुनै मन्त्री वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन । त्यो जनताले तिरेको करबाट बनेको साझा कोष हो । त्यसैले सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा भावनाभन्दा कानुन, नीति, आवश्यकता र प्राथमिकता मुख्य आधार बन्नुपर्छ।

गरिबको भान्सामा आगो बलिरहेको बेला प्राथमिकता के हो ?

आज पनि हाम्रो समाजमा दिनभरि श्रम गरेपछि साँझ परिवारलाई पेटभरि खाना खुवाउन नसक्ने नागरिक छन् । उपचारका लागि अस्पताल पुगेका तर खर्च अभावमा फर्किनुपर्ने नागरिक छन् । आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय छाड्न बाध्य विद्यार्थी छन् । सानो पुँजी र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य नेपाली युवा छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

उपचार नपाएका नागरिकलाई उपचारको व्यवस्था गर्नु, पढ्न नसकेका विद्यार्थीलाई शिक्षाको अवसर दिनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, उत्पादन बढाउनु र उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच दिनु।

तर त्यसको सट्टा राज्यको ढुकुटीबाट बिल वा अन्य आधारमा व्यक्तिलाई रकम वितरण गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—सरकारको प्राथमिकता साँच्चिकै आर्थिक सुधार हो कि तात्कालिक वाहवाही ?

करको बोझले थिचिएको नागरिकलाई राहत कहिले ?

अर्कोतर्फ नागरिकमाथि करको भार थपिँदै गएको गुनासो छ । व्यवसायीहरू बजारको सुस्तता, उच्च लागत, बैंकिङ समस्या र मागमा आएको कमीको सामना गरिरहेका छन् । साना उद्यमी टिक्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकलाई केवल ‘कर तिर’ भन्नुभन्दा कर प्रणालीलाई उत्पादनमुखी, न्यायपूर्ण र लगानीमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

गरिब र निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिने हो भने करको भार घटाउने, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

उद्यम गर्न चाहने युवालाई राज्यले सीप, बजार, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सके त्यसको प्रतिफल लामो समयसम्म मुलुकले पाउँछ । १० लाख रुपैयाँको एउटा व्यवस्थित उद्यमले एउटा युवालाई मात्र होइन, त्यससँग जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई समेत रोजगारी दिन सक्छ ।

त्यसैले प्रश्न छ—जनताको जीवनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रममा लगानी गर्ने कि तत्काल ताली पाउने काममा ?

संसदले प्रश्न गर्नुपर्छ

यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका संसदको हो ।
संसद केवल सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा विधेयक पारित गर्ने संस्था मात्र होइन । संसद राज्यकोषको संरक्षक पनि हो।
सरकारले सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा त्यसको संवैधानिक र कानुनी आधार के हो भनेर सांसदहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ ।
यदि निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित आधारमा राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्ने व्यवस्था छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी प्रावधान सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो व्यवस्था छैन भने कुन निर्णय, कुन बजेट शीर्षक र कुन कानुनी आधारमा रकम वितरण भइरहेको छ ? यसको जवाफ अर्थमन्त्री र सरकारले संसदमा दिनुपर्छ ।

के राज्यको ढुकुटीबाट यसरी रकम बाँड्न संसदले ऐन बनाएको हो ?

यदि होइन भने राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्ने यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्छ।

मन्त्रीको लोकप्रियता कि राज्यकोषको अनुशासन ?
मन्त्रीलाई आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानीबाट कसैलाई सहयोग गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन । अर्थमन्त्रीले आफ्नो तलब–भत्ताबाट कसैलाई प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हुन सक्छ ।
तर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा व्यक्तिगत उदारताको प्रदर्शन गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन ।
मन्त्रीको हातमा राज्यकोषको चाबी हुनु र राज्यकोषलाई व्यक्तिगत विवेकअनुसार खर्च गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको अधिकार सीमित हुन्छ । त्यो अधिकार कानुनले निर्धारण गर्छ । सार्वजनिक पैसा खर्च गर्ने विषयमा ‘मन्त्रीले चाहनुभयो, त्यसैले भयो’ भन्ने संस्कार स्थापित भयो भने भोलि जोसुकै मन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन राज्यकोष प्रयोग गर्ने बाटो खुल्छ ।
त्यसले वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्छ र राज्यकोषमाथि नागरिकको विश्वास घटाउँछ ।

पहिलो पटक बाँडिएको रकमको हिसाब खोजियोस्

संसदले तत्काल सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्नुपर्छ ।

कति रकम वितरण भयो ?
कसलाई वितरण भयो ?
कुन मापदण्डका आधारमा वितरण भयो ?
कुन बजेट शीर्षकबाट रकम निकासा भयो ?
कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत निकासा भयो ?
लाभग्राही छनोट गर्ने प्रक्रिया के थियो ?
र त्यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन लाभ के भयो ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
यदि छानबिनबाट कानुनी आधारबिना राज्यकोषको रकम वितरण गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने जिम्मेवारीसमेत निर्धारण हुनुपर्छ।
पहिलो चरणमा बाँडिएको रकमसमेत राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउने वा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गर्ने कानुनी बाटो खोजिनुपर्छ ।

राज्यकोष ‘उल्फाको धन’ होइन

नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लापरवाही गर्ने पुरानो संस्कार छ । ‘सरकारी पैसा हो, खर्च गरे के हुन्छ ?’ भन्ने मानसिकता नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको ठूलो समस्या हो ।
तर राज्यको पैसा कसैको व्यक्तिगत पैसा होइन ।
त्यो किसानले तिरेको कर हो । मजदुरले तिरेको कर हो । पसलेले तिरेको कर हो ।
यातायात चढ्दा, सामान किन्दा, सेवा लिँदा नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तिरेको रकम हो ।
त्यसैले राज्यकोषबाट खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँमा नागरिकको अधिकार हुन्छ ।
त्यो रकम खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, तर मनपरी गर्ने अधिकार छैन।
सरकारको हरेक निर्णय कानुन, नीति, आवश्यकता र सार्वजनिक हितको परीक्षणमा खरो उत्रिनुपर्छ ।

‘लोकप्रिय’ कामभन्दा ‘जरुरी’ काम रोज्ने बेला

अर्थमन्त्रीबाट जनताले अपेक्षा गरेको कुरा राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने लोकप्रियता होइन ।
जनताले अपेक्षा गरेका छन्—
अर्थतन्त्र चलायमान होस् ।
उद्योग खुलून् ।
व्यवसायी टिकून् ।
युवाले स्वदेशमै काम पाऊन् ।
करको भार न्यायपूर्ण होस् ।
महँगी नियन्त्रण होस् ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता होस् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् ।
राजस्वको दुरुपयोग नहोस् ।
र राज्यको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब जनताले देख्न पाऊन् ।

अर्थमन्त्रीको सफलता कति रकम बाँडियो भन्नेमा होइन, कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र नागरिकको आर्थिक जीवनमा कति सुधार आयो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।
त्यसैले संसदका सांसदहरूले अब मौन बस्ने होइन, प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

सरकारले राज्यकोषबाट गर्ने हरेक खर्चको औचित्य खोजियोस् । कानुनी आधार नभएका वितरण तत्काल रोकियोस् । सार्वजनिक रकमको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरियोस् । र राज्यकोषलाई व्यक्तिगत लोकप्रियता वा राजनीतिक प्रचारको माध्यम बन्न नदिइयोस् ।

अर्थमन्त्रीलाई जनताको पैसा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको हो, जनताको पैसामाथि व्यक्तिगत विवेक चलाउने अधिकार होइन।

देशको ढुकुटीमा ताला लगाउने चाबी सरकारसँग हुन सक्छ, तर त्यस ढुकुटीको वास्तविक मालिक नेपाली जनता हुन् ।

त्यसैले अब प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ—

देशको ढुकुटीबाट ‘उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध’ गर्ने छुट कसले दियो ?
र यदि यस्तो खर्चको स्पष्ट कानुनी आधार छैन भने संसदले तत्काल रोक लगाएर राज्यकोषको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।

यही विषयमा अर्थमन्त्रीलाई १० प्रश्न :

१. राज्यको ढुकुटीबाट व्यक्तिलाई रकम बाँड्ने कानुनी अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ?

अर्थमन्त्रीलाई सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी संविधान र कानुनले दिएको छ । तर त्यसको अर्थ राज्यकोषबाट आफ्नो विवेकअनुसार व्यक्तिलाई रकम वितरण गर्ने अधिकार हो ?
कुन ऐन, नियमावली, कार्यविधि वा बजेट शीर्षकले यस्तो रकम वितरण गर्ने अधिकार दिएको छ ? यसको स्पष्ट जवाफ जनताले पाउनुपर्छ ।

२. रकम वितरणको मापदण्ड के हो ?
कसैलाई रकम दिइएको छ भने त्यसको आधार के हो ?
आवश्यकता ? आर्थिक अवस्था ? योगदान ? प्रतिभा ? सामाजिक प्रभाव ? कि अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णय ?
यदि मापदण्ड छ भने त्यो मापदण्ड सार्वजनिक किन गरिएन ?
मापदण्डबिना रकम वितरण गरिएको हो भने राज्यकोषको न्यायपूर्ण प्रयोग कसरी भयो ?

३. एउटालाई रकम दिइयो भने बाँकी नागरिकको अधिकार के हुन्छ ?
नेपालमा आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकको संख्या ठूलो छ । उपचार गर्न नसक्ने, पढ्न नसक्ने, व्यवसाय सुरु गर्न नसक्ने र रोजगारी नपाएका नागरिक छन् ।
यदि राज्यकोषबाट एक व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भने उस्तै समस्या भएका हजारौं नागरिकले सहयोग माग्दा सरकारको जवाफ के हुन्छ ?
राज्यकोष व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा वितरण हुने हो कि समान मापदण्डका आधारमा ?

४. यो रकम कुन बजेट शीर्षकबाट निकासा भयो ?
सार्वजनिक रकम हावाबाट आउँदैन ।
त्यो निश्चित बजेट शीर्षकमा विनियोजन भएको हुन्छ । त्यसैले प्रश्न सीधा छ—
कुन शीर्षकबाट रकम निकासा भयो ? कति रकम निकासा भयो ? कसको स्वीकृतिमा भयो ? र खर्चको लेखांकन कसरी गरिएको छ ?
यी विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन ।

५. संसदले यस्तो रकम बाँड्न स्वीकृति दिएको हो ?
संसदले बजेट पारित गर्छ । सरकारले त्यसैअनुसार राज्यकोष सञ्चालन गर्छ ।
त्यसैले सांसदहरूले पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ—
के संसदले अर्थमन्त्रीलाई व्यक्तिपिच्छे राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्न स्वीकृति दिएको हो ?
यदि दिएको हो भने सम्बन्धित कानुनी र बजेटीय प्रावधान सार्वजनिक गरियोस् ।
यदि दिएको होइन भने कुन आधारमा रकम वितरण भइरहेको छ ?

६. जनताले कर तिर्ने, सरकारले लोकप्रियता बाँड्ने ?
आज सामान्य नागरिक महँगी र करको बोझबाट पीडित छन् । व्यवसायी बजारको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको पैसा व्यक्तिलाई बाँडेर सरकार लोकप्रिय बन्न खोज्नु उचित हो ?
सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो कि तत्काल ताली पाउने ?

७. उपचार र शिक्षामा राज्यको प्राथमिकता किन नदेखिने ?

आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएका नागरिक छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उच्च शिक्षा छाड्नुपर्ने विद्यार्थी छन् ।
यदि राज्यसँग सहयोग गर्न पैसा छ भने—

उपचार नपाएका नागरिकको उपचारमा खर्च किन नगर्ने ?
पढ्न नसकेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति किन नदिने ?
रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम किन विस्तार नगर्ने ?
जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुको सट्टा व्यक्तिविशेषलाई रकम वितरण गर्नुको औचित्य के हो ?

८. उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहुलियत किन नदिने ?

नेपालका हजारौं युवा व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । तर उनीहरूसँग पुँजी छैन ।
राज्यले पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सहुलियतपूर्ण ऋण, सीप, प्रविधि र बजारको व्यवस्था गर्न सके युवाले स्वदेशमै उद्यम गर्न सक्छन् ।
एक युवालाई रकम दिएर तत्काल समस्या समाधान गर्नुभन्दा सयौं युवालाई उत्पादनमा जोड्ने नीति किन नबनाउने ?
राज्यको पैसा उत्पादनमा लगानी गर्दा रोजगारी र राजस्व दुवै बढ्छ ।

९. अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत उदारता र राज्यकोषको रकमबीच सीमा कहाँ छ ?

अर्थमन्त्रीले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट कसैलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत विषय हो ।

तर राज्यकोषको रकम व्यक्तिगत उदारता देखाउने माध्यम बन्नु हुँदैन ।

मन्त्रीको तलब–भत्ताबाट सहयोग गर्नु र राज्यको ढुकुटीबाट सहयोग गर्नु एउटै कुरा होइन ।

राज्यको पैसा खर्च गर्दा व्यक्तिगत भावना होइन, कानुन, नीति, प्रक्रिया र सार्वजनिक हित निर्णायक हुनुपर्छ ।

१०. राज्यकोषबाट बाँडिएको रकमको पूर्ण हिसाब सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।

अब अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ—

कसलाई कति रकम दिइयो ?
किन दिइयो ?
कुन कानुनअन्तर्गत दिइयो ?
कुन बजेट शीर्षकबाट दिइयो ?
कसले निर्णय गर्‍यो ?
कसले सिफारिस गर्‍यो ?
र राज्यलाई त्यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भयो ?

यी सबै विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ?