न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ८ असार । नम्बर–१ बन्ने होडमा राज्यलाई नै ‘अलर्ट’ गराउने समाचार : स्रोत कहाँ छ, प्रमाण कहाँ छ ? काठमाडौं । एउटा समाचार प्रकाशित हुन्छ—पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ पर्दैछन्। अर्को शीर्षक आउँछ—‘भोलि फलानालाई थुन्ने तयारी’।

केहीबेरमै अर्को सूचना सामाजिक सञ्जालमा दौडिन्छ—‘आईजीको जागिर पर्सि चट’। त्यसको केही घण्टापछि—‘प्रधानसेनापतिसँग बालुवाटारमा वान–टु–वान भेट, बन्द कोठामा के भयो ?’ हेडलाइन पढ्दा लाग्छ, देशमा कुनै ठूलो राजनीतिक भूकम्प आउनै लागेको छ। तर केही बेरपछि प्रश्न उठ्छ—यी समाचार हुन् कि अनुमान ?

सूचना हुन् कि अफवाह ? अनुसन्धानको परिणाम हुन् कि कसैको स्वार्थअनुसार तयार पारिएका राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’ ? अझ गम्भीर प्रश्न—यस्ता समाचारको मूल स्रोत कहाँ हो ? आजको डिजिटल पत्रकारितामा ‘पहिलो’ बन्ने होड तीव्र छ।

तर नम्बर–१ हुने दौडमा यदि तथ्य दोस्रो नम्बरमा पर्न थाल्यो भने त्यसको मूल्य केवल एउटा मिडियाले होइन, राज्य र समाजले चुकाउनुपर्छ। ‘पक्राउ हुँदैछ’—तर कसले भन्यो ?

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललगायतका शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उनीहरूका निकट व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न लागेको दाबीहरू चर्चामा आउने गरेका छन्।

कहिले ‘पक्राउ पुर्जी तयार’ भनिन्छ, कहिले ‘भोलि थुन्ने’, कहिले ‘सरकारले कारबाहीको अन्तिम तयारी गर्‍यो’ भनिन्छ। तर यस्ता दाबीको आधार के हो ? कुन निकायले भन्यो ? कुन दस्तावेजमा उल्लेख छ ? कुन अदालतको आदेश हो ?

कुन अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दियो ? वा केवल ‘उच्च स्रोत’को नाममा एउटा अनुमानलाई समाचारको पोशाक लगाइएको हो ? ‘स्रोत’ शब्द पत्रकारिताको सुरक्षा कवच हो, तर स्रोतको नाममा प्रमाणविहीन दाबीलाई सत्यको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन।

समाचारले समस्या देखाउने मात्र होइन, समाधानको बाटो पनि देखाउनुपर्छ समाचारको काम देशमा समस्या सिर्जना गर्नु होइन। समस्या छ भने त्यसलाई उजागर गर्नु हो। तर त्यससँगै समाधानका लागि बाटो पनि देखाउनु हो।

अनियमितता छ भने तथ्यसहित देखाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार छ भने प्रमाण खोज्नुपर्छ। सत्ताको दुरुपयोग छ भने दस्तावेज देखाउनुपर्छ। राज्यका निकाय गलत दिशामा छन् भने प्रश्न गर्नुपर्छ।

तर ‘हुन सक्छ’, ‘भन्ने चर्चा छ’, ‘उच्च स्रोतका अनुसार’, ‘भोलि पक्राउ हुने तयारी’ जस्ता अस्पष्ट आधारमा लगातार सनसनी फैलाउँदै जाने हो भने त्यसले पत्रकारितालाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याउँछ। समाचारले राज्यलाई सचेत गराउनुपर्छ, तर राज्यलाई भ्रमित बनाउने काम गर्नु हुँदैन।

हल्लाले राज्यलाई कहाँसम्म दौडाउने ? मानौँ, एउटा सञ्चारमाध्यमले ‘फलाना व्यक्ति भोलि पक्राउ पर्दै’ भनेर समाचार लेख्यो। त्यसपछि सुरक्षा निकाय सचेत हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको गतिविधि निगरानीमा पर्न सक्छ। राजनीतिक दलमा बैठक सुरु हुन सक्छ।

कार्यकर्तामा आक्रोश फैलिन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिशोधको भाषा सुरु हुन सक्छ। अन्ततः समाचार सत्य नभए पनि त्यसले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव छोडिसकेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई ‘मामुली हल्ला’ भनेर छोड्न मिल्दैन।

एउटा अपुष्ट समाचारले राज्यका सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वलाई अनावश्यक रूपमा परिचालन गराउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ—कुन सूचना वास्तविक हो र कुन सूचना ‘सूचना उद्योग’बाट उत्पादित हो ?

आईजीको जागिर चटदेखि सेनापतिसँगको ‘बन्द कोठा’सम्म सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित समाचारमा झन् बढी सावधानी आवश्यक हुन्छ। ‘आईजीको जागिर पर्सि चट’, ‘फलानो डीआईजी हट्दै’, ‘प्रधानसेनापति बालुवाटार पुगे’, ‘वान–टु–वान भेट भयो’, ‘बन्द कोठामा यस्तो निर्णय भयो’—यस्ता शीर्षकले पाठकको जिज्ञासा त बढाउँछन्, तर प्रमाणबिनाको अवस्था भए त्यसले सुरक्षा संस्थाको मनोबल र सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्न सक्छ।

नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना केवल समाचारका पात्र होइनन्। यी राज्यका संवेदनशील संस्था हुन्। उनीहरूको नेतृत्व परिवर्तन, उच्च राजनीतिक भेटघाट वा रणनीतिक निर्णयबारे गलत सूचना फैलिँदा त्यसको असर सामान्य राजनीतिक समाचारभन्दा धेरै गम्भीर हुन सक्छ।

राष्ट्रको सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘क्लिक’को सामग्री बनाउने हो कि संवेदनशील संस्थाका रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक रिपोर्ट गर्ने हो ? यो प्रश्न पत्रकारिताले आफैँलाई सोध्नुपर्ने समय आएको छ। नेपाली सेना : चौतर्फी प्रहार संयोग मात्रै हो ? नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको संस्था हो।

त्यसका गतिविधि, कमजोरी र निर्णयमाथि प्रश्न गर्न नपाइने होइन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर पछिल्लो समय सेनालाई लक्षित गरेर विभिन्न कोणबाट निरन्तर समाचार, टिप्पणी, आरोप र शंकाको वातावरण बनिरहेको छ भने त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यो सबै सामान्य संयोग हो ? वा कसैले नियोजित रूपमा एउटा संस्थाको छवि कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ? अथवा कुनै स्वार्थ समूहले आफूलाई फाइदा हुने सूचना विभिन्न माध्यममा चुहाइरहेको छ ? यसको निष्कर्ष हतारमा निकाल्नु हुँदैन। तर प्रश्न उठाउन पनि डराउनु हुँदैन।

किनकि पत्रकारिताको काम प्रश्न गर्नु हो—तर प्रश्नसँग तथ्यको खोजी पनि हुनुपर्छ। ‘बालुवाटारको मान्छे चढ्ने गाडी’—गाडीको पुर्जा कहाँ छ ? यस्तै अर्को किसिमको हल्ला पनि चर्चामा आउने गरेको छ—बालुवाटारसँग जोडिएको व्यक्तिका लागि महँगो गाडी खरिद गरिएको, गाडीको नम्बर कहाँ दर्ता छ, स्वामित्व कसको हो, कागजात छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न।

यदि यस्तो गाडी खरिद भएको हो भने त्यसको दर्ता प्रमाणपत्र कहाँ छ ? कसको नाममा छ ? कसले पैसा तिर्‍यो ? कुन निकायले खरिद गर्‍यो ? सरकारी बजेट प्रयोग भयो कि निजी स्रोत ? भन्सारबाट कसरी आयो ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। तर ‘गाडी खरिद भयो रे’, ‘पुर्जा छैन रे’ भनेर समाचार बनाउने हो भने त्यो अनुसन्धान होइन, हल्लाको पुनःप्रसारण मात्र हुन्छ। यदि प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरौँ। यदि छैन भने खोजौँ। तर प्रमाण नहुँदा अनुमानलाई समाचार बनाउनु हुँदैन।

कोराला नाकाको फोटो र संयोगको कथा त्यस्तै कुनै महत्वपूर्ण निर्णय वा नियुक्तिभन्दा केही दिनअघि कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीको सवारीसाधन संवेदनशील स्थानमा देखियो भन्दैमा त्यसलाई तत्काल राजनीतिक षड्यन्त्रको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

फोटो छ भने फोटोको मिति के हो ? स्थान कहाँ हो ? गाडी कसको हो ? त्यहाँ किन पुगेको थियो ? सम्बन्धित व्यक्तिसँग उसको सम्बन्ध के हो ? सरकारी निर्णयसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्धको प्रमाण के छ ?

यी प्रश्नको उत्तर नखोजी ‘ठ्याक्कै पाँच–छ दिनअघि’ जस्ता संयोगलाई राजनीतिक निष्कर्षसँग जोड्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। संयोग अनुसन्धानको सुरुवाती बिन्दु हुन सक्छ, तर आफैँमा प्रमाण होइन।

‘हिल्टन जयवीर देउवा’देखि बन्द कोठाका कथासम्म कहिलेकाहीँ राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी, बिचौलिया वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको भेटलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ कथा बन्छन्।

सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकविरुद्ध समाचार प्रसारण गरेकोमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। शंकर ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको नक्सालको हिल्टन होटल खरिदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवा जोडिएको भन्ने समाचारका कारण उजुरी परेपछि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो।

‘नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेका कारण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो,' काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो पूर्जी जारी गरेको थियो । कसले कसलाई भेट्यो ? कहाँ भेट्यो ? किन भेट्यो ? कति समय भेट्यो ? के कुरा भयो ?

यी प्रश्न स्वाभाविक हुन्। तर ‘भेट भयो’ भन्ने तथ्य र ‘भेटमा यस्तो सहमति भयो’ भन्ने दाबी एउटै होइन। पत्रकारसँग स्रोत छ भने उसले आफ्नो सम्पादकीय जिम्मेवारीअनुसार तथ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पक्षसँग प्रतिक्रिया लिनुपर्छ।

सम्भव भएसम्म दस्तावेज र अन्य स्वतन्त्र स्रोतबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। बन्द कोठा भएको भन्दै त्यसको भित्रको कथा कल्पना गर्न मिल्दैन। ‘दलालले फसाए’ कि साँच्चै भेट भयो ? राजनीतिमा बिचौलियाको भूमिका नयाँ विषय होइन। तर कुनै व्यक्तिलाई ‘दलाल’, ‘सेटिङकर्ता’ वा ‘षड्यन्त्रकारी’ घोषणा गर्नुअघि प्रमाण चाहिन्छ।

कहिलेकाहीँ कुनै राजनीतिक व्यक्तिलाई फसाउन तेस्रो पक्षले नियोजित रूपमा भेटघाट, फोटो वा सूचना चुहाएको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, वास्तविक भेटघाट र वास्तविक स्वार्थ पनि हुन सक्छ। दुवै सम्भावना खुला राखेर अनुसन्धान गर्नु पत्रकारिताको बाटो हो। तस्बिरमा उल्लेखित तीन महिला जमघटको अर्थ के थियो ?

प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनु ४ दिन अघिको तस्बिर हो यो । न्यायाधीश सपना मल्ल पनि हुनुहुन्छ त्यस तस्विरमा । बाँकी बिश्लेषण तपाईं नै हर्नुहोस् । किन र केका लागि गरियो त्यस प्रकारका कार्यक्रम ? पहिले निष्कर्ष, पछि प्रमाण खोज्ने पत्रकारिता भनेको अनुसन्धान होइन।

सबै पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ परेपछि देश धनी हुन्छ ? अब एउटा व्यंग्यात्मक प्रश्न पनि उठाउनैपर्छ। यदि सामाजिक सञ्जालका हल्ला पत्याउने हो भने देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उनीहरूका सहयोगी, स्वकीय सचिव, सुरक्षा अधिकारी र व्यापारीसम्म सबै पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ ?

देशमा खरबौँ रुपैयाँ आउँछ ? विकासको बाढी आउँछ ? रोजगारीको समस्या समाप्त हुन्छ ? महँगी घट्छ ? युवाहरू विदेश जान छाड्छन् ? यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ।

तर ‘पक्राउ’लाई नै विकासको आर्थिक मोडल बनाउने राजनीतिक मनोविज्ञान आफैँमा खतरनाक छ। देशलाई पक्राउको संख्या होइन, उत्पादनको संख्या चाहिएको छ। देशलाई जेल भरिएको समाचार होइन, रोजगारी बढेको समाचार चाहिएको छ।

देशलाई राजनीतिक प्रतिशोध होइन, लगानी र उत्पादन चाहिएको छ। जनता ‘सुतेको’ छैन ‘जनता सुतेको छ, जे लेखे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो। नेपाली जनता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्।

उनीहरूले समाचार तुलना गर्छन्। प्रश्न गर्छन्। प्रमाण माग्छन्। र झुटो सूचना पनि पहिचान गर्न थालेका छन्। त्यसैले जनतालाई कमजोर ठानेर मनपरी सूचना पस्कने समय धेरै लामो रहने छैन। जनता सुतेको होइन, जनता हेर्दैछ।

कसले के लेख्यो ? कसले कसलाई बचायो ? कसले कसलाई फसायो ? कुन समाचारपछि कुन राजनीतिक प्रतिक्रिया आयो ? कुन सूचना पछि कुन निर्णय भयो ? यी सबैको हिसाब जनताले राख्न थालेका छन्।

‘हाइपोथेटिकल’ समाचारको मजा अहिलेको डिजिटल पत्रकारिताको एउटा समस्या हो—‘हुन सक्छ’लाई ‘भयो’जस्तो प्रस्तुत गर्नु। सम्भावनालाई तथ्य बनाउने। आशंकालाई निष्कर्ष बनाउने। संयोगलाई षड्यन्त्र बनाउने। अनौपचारिक कुरालाई आधिकारिक सूचना बनाउने।

यस्ता समाचार पाठकलाई रोमाञ्चित पार्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि हुन सक्छन्। तर प्रश्न छ—पत्रकारिता पाठकलाई मजा दिनका लागि हो कि सत्य बताउनका लागि ? क्लिक चाहिन्छ, तर सत्यको मूल्यमा होइन। भाइरल हुनुपर्छ, तर भ्रम फैलाएर होइन।

सबैभन्दा पहिले समाचार हुनुपर्छ—त्यसपछि मात्र ‘नम्बर–१’। अर्को ‘खरानीकाण्ड’ नहोस् देश अहिले आर्थिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ। उत्पादन, रोजगारी, आयात, व्यापार घाटा र सार्वजनिक खर्चका विषयमा गम्भीर चुनौती छन्।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक हिलो एक–अर्कामाथि छ्यापेर मात्र देश अगाडि बढ्दैन। गत वर्ष ठूलो परिमाणमा मकै तथा अन्य कृषि उपज आयात गर्नुपरेको वास्तविकताले हामीलाई एउटा असहज प्रश्न सोधिरहेको छ—देशको उत्पादन कसरी बढाउने ?

युवालाई रोजगारी कसरी दिने ? आयात घटाएर उत्पादन कसरी बढाउने ? राजस्व कसरी बढाउने ? वैदेशिक निर्भरता कसरी घटाउने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समयमा देशको बहस दिनभरि ‘को पक्राउ पर्दैछ ?’, ‘कसको जागिर चट हुँदैछ ?’, ‘कसले कसलाई बन्द कोठामा भेट्यो ?’ भन्ने हेडलाइनमै सीमित हुनु कति उचित ?

राजनीतिक सनसनीले देशको अर्थतन्त्र चल्दैन। अब राज्य पनि सतर्क बन्नैपर्छ राज्यले समाचार रोक्ने होइन। पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन। आलोचना बन्द गर्ने होइन। तर जानाजानी गलत सूचना फैलाएर राज्यका संस्थालाई अस्थिर पार्ने प्रयास भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ।

सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारका संवेदनशील विषयमा प्रमाणविहीन सूचना फैलिँदा त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ। कुनै सञ्चारमाध्यमले गम्भीर आरोप लगाउँछ भने सम्बन्धित निकायले त्यसको तथ्य परीक्षण गर्नुपर्छ।

सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो स्रोत र प्रमाणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अन्तिम प्रश्न : समाचारको पछाडि को छ ? आजको मूल प्रश्न यही हो— शेरबहादुर पक्राउको हल्ला कहाँबाट सुरु भयो ? प्रचण्डलाई भोलि थुन्ने सूचना कसले दियो ? ओली पक्राउको कथा कसले बनायो ?

स्वकीय सचिवहरू पक्राउ पर्दैछन् भन्ने सूचना कहाँबाट आयो ? आईजीको जागिर चट हुने भविष्यवाणी कसले गर्‍यो ? प्रधानसेनापतिसँगको ‘वान–टु–वान’ भेटको कथा कसले सार्वजनिक गर्‍यो ? गाडी कसको हो, पुर्जा कहाँ छ भन्ने प्रश्नको वास्तविक दस्तावेज कहाँ छ ?

फोटोको मिति र भेटघाटको वास्तविकता कसले पुष्टि गर्‍यो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु कसैलाई बचाउनु होइन। कसैलाई फसाउनु पनि होइन। यो त सत्यको खोजी हो। राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भने होस्। भ्रष्टाचार भएको छ भने कारबाही होस्।

सुरक्षा निकायमा अनियमितता छ भने पर्दाफास होस्। सेनामा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय छ भने प्रमाणसहित उठोस्। सरकार गलत बाटोमा छ भने कठोर प्रश्न गरियोस्। तर सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा सुनिश्चित होस्— समाचार हल्लाभन्दा ठूलो हो।

समाचारको शक्ति सत्यमा हुन्छ, सनसनीमा होइन। देशलाई अहिले राजनीतिक तमासा होइन, आर्थिक परिणाम चाहिएको छ। जनतालाई पक्राउको सूची होइन, रोजगारीको सूची चाहिएको छ। युवालाई बन्द कोठाको कथाभन्दा उत्पादन र अवसरको खुला ढोका चाहिएको छ।

त्यसैले पत्रकार, राजनीतिक दल, राज्यका निकाय र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सबैले एउटै प्रश्न आफैँलाई सोध्ने बेला आएको छ— ‘यो सूचना सत्य हो ?’ यदि उत्तर छैन भने रोकौँ। यदि प्रमाण छ भने देखाऔँ। यदि शंका मात्र हो भने शंकाकै रूपमा प्रस्तुत गरौँ।

किनकि एकपटक फैलिएको झुटो समाचार फिर्ता लिन सकिएला, तर त्यसले बिगारेको जनविश्वास, संस्थाको प्रतिष्ठा र राजनीतिक वातावरण फिर्ता ल्याउन धेरै समय लाग्छ। अन्ततः देश हल्लाले चल्दैन।

देश प्रमाण, नीति, उत्पादन, रोजगारी र जिम्मेवार निर्णयले चल्छ। र पत्रकारिता पनि त्यही दिन महान् हुन्छ, जुन दिन उसले ‘नम्बर–१’ बन्नुभन्दा पहिले ‘सत्य–नम्बर–१’ बनाउने साहस गर्छ।