न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सीईओ पक्राउसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास : व्यावसायिक निर्णय अपराध हो कि नियामकीय कमजोरीको परिणाम ? कर्णाली विकास बैंकदेखि स्मार्ट टेलिकमसम्म उठे गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, ८ भदौ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले एउटा प्रश्नले तरंग पैदा गरेको छ—बैंकमा समस्या देखिएपछि सबैभन्दा पहिले बैंकरको हातमा हथकडी लगाउने कि समस्या जन्मिनुअघि त्यसलाई रोक्न नसक्ने नियामकीय संयन्त्रको पनि हिसाब खोज्ने ?

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—दोषी बैंकर मात्रै हुन् कि नियमनको चौघेराभित्र बसेर जोखिम नियाल्ने संयन्त्र पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ?

‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेझैँ बैंकमा समस्या देखिएपछि सबै दोष व्यवस्थापनकै टाउकोमा थोपरेर नियामकीय कमजोरीलाई पन्छाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन । बैंकिङ निर्णय जोखिमसँगै हिँड्ने यात्रा हो ।

हरेक निर्णय सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर असफल निर्णय र आपराधिक बदनियतबीचको दूरी नछुट्याई हथकडी लगाउने प्रवृत्तिले बैंकका निर्णयकर्तालाई ‘आगोमा हात हाल्नु’ जस्तै बनाउने खतरा छ ।

प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनदेखि नेपाल इन्भेस्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसम्मका अनुसन्धान र पक्राउका घटनाले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएका छन् । विशेषगरी स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले व्यावसायिक निर्णय कहिले अपराध बन्छ ? भन्ने बहसलाई पेचिलो बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ कर्णाली विकास बैंकमा अर्बौंको जोखिम देखिनु केवल केही कर्मचारी वा व्यवस्थापकको कमजोरी मात्र हो त ? आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, सञ्चालक समिति र नियामकीय निरीक्षणले समयमै संकेत किन समातेनन् ? ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउने जिम्मेवारी अनुसन्धानको हो । पक्राउ प्रमाणको विकल्प होइन ।

पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक र व्यवस्थापकको निर्णय क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, नेपालको समग्र बैंकिङ नियमन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण र वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई समेत कठघरामा उभ्याएको छ ।

प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनदेखि नेपाल इन्भेस्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसम्मका पक्राउ तथा अनुसन्धानका घटनाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र असहज वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

विशेषगरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा धितो लिलामीसँग जोडिएको प्रकरणमा पाण्डे पक्राउ परेपछि व्यावसायिक निर्णय र फौजदारी अपराधबीचको सीमारेखा कहाँबाट सुरु हुन्छ ? भन्ने बहस झनै पेचिलो बनेको छ ।

पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिर जमानीमा रिहा गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ नै पहिलो र अनिवार्य माध्यम हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

कानुनको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छ—आरोप लाग्नु र अपराध प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले बैंकिङ अपराधको अनुसन्धानमा पक्राउभन्दा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने विषय हो—निर्णय किन गरियो, कुन प्रक्रियाबाट गरियो, त्यसबेला उपलब्ध सूचना के थियो, कसको स्वार्थ जोडिएको थियो र राज्य वा बैंकलाई क्षति पुर्याोउने आपराधिक मनसाय थियो कि थिएन ?

बैंक बचाउने निर्णय पनि अपराध ?
बैंकिङ व्यवसाय आफैंमा जोखिमको व्यवसाय हो । बैंकले जनताको निक्षेप उठाउँछ, कर्जा प्रवाह गर्छ, लगानी गर्छ, जोखिम मूल्याङ्कन गर्छ र बजारको अनिश्चितताबीच निर्णय गर्छ । कुनै पनि बैंकिङ निर्णय शतप्रतिशत सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

ऋणीले कर्जा तिर्न सकेन भने बैंकले धितो असुली र लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । धितोको मूल्य बजारअनुसार घट्न सक्छ । लिलामीमा अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहुन सक्छ । कानुनी प्रक्रिया लामो हुन सक्छ । लगानीबाट प्रतिफल नआउन सक्छ । त्यसो भए प्रत्येक असफल निर्णयलाई आपराधिक निर्णय मान्ने ?

यदि त्यस्तो अभ्यास स्थापित भयो भने बैंकका सीईओ, सञ्चालक र व्यवस्थापकले संस्थाको हितमा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने कि भोलि आफू पक्राउ पर्ने डरले निर्णय नै नगर्ने ? भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय नलिने व्यवस्थापन पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ । तर यसको अर्थ बैंकरलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन ।

ऋणीसँग मिलेमतो गरेर कर्जा प्रवाह गरिएको छ, व्यक्तिगत लाभ लिइएको छ, झूटा कागजात तयार पारिएको छ, धितो मूल्याङ्कनमा जानाजानी चलखेल गरिएको छ, बैंकलाई क्षति पुर्याछउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको छ वा संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने त्यस्ता कार्यमाथि कठोर अनुसन्धान र कारबाही हुनैपर्छ । त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न हो—व्यावसायिक असफलता र आपराधिक बदनियतबीचको रेखा कसले कोर्ने ?

कर्णाली विकास बैंक : समस्या एकै दिनमा जन्मिएको थियो ?
कर्णाली विकास बैंक प्रकरणले यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी हुने तहसम्म बैंकिङ अनियमितता वा जोखिम पुगिसकेको अवस्थामा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा बैंक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुँदैन ।

यति ठूलो जोखिम बढिरहँदा सञ्चालक समिति कहाँ थियो ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कहाँ थियो ? जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्रले के गरिरहेको थियो ? आन्तरिक लेखापरीक्षणले के देख्यो ? बाह्य लेखापरीक्षणले के औँल्यायो ? र, सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न— नियामकीय निरीक्षणले के गरिरहेको थियो ?

अर्बौं रुपैयाँको समस्या एक रातमा पैदा हुँदैन । वित्तीय जोखिम क्रमशः बढ्छ । कर्जा बिग्रन्छ । अनुपालन कमजोर हुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रणमा छिद्र देखिन्छ । त्यसपछि समस्या विस्तार हुँदै जान्छ । यदि यस्ता संकेतहरू समयमै देखिए भने त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र पनि बैंकिङ प्रणालीमा छन् ।

त्यसैले समस्या विस्फोट भएपछि केवल केही कर्मचारी वा व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सकियो भने त्यो व्यक्तिमाथिको कारबाही हुन सक्छ, तर प्रणालीमाथिको उपचार हुन सक्दैन ।

नियामकले जोखिम देखेन कि देखेर पनि आँखा चिम्लियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख नियामक हो । बैंकको पूँजी पर्याप्तता, खराब कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनका लागि नियामकीय व्यवस्था छन् । तर कागजमा व्यवस्था हुनु र व्यवहारमा प्रभावकारी नियमन हुनु एउटै कुरा होइन ।

यदि बैंकभित्र अर्बौं रुपैयाँको जोखिम विकसित हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ— नियामकले जोखिम देखेन ? यदि देखेन भने निरीक्षण प्रणाली कति प्रभावकारी थियो ? यदि देख्यो भने समयमै हस्तक्षेप किन भएन ? यदि निर्देशन दिइएको थियो भने कार्यान्वयन भयो कि भएन ? यदि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नबाट नियामक भाग्न मिल्दैन ।

नियमनको अर्थ बैंक समस्यामा परेपछि दोषी खोज्नु मात्र होइन । समस्या आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, सुधारात्मक निर्देशन दिनु, जोखिम नियन्त्रण गराउनु र आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्नु पनि नियमनकै जिम्मेवारी हो ।

बैंकर कठघरामा, तर नियामक कहाँ ?
यहीँबाट सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न जन्मिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउँदा अनुसन्धानको पहिलो घेरा प्रायः बैंकका कर्मचारी, व्यवस्थापक र सञ्चालकतिर जान्छ । तर यदि समस्या लामो समयदेखि बढिरहेको थियो भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्ने होइन ? दोषी बैंकर भए कारबाही हुनुपर्छ । तर नियामकीय कमजोरी भए त्यसको पनि जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ ।

नत्र वित्तीय सुशासनको अर्थ केवल ‘पक्राउ’मा सीमित हुनेछ । बैंकिङ प्रणालीमा वास्तविक सुधार तब हुन्छ, जब अनुसन्धानले व्यक्ति मात्र होइन प्रक्रिया, संरचना र संस्थागत कमजोरी पनि पहिचान गर्छ ।

पक्राउ अनुसन्धानको विकल्प होइन
बैंकिङ अपराध सामान्य आपराधिक घटनाभन्दा फरक हुन्छ । कर्जा स्वीकृति, धितो मूल्याङ्कन, ऋण पुनर्संरचना, सम्पत्ति लिलामी, खराब कर्जा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण र जोखिम मूल्याङ्कन प्राविधिक विषय हुन् ।

एउटा निर्णयको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसबेला उपलब्ध सूचना, बजारको अवस्था, बैंकको नीति, सञ्चालक समितिको निर्णय, विशेषज्ञको राय र कानुनी प्रक्रियासमेत हेर्नुपर्छ ।

पछि परिणाम खराब आयो भन्दैमा त्यसबेला निर्णय गर्ने व्यक्तिमा आपराधिक मनसाय थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अनुसन्धानको सहज बाटो हुन सक्छ, तर न्यायको सही बाटो नहुन सक्छ ।

त्यसैले पक्राउलाई अनुसन्धानको पर्याय बनाउनु हुँदैन । प्रमाण संकलन, कागजात परीक्षण, निर्णय प्रक्रियाको अध्ययन, वित्तीय कारोबारको विश्लेषण र सम्बन्धित व्यक्तिको मनसाय पहिचान नै अनुसन्धानको केन्द्र हुनुपर्छ । कसैलाई पक्राउ गर्दैमा दोषी ठहर हुँदैन । तर शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्ति भएकै कारण अनुसन्धानबाट छुट पनि पाउनु हुँदैन । कानुनको कठघरामा बैंकर र नियामक दुवै समान हुनुपर्छ ।

अब सीईओहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउला ?
पछिल्ला घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को मनोवैज्ञानिक प्रश्न जन्माएको छ । यदि बैंकको हितमा गरिएको प्रत्येक जोखिमपूर्ण निर्णयलाई पछि परिणामका आधारमा अपराधको रूपमा व्याख्या गरियो भने बैंकका व्यवस्थापकले भविष्यमा निर्णय लिँदा संस्थाको हितभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत कानुनी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सक्छन् ।

त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रवृत्ति जन्मिन सक्छ—‘निर्णय गर्यो् भने जो खिम, निर्णय गरेन भने सुरक्षित ।’ तर बैंकिङ व्यवसायमा निर्णय नगर्नु पनि जोखिम हो ।

कर्जा प्रवाह रोक्नु, लगानी रोक्नु, नयाँ व्यवसायमा नजानु र जोखिम लिनै नचाहनु अन्ततः अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल हुन सक्छ । त्यसैले कानुनले बैंकरलाई डर देखाएर होइन, जिम्मेवार भएर निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर ‘व्यावसायिक निर्णय’को नाममा अपराध लुकाउन पाइन्छ ? पक्कै पनि पाइँदैन ।

यही ठाउँमा अनुसन्धानको निष्पक्षता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि कसैले बैंकको स्रोतलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको छ भने त्यो व्यावसायिक निर्णय होइन । ऋणीसँग मिलेमतो गरेको छ भने त्यो व्यावसायिक निर्णय होइन । झूटा कागजात प्रयोग गरेको छ भने त्यो व्यावसायिक निर्णय होइन । जानाजानी बैंकलाई घाटा पुर्यानइएको छ भने त्यो जोखिम व्यवस्थापन होइन ।

त्यसैले बैंकरलाई कानुनी उन्मुक्ति होइन, स्पष्ट कानुनी सीमा चाहिएको हो । जहाँ बदनियत प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ कठोर कारबाही हुनुपर्छ । जहाँ संस्थागत प्रक्रिया, सदाशय र उपलब्ध सूचनाका आधारमा व्यावसायिक निर्णय भएको प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ परिणाम खराब भएकै आधारमा अपराधीकरण गरिनु हुँदैन ।

अनुसन्धानको दायरा अब फराकिलो हुनुपर्छ
बैंकिङ क्षेत्रका ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान अब ‘कसले कति पैसा हिनामिना गर्योु ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । सोधिनुपर्छ— जोखिम कहिलेदेखि बढ्यो ? पहिलो संकेत कसले पायो ? कसले रिपोर्ट गर्योा ? कसले बेवास्ता गर्योय ? आन्तरिक नियन्त्रण कहाँ असफल भयो ? लेखापरीक्षणले के भन्यो ? सञ्चालक समितिले के निर्णय गर्यो  ? नियामकलाई के जानकारी थियो ? नियामकले के निर्देशन दियो ? दिएको निर्देशन पालना भयो कि भएन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिएपछि मात्र घटनाको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउन सक्छ ।

अब सरकार र राष्ट्र बैंकले के गर्ने ?
पछिल्ला घटनाले बैंकिङ क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी र नियामकीय मापदण्डको आवश्यकता औँल्याएको छ । विशेषगरी व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक बदनियतबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन अवस्थामा व्यवस्थापकको निर्णयलाई व्यावसायिक निर्णय मान्ने ? कुन अवस्थामा लापरवाही मान्ने ? कुन अवस्थामा नियामकीय उल्लंघन मान्ने ? र कुन अवस्थामा फौजदारी कसुर मान्ने ? यी विषय स्पष्ट नहुँदा अनुसन्धान निकाय, बैंक व्यवस्थापन र अदालतसमेत फरक–फरक व्याख्याको जोखिममा पर्न सक्छन् ।

त्यसैले बैंकिङ अपराध अनुसन्धानमा वित्तीय अपराध विशेषज्ञ, बैंकिङ कानुन विज्ञ, लेखापरीक्षक र सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्तिको विशेषज्ञता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कठघरामा व्यक्ति मात्र होइन, प्रणाली पनि !
बैंकिङ सुशासन भनेको दोषी भेटिएपछि पक्राउ गर्नु मात्र होइन । दोषी जन्मिन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु नै वास्तविक सुशासन हो । बैंकको सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुनुपर्छ । व्यवस्थापन जिम्मेवार हुनुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण बलियो हुनुपर्छ । लेखापरीक्षण निष्पक्ष हुनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ । र नियामक समयमै सक्रिय हुनुपर्छ ।

यीमध्ये कुनै एउटा तह असफल हुँदा अर्को तहले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अब प्रश्न केवल— ‘दोषी बैंकर को हो ?’ भन्ने होइन । प्रश्न यो पनि हो— ‘यति ठूलो जोखिम बढ्दासम्म नियमन गर्ने संयन्त्र कहाँ थियो ?’ बैंकरलाई हथकडी कि नियामकलाई पनि जवाफदेहिता ? बैंकिङ प्रणालीमा कानुनको डर आवश्यक छ । तर त्यो डर सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

बैंकर दोषी भए बैंकर कारबाहीमा पर्नुपर्छ । सञ्चालक दोषी भए सञ्चालक कारबाहीमा पर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणमा गम्भीर लापरवाही भए सम्बन्धित पक्षमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ । र नियामकीय कमजोरीले समस्या बढाएको प्रमाणित भए नियामकीय जिम्मेवारीसमेत परीक्षण हुनुपर्छ ।

बैंकरलाई मात्र कठघरामा उभ्याएर बैंकिङ सुशासन स्थापित हुँदैन । वित्तीय सुशासनको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ, जब अनुसन्धानले शक्तिशाली र कमजोर, बैंकर र नियामक, व्यवस्थापक र निरीक्षक—सबैलाई एउटै कानुनी तराजुमा राख्न सक्छ ।

अन्ततः बहस ‘बैंकरलाई हथकडी लगाउने कि नलगाउने’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन । बहस हुनुपर्छ— बैंकको पैसा कहाँ गयो ? निर्णय कसले गर्योग ? निर्णय गर्दा के आधार थियो ? कसको स्वार्थ जोडिएको थियो ? नियामकलाई कहिले जानकारी भयो ? जोखिम देखिएपछि के कदम चालियो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— समस्या विस्फोट हुनुअघि प्रणाली किन मौन थियो ?

यी प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर नआएसम्म केही बैंकरलाई पक्राउ गरेर मात्र बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित हुने छैन । किनकि बैंकिङ संकटको दोषी व्यक्ति मात्र हुन सक्छ, तर संकट जन्माउने कमजोरी प्रायः प्रणालीभित्रै लुकेको हुन्छ ।

त्यसैले अब समय आएको छ—हथकडीको राजनीति होइन, प्रमाणको अनुसन्धान गर्ने । व्यक्ति मात्र होइन, प्रणालीको पनि हिसाब खोज्ने । बैंकरलाई कानुनको दायरामा राख्ने र नियामकलाई पनि जवाफदेही बनाउने ।

नत्र भोलि फेरि उही प्रश्न दोहोरिनेछ— ‘बैंकरलाई हथकडी, नियामकलाई उन्मुक्ति—किन ?’बैंकरलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन, तर नियामकलाई पनि जवाफदेहिताभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन । ‘माछा मार्दा पानी धमिल्याउनु हुँदैन।’ दोषी भेटिए कारबाही होस्, तर प्रणालीगत कमजोरी पनि कठघरामा उभ्याइयोस् ।

अब प्रश्न केवल ‘दोषी बैंकर को ?’ होइन—‘जोखिम बढ्दासम्म नियामक कहाँ थियो ?’ पनि हो । वित्तीय सुशासनको बाटो एउटै छ—कानुनको डन्डा समान, अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित र जवाफदेहिता सबै तहमा समान।
यो पनि पढ्नुहोस् :
बैंकमा पैसा थुप्रिँदै, ऋणको माग सुस्त : निक्षेप बढ्दा कर्जा प्रवाह उल्टै घट्यो

विकास बैंकमा नाफाको उछाल : ८ बैंकले कमाए ८ अर्ब ६५ करोड, कसले कति कमायो ?

अर्थमन्त्रीसँग बैंकरको गुनासो : शाखाको निर्णयदेखि धितो बिक्रीसम्मको जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ निर्णय नै जोखिममा

राष्ट्र बैंकको कडा कदम : कृषि विकास बैंक,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई कारबाहीमा,प्रभु बैंकका पूर्वसीईओलाई ५ लाख जरिवाना

आर्थिक शिथिलताको चपेटामा बैंकहरू: थुप्रियो अधिक तरलता, लगानी शून्य र बढ्दो जोखिम

पटक–पटक राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन : प्रभु बैंकमाथि कडा कारबाही, तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना